In what year was the Central Adoption Resource Authority (CARA) established?

1990. CARA was established in 1990, as an autonomous body under the Ministry of Women and Child Development, before later gaining statutory status. Read more: Polity0173 — CARA and India's Adoption System.

Under which Act, and which Section, did CARA become a statutory body?

Section 68 of the Juvenile Justice Act, 2015. CARA became a statutory body under Section 68 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. Read more: Polity0173 — CARA and India's Adoption System.

Which body decides which children need care and protection, and also monitors Child Care Institutions (CCIs)?

Child Welfare Committees do both. Child Welfare Committees (CWCs) decide which children need care and protection, including orphaned, abandoned, and surrendered children, and also monitor the functioning of Child Care Institutions. Read more: Polity0173 — CARA and India's Adoption System.

As of 29 July 2026, how many Specialised Adoption Agencies (SAAs) have been approved nationally under Mission Vatsalya?

795. 795 SAAs have been approved nationally under Mission Vatsalya as of 29 July 2026. 540 and 4,172 are instead VDVK counts from separate PM-JANMAN and PMJVM schemes; 63,000 is DAJGUA's village-coverage figure, an unrelated scheme entirely. Read more: Polity0173 — CARA and India's Adoption System.

According to the government, why do Prospective Adoptive Parents (PAPs) often face a waiting period?

Demand from waiting parents exceeds the supply of children legally free for adoption. PAP waiting periods stem from more parents wanting to adopt than there are children declared Legally Free for Adoption, combined with PAPs' own state and age-group preferences — not from children themselves being made to wait. Read more: Polity0173 — CARA and India's Adoption System.

As of a 22 July 2026 Rajya Sabha reply, which two missing-children services were integrated into one unified Mission Vatsalya Portal?

TrackChild and Khoya-Paya. The TrackChild portal (for missing/found children) and the Khoya-Paya application (for missing/sighted children) were integrated into one unified Mission Vatsalya Portal. Read more: Polity0173 — CARA and India's Adoption System.

The unified Mission Vatsalya Portal's TrackChild module is integrated with which Ministry of Home Affairs system, to match FIRs of missing children?

CCTNS. The Portal is integrated with the Crime and Criminal Tracking & Network Systems (CCTNS), allowing state and UT police to match missing-children FIRs against the Portal's database. Read more: Polity0173 — CARA and India's Adoption System.

CARA और भारत की दत्तक ग्रहण व्यवस्था

भारत भर की 795 दत्तक ग्रहण एजेंसियाँ अब एक साझा डिजिटल प्रणाली से काम करती हैं। यह प्रणाली गोद लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे माता-पिता और परिवार की जरूरत वाले बच्चों को जोड़ने के लिए बनाई गई है। इस लेख में भारत के दत्तक ग्रहण प्राधिकरण CARA का इतिहास, गोद लेने की प्रक्रिया और “प्रतीक्षा अवधि” का वास्तविक अर्थ समझाया गया है।

CARA स्थापना 1990 में; किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 68 के तहत वैधानिक दर्जा।

दो कानून किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और HAMA 1956।

हेग (Hague) भारत ने 2003 में इसकी पुष्टि की।

SAAs 29 जुलाई 2026 तक 795 एजेंसियों को मंजूरी मिली।

CARA: केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority)।

SAA: विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी (Specialised Adoption Agency)।

LFA: गोद दिए जाने के लिए कानूनी रूप से मुक्त (Legally Free for Adoption)।

PAP: भावी दत्तक माता-पिता (Prospective Adoptive Parent)।

विषय-सूची

अध्याय 1: CARA और कानूनी ढाँचा
अध्याय 2: गोद लेने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है
अध्याय 3: माता-पिता को प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ती है
अध्याय 4: समसामयिकी

1अध्याय 1: CARA और कानूनी ढाँचा

जरूर जानें

1990 में स्थापित प्राधिकरण, जिसे अब वैधानिक दर्जा प्राप्त है

CARA की स्थापना जून 1990 में कल्याण मंत्रालय ने की थी।
2 जुलाई 1998 के मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद, 18 मार्च 1999 को इसे एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्वायत्त दर्जा मिला।
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 के तहत यह एक वैधानिक निकाय बना।
देखें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015.

