BNSS 2023 और जीरो एफआईआर (Zero FIR)

कल्पना करें कि एक महिला पर अभी-अभी बस में हमला हुआ है। वह एक पुलिस थाने पहुँचती है, लेकिन वहाँ कहा जाता है: “अपराध दूसरे क्षेत्र में हुआ है। वहाँ जाइए।” सही थाने तक पहुँचते-पहुँचते कई घंटे बीत जाते हैं। सबूत नष्ट हो जाते हैं। ज़ीरो एफआईआर इसी समस्या का समाधान है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 — BNSS) आपराधिक प्रक्रिया का नया कानून है। धारा 173 संज्ञेय अपराधों की सूचना से संबंधित है। संज्ञेय अपराध वह है जिसमें पुलिस संहिता की शर्तों के अधीन बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी इसकी जाँच कर सकती है।

धारा 173(1) कहती है कि ऐसे अपराध की सूचना दी जा सकती है, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो । सूचना मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से दी जा सकती है। यह सूचना पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को दी जाती है।

1.1 इसके बाद सूचना का क्या होता है?

पहला थाना एक विशेष क्रम संख्या के साथ मामला दर्ज करता है, 0। इसी कारण इसे “ज़ीरो” एफआईआर कहा जाता है। फिर थाना इसे उस थाने को भेज देता है जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध हुआ है। वह थाना इसे नियमित क्रम संख्या देता है और जाँच करता है।

क्षेत्राधिकार से तय होता है कि जाँच कौन करेगा। इससे यह तय नहीं होता कि मामला कौन दर्ज कर सकता है।

1.2 अगर थाना मामला दर्ज करने से मना कर दे तो?

धारा 173(4) शिकायतकर्ता को एक रास्ता देती है। व्यक्ति सूचना का सार लिखकर डाक से भेज सकता है पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police)को। अगर पुलिस अधीक्षक (SP) को संतोष हो कि सूचना से संज्ञेय अपराध का पता चलता है, तो वे खुद जाँच करते हैं या किसी अधीनस्थ अधिकारी को जाँच का निर्देश देते हैं।

धारा 175(3) एक दूसरा रास्ता देती है। मजिस्ट्रेट जाँच का आदेश दे सकते हैं। आवेदन के साथ धारा 173(4) के तहत दिया गया शपथपत्र होना चाहिए।

याद रखें: ज़ीरो एफआईआर का अर्थ है कि कोई भी थाना पहले सूचना दर्ज करता है। फिर मामला क्षेत्राधिकार वाले थाने को भेज दिया जाता है।

इसकी शुरुआत दिसंबर 2012 में हुई। दिल्ली में हुए एक सामूहिक बलात्कार ने देश को झकझोर दिया। इस घटना ने एक कड़वी सच्चाई सामने रखी। कुछ पुलिस थाने अपने क्षेत्र के बाहर हुए अपराधों के मामले दर्ज करने से मना कर देते थे, जिससे कीमती समय नष्ट हो जाता था।

यह न्यायमूर्ति वर्मा समिति (Justice Verma Committee) ने उस मामले के बाद इस मुद्दे पर विचार किया। समिति ने कहा कि अपराध कहीं भी हुआ हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में FIR दर्ज करा सके।

इसके बाद कई वर्षों तक यह विचार सलाह और अदालती फैसलों के रूप में बना रहा। पुराने CrPC के तहत भी पुलिस को संज्ञेय अपराधों में FIR दर्ज करनी होती थी। BNSS ने ज़ीरो FIR को स्पष्ट कानूनी मान्यता दी।

2.1 इस नियम से लोगों के लिए क्या बदलता है?

पीड़ित को एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। पुलिस का कर्तव्य है कि पहले शिकायत सुने। अब पुलिस यह बहाना नहीं बना सकती कि “यह मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है”।

अधिनियम में कुछ पीड़ितों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा भी है। अगर कोई महिला अपने साथ हुए कुछ निर्दिष्ट अपराधों की सूचना देती है, तो महिला पुलिस अधिकारी को वह सूचना दर्ज करनी होगी। धारा 173(2) के तहत सूचना देने वाले या पीड़ित को दर्ज सूचना की एक प्रति मुफ्त भी मिलती है।

धारा 173(1) के तहत दो तरीकों से सूचना दी जा सकती है। सूचना मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी जा सकती है। दोनों के अलग नियम हैं:

