The Competition Commission of India (CCI) was incorporated as a body corporate on 14 October 2003, but its core powers on anti-competitive conduct took effect only on which date?

20 May 2009. CCI's core powers, covering anti-competitive agreements and abuse of dominance, took effect only on 20 May 2009 — the date most treat as its real operational start. Read more: Polity0174 — CCI.

CCI investigates complaints through which of its own arms, before the Commission itself passes binding orders?

The Director General. CCI investigates complaints through its own Director General, an investigative arm, before the Commission passes binding orders. Read more: Polity0174 — CCI.

Under CCI's merger-review regime, a notified combination cannot close until it is cleared, or until how many days pass, whichever comes first?

150 days. The regime is mandatory and suspensory: the deal cannot close until CCI clears it, or a 150-day review period passes, whichever comes first. Read more: Polity0174 — CCI.

A CCI order can be appealed to the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) within how many days, with the final appeal going to which body?

60 days; the Supreme Court of India. A CCI order can be appealed to the NCLAT within 60 days. From there, the final appeal goes to the Supreme Court of India. Read more: Polity0174 — CCI.

CCI, under the Competition Act 2002, effectively replaced which older law and body, repealed on the recommendations of the Raghavan Committee?

The MRTP Act, 1969, and the MRTP Commission. The Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act, 1969, and its MRTP Commission, were repealed effective 1 September 2009, on the recommendations of the Raghavan Committee. Read more: Polity0174 — CCI.

In its 13 July 2026 order on HP India's Personal Systems cartel, roughly how much penalty did CCI impose on HP India itself?

Rs. 126.87 crore. CCI fined HP India Rs. 126.87 crore in the Personal Systems case, with five resellers fined a combined Rs. 1.22 crore. Read more: Polity0174 — Competition Commission of India (CCI).

How did CCI's two 13 July 2026 orders against HP India come about?

HP India itself filed a leniency application under Section 46. Both cases arose from a lesser-penalty (leniency) application that HP India itself had filed under Section 46 of the Competition Act. Read more: Polity0174 — Competition Commission of India (CCI).

The Committee recommended CCI treat what as an aggravating factor, when determining penalties?

Repeat violations. The Committee urged CCI to enforce penalties more strictly, treating repeat violations as an aggravating factor, to stop them being treated as a mere cost of doing business. Read more: Polity0174 — Competition Commission of India (CCI).

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India, CCI)

2009 से पहले, भारत में एकाधिकार पर नियंत्रण 1969 में बने कानून से किया जाता था। उस समय अर्थव्यवस्था लाइसेंस और कोटा व्यवस्था पर चलती थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने इस पूरे तरीके को बदल दिया। अब यह तय करता है कि कंपनियों के कौन-से विलय हो सकते हैं और कौन-से नहीं।

एक नज़र में CCI: शक्तियाँ, संरचना, विलय की समय-सीमा और अपील।

स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002; 14 अक्टूबर 2003 को निगमित।

मुख्य शक्तियाँ 20 मई 2009 से लागू हुईं।

विलय की समय-सीमा 150 दिन।

अपील 60 दिनों के भीतर NCLAT में, फिर सर्वोच्च न्यायालय में।

प्रभुत्व का दुरुपयोग: बाज़ार में अपने बड़े आकार का अनुचित लाभ उठाना।

कार्टेल: प्रतिस्पर्धी कंपनियों का मिलकर कीमतें या बोलियाँ तय करना।

धारा 27: अंतिम आदेश देने और दंड लगाने की CCI की शक्ति।

रोकने का आदेश (Cease and desist): बिना जुर्माना लगाए गतिविधि रोकने का आदेश।

विषय-सूची

अध्याय 1: CCI क्या है और इसकी भूमिका क्या है
अध्याय 2: CCI कैसे काम करता है
अध्याय 3: 1969 के कानून की जगह नई व्यवस्था
अध्याय 4: पिछले वर्ष का प्रश्न और समाचार

1अध्याय 1: CCI क्या है और इसकी भूमिका क्या है

ज़रूर जानें

दो तारीखें

CCI की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत हुई थी। इसे एक निगमित निकाय के रूप में निगमित किया गया था: 14 अक्टूबर 2003.
इसकी मुख्य शक्तियाँ लागू हुईं: 20 मई 2009। इन शक्तियों के दायरे में प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते और प्रभुत्व का दुरुपयोग आते हैं।
अधिकांश लोग 2009 को इसकी वास्तविक शुरुआत मानते हैं।

मुख्य दायित्व

प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधियों को समाप्त करना।
बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना।
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
बाज़ार में कारोबार करने वालों के लिए व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
किसी बाज़ार में सबसे बड़ी कंपनी होना गैरकानूनी नहीं है। प्रभुत्व का दुरुपयोग तब होता है जब वह कंपनी अपने बड़े आकार का अनुचित लाभ उठाती है।
उदाहरण के लिए, वह छोटे पुनर्विक्रेताओं पर कीमतें थोप सकती है या प्रतिस्पर्धियों को बाज़ार में प्रवेश करने से रोक सकती है।

