हर साल लाखों लोग देशों की सीमाएँ पार करके दूसरे देशों में जाते हैं। कोई भी देश अकेले इसे संभाल नहीं सकता। मदद के लिए 2018 में संयुक्त राष्ट्र (UN) ने एक रूपरेखा पर सहमति जताई। इस पाठ में हम जानेंगे कि किसने इसका समर्थन किया, यह कितना बाध्यकारी है और इसमें क्या शामिल है।
एक नज़र में
इस विषय से जुड़े चार मुख्य तथ्य
विषय-सूची
ज़रूरी जानकारी · समझौते को समझें
यह समझौता क्या है
1.1 प्रवासन के लिए वैश्विक समझौता क्या है?
यह सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक समझौता (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, GCM) प्रवासन पर संयुक्त राष्ट्र की एक रूपरेखा है। इसे प्रवासन पर मराकेश समझौता भी कहा जाता है।
इसके पाठ के अनुसार, इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के सभी पहलुओं पर सहयोग बढ़ाना है। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (Associated Press, AP) इसे इस मुद्दे पर पहला अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज़ बताती है।
1.2 इस पर कहाँ और कब सहमति बनी?
- 10 और 11 दिसंबर 2018: मोरक्को के मराकेश में एक अंतरसरकारी सम्मेलन आयोजित हुआ।
- 19 दिसंबर 2018: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव 73/195 के तहत इस समझौते का समर्थन किया।
- 2022: पहला समीक्षा मंच आयोजित होना था और फिर हर चार साल में होना था।
1.3 क्या यह केवल शरणार्थियों के बारे में है?
नहीं। समझौते के अनुसार, शरणार्थी और प्रवासी अलग-अलग समूह हैं और उनके लिए अलग कानूनी व्यवस्थाएँ हैं। शरणार्थी कानून का विशेष संरक्षण केवल शरणार्थियों को मिलता है। यह समझौता प्रवासियों से संबंधित है।
क्या हर देश ने इसे अपनाया?
2.1 दोनों अवसरों पर देशों की संख्या कितनी थी?
मराकेश में 164 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से समझौता अपनाया। यह 10 दिसंबर 2018 को हुआ था।
19 दिसंबर को महासभा ने 5 के मुकाबले 152 मतों से इसका समर्थन किया, जबकि 12 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। यूएन न्यूज़ (UN News) और AP ने यही आँकड़े दिए हैं।
2.2 किन देशों ने विरोध में मतदान किया?
AP ने पाँच देशों के नाम बताए: संयुक्त राज्य अमेरिका, हंगरी, इज़राइल, चेक गणराज्य और पोलैंड। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य हैं। हमारी गणना के अनुसार, 24 ने मतदान नहीं किया।
इसलिए यह धारणा गलत है कि “संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों” ने इसे अपनाया। दोनों में से कोई भी संख्या 193 तक नहीं पहुँचती।
क्या यह बाध्यकारी है?
3.1 इसकी बाध्यकारी शक्ति के बारे में पाठ क्या कहता है?
कॉम्पैक्ट खुद को कानूनी रूप से गैर-बाध्यकारी, सहयोग का एक ढाँचा बताता है। यह शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए न्यूयॉर्क घोषणा (New York Declaration for Refugees and Migrants) पर आधारित है।
यूएन न्यूज़ (UN News) और एपी (AP), दोनों यही कहते हैं। यूएन न्यूज़ यह भी बताता है कि कॉम्पैक्ट लंबी बातचीत की प्रक्रिया के बाद तैयार हुआ।
3.2 फिर इसका आधार क्या है?
पाठ कहता है कि इसकी प्रामाणिकता सहमति, विश्वसनीयता, साझा जिम्मेदारी, संयुक्त क्रियान्वयन, आगे की कार्रवाई और समीक्षा पर टिकी है।
यह देशों के अपनी प्रवासन नीति तय करने के संप्रभु अधिकार की भी फिर से पुष्टि करता है। इसके अनुसार, कोई भी देश अकेले प्रवासन से जुड़े मुद्दों को नहीं सँभाल सकता।
जानने योग्य बातें · दायरा और आगे की कार्रवाई
इसके दायरे में क्या आता है?
