लॉर्ड लिटन (Lord Lytton): देशी भाषा प्रेस अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और दिल्ली दरबार

1. लॉर्ड लिटन कौन थे?

रॉबर्ट बुलवर-लिटन (Robert Bulwer-Lytton) वायसराय बनने से पहले कवि थे। वे ओवेन मेरेडिथ (Owen Meredith) नाम से कविताएँ लिखते थे। वे लगभग तीस वर्षों तक राजनयिक रहे।

लिटन 1876 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली (Benjamin Disraeli) के संरक्षण में भारत आए। उनके चयन से कई लोग हैरान थे। वे साहित्यकार थे, राजनेता नहीं।

2. उन्होंने कार्यभार कब संभाला?

उन्होंने 12 अप्रैल 1876 को वायसराय का कार्यभार संभाला। वे 1880 तक इस पद पर रहे। वे खुली सीमा वाले भारत पर शासन करने वाले अंतिम वायसराय थे।

3. महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी क्यों बनाया गया?

ब्रिटेन ने 1876 में राजकीय उपाधि अधिनियम (Royal Titles Act) पारित किया। इससे महारानी विक्टोरिया अपनी उपाधियों में “भारत की साम्राज्ञी” जोड़ सकीं। प्रधानमंत्री डिज़रायली ने इस विचार को बढ़ावा दिया था।

भारत में नई उपाधि की घोषणा करनी थी। यह जिम्मेदारी लिटन को मिली। इसी के लिए 1877 का दिल्ली दरबार आयोजित हुआ।

4. लिटन लंदन से क्या निर्देश लेकर आए थे?

ब्रिटेन को अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव का डर था। अफगानिस्तान रूस और ब्रिटिश भारत के बीच एक बफर राज्य था, जो दोनों को अलग रखता था। लिटन को अफगान शासक शेर अली खान (Sher Ali Khan) से फिर मित्रता स्थापित करने के निर्देश मिले थे।

रूसी प्रभाव की चिंता ने लिटन की विदेश नीति को दिशा दी। आगे चलकर इसी चिंता के कारण दूसरा आंग्ल-अफगान युद्ध हुआ।

5. 1877 का दिल्ली दरबार क्या था?

1 जनवरी 1877 के दिल्ली दरबार को घोषणा दरबार (Proclamation Durbar) कहा गया। इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। लगभग 68,000 लोग शामिल हुए। लगभग 15,000 ब्रिटिश और भारतीय सैनिक भी मौजूद थे।

दरबार का अर्थ है औपचारिक राजसभा या सभा। इस दरबार में भारत पर शासन करने का ब्रिटिश राजसत्ता का दावा दिखाया गया। भारतीय राजाओं ने नई साम्राज्ञी के प्रति निष्ठा की शपथ ली।

6. लिटन ने वहाँ क्या घोषणा की?

लिटन ने ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया (Order of the Star of India) के ग्रैंड मास्टर की औपचारिक पोशाक पहनी थी। उन्होंने एक भाषण पढ़ा। भाषण में उन्होंने ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर (Order of the Indian Empire) नाम के नए सम्मान की घोषणा की।

महारानी विक्टोरिया ने 1 जनवरी 1878 को इस सम्मान की स्थापना की। इसके सदस्यों की श्रेणियाँ नाइट ग्रैंड कमांडर (Knight Grand Commander), नाइट कमांडर (Knight Commander) और कम्पैनियन (Companion) थीं।

7. शाही धूमधाम के बीच अकाल की स्थिति कैसी थी?

1876 में सूखा पड़ा और दक्कन में फसलें नष्ट हो गईं। 1876 से 1878 का महाअकाल दक्षिण और पश्चिम भारत में फैल गया। मद्रास, बॉम्बे, मैसूर और हैदराबाद इसकी चपेट में आए। 1877 में अकाल उत्तर भारत के कुछ हिस्सों तक पहुँच गया।

आधुनिक अध्ययनों के अनुसार लगभग 5.6 से 9.6 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। जनसंख्या के आँकड़ों पर आधारित एक सावधानीपूर्वक किए गए आधुनिक अनुमान में यह संख्या 8.2 मिलियन है। सही संख्या पर मतभेद है, इसलिए परीक्षाओं में यह संख्या बहुत कम पूछी जाती है।

8. क्या सरकार ने अकाल में अच्छी तरह राहत दी?