गोद लेने से जुड़े दो कानून

गोद लेने की प्रक्रिया दो अलग-अलग कानूनों के तहत चलती है।
किशोर न्याय अधिनियम, 2015 गोद लेने का मुख्य कानूनी रास्ता है। इसके दायरे में अनाथ, परित्यक्त और अभिभावकों द्वारा समर्पित बच्चे आते हैं।
हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (HAMA) गोद लेने का एक अलग कानूनी रास्ता है।
HAMA का प्रशासन विधि और न्याय मंत्रालय करता है। CARA या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका प्रशासन नहीं करते।

किसकी क्या जिम्मेदारी है

बाल कल्याण समितियाँ तय करती हैं कि किन बच्चों को देखरेख और संरक्षण की जरूरत है।
बाल कल्याण समितियाँ बाल देखरेख संस्थाओं की निगरानी भी करती हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर जिले में कम-से-कम एक विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी स्थापित करने की सलाह दी जाती है।
यह व्यवस्था किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं 65 और 66 तथा दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के अंतर्गत आती है।
CARA हेग अभिसमय के तहत अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए भारत का केंद्रीय प्राधिकरण भी है। भारत ने 2003 में इस अभिसमय की पुष्टि की थी।

याद रखें: CARA: 1990 में स्थापना → 1999 में स्वायत्त सोसाइटी → 2015 में वैधानिक दर्जा (धारा 68)। दो कानून: किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और HAMA 1956।

सही या गलत: हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत गोद लेने की प्रक्रिया का प्रशासन CARA करता है।

2अध्याय 2: गोद लेने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है

यह भी जानें

मिशन वात्सल्य से वित्तीय सहायता

मिशन वात्सल्य योजना SAAs की स्थापना और उन्हें मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता देती है।

“गोद दिए जाने के लिए कानूनी रूप से मुक्त”

आश्रय गृह पहुँचते ही किसी बच्चे को गोद नहीं दिया जा सकता।
बाल कल्याण समिति को पहले बच्चे को गोद दिए जाने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करना होता है।
इस घोषणा से पुष्टि होती है कि किसी माता-पिता या अभिभावक का पता नहीं चल पाया है या कोई बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आएगा।
इसके बाद ही बच्चे को उस समूह में शामिल किया जाता है, जहाँ CARA और SAAs प्रतीक्षा कर रहे माता-पिता के साथ बच्चों का मिलान करते हैं।
यह कदम सबसे पहले बच्चे के जन्म देने वाले परिवार के साथ रहने के अधिकार की रक्षा करता है।

डिजिटल प्रक्रिया और समय-सीमाएँ

29 जुलाई 2026 तक मिशन वात्सल्य के तहत देश भर में 795 SAAs को मंजूरी दी गई है।
CARA ने मिशन वात्सल्य पोर्टल के दत्तक ग्रहण मॉड्यूल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है।
इस मॉड्यूल में बच्चे का विवरण माता-पिता को भेजना, बच्चे और माता-पिता का मिलान तथा दस्तावेज तैयार करना शामिल है। यह CARINGS प्रणाली से भी जुड़ा है।
सभी SAAs को एकीकृत CARINGS–मिशन वात्सल्य प्रणाली से जोड़ना अनिवार्य है।
केंद्र और राज्य स्तर पर रियल-टाइम डैशबोर्ड और समीक्षा बैठकों के जरिए नियमों के पालन की निगरानी की जाती है।
दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 की अनुसूची XIV हर संबंधित पक्ष के लिए समय-सीमा तय करती है।
तय समय-सीमाएँ तभी काम करती हैं, जब उनके पालन पर नजर रखी जा सके। इसीलिए डिजिटलीकरण देरी रोकने का एक साधन है।

याद रखें: CWC बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त (LFA) घोषित करती है → बच्चा गोद लेने के लिए उपलब्ध बच्चों के समूह में शामिल होता है → भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) से मिलान होता है → CARINGS पर प्रक्रिया की निगरानी होती है।

सोचकर समझें: सोचकर समझें: तुरंत गोद क्यों नहीं लिया जा सकता?