संरचना

CCI में एक अध्यक्ष और दो से छह अन्य सदस्य होते हैं। सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है।
प्रत्येक का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है, लेकिन वे अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं। इस आयु-सीमा के भीतर सदस्यों की दोबारा नियुक्ति हो सकती है।
सदस्यों और अध्यक्ष के पास अर्थशास्त्र, कानून, वित्त, वाणिज्य या उद्योग जैसे क्षेत्रों में कम-से-कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
यह कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन काम करता है।

याद रखें: 2002 में अधिनियम। 2003 में निगमित। 2009 से शक्तियाँ लागू। अध्यक्ष + 2–6 सदस्य।

सही या गलत: CCI की मुख्य शक्तियाँ 2003 में लागू हुई थीं।

2अध्याय 2: CCI कैसे काम करता है

यह भी जानें

तीन तरह की शक्तियाँ

CCI के पास मामलों पर निर्णय देने, नियमन करने और सलाह देने की शक्तियाँ हैं।

जाँच और विलय

आयोग बाध्यकारी आदेश देने से पहले अपने महानिदेशक के माध्यम से शिकायतों की जाँच करवाता है।
अधिसूचित परिसंपत्ति या कारोबार की सीमा से ऊपर के विलय, समामेलन और अधिग्रहण की सूचना पहले से CCI को देना ज़रूरी है।
सौदा तभी पूरा हो सकता है जब CCI मंज़ूरी दे दे या 150 दिनों की समीक्षा अवधि बीत जाए—इनमें से जो पहले हो।
150 दिन अधिकतम समय-सीमा है, लक्ष्य नहीं। CCI अक्सर सरल विलय मामलों को इससे बहुत पहले मंज़ूरी दे देता है।

दंड और अपील

के तहत धारा 27, CCI अंतिम आदेश जारी कर सकता है और दंड लगा सकता है।
ध्यान दें: धारा 27 का मतलब हमेशा जुर्माना नहीं होता। जब दंड कम करने वाले कारक मौजूद हों, तो CCI बिना आर्थिक दंड लगाए केवल उल्लंघन रोकने और दोबारा न करने का आदेश भी दे सकता है।
CCI के आदेश के खिलाफ 60 दिनों के भीतर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT) में अपील की जा सकती है।
इसके बाद अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है।
और पढ़ें: NCLT और NCLAT: कंपनी विधि अधिकरण और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश.

सही या गलत: अधिसूचित सीमाओं से अधिक के विलय को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता, जब तक CCI मंजूरी न दे दे या 150 दिन न बीत जाएँ।

सही या गलत: धारा 27 का मतलब है कि CCI को हमेशा आर्थिक दंड लगाना ही होगा।

3अध्याय 3: 1969 के कानून की जगह नया कानून

अतिरिक्त जानकारी

MRTP से CCI तक

भारत में प्रतिस्पर्धा की निगरानी CCI से शुरू नहीं हुई थी। CCI ने एक पुरानी व्यवस्था की जगह ली।
एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार (MRTP) अधिनियम, 1969 को 1 सितंबर 2009 से निरस्त कर दिया गया और उसके तहत बने MRTP आयोग को समाप्त कर दिया गया।
यह बदलाव राघवन समिति (Raghavan Committee) की सिफारिशों के बाद हुआ।
MRTP कानून लाइसेंस और कोटा आधारित अर्थव्यवस्था के लिए बनाया गया था।
CCI के तहत प्रतिस्पर्धा कानून उदारीकरण के बाद की खुली अर्थव्यवस्था के अनुकूल है। यह केवल किसी कंपनी के आकार की सीमा तय करने के बजाय बाजार में प्रभुत्व और विलय पर नियंत्रण को देखता है।

कई नियामकों में से एक

CCI अन्य आर्थिक नियामकों के साथ काम करता है। वह उनसे ऊपर नहीं है।
और पढ़ें: भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाली नियामक संस्थाएँ, SEBI: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और TRAI: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण.
TRAI के विपरीत, CCI का कार्यक्षेत्र कई क्षेत्रों तक फैला है। वह केवल एक उद्योग तक सीमित नहीं है।

सही या गलत: राघवन समिति की सिफारिशों पर MRTP अधिनियम, 1969 को 1 सितंबर 2009 से निरस्त किया गया था।

सोचकर समझें: सोचकर समझें: केवल बड़ा आकार होना अपराध क्यों नहीं है?

