भारत के कई गाँवों का सड़क संपर्क पहले हर मानसून में टूट जाता था।
इस पाठ में समझेंगे PMGSY क्या है, कौन पात्र है, इसके चरण, इसके लिए धन कहाँ से आता है, इसकी प्रगति और गाँवों पर इसका असर.
- शुरुआत: 25 दिसंबर 2000.
- प्रकार: केंद्र प्रायोजित योजना।
- चरण IV: ₹70,125 करोड़, 2024-25 से 2028-29.
- प्रगति: दिसंबर 2025 तक स्वीकृत सड़कों में से लगभग 95% पूरी हो गई थीं।
- वित्तपोषण: अधिकांश राज्यों में 60:40, पहाड़ी राज्यों में 90:10.
विषय सूची
1. PMGSY क्या है?
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य उन गाँवों को हर मौसम में चालू रहने वाली सड़क से जोड़ना है, जहाँ ऐसी सड़क नहीं थी।
1.1 इसका खर्च कौन उठाता है?
PMGSY एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र और राज्य मिलकर इसका खर्च उठाते हैं।
1.2 इसमें वास्तव में क्या मिलता है?
इस योजना में सड़क संपर्क से वंचित हर पात्र बसावट को हर मौसम में चालू रहने वाली एक सड़क से जोड़ा जाता है।
1.3 इसे कौन चलाता है?
ग्रामीण विकास मंत्रालय यह योजना चलाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (NRIDA) और राज्यों की एजेंसियाँ इसे लागू करने में मदद करती हैं।
2. कौन-सी बसावटें पात्र हैं?
मूल नियम में 2001 की जनगणना के आँकड़े इस्तेमाल किए गए थे। मैदानी क्षेत्रों में बसावट की आबादी 500 या उससे अधिक होनी चाहिए थी। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में आबादी 250 या उससे अधिक होनी चाहिए थी।
2.1 क्या कुछ विशेष मामले भी हैं?
वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित प्रखंडों में 100 या उससे अधिक आबादी वाली बसावटें भी पात्र हैं।
2.2 क्या बाद में नियम बदला है?
PMGSY-IV में अब 2011 की जनगणना के आँकड़े इस्तेमाल होते हैं। 500 और 250 की न्यूनतम आबादी की सीमाएँ वही हैं।
2.3 क्या जनजातीय समूह भी शामिल हैं?
पीएम-जनमन (PM-JANMAN) में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) की पात्र बसावटें शामिल हैं। 100 या उससे अधिक आबादी वाली बसावटें पात्र हैं।
सोचिए: पहाड़ी क्षेत्रों में आबादी की न्यूनतम सीमा कम क्यों रखी जाती है?
पहाड़ी गाँव छोटे होते हैं और दूर-दूर बसे होते हैं। आबादी की न्यूनतम सीमा अधिक रखने पर कई गाँव सड़क से नहीं जुड़ पाते। योजना की बनावट से हमारी यही समझ बनती है।
3. PMGSY के कौन-कौन से चरण हैं?
PMGSY-II की शुरुआत 2013 में हुई। इसका लक्ष्य 50,000 km मौजूदा ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाना था।
3.1 RCPLWEA क्या है?
वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क परियोजना (Road Connectivity Project for LWE Affected Areas) की शुरुआत 2016 में हुई। इसमें सबसे अधिक प्रभावित 44 जिले और आसपास के कुछ जिले शामिल हैं।
3.2 इसके बाद क्या हुआ?
PMGSY-III के तहत बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों तक जाने वाली मौजूदा सड़कों को बेहतर बनाया गया। दिसंबर 2025 तक 1,22,393 km सड़कों को मंजूरी दी गई और 1,01,623 km सड़कें बनाई गईं।
3.3 क्या PMGSY-III की अवधि बढ़ाई गई?
मंत्रिमंडल ने PMGSY-III को मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इसके लिए कुल राशि ₹80,250 करोड़ से बढ़ाकर ₹83,977 करोड़ की गई है।
3.4 PMGSY-IV क्या है?
सरकार ने 11 सितंबर 2024 को PMGSY-IV को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य 62,500 km सड़कों के जरिए 25,000 बसावटों को जोड़ना है।
3.5 इसकी लागत कितनी है?
PMGSY-IV के लिए कुल ₹70,125 करोड़ की राशि तय की गई है। इसकी अवधि 2024-25 से 2028-29 तक है।
4. PMGSY का खर्च कौन उठाता है?
अधिकांश राज्यों और विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्र और राज्य सरकारें 60:40 के अनुपात में खर्च उठाती हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए अलग व्यवस्था है।
4.1 पहाड़ी राज्यों के लिए क्या व्यवस्था है?
8 पूर्वोत्तर राज्यों, 2 हिमालयी राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के लिए यह अनुपात 90:10 है।
4.2 पूरा पैसा केंद्र से किसे मिलता है?
बिना विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों को 100% पैसा केंद्र सरकार से मिलता है। ये अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लद्दाख हैं।
4.3 पैसा कैसे जारी किया जाता है?
पैसा SNA SPARSH प्रणाली के जरिए जारी किया जाता है।
4.4 वित्त वर्ष 2026-27 के लिए क्या योजना है?
वित्त वर्ष 2026-27 में 26,474 km सड़कें और 1,375 पुल बनाने का लक्ष्य है। साथ ही, 2,400 बसावटों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य भी है।
4.5 कितनी राशि रखी गई है?
सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण सड़कों के लिए ₹18,907 करोड़ की राशि रखी है।
5. PMGSY में कितनी प्रगति हुई है और गुणवत्ता की जाँच कैसे होती है?
दिसंबर 2025 तक 8,25,114 km ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी गई थी। इनमें से 7,87,520 km सड़कों का काम पूरा हो गया था। यानी सड़क निर्माण का लगभग 95% काम पूरा हो चुका था।
5.1 क्या PMGSY में नई तकनीक का इस्तेमाल होता है?
अगस्त 2025 तक नई और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों से 1,66,694 km सड़कें बनाने को मंजूरी दी गई थी। इनमें से 1,24,688 km सड़कें बनाई जा चुकी थीं।
5.2 गुणवत्ता की जाँच कैसे होती है?
गुणवत्ता की जाँच तीन स्तरों पर होती है। ये हैं कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयाँ (Programme Implementation Units), राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ता (State Quality Monitors) और राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (National Quality Monitors)।
5.3 e-MARG क्या है?
e-MARG ग्रामीण सड़कों के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव का मंच (Electronic Maintenance of Rural Roads) है। यह योजना बनाने, निरीक्षण करने और काम के प्रदर्शन के आधार पर भुगतान करने में मदद करता है।
5.4 काम की निगरानी और किन साधनों से होती है?
OMMAS, e-MARG और GPS ट्रैकिंग से काम की वास्तविक समय में निगरानी होती है।
सोचिए: GPS और निगरानीकर्ताओं की मदद से सड़कों की निगरानी क्यों की जाती है?
सड़कें दूरदराज के इलाकों में बनाई जाती हैं। स्वतंत्र जाँच से घटिया काम का जल्दी पता लगाने में मदद मिलती है। इसे इस तरह समझना उचित है।
6. PMGSY से गाँवों में क्या बदलाव आया है?
PMGSY-III के तहत 6.96 लाख सुविधाओं को सड़क संपर्क मिला। इनमें 1.38 लाख ग्रामीण कृषि बाजार और 1.46 लाख शिक्षा केंद्र शामिल हैं।
6.1 क्या इसका मूल्यांकन हुआ है?
नीति आयोग (NITI Aayog) के DMEO ने 2020 के मूल्यांकन में PMGSY को सतत विकास लक्ष्यों 2 और 9 से जोड़ा।
6.2 मूल्यांकन का क्या निष्कर्ष था?
मूल्यांकन में पाया गया कि PMGSY ग्रामीण भारत में गरीबी को लंबे समय तक कम करने की नींव रखती है।
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