4.1 23 उद्देश्य क्या हैं?
| समूह | उद्देश्य (पाठ में दी गई संख्याएँ) |
|---|---|
| तथ्य और कारण | 1 आँकड़े; 2 लोगों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले कारण; 3 जानकारी; 4 कानूनी पहचान और दस्तावेज़ |
| प्रवासन के रास्ते और काम | 5 नियमित प्रवासन के रास्ते; 6 निष्पक्ष भर्ती और सम्मानजनक काम; 18 कौशल; 19 विकास में योगदान; 20 प्रवासियों द्वारा घर भेजा गया धन; 22 सामाजिक सुरक्षा लाभों को दूसरे देश में भी जारी रखने की सुविधा |
| सुरक्षा और अपराध | 7 असुरक्षित स्थितियाँ; 8 लापता प्रवासी; 9 प्रवासियों को अवैध रूप से सीमा पार कराना; 10 मानव तस्करी |
| सीमाएँ और नियम | 11 सीमा प्रबंधन; 12 प्रक्रियाओं में निश्चितता; 13 अंतिम उपाय के रूप में हिरासत; 14 वाणिज्य दूतावास से संरक्षण; 21 वापसी और दोबारा प्रवेश |
| लोग और समाज | 15 बुनियादी सेवाएँ; 16 समावेशन; 17 भेदभाव का अंत; 23 अंतरराष्ट्रीय साझेदारियाँ |
शीर्षकों को छोटा किया गया है। स्रोत: प्रस्ताव A/RES/73/195 का अनुलग्नक। यह वर्गीकरण हमारा है।
हर उद्देश्य में एक प्रतिबद्धता और कार्रवाई के कई विकल्प दिए गए हैं। देश इन विकल्पों में से चुनते हैं।
कुछ उदाहरण: अच्छे आँकड़े जुटाना, नियमित प्रवासन के रास्ते उपलब्ध कराना, लापता प्रवासियों की जान बचाना, हिरासत का इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के रूप में करना और घर पैसे भेजने की लागत घटाना।
4.2 क्या इसमें अपने ही देश के भीतर विस्थापित हुए लोग शामिल हैं?
कॉम्पैक्ट अंतरराष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित है। इसकी शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के सभी आयामों पर सहयोग की बात कही गई है।
मैंने पूरा पाठ खोजा। उसमें “internally displaced” यानी “देश के भीतर विस्थापित” वाक्यांश नहीं मिलता। “displacement” यानी “विस्थापन” शब्द आपदा की तैयारी से जुड़ी एक कार्रवाई में आता है। आंतरिक विस्थापन को कॉम्पैक्ट के दायरे से बाहर मानें। पाठ के आधार पर यह हमारी व्याख्या है।
सोचकर समझें: परीक्षा में यह बात क्यों मायने रखती है?
परीक्षा के प्रश्न का कथन 3 कहता है कि GCM में आंतरिक प्रवासन भी शामिल है। कॉम्पैक्ट का अपना दायरा अंतरराष्ट्रीय प्रवासन है, इसलिए वह कथन गलत है।
इस पर आगे की कार्रवाई कैसे होती है?
5.1 प्रगति की समीक्षा कौन करता है?
पाठ संयुक्त राष्ट्र के एक पुराने संवाद मंच का नाम बदलकर अंतरराष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच (International Migration Review Forum)रखता है। इसकी बैठक 2022 से शुरू होकर हर चार साल में होती है।
यह प्रवासन पर संयुक्त राष्ट्र का एक नेटवर्क भी स्थापित करता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (International Organization for Migration, IOM) समन्वयक और सचिवालय की भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र में क्षमता निर्माण की एक व्यवस्था देशों को कॉम्पैक्ट लागू करने में मदद करती है।
5.2 सरकारों के साथ इसे कैसे काम करना है?
कॉम्पैक्ट सरकार के सभी विभागों को साथ लेकर चलने का दृष्टिकोण अपनाने को कहता है। प्रवासन के कई आयाम हैं, जिन्हें सरकार का कोई एक नीति क्षेत्र अकेले नहीं सँभाल सकता।
यह समाज के सभी वर्गों के भागीदारों को भी शामिल करने को कहता है, जैसे प्रवासी, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र।
5.3 कोलंबो प्रक्रिया जैसे क्षेत्रीय समूहों की इसमें क्या भूमिका है?
अधिकांश अंतरराष्ट्रीय प्रवासन एक ही क्षेत्र के देशों के बीच होता है। इसलिए कॉम्पैक्ट क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रियाओं को 2020 से अपने-अपने क्षेत्रों में इसके क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए आमंत्रित करता है। चार साल के चक्र में ये क्षेत्रीय समीक्षाएँ और वैश्विक मंच बारी-बारी से होते हैं।
कॉम्पैक्ट ऐसी प्रक्रियाओं को समीक्षा मंच के पास आँकड़े, साक्ष्य और सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियाँ भेजने के लिए भी आमंत्रित करता है।
पाठ में कोलंबो प्रक्रिया का नाम नहीं है। यह संबंध हमारी व्याख्या पर आधारित है। कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है, इसलिए यह आमंत्रण उस पर लागू होता है।
5.4 कोलंबो प्रक्रिया (Colombo Process) क्या है?
- उद्देश्य: एशिया के उन देशों के लिए विदेशी रोजगार और अनुबंध पर श्रम से जुड़ी एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया, जहाँ से श्रमिक विदेश जाते हैं।
- स्वरूप: सदस्य देशों द्वारा संचालित, गैर-बाध्यकारी और अनौपचारिक।
- शुरुआत: 2003 में, श्रमिकों को विदेश भेजने वाले कई एशियाई देशों की माँग पर। वे संगठित श्रम प्रवासन से लाभ पाना और प्रवासियों को भर्ती तथा रोजगार में शोषण से बचाना चाहते थे।
- सदस्य: 12 सदस्य देश और 8 पर्यवेक्षक देश। वेबसाइट पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम के नाम दिए गए हैं। जब मैंने वेबसाइट पढ़ी थी, तब उस पर यही सूची थी।
- सचिवालय: जिनेवा में IOM के यहाँ स्थित है।
5.5 इसके विषय कॉम्पैक्ट से कैसे मेल खाते हैं?
कोलंबो प्रक्रिया (Colombo Process) प्रवासी कामगारों को भर्ती और रोजगार में शोषण से बचाने पर काम करती है। कॉम्पैक्ट का एक उद्देश्य निष्पक्ष और नैतिक भर्ती है (उद्देश्य 6)।
कोलंबो प्रक्रिया औपचारिक माध्यमों से धन भेजने को बढ़ावा देने पर भी काम करती है। कॉम्पैक्ट का एक उद्देश्य धन भेजने की प्रक्रिया को अधिक तेज, सुरक्षित और सस्ता बनाना है (उद्देश्य 20)।
5.6 भारत' की क्या भूमिका है?
भारत ने मई 2024 में पहली बार कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली। अध्यक्ष के रूप में उसने जून 2024 में जिनेवा स्थित IOM मुख्यालय में अपनी पहली बैठक की।
भारत ने वहाँ दो वर्ष की कार्ययोजना प्रस्तुत की। इसकी एक प्राथमिकता ग्लोबल कॉम्पैक्ट की क्षेत्रीय समीक्षा है। दूसरी प्राथमिकता अबू धाबी डायलॉग (Abu Dhabi Dialogue) और अन्य क्षेत्रीय प्रक्रियाओं के साथ संवाद है।
ये 2024 के तथ्य हैं। परीक्षा से पहले जाँच लें कि इस समय कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता कौन कर रहा है।
सोचकर समझें: परीक्षा जैसा प्रश्न: 2003 में स्थापित, कामगारों को विदेश भेजने वाले एशियाई देशों का कौन-सा मंच विदेशी रोजगार पर एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है?
कोलंबो प्रक्रिया। भारत ने मई 2024 से पहली बार इसकी अध्यक्षता की।
परीक्षा अभ्यास
परीक्षा में भ्रम के बिंदु: पिछला प्रश्न
6.1 संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने क्या पूछा था?
UPSC सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा (CSP) 2023, सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र I, सीरीज़ A, Q90। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के लिए पहली बार बने समझौते, ‘सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक समझौते (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, GCM)’ को अपनाया है।
2. GCM में बताए गए उद्देश्य और प्रतिबद्धताएँ संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों पर बाध्यकारी हैं।
3. GCM अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं में आंतरिक प्रवासन या देश के भीतर विस्थापित लोगों को भी शामिल करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं
सीरीज़ A के लिए UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी में उत्तर है (d) कोई नहीं। उत्तर कुंजी में कोई कारण नहीं दिए गए हैं। यहाँ दिए गए कारण ऊपर बताए गए स्रोतों के आधार पर हमारे हैं।
6.2 प्रत्येक कथन गलत क्यों है?
- कथन 1: सभी देश नहीं। मतदान में 152 मत पक्ष में और 5 विरोध में पड़े, जबकि 12 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। मराकेश में 164 देशों ने इसे अपनाया था।
- कथन 2: कॉम्पैक्ट कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
- कथन 3: कॉम्पैक्ट अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के बारे में है, आंतरिक प्रवासन के बारे में नहीं।
- इसलिए: कोई भी सही नहीं है।
6.3 इस विषय में किन बातों को लेकर भ्रम हो सकता है?
- 164 या 152? मराकेश में 164 देशों ने इसे अपनाया। न्यूयॉर्क में 152 देशों ने पक्ष में मतदान किया।
- संधि या रूपरेखा? एक ऐसी रूपरेखा जो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
- प्रवासी या शरणार्थी? कॉम्पैक्ट प्रवासियों से संबंधित है।
- संयुक्त राष्ट्र नेटवर्क का समन्वय कौन करता है? IOM।
- कितने उद्देश्य हैं? 23.
- कौन-सा एशियाई मंच कामगारों को विदेश भेजने वाले देशों से संबंधित है? कोलंबो प्रक्रिया (Colombo Process), जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी।
यह याद रखें
- नाम: सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक समझौता (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration), जिसे मराकेश समझौता (Marrakech Compact) भी कहते हैं।
- सहमति: मराकेश (Marrakech), 10 से 11 दिसंबर 2018। 164 सदस्य देशों ने इसे अपनाया।
- महासभा: 19 दिसंबर 2018, पक्ष में 152, विरोध में 5, मतदान से दूर 12।
- बाध्यकारी स्थिति: कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। देशों की संप्रभुता बनी रहती है।
- दायरा: अंतरराष्ट्रीय प्रवासन, 23 उद्देश्य। शरणार्थियों का विषय अलग है।
- आगे की समीक्षा: 2022 से हर चार वर्ष में अंतरराष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच (International Migration Review Forum)। IOM संयुक्त राष्ट्र के नेटवर्क का समन्वय करता है।
- क्षेत्रीय जुड़ाव: कोलंबो प्रक्रिया (Colombo Process, 2003) जैसी क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रियाओं को अपने क्षेत्रों में इस समझौते की समीक्षा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
अपने शब्दों में समझाएँ: अपने शब्दों में बताएँ कि परीक्षा के तीनों कथन गलत क्यों थे।
अपनी समझ जाँचें
पेज दोबारा लोड होने पर यह स्कोर रीसेट हो जाता है। यह मेरी प्रगति (My Progress) में सेव नहीं होता।
प्रवासन के लिए वैश्विक समझौते पर बहुविकल्पीय प्रश्न
समझौते को अपनाए जाने, इसकी बाध्यकारी स्थिति और आगे की समीक्षा पर 6 अभ्यास प्रश्न हल करें।
0 of 6 answered
Question 1 of 6
Question 2 of 6
Question 3 of 6
Question 4 of 6
Question 5 of 6
Question 6 of 6
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