• मौखिक: अधिकारी सूचना लिखता है, उसे सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाता है और सूचना देने वाला उस पर हस्ताक्षर करता है।
• इलेक्ट्रॉनिक: सूचना देने वाला उस पर हस्ताक्षर कर दे, तो अधिकारी उसे रिकॉर्ड में लेता है। हस्ताक्षर की समय-सीमा है तीन दिनों के भीतर.
• प्रविष्टि: सूचना का सार अधिकारी के पास रखी एक बही में दर्ज किया जाता है। बही का प्रारूप राज्य सरकार तय करती है।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना देना अनिवार्य बताना परीक्षा में भ्रमित करने वाला एक आम कथन है। यह एक विकल्प है, बाध्यता नहीं।

3.1 प्रारंभिक जाँच की अनुमति कब है?

धारा 173(3) उन अपराधों पर लागू होती है जिनमें सज़ा है तीन वर्ष या उससे अधिक, लेकिन सात वर्ष से कम। थाना प्रभारी तभी कार्रवाई कर सकता है जब उसे पहले अनुमति पुलिस उपाधीक्षक या उससे ऊँचे पद के अधिकारी से मिल जाए। इसके बाद अधिकारी के पास दो विकल्प होते हैं:

• विकल्प 1: प्रारंभिक जाँच करे, जिसकी समय-सीमा है चौदह दिन ताकि पता चले कि पहली नज़र में मामला बनता है या नहीं।
• विकल्प 2: अगर पहली नज़र में मामला पहले से बनता है, तो सीधे अपराध की जाँच शुरू करे।

जिन गंभीर अपराधों में सात वर्ष या उससे अधिक की सज़ा है, उनमें ऐसी प्रारंभिक जाँच की ज़रूरत नहीं होती। पहले FIR दर्ज होती है।

3.2 e-FIR पर हस्ताक्षर क्यों ज़रूरी हैं?

तीन दिन के भीतर हस्ताक्षर करने से रिपोर्ट की ज़िम्मेदारी एक वास्तविक व्यक्ति से जुड़ती है। इससे झूठी या मज़ाक में की गई रिपोर्टों से बचाव होता है। नीचे बताए गए 2025 के केरल के एक मामले में विदेश से ईमेल द्वारा भेजी गई शिकायत पर इस नियम की परख हुई।

ये दो अलग काम हैं। FIR किसी भी थाने में दर्ज हो सकती है। अपराध की जाँच वह थाना करता है जिसके क्षेत्र में अपराध हुआ है।

दोनों काम अलग क्यों रखे गए हैं? इससे दूसरे थाने पहुँचने पर पीड़ित को देर नहीं होती। जाँच फिर भी स्थानीय थाना करता है, जो उस क्षेत्र को जानता है।

ज़ीरो FIR को रिपोर्ट सही थाने तक पहुँचाने वाला दस्तावेज़ समझिए। इससे रिपोर्ट जल्दी दर्ज हो जाती है। फिर मामला उस थाने को भेज दिया जाता है जो जाँच करेगा।

4.1 दोनों चरणों में क्या अंतर है?

यदि प्रश्न पूछे कि जाँच कहाँ होनी चाहिए, तो उत्तर है: उस थाने में जिसके अधिकार क्षेत्र में घटना हुई है। जाँच उस थाने में होना ज़रूरी नहीं है जहाँ आपने शिकायत दर्ज कराई थी।

ज़ीरो एफआईआर एक व्यापक सुधार का हिस्सा है। तीन नई संहिताओं ने एक साथ तीन पुराने कानूनों की जगह ली:

• BNSS ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की जगह ली। यह कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा कानून है।
• भारतीय न्याय संहिता (BNS) ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की जगह ली। यह अपराधों और उनकी सज़ाओं को परिभाषित करती है।
• भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह ली। यह सबूतों से जुड़ा कानून है।

तीनों लागू हुए: 1 जुलाई 2024.

5.1 संसद ने इन्हें कब पारित किया?