आलोचकों की नज़र में नहीं। लिटन ने अनाज की कीमतें घटाने के उपायों का विरोध किया। उन्होंने निजी व्यापार में हस्तक्षेप न करने का समर्थन किया। अकाल के दौरान भी अनाज का निर्यात जारी रहा।

सर रिचर्ड टेंपल (Sir Richard Temple) को राहत कार्य चलाने के लिए भेजा गया। उन्होंने राहत पाने के लिए कड़ी शर्तें रखीं और कड़ी मेहनत के बदले कम मजदूरी तय की। लोग इसे टेंपल मजदूरी कहते थे। आलोचकों ने कहा कि यह मजदूरी भूख और बीमारी से बचाने के लिए बहुत कम थी।

9. दरबार पर इतना गुस्सा क्यों हुआ?

जब लोग भूख से मर रहे थे, ठीक उसी समय दरबार पर लाखों रुपये खर्च किए गए। भारतीय अखबारों ने खुलकर इस खर्च की आलोचना की। कुछ ब्रिटिश लोगों ने भी इसकी आलोचना की।

दरबार अकाल का कारण नहीं था। लेकिन दरबार के दिखावे और लोगों की पीड़ा के बीच का अंतर अनदेखा करना असंभव हो गया। इस पर हुई आलोचना ने 1878 का प्रेस कानून लाने की पृष्ठभूमि तैयार की।

10. अकाल के बाद क्या बदलाव हुए?

अकाल के बाद लिटन ने सर रिचर्ड स्ट्रैची (Sir Richard Strachey) की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। आयोग ने 1880 में काम किया। आयोग के काम के आधार पर प्रांतीय अकाल संहिताएँ बनीं और अकाल राहत कोष स्थापित हुआ।

अकाल ने विलियम वेडरबर्न (William Wedderburn) और ए. ओ. ह्यूम (A. O. Hume) जैसे प्रशासकों को भी परेशान किया। एक दशक से भी कम समय बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में मदद की।

11. 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम क्या था?

वायसराय की परिषद ने 14 मार्च 1878 को वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम सर्वसम्मति से पारित किया। लिटन ने इसका प्रस्ताव रखा था। इसका निशाना भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबार थे। इन्हें वर्नाक्युलर अखबार कहा जाता था।

यह कानून आयरलैंड के प्रेस कानूनों पर आधारित था। आलोचकों ने इसे मुँह बंद करने वाला कानून (Gagging Act) कहा।

12. इस कानून के तहत अधिकारी क्या कर सकते थे?

जिला मजिस्ट्रेट किसी मुद्रक या प्रकाशक को एक बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने का आदेश दे सकता था। बंधपत्र में सरकार के खिलाफ असंतोष न फैलाने का वादा होता था। जमानत राशि भी माँगी जा सकती थी।

नियम तोड़ने पर जमानत राशि जब्त की जा सकती थी। दोबारा उल्लंघन करने पर छापाखाना भी जब्त किया जा सकता था। मजिस्ट्रेट का फैसला अंतिम होता था। किसी अदालत में अपील नहीं की जा सकती थी।

13. अंग्रेजी अखबार इस कानून से क्यों बचे रहे?

यह अधिनियम अंग्रेजी अखबारों पर लागू नहीं होता था। इस छूट से साफ था कि कानून का निशाना कौन था। सरकार भारतीय भाषाओं के अखबारों से नाराज़ थी, क्योंकि वे ब्रिटिश शासन की आलोचना करते थे।

कानून में किसी नस्ल का नाम नहीं था। फिर भी भाषा के आधार पर अखबारों में भेद किया गया।

14. अमृत बाजार पत्रिका रातोंरात अंग्रेजी में क्यों छपने लगी?

अमृत बाजार पत्रिका (Amrita Bazar Patrika) कलकत्ता का एक बांग्ला अखबार था। अधिनियम पारित होने के एक सप्ताह के भीतर यह पूरी तरह अंग्रेजी साप्ताहिक बन गया। इससे यह अखबार कानून के दायरे से बाहर हो गया।

उत्तर भारत के अखबारों को यह जानने में भी कई सप्ताह लग गए कि अधिनियम में क्या लिखा था। सरकार ने बहुत कम प्रचार के साथ विधेयक को जल्दबाजी में पारित करा दिया था।

15. अधिनियम का विरोध किसने किया?

हर धर्म और जाति के भारतीय संगठनों ने इसकी निंदा की। इंडियन एसोसिएशन (Indian Association) और सुरेंद्रनाथ बनर्जी (Surendranath Banerjee) ने कलकत्ता में सार्वजनिक विरोध का नेतृत्व किया। इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है।

इस अधिनियम को मुँह बंद करने वाला कानून (Gagging Act) कहा गया। सोम प्रकाश (Som Prakash) और भारत मिहिर (Bharat Mihir) जैसे अखबारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई।

16. अधिनियम कब निरस्त किया गया?