आश्रय गृह में रह रहे बच्चे के माता-पिता अब भी उसे खोज रहे हो सकते हैं। इसलिए कानून पहले बच्चे के परिवार का पता लगाता है। उसके बाद ही गोद लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। बच्चे का भावी दत्तक माता-पिता से मिलान करने से पहले परिवार से जुड़ने के उसके अधिकार की रक्षा जरूरी है।

सही या गलत: पहले बाल कल्याण समिति को बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करना होता है।

3अध्याय 3: माता-पिता को इंतजार क्यों करना पड़ता है

और जानें

माँग उपलब्धता से अधिक है

भावी दत्तक माता-पिता को अक्सर इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इसकी वजह यह नहीं है कि बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया अटकी हुई है।
गोद लेने के इच्छुक माता-पिता की संख्या, LFA घोषित बच्चों की संख्या से अधिक है।
किसी खास राज्य या आयु वर्ग को लेकर माता-पिता की पसंद से उपलब्ध बच्चों का दायरा और सीमित हो जाता है।
ऑनलाइन रेफरल प्रणाली के जरिए LFA बच्चों को अब भी समय पर दत्तक परिवार मिलते हैं।

पारिवारिक कानूनों की एक व्यापक व्यवस्था

दो कानून भारतीय पारिवारिक कानूनों की एक व्यापक व्यवस्था को दिखाते हैं।
बच्चों की सुरक्षा के लिए एक सामान्य कानूनी रास्ते के साथ किसी खास धर्म के व्यक्तिगत कानून का रास्ता भी मौजूद है।
दोनों की जिम्मेदारी अलग-अलग मंत्रालयों के पास है।

4अध्याय 4: समसामयिकी

समसामयिकी

795 SAAs, सभी प्रणाली से जुड़े

5 अगस्त 2026 को महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर (Savitri Thakur) ने राज्यसभा में CARA के डिजिटलीकरण पर लिखित उत्तर दिया।
उन्होंने पुष्टि की कि 29 जुलाई 2026 तक 795 SAAs को मंजूरी मिली थी। सभी को अनिवार्य रूप से CARINGS–मिशन वात्सल्य प्रणाली से जोड़ा गया था।
उत्तर में बताया गया कि इंतजार की वजह LFA बच्चों की उपलब्धता से अधिक माँग और माता-पिता की अपनी पसंद है। इसकी वजह पात्र बच्चों को दत्तक परिवार देने में देरी नहीं है। (स्रोत: PIB.)

बच्चों की सुरक्षा के लिए व्यापक पोर्टल

22 जुलाई 2026 को राज्यसभा में दिए गए एक अलग उत्तर में मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य पोर्टल के व्यापक एकीकरण की जानकारी दी।
लापता और मिले हुए बच्चों के लिए बने ट्रैकचाइल्ड (TrackChild) पोर्टल और खोया-पाया (Khoya-Paya) ऐप अब एक ही एकीकृत पोर्टल पर हैं।
यह जुड़ा है CCTNSसे, ताकि पुलिस लापता बच्चों की FIR का मिलान पोर्टल के डेटाबेस से कर सके।
गो होम एंड री-यूनाइट (Go Home and Re-Unite—GHAR) पोर्टल को भी इसमें जोड़ा गया है।
राज्य और जिला स्तर के नोडल अधिकारी लापता बच्चों के मामले संभालते हैं। (स्रोत: PIB.)

सही या गलत: 29 जुलाई 2026 तक 795 SAAs को मंजूरी मिली थी।

झटपट सवाल-जवाब

CARA की स्थापना कब हुई? 1990.
किस प्रावधान से वैधानिक दर्जा मिला? JJ अधिनियम 2015 की धारा 68।
भारत ने हेग अभिसमय की पुष्टि कब की? 2003.
कितने SAAs को मंजूरी मिली? 795.
समय-सीमाएँ कहाँ दी गई हैं? दत्तक ग्रहण विनियम 2022 की अनुसूची XIV।

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