भारत में जितने खाद्य तेल की खपत होती है, उतना तेल बनाने के लिए देश में पर्याप्त तिलहन नहीं उगाए जाते। तिलहन वे बीज हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। सरकार का सात साल का एक मिशन अब इस कमी को दूर करने की कोशिश कर रहा है। इस पृष्ठ में बताया गया है कि यह मिशन कैसे काम करता है, तेल पाम मिशन इससे कैसे जुड़ा है और UPSC ने इस विषय पर क्या पूछा है।
- मंजूरी: 3 अक्टूबर 2024, अवधि 2024-25 से 2030-31, कुल परिव्यय Rs 10,103 करोड़.
- लक्ष्य: प्राथमिक तिलहन का उत्पादन 39 से 69.7 मिलियन टन करना, 2030-31 तक।
- पाँच प्रमुख फसलें: रेपसीड-सरसों, मूँगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल।
- तेल पाम मिशन: मंजूरी 18 अगस्त 2021, विशेष ध्यान पूर्वोत्तर और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह.
- परीक्षा से संबंध: UPSC CDS (II) 2021, प्रश्न 120। उत्तर: (b)।
विषय-सूची
1. NMEO-Oilseeds क्या है और भारत को इसकी जरूरत क्यों है?
भारत में खाद्य तेल की खपत बहुत अधिक है। देश में उतना तेल बनाने के लिए पर्याप्त तिलहन नहीं उगाए जाते। इस कमी को आयात से पूरा किया जाता है। केंद्र सरकार का सात साल का एक मिशन अब इस कमी को दूर करने की कोशिश कर रहा है।
इस पाठ में मिशन के लक्ष्य, इसमें शामिल फसलें, जमीनी स्तर पर इसका काम, इससे जुड़ा तेल पाम मिशन और अब तक की प्रगति समझाई गई है।
1.1 मिशन क्या है और इसका लक्ष्य क्या है?
इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (National Mission on Edible Oils – Oilseeds, NMEO-Oilseeds)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी थी 3 अक्टूबर 2024को। यह सात साल तक चलेगा, 2024-25 से 2030-31तक। इसका कुल परिव्यय है Rs 10,103 करोड़.
इसका मुख्य लक्ष्य है खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता, यानी अपनी जरूरत खुद पूरी करना। उस समय आयात से भारत की जरूरत का लगभग 57% हिस्सा पूरा होता था। मिशन का लक्ष्य आयात पर इस निर्भरता को कम करना है।
1.2 उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है?
मिशन का लक्ष्य है प्राथमिक तिलहन का उत्पादन बढ़ाना, 39 मिलियन टन से, जो 2022-23 का स्तर था, 69.7 मिलियन टन तक, 2030-31 तक।
तेल पाम मिशन को मिलाकर लक्ष्य है 25.45 मिलियन टन 2030-31 तक घरेलू खाद्य तेल का। इससे अनुमानित जरूरत का लगभग 72% पूरा होगा।
1.3 इसमें कौन-सी फसलें शामिल हैं?
मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति में पाँच फसलों को प्राथमिक तिलहन कहा गया है। ये हैं राई-सरसों, मूँगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल।
मिशन में द्वितीयक स्रोतभी शामिल हैं। ये हैं बिनौला, चावल की भूसी और पेड़ों से मिलने वाले तेल। मिशन इन स्रोतों को अधिक मात्रा में इकट्ठा करने और इनसे अधिक तेल निकालने में मदद करता है।
आम गलती: इस सूची को भारत के नौ प्रमुख तिलहनों की सूची समझ लेना। PIB की पृष्ठभूमि सामग्री में नौ तिलहन दिए गए हैं: मूँगफली, सोयाबीन, राई-सरसों, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, रामतिल, अरंडी और अलसी। मिशन इनमें से पाँच को प्राथमिक तिलहन कहता है।
2. मिशन जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है?
केवल कागज पर लक्ष्य तय करने से तिलहन नहीं उगते। मिशन बेहतर बीज, खेती के समूहों और अधिक जमीन की मदद लेता है।
2.1 यह बीजों की गुणवत्ता कैसे सुधारता है?
अच्छा बीज पहली जरूरत है। मिशन एक ऑनलाइन पाँच वर्षीय बीज योजना, जिसे नियमित रूप से आगे बढ़ाया जाता है शुरू करता है। यह योजना SATHI पोर्टल पर चलती है। SATHI का पूरा नाम Seed Authentication, Traceability and Holistic Inventory है। इसका अर्थ है बीजों की प्रामाणिकता की जाँच, उनके स्रोत और वितरण का पता लगाना तथा उनके भंडार का पूरा लेखा-जोखा रखना।
राज्य इसकी मदद से बीज एजेंसियों के साथ बीज की आपूर्ति पहले ही तय करते हैं। इन एजेंसियों में सहकारी संस्थाएँ, किसान उत्पादक संगठन (FPOs)और सरकारी या निजी बीज निगम शामिल हैं।
मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति में सार्वजनिक क्षेत्र में 65 नए बीज केंद्र और 50 बीज भंडारण इकाइयाँ बनाने की भी योजना है। अगस्त 2026 तक, 60 बीज केंद्रों और 50 भंडारण इकाइयों को प्रजनक बीज के लिए मंजूरी दी गई थी।
2.2 मूल्य शृंखला क्लस्टर क्या हैं?
A मूल्य शृंखला क्लस्टर (Value Chain Cluster) खेतों का ऐसा समूह है जो खेत से तेल मिल तक एक ही शृंखला से जुड़ा होता है। मंत्रिमंडल की योजना में 600 से अधिक क्लस्टर प्रस्तावित हैं। ये 347 जिलोंमें होंगे। इनके दायरे में हर साल 10 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र आएगा.
इन क्लस्टरों को मूल्य शृंखला के भागीदार चलाते हैं। इनमें FPOs, सहकारी संस्थाएँ और सरकारी या निजी कंपनियाँ शामिल हैं। इनसे जुड़े किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज, प्रशिक्षण और मौसम व कीटों से जुड़ी सलाह मिलती है।
2.3 तिलहन की खेती के लिए नई जमीन कैसे जोड़ी जाएगी?
मिशन का लक्ष्य तिलहन की खेती का क्षेत्र 40 लाख हेक्टेयर और बढ़ाना है। इसके लिए धान के बाद खाली रहने वाली और आलू के बाद खाली रहने वाली जमीन का उपयोग करने पर जोर दिया गया है। मिशन एक ही खेत में साथ-साथ अलग-अलग फसलें उगाने और फसलों में विविधता लाने को भी बढ़ावा देता है।
उद्देश्य खेती का क्षेत्र बढ़ाना है, केवल पुराने खेतों से अधिक उपज लेना नहीं।
2.4 खर्च कौन उठाता है?
पृष्ठभूमि सामग्री में खर्च के बँटवारे की जानकारी दी गई है। सामान्य राज्यों में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60:40है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में यह 90:10है। केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को 100% केंद्रीय वित्तपोषण मिलता है।
3. ऑयल पाम के लिए साथ चलने वाला मिशन कौन-सा है?
ऑयल पाम एक वृक्ष फसल है। इसके लिए अलग योजना चाहिए। भारत में 2024 से पहले ही ऐसी योजना थी।
3.1 NMEO-OP क्या है?
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – ऑयल पाम (NMEO-OP) को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी: 18 अगस्त 2021। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका कुल बजट है: Rs 11,040 करोड़.
इसका विशेष ध्यान है: पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह.
3.2 NMEO-OP में क्या लक्ष्य और प्रावधान हैं?
योजना के तहत ऑयल पाम का क्षेत्र बढ़ाना था: 6.5 लाख हेक्टेयर वर्ष 2025-26 तक। इससे कुल क्षेत्र 10 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य तक पहुँचता। कच्चे पाम तेल का उत्पादन बढ़ाकर करना था: 2029-30 तक 28 लाख टन.
किसानों को उनके ताजे फल गुच्छों के लिए एक तय मूल्य का भरोसा मिलता है, जिसे कहते हैं: व्यवहार्यता मूल्य (Viability Price) । योजना की समाप्ति की तारीख है: 1 नवंबर 2037.
3.3 दोनों मिशनों में क्या अंतर है?
| बिंदु | NMEO-Oilseeds | NMEO-OP |
|---|---|---|
| मंजूरी की तारीख | 3 अक्टूबर 2024 | 18 अगस्त 2021 |
| कुल बजट | Rs 10,103 करोड़ | Rs 11,040 करोड़ |
| फसलें | पाँच प्रमुख तिलहन और द्वितीयक स्रोत | केवल ऑयल पाम |
| विशेष ध्यान | सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश | पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह |
आम गलती: पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान को NMEO-Oilseeds की विशेषता बताना। यह ऑयल पाम मिशन की विशेषता है।
सोचिए: खाद्य तेलों के लिए दो अलग-अलग मिशन क्यों हैं?
ऑयल पाम के पेड़ को फल देने में कई वर्ष लगते हैं। यह कुछ ही क्षेत्रों में अच्छी तरह उगता है। यह जोखिम उठाने के लिए किसानों को तय मूल्य का भरोसा चाहिए। इसलिए ऑयल पाम मिशन पहले, 2021 में आया और इसमें कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। तिलहन मिशन इसके बाद 2024 में आया।
4. अब तक इसकी प्रगति कैसी रही है, और आयात की क्या स्थिति है?
यहाँ आँकड़ों पर ध्यान दें। हर आँकड़ा किस वर्ष का है, यह याद रखें।
4.1 सरकार ने अगस्त 2026 में क्या जानकारी दी?
7 अगस्त 2026 को राज्य मंत्री ने राज्य सभा में लिखित उत्तर दिया। उसमें बताया गया:
- 13.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 2025-26 के दौरान मूल्य शृंखला क्लस्टरों (Value Chain Clusters) में मुफ्त बीज दिए गए।
- इसके अलावा 4.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को खरीफ 2026 में अब तक शामिल किया गया।
- तिलहन उत्पादन था 430.59 लाख टन 2025-26 में। यह तीसरा अग्रिम अनुमान है।
- 2022-23 में उत्पादन 413.55 लाख टन था।
अग्रिम अनुमान बाद में बदल सकता है।
4.2 आयात में क्या बदलाव आया?
उसी उत्तर में बताया गया कि खाद्य तेलों का आयात घटा। यह 165.00 लाख टन 2022-23 में था और घटकर 160.72 लाख टन 2024-25 में रह गया। घरेलू उपलब्धता 124.23 से बढ़कर 126.30 लाख टन हो गई।
भारत अब भी अपनी तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है। आयात में थोड़ी गिरावट से विदेशों पर निर्भरता खत्म नहीं होती।
4.3 2025 में आयात शुल्क क्यों घटाया गया?
को 11 जून 2025 केंद्र ने कच्चे सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम तेल पर मूल सीमा शुल्क घटाया। यह घटकर 20% से 10%हो गया। उद्देश्य था आयातित तेल के भारत पहुँचने तक की लागत और खुदरा कीमतें घटाना।
कच्चे और रिफाइंड तेल पर शुल्क का अंतर 8.75% से बढ़कर 19.25%हो गया। इससे भारत में कच्चे तेल को रिफाइन करने को बढ़ावा मिलता है।
4.4 विद्यार्थी उत्पादन के किन आँकड़ों में भ्रमित हो सकते हैं?
तीन आँकड़े एक जैसे लगते हैं। पहला, मिशन के लक्ष्य का आधार 39 मिलियन टन है। यह लक्ष्य प्राथमिक तिलहनों के लिए है। दूसरा, 2022-23 में कुल तिलहन उत्पादन 413.55 लाख टन था। तीसरा, 2025-26 में उत्पादन 430.59 लाख टन था।
कुल उत्पादन में सभी तिलहन शामिल हैं। 39 मिलियन टन के आधार आँकड़े में केवल प्राथमिक तिलहन गिने गए हैं। इनकी तुलना एक ही आँकड़ा-शृंखला के रूप में न करें।
आम गलती: 430.59 लाख टन को 69.7 मिलियन टन के लक्ष्य की ओर हुई प्रगति मान लेना। दोनों आँकड़ों के आधार अलग हैं।
अपने शब्दों में समझाएँ: उत्पादन बढ़ने पर भी आयात अधिक क्यों रह सकता है?
खाना पकाने के तेल की माँग भारत के उत्पादन से कहीं अधिक है। 2025-26 में उत्पादन बढ़कर 430.59 लाख टन हो गया। 2024-25 में आयात फिर भी 160.72 लाख टन था। आयात में थोड़ी गिरावट से माँग और घरेलू आपूर्ति का अंतर खत्म नहीं होता।
5. UPSC ने इस विषय पर क्या पूछा?
एक रक्षा परीक्षा में ऑयल पाम मिशन से सवाल पूछा गया है।
5.1 UPSC CDS में क्या पूछा गया?
UPSC CDS (II) 2021 के सामान्य ज्ञान के प्रश्न 120 में पूछा गया कि NMEO-OP के तहत किन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। उत्तर है (b), पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह।
5.2 सवाल किस तरह पूछे जाते हैं?
परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन-सी विशेषता किस मिशन से जुड़ी है। पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान ऑयल पाम मिशन में दिया गया है। पाँच प्राथमिक फसलें और 69.7 मिलियन टन का लक्ष्य तिलहन मिशन से जुड़े हैं।
अपनी समझ जाँचें
पेज दोबारा लोड होने पर यह स्कोर रीसेट हो जाता है।
Share your thoughts