संसद ने तीनों कानून 21 दिसंबर 2023 को पारित किए। राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर 2023 को मंज़ूरी दी। BNSS की धारा 531 पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता को निरस्त करती है, लेकिन लंबित मामलों के लिए पुराने प्रावधान लागू रहने की व्यवस्था रखती है।

घटनाक्रम देखें:

• 2012: दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद कानून में सुधार पर चर्चा शुरू होती है।
• 2013: वर्मा समिति किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करने का समर्थन करती है।
• 2023: BNSS पारित होती है और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलती है।
• 2024: BNSS 1 जुलाई को लागू होती है।

इस तरह लगभग एक दशक तक ज़ीरो एफआईआर का आधार सरकारी परामर्श, अदालतों के फैसले और CrPC के तहत संज्ञेय अपराधों की एफआईआर दर्ज करने का दायित्व था। “ज़ीरो एफआईआर को कानून में स्पष्ट मान्यता कब मिली?” जैसे प्रश्न का एक उत्तर है: 2024 में, BNSS के साथ।

6.1 परीक्षाओं में यह विषय क्यों पूछा जाता है?

इससे सरकारी परामर्श और कानून के बीच का अंतर परखा जाता है। सरकारी परामर्श राज्यों को दिशा देता है, लेकिन अपने आप कोई कानूनी नियम नहीं बनाता। कानून किसी नियम को स्पष्ट कानूनी बल देता है।

केरल उच्च न्यायालय ने ज़ीरो एफआईआर पर एक से अधिक बार अपनी बात रखी है। दिसंबर 2024 में न्यायालय ने कहा कि धारा 173 में ज़ीरो एफआईआर को कानूनी मान्यता दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को थाने के अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देना है।

7.1 DBS Bank का मामला क्या था?

एक बैंक ने अपने 56 ग्राहकों के खिलाफ आपराधिक साज़िश और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करने की माँग की। बैंक पहले तिरुप्पुर के एक थाने गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर बैंक ने धारा 173(4) और 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन दिया। मजिस्ट्रेट का मानना था कि शायद केवल तमिलनाडु की अदालतों को ही मामले की सुनवाई का अधिकार है।

उच्च न्यायालय ने उस आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि अपराध का कुछ हिस्सा किसी अन्य स्थान पर होने के कारण पुलिस “क्षेत्रीय अधिकार न होने” का हवाला देकर एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती। न्यायालय ने आवेदन पर दोबारा निर्णय लेने के लिए उसे मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया।

7.2 ईमेल से की गई शिकायत का मामला क्या था?

2025 में इसी न्यायालय ने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक महिला का मामला सुना। महिला ने पुलिस महानिदेशक को ईमेल से शिकायत भेजी थी। पुलिस ने कहा कि शिकायत पर हस्ताक्षर नहीं थे और महिला स्वयं उपस्थित नहीं हो सकती थी।

न्यायालय ने कहा कि शिकायत से संज्ञेय अपराध का पता चलने पर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती, भले ही शिकायत विदेश से आई हो।

यह छोटी सूची याद रखें:

• BNSS ने 1 जुलाई 2024 को CrPC की जगह ली।
• धारा 173 किसी भी थाने में ज़ीरो एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति देती है।
• शिकायत पाने वाले थाने को इसके बाद मामला संबंधित थाने को भेजना होता है।
• इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिकायत दर्ज कराना वैकल्पिक है, और उस पर हस्ताक्षर करने की समय-सीमा है: 3 दिन.
• प्रारंभिक जाँच उन अपराधों के लिए होती है जिनमें सजा 3 वर्ष या उससे अधिक, लेकिन 7 वर्ष से कमहै, इसके लिए DSP की अनुमति चाहिए और यह पूरी होती है 14 दिनों में.
• अगर पुलिस मना करे, तो लिखें पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) को धारा 173(4) के तहत।

तीन बातों में बार-बार भ्रम होता है। ज़ीरो FIR का कोई क्षेत्रीय क्रमांक नहीं होता। इसे शून्य उपसर्ग के साथ दर्ज किया जाता है। क्षेत्राधिकार जाँच पर लागू होता है, FIR दर्ज करने पर नहीं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देना अनिवार्य नहीं है।

UPSC CSP 2026: BNSS के तहत ज़ीरो FIR

प्रश्न में ज़ीरो FIR के बारे में तीन कथन दिए गए थे:

• पहले कथन में कहा गया था कि अपराध जिस स्थान पर हुआ है, उसके बाहर के थाने में भी FIR दर्ज कराई जा सकती है।
• दूसरे कथन में कहा गया था कि थाना अनुमति लेकर प्रारंभिक जाँच शुरू कर सकता है।
• तीसरे कथन में कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देना अनिवार्य है।

उत्तर (c) है, केवल कथन 1 सही है। तीसरा कथन गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देना केवल एक विकल्प है। (स्रोत: UPSC CSP 2026, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I, Q62.)

अब नीचे दिए गए विचारों का अभ्यास करें।