कोई कंपनी बेहतर या सस्ते उत्पाद देकर बड़ी हो सकती है। इससे ग्राहकों को लाभ होता है। नुकसान तब होता है, जब कंपनी अपने बड़े आकार का इस्तेमाल पुनर्विक्रेताओं पर दबाव डालने या प्रतिस्पर्धियों को बाजार से बाहर रखने के लिए करती है।

4अध्याय 4: पिछले वर्ष का प्रश्न और समाचार

परीक्षा की दृष्टि से

UPSC मुख्य परीक्षा 2023, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II

अभ्यर्थियों से हाल के निर्णयों का उदाहरण देते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में CCI की भूमिका पर चर्चा करने को कहा गया था।
नीचे दिए गए HP India से जुड़े आदेश इसके उपयोगी उदाहरण हैं। CCI ने बोली की कीमतें तय करके थोपने और निविदाओं में भागीदारी में हेरफेर करने के खिलाफ धारा 27 की शक्तियों का इस्तेमाल किया।

HP India पर जुर्माना, 13 जुलाई 2026

CCI ने कार्टेल बनाने के लिए दो संबंधित आदेशों में HP India और कई पुनर्विक्रेताओं पर दंड लगाया।
पर्सनल सिस्टम्स (Personal Systems) मामले में HP India पर जुर्माना लगाया गया: ₹126.87 करोड़। पाँच पुनर्विक्रेताओं पर कुल ₹1.22 करोड़ का जुर्माना लगाया गया।
सप्लाइज (Supplies) मामले में, जो टोनर, कार्ट्रिज और अन्य उपभोग्य सामग्रियों से जुड़ा था, HP India पर जुर्माना लगाया गया: ₹11.98 करोड़। सोलह पुनर्विक्रेताओं पर कुल ₹2.30 करोड़ का जुर्माना लगाया गया।
दोनों आदेश प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 27 के तहत जारी किए गए।
CCI ने पाया कि HP India पुनर्विक्रेताओं के लिए बोली की कीमतें तय करके थोपता था। उसने प्राधिकरण देने से इनकार करके GeM निविदाओं में भागीदारी में भी हेरफेर किया।
दोनों मामले धारा 46 के तहत दंड में नरमी के लिए HP India द्वारा खुद दिए गए आवेदन से शुरू हुए थे।
(स्रोत: PIB.)

संसद ने CCI के कामकाज की समीक्षा की, 21 जुलाई 2026

मिलिंद मुरली देवड़ा (Milind Murli Deora) की अध्यक्षता वाली राज्य सभा की अधीनस्थ विधान समिति ने CCI के चार विनियमों पर अपनी 257वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की।
ये CCI के 2024 के प्रतिबद्धता, समझौता, कारोबार और दंड संबंधी दिशानिर्देशों के विनियम थे।
समिति ने पाया कि CCI ने वसूली योग्य दंड का 98% से अधिक वसूल कर लिया था: देय ₹2,078.87 करोड़ में से ₹2,039.36 करोड़।
इसने नियमों के उल्लंघन पर दंड सख्ती से लागू करने और बार-बार उल्लंघन को अधिक कठोर दंड का आधार मानने की सिफारिश की।
इसने बड़ी कंपनियों के एकाधिकार वाले तौर-तरीकों से MSMEs और स्टार्टअप को बेहतर सुरक्षा देने की भी सिफारिश की।
(स्रोत: PIB.)

डिबेंचर ट्रस्टियों को रोकने का आदेश, 2 सितंबर 2026

CCI ने ट्रस्टीज़ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Trustees’ Association of India), IDBI Trusteeship, Axis Trustee Services और SBI CAP Trustee Company को गुटबंदी बंद करने और आगे इससे दूर रहने का आदेश दिया।
उन्होंने वित्त वर्ष 2020–21 और 2021–22 में डिबेंचर ट्रस्टी सेवाओं के लिए मिलकर न्यूनतम शुल्क तय किया था।
यह धारा 3(1) के साथ पढ़ी जाने वाली धाराओं 3(3)(a) और 3(3)(b) का उल्लंघन था।
CCI ने दंड में नरमी के कारणों को देखते हुए कोई आर्थिक दंड नहीं लगाया। कुछ अधिकारियों को धारा 48 के तहत व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया गया।
(स्रोत: PIB, 3 सितंबर 2026.)

सही या गलत: HP India Personal Systems मामले में CCI ने HP India पर ₹126.87 करोड़ का जुर्माना लगाया।

सही या गलत: CCI ने सितंबर 2026 में डिबेंचर ट्रस्टियों के गुट पर भारी जुर्माना लगाया।

छोटे सवाल-जवाब

कौन-सा अधिनियम? प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002।
अधिकार कब लागू हुए? 20 मई 2009।
विलय की समीक्षा की समय-सीमा? 150 दिन।
अपील कहाँ करें? NCLAT, 60 दिन।
किसकी जगह आया? MRTP अधिनियम, 1969।

उत्तर दिए 0 / 6 जाँच प्रश्नों के।