लॉर्ड रिपन की सरकार ने इसे 1882 में निरस्त किया। लिटन दो साल पहले पद छोड़ चुके थे। सरकार ने 1881 में कहा था कि उस सर्दी में परिषद की अगली बैठक होने पर अधिनियम निरस्त कर दिया जाएगा।

कुछ किताबों में 1881 लिखा है। उस साल निरस्त करने का वादा किया गया था। अधिनियम वास्तव में 1882 में निरस्त हुआ।

17. निरस्त करने के वादे पर संसद में क्या चर्चा हुई?

18 जुलाई 1881 को एक ब्रिटिश सांसद ने पूछा कि अधिनियम कब निरस्त किया जाएगा। भारत सचिव ने 28 फरवरी 1881 के एक आधिकारिक पत्र का हवाला दिया। पत्र में कहा गया था कि अगली सर्दी की शुरुआत में भारत सरकार की दोबारा बैठक होने पर अधिनियम निरस्त कर दिया जाएगा।

18. 1878 का भारतीय शस्त्र अधिनियम क्या था?

1878 के शस्त्र अधिनियम ने आग्नेयास्त्र रखने और लेकर चलने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। इसके दायरे में तलवारें, कटारें, भाले और धनुष-बाण भी थे। यह 1857 और 1860 के पुराने कानूनों को आगे बढ़ाता था।

19. इससे किसे छूट मिली थी?

अधिनियम में कई समूहों को छूट दी गई थी। इनमें यूरोपीय, एंग्लो-इंडियन और कोडवा (Kodava) समुदाय शामिल थे। जिस कानून ने अधिकांश भारतीयों पर पाबंदी लगाई, उसी ने यूरोपीय लोगों को छूट दी।

इस नियम के कारण अधिनियम बेहद अन्यायपूर्ण लगा। इसके भेदभावपूर्ण असर को समझने के लिए किसी की नस्ल का नाम लेना जरूरी नहीं था।

20. इसे निरस्त करने की मांग किसने की?

महात्मा गांधी ने इस अधिनियम को बहुत बड़ा अन्याय कहा। 1918 में उन्होंने लिखा कि पूरे राष्ट्र को हथियारों से वंचित करना ब्रिटिश शासन का सबसे काला कृत्य था। शस्त्र अधिनियम को निरस्त करना शुरुआती कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मांगों में भी शामिल था।

CDS II 2020 में इस मांग के बारे में प्रश्न पूछा गया था। इसका उत्तर नीचे परीक्षा वाले भाग में है।

21. 1878 के दोनों कानूनों में क्या समानता और अंतर था?

कागज पर दोनों कानून सभी पर लागू थे। व्यवहार में दोनों लोगों के बीच भेदभाव करते थे।

• वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम (Vernacular Press Act): केवल भारतीय भाषाओं के अखबारों पर पाबंदी लगाता था। अंग्रेजी अखबारों को इससे बाहर रखा गया था।
• शस्त्र अधिनियम (Arms Act): लाइसेंस अनिवार्य करता था, लेकिन इसकी छूटों का लाभ मुख्य रूप से यूरोपीय लोगों को मिलता था।

एक कानून तय करता था कि भारतीय क्या छाप सकते हैं। दूसरा तय करता था कि वे कौन-से हथियार लेकर चल सकते हैं।

22. लिटन ने अफगानिस्तान में दखल क्यों बढ़ाया?

ब्रिटिशों को रूस से डर था। जुलाई 1878 में रूस का एक प्रतिनिधिमंडल बिना बुलाए काबुल पहुंचा। अफगान अमीर शेर अली खान ने उसे रोकने की कोशिश की। इसके बाद ब्रिटेन ने मांग की कि वे एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल को भी आने दें।

लिटन की नीति का उद्देश्य अफगानिस्तान के विदेशी संबंधों को नियंत्रित करना था। इसे अग्रगामी नीति (Forward Policy) कहा जाता है। बीच में स्थित एक बफर राज्य रूसी शक्ति को सीमा से दूर रखता।

23. युद्ध कैसे शुरू हुआ?

लिटन ने सितंबर 1878 में काबुल के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। उसे खैबर दर्रे के प्रवेश पर लौटा दिया गया। लिटन ने जवाब देने के लिए 20 नवंबर की समय-सीमा तय की। समय पर कोई जवाब नहीं आया। ब्रिटिश सेनाओं ने नवंबर 1878 में आक्रमण कर दिया।

शेर अली रूस से मदद मांगने के लिए काबुल से निकले। रूसी सीमा तक पहुंचने से पहले मजार-ए-शरीफ में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे याकूब खान गद्दी पर बैठे।

24. गंडमक की संधि में क्या तय हुआ?

याकूब खान ने 26 मई 1879 को गंडमक की संधि (Treaty of Gandamak) पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अफगानिस्तान के विदेशी मामलों का नियंत्रण ब्रिटेन को सौंप दिया। उन्होंने काबुल में ब्रिटिश प्रतिनिधियों को रखने की बात भी स्वीकार की। बदले में उन्हें हर साल आर्थिक सहायता मिली।

25. शांति क्यों भंग हुई?

3 सितंबर 1879 को काबुल में हुए विद्रोह में ब्रिटिश प्रतिनिधि सर लुई कैवग्नरी (Sir Louis Cavagnari) मारे गए। उनके अंगरक्षक और कर्मचारी भी मारे गए। युद्ध फिर शुरू हो गया।

जनरल फ्रेडरिक रॉबर्ट्स (General Frederick Roberts) ने अक्टूबर 1879 में काबुल पर कब्जा कर लिया। बाद में अफगान सेनाओं ने जुलाई 1880 में मैवंद में एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी को हराया। फिर रॉबर्ट्स ने 1 सितंबर 1880 को कंधार में जीत हासिल की।

26. भारतीयों ने युद्ध का विरोध क्यों किया?

भारतीय प्रेस ने सवाल उठाया कि जब अकाल पीड़ितों को राहत की जरूरत थी, तब युद्ध पर इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा था। अंग्रेजों ने लगभग हर लड़ाई जीती। फिर भी जान-माल के नुकसान और युद्ध के खर्च पर तीखी बहस हुई।

1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किए जाने का एक कारण यह आलोचना भी थी।

27. लिटन ने 1880 में पद क्यों छोड़ा?

लिटन ने 1880 में इस्तीफा दिया। डिजरायली की कंजरवेटिव सरकार गिरने पर उन्होंने पद छोड़ा। ग्लैडस्टोन की लिबरल पार्टी सत्ता में आई। उनके बाद लॉर्ड रिपन वायसराय बने।

उन्हें किसी एक घटना के कारण वापस नहीं बुलाया गया था। युद्ध के खर्च, अकाल को लेकर आलोचना और लंदन में सरकार बदलने, सभी की इसमें भूमिका थी।

28. लिटन और रिपन में क्या अंतर था?

रिपन ने लिटन के कुछ फैसले पलट दिए। उन्होंने 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया। उन्होंने स्थानीय बोर्डों की भूमिका बढ़ाने का भी समर्थन किया।

• लिटन, 1876-80: दरबार, अकाल, युद्ध और प्रेस पर सेंसरशिप।
• रिपन, 1880-84: प्रेस कानून रद्द करना और स्थानीय स्वशासन।

29. CDS II 2019 में प्रेस एक्ट पर क्या पूछा गया?

CDS II 2019 में चार उपायों का सही क्रम पूछा गया था। सही क्रम है: कॉर्नवालिस संहिता (Cornwallis Code) (1793), वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (1878), पहला भारतीय कारखाना अधिनियम (1881), फिर मॉर्ले-मिंटो सुधार (1909)। सही विकल्प 4, 2, 1, 3 था।

30. CDS II 2020 में शस्त्र अधिनियम पर क्या पूछा गया?

CDS II 2020 में पूछा गया था कि कांग्रेस के नरमपंथियों ने कौन-सी माँग नहीं की थी। शस्त्र अधिनियम को रद्द करना उनकी माँग थी। स्थायी बंदोबस्त का विस्तार और भारतीयों को सेना में ऊँचे पद देना भी उनकी माँगें थीं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उनकी माँगों की सूची में नहीं था।

31. आपको कौन-से नाम और तारीखें याद रखनी चाहिए?

• 1876: लिटन का आगमन। शाही उपाधि अधिनियम (Royal Titles Act)।
• 1 जनवरी 1877: दिल्ली दरबार।
• 14 मार्च 1878: वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित हुआ।
• 1878: शस्त्र अधिनियम। अफगान युद्ध शुरू हुआ।
• 26 मई 1879: गंडमक की संधि।
• 1880: लिटन का इस्तीफा। रिपन उनके उत्तराधिकारी बने।
• 1882: प्रेस एक्ट रद्द हुआ।

32. आम तौर पर किन बातों में भ्रम होता है?

अफगानिस्तान के प्रति अग्रगामी नीति (Forward Policy) को बाद में कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन से न मिलाएँ। ये अलग-अलग वायसरायों और अलग-अलग दशकों से जुड़े हैं।

1878 के दोनों कानूनों को न मिलाएँ। प्रेस अधिनियम भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों पर नियंत्रण रखता था। शस्त्र अधिनियम तय करता था कि कौन हथियार रख सकता है।