राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act), 1980 और उसका दुरुपयोग

सितंबर 2025 में एक जाने-माने जलवायु कार्यकर्ता को उनके घर से लगभग 1,500 किलोमीटर दूर जोधपुर की जेल में रखा गया। न कोई मुकदमा चला और न कोई आपराधिक आरोप लगाया गया। छह महीने बाद सरकार ने खुद ही उन्हें रिहा कर दिया। अदालतों ने यह तय नहीं किया कि हिरासत कानूनी थी या नहीं। इस पाठ में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 और उसे खबरों में बनाए रखने वाले मामलों को समझाया गया है।

विषय-सूची

1. निवारक निरोध क्या है और क्या यह सजा है?
2. हिरासत में रखने की शक्ति कहाँ से मिलती है?
3. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) कैसे बना और यह कहाँ लागू होता है?
4. अधिकारियों को किन समय-सीमाओं का पालन करना होता है?
5. क्या हर अपराध लोक व्यवस्था के लिए खतरा है?
6. क्या अदालतें हिरासत की समीक्षा कर सकती हैं?
7. अदालतों ने किन हिरासत आदेशों को रद्द किया?
8. वांगचुक (Wangchuk) मामले में क्या हुआ?
9. अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh) मामले में क्या हुआ?
10. सितंबर 2026 के फैसलों से क्या नई बातें सामने आईं?
11. पिछले वर्षों के किन प्रश्नपत्रों में इस विषय पर सवाल पूछे गए?
12. जल्दी दोहराने के लिए प्रश्न

1निवारक निरोध क्या है और क्या यह सजा है?

जरूरी जानकारी · शब्दों को समझें · विषय 1

नहीं। निवारक निरोध का उद्देश्य भविष्य में किसी हानिकारक कार्य को रोकना है। यह साबित हो चुके अपराध की सजा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह अंतर इस मामले में स्पष्ट किया: ए.के. रॉय बनाम भारत संघ (A.K. Roy v Union of India).

मान लीजिए, एक शिक्षक लड़ाई शुरू होने से पहले ही किसी छात्र को वहाँ से दूर कर देता है। यह कदम पहले हो चुकी लड़ाई की सजा नहीं है।

किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा और निवारक निरोध की कार्रवाई एक साथ चल सकती हैं। लेकिन भविष्य में किसी हानिकारक कार्य को रोकने का वास्तविक कारण न हो, तो जमानत को बेअसर करने के लिए निरोध का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह बात इस मामले में कही: मुल्ला अफरोज बनाम भारत संघ (Mulla Afroz v Union of India).

गलतफहमी: कुछ छात्र मानते हैं कि NSA के तहत जारी आदेश यह साबित करता है कि व्यक्ति ने अपराध किया है। ऐसा नहीं है। यह केवल भविष्य में किसी कार्य को लेकर अधिकारी की आशंका दर्ज करता है।

2हिरासत में रखने की शक्ति कहाँ से मिलती है?

जरूरी जानकारी · शब्दों को समझें · विषय 2

अनुच्छेद 22 निवारक निरोध को मान्यता देता है और उससे जुड़े सुरक्षा उपाय तय करता है। संसद ऐसे कानून बना सकती है। NSA भी ऐसा ही एक कानून है।

सातवीं अनुसूची कानून बनाने की शक्ति देती है। संघ सूची की प्रविष्टि 9 रक्षा, विदेशी मामलों और भारत की सुरक्षा से जुड़े निरोध को शामिल करती है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 3 राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं को शामिल करती है।

अनुच्छेद 22(3)(b) निवारक निरोध में रखे गए लोगों को अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के दायरे से बाहर रखता है। इसलिए 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का सामान्य नियम उन पर लागू नहीं होता।

अनुच्छेद 22(5) उन्हें अलग सुरक्षा उपाय देता है। संबंधित प्राधिकारी को उन्हें निरोध के आधार बताने होते हैं। साथ ही, उन्हें जल्द से जल्द अपना पक्ष रखने का अवसर भी देना होता है।

तीन महीने का नियम भी दिया गया है: अनुच्छेद 22(4). सलाहकार बोर्ड की राय के बिना किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

गलत धारणा: 44वें संशोधन में तीन महीने की जगह दो महीने का प्रस्ताव था। यह बदलाव लागू नहीं हुआ है। लागू सीमा अब भी तीन महीने.

और पढ़ें: अनुच्छेद 22: निवारक निरोध.

3NSA कहाँ से आया और कहाँ लागू होता है?

जानने योग्य · इतिहास समझें · विषय 3

भारत का पहला निवारक निरोध कानून था निवारक निरोध अधिनियम, 1950 (Preventive Detention Act, 1950)। यह 26 फरवरी 1950 को बनाया गया था। इसी कानून के जरिए यह सवाल पहली बार सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा।

बाद में आया एक कानून था मीसा (MISA), यानी आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का अधिनियम, 1971 (Maintenance of Internal Security Act, 1971)। यह 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान दुरुपयोग के लिए बदनाम हुआ। संसद ने मीसा (निरसन) अधिनियम के जरिए इसे जिस वर्ष निरस्त किया, वह था 1978.

इसके बाद सितंबर 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश आया। अधिनियम के अनुसार, यह लागू है 23 सितंबर 1980। यह बना 1980 का अधिनियम 65 और इसे 27 दिसंबर 1980 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली।

इस तरह मीसा के निरस्त होने के कुछ ही वर्षों के भीतर लगभग वैसा ही कानून लौट आया। इसीलिए आलोचक अक्सर NSA को पुरानी शक्तियों की वापसी कहते हैं।

इसका लागू क्षेत्र भी बदला है। अधिनियम की पुरानी प्रतियों में पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य को बाहर रखा गया है। NSA अब लागू है लद्दाख (Ladakh)। सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) को 2025 में इसी के तहत निरोध में रखा गया था।

4अधिकारियों को किन समय-सीमाओं का पालन करना होता है?

ज़रूर जानें · शब्दों का अर्थ समझें · विषय 4

केंद्र और राज्य तय आधारों पर निरोध का आदेश दे सकते हैं। इनमें रक्षा, विदेशी संबंध, भारत की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति शामिल हैं।

जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को राज्य सरकार से लिखित अधिकार मिलना ज़रूरी है। यह अधिकार अधिकतम दिया जा सकता है एक बार में तीन महीने के लिए। यह निरोध में रखे गए व्यक्ति की अपनी निरोध अवधि नहीं है।

अब एक व्यक्ति के निरोध से जुड़ी समय-सीमाएँ समझें।

• निरोध के आधार: 5 दिनों के भीतर बताए जाने चाहिए। असाधारण मामलों में, कारण दर्ज करके 15 दिनों के भीतर।
• राज्य सरकार की मंजूरी अधिकारी के आदेश के लिए: 12 दिनों के भीतर। आधार बताने में देरी वाले अपवाद में 20 दