भारत में पत्रकारिता

1878 में एक औपनिवेशिक कानून ने सरकार को बिना अदालत में सुनवाई के किसी भी भारतीय भाषा के अखबार को बंद करने की शक्ति दी। आज भारत के अखबार करोड़ों पाठकों तक पहुँचते हैं। लेकिन प्रेस का विकास ऐसे ही कानूनों से लड़ते हुए हुआ। यह पाठ पत्रकारिता को एक संस्था के रूप में समझाता है। इसमें औपनिवेशिक दौर की शुरुआत, प्रेस की रक्षा करने वाला संवैधानिक अधिकार, उसकी निगरानी करने वाली संस्थाएँ और प्रसारण तथा डिजिटल मीडिया में उसका विस्तार शामिल हैं।

1अध्याय 1: अनुच्छेद 19 में निहित अधिकार

ज़रूरी बातें

अलग अधिकार नहीं

• संविधान में “प्रेस की स्वतंत्रता” को अलग अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है।
• इसे इसका हिस्सा माना जाता है: अनुच्छेद 19(1)(a), जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है।
• और पढ़ें: भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार.

इस अधिकार को स्पष्ट करने वाले दो मामले

• रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (Romesh Thappar v. State of Madras) (1950).
• सकल पेपर्स बनाम भारत संघ (Sakal Papers v. Union of India) (1962).
• दोनों फैसलों में अखबार के प्रसार को सीमित करने वाले कानून रद्द किए गए।
• और पढ़ें: सर्वोच्च न्यायालय.

अधिकार पर सीमाएँ भी हैं

• अनुच्छेद 19(2) उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।
• इनके आधारों में संप्रभुता, लोक व्यवस्था, शालीनता, न्यायालय की अवमानना और मानहानि शामिल हैं।

2अध्याय 2: 1878 का देशी भाषा प्रेस अधिनियम

ज़रूरी बातें

अधिनियम के प्रावधान

• यह केवल भारतीय भाषाओं के अखबारों को निशाना बनाता था।
• अंग्रेज़ी भाषा के अखबारों को छूट थी।
• अधिकारी छापाखाने जब्त कर सकते थे और “राजद्रोही” लेखन रोकने के लिए जमानत माँग सकते थे।
• अदालत में सुनवाई की ज़रूरत नहीं थी।

अधिनियम का विरोध

• सुरेंद्रनाथ बनर्जी (Surendranath Banerjee) और बाल गंगाधर तिलक (Bal Gangadhar Tilak) जैसे संपादकों ने इसका विरोध किया।
• अमृत बाजार पत्रिका (Amrita Bazar Patrika) इस कानून से बचने के लिए रातोंरात अंग्रेज़ी में प्रकाशित होने लगी।
• अधिनियम निरस्त किया गया: 1881.
• लेकिन इस कानून ने प्रेस पर सेंसरशिप के खिलाफ राष्ट्रवादियों के विरोध को और मजबूत किया।

क्षेत्रीय आवाज़ें

• क्षेत्रीय दैनिक अखबारों ने भी सार्वजनिक बहस को दिशा दी।
• त्रिपुरा में, स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं के विस्तार के दौर में जितेंद्र चंद्र पॉल (Jitendra Chandra Paul) ने बांग्ला दैनिक जागरण (Jagaran) की स्थापना की।
• और पढ़ें: जितेंद्र चंद्र पॉल: त्रिपुरा का पहला दैनिक अखबार शुरू करने वाले व्यक्ति.

3अध्याय 3: प्रेस से जुड़ी संस्थाएँ

जानने योग्य बातें

भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India)

• भारतीय प्रेस परिषद (PCI) एक वैधानिक संस्था है। इसका गठन इस कानून के तहत हुआ है: प्रेस परिषद अधिनियम, 1978.
• इसका काम प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और अखबारों व समाचार एजेंसियों में मानक बनाए रखना है।
• इससे पहले की पहली प्रेस परिषद 1965 के एक अधिनियम के तहत 1966 में बनाई गई थी।
• आपातकाल (1975-77) के दौरान इसे समाप्त कर दिया गया था।
• 1978 के अधिनियम के तहत इसे फिर से बनाया गया।
• इसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। परंपरा के अनुसार, अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं।
• इनमें से 20 सदस्य मीडिया से होते हैं।

समाचार एजेंसियाँ और संपादकों के संगठन

• यह संस्था: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) की स्थापना हुई थी: 27 अगस्त 1947 को मद्रास में।
• रॉयटर्स की एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया के भारतीय कामकाज को संभालने के बाद, इसने फरवरी 1949 में पूरी तरह काम शुरू किया।
• PTI, 450 से अधिक भारतीय अखबारों की एक गैर-लाभकारी सहकारी संस्था है।
• यह संस्था: एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (Editors Guild of India) की स्थापना पत्रकार कुलदीप नैयर ने 1978 में की थी।
• यह प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करती है और संपादकीय मानकों को बेहतर बनाती है।

पंजीकरण

• भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक (RNI) का नया नाम है: भारत के प्रेस महापंजीयक (PRGI).
• यह बदलाव प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम, 2023 के तहत हुआ। यह अधिनियम इस तारीख से लागू हुआ: 1 मार्च 2024.
• इस अधिनियम ने औपनिवेशिक दौर के प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 को निरस्त कर दिया।
• (स्रोत: PRGI.)

4अध्याय 4: नियमन की अलग-अलग व्यवस्थाएँ

और जानने योग्य बातें

नियमन के तीन रास्ते

• प्रिंट मीडिया के लिए वैधानिक संस्था PCI है।
• प्रसारण समाचारों के लिए एक स्वनियामक संस्था है, NBDSA, जो इस तारीख से काम कर रही है: 2 अक्टूबर 2008.
• डिजिटल समाचारों का बड़ा हिस्सा दोनों के दायरे से बाहर है।
• डिजिटल समाचारों का यह हिस्सा ऑनलाइन मध्यस्थों के लिए बने अलग आईटी नियमों के तहत आता है।

सीमित अधिकारों वाली निगरानी संस्था

• PCI किसी शिकायत की जाँच कर सकती है और गलत काम की सार्वजनिक रूप से आलोचना कर सकती है।
• यह किसी पर जुर्माना नहीं लगा सकती और न ही किसी अखबार को बंद कर सकती है।
• डिजिटल मीडिया, समाचार चैनल और रेडियो इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।
• नियमन के इसी खाली हिस्से को भरने के लिए NBDSA और आईटी नियमों की समानांतर व्यवस्थाएँ विकसित हुईं।

पत्रकारों को मान्यता कौन देता है?

• PCI प्रेस के आचरण को नियंत्रित करती है।
• यह पत्रकारों को मान्यता नहीं देती और न ही उनके कल्याण के लिए धन देती है।
• यह काम एक अलग सरकारी संस्था करती है।
• और पढ़ें: पत्र सूचना कार्यालय (PIB) और भारत में पत्रकार कल्याण, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और भारत निर्वाचन आयोग.

5अध्याय 5: समाचारों में, 2026

समसामयिकी

भारत गिरकर 157वें स्थान पर पहुँचा

• रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) ने अपने 2026 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को स्थान दिया: 180 में से 157वाँ.
• यह 2025 के 151वें स्थान से छह स्थान की गिरावट है।
• RSF ने भारत को अपनी “बहुत गंभीर” श्रेणी में रखा।
• इसकी वजहों में पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, कुछ ही हाथों में मीडिया का स्वामित्व और पत्रकारों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का इस्तेमाल शामिल था।
• (स्रोत: दृष्टि आईएएस (Drishti IAS), RSF के हवाले से.)

PCI की अध्यक्ष

• दिनांक 24 अप्रैल 2026, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई तीन वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर PCI की अध्यक्ष बनीं।
• उनका पिछला कार्यकाल 17 जून 2022 से 16 दिसंबर 2025 तक था।
• (स्रोत: उखरुल टाइम्स (Ukhrul Times).)
• परिषद में पत्रकारों के लिए निर्धारित तेरह सीटें अभी भी खाली हैं।
• इन सदस्यों के चयन के तरीके पर विवाद के कारण नियुक्तियाँ रुकी हुई हैं।
• इसलिए परिषद की 29 में से 13 सीटें खाली हैं।

6पिछले वर्षों के प्रश्न

परीक्षा की दृष्टि से: इस विषय पर पूछा गया वास्तविक प्रश्न।

संक्षिप्त प्रश्नोत्तर

• वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब बना? 1878, निरस्त हुआ 1881 में।
• PCI अधिनियम कब बना? 1978.
• PTI की स्थापना कब हुई? 27 अगस्त 1947।
• PRGI अधिनियम कब लागू हुआ? 1 मार्च 2024।
• 2026 में RSF की रैंकिंग में भारत का स्थान? 157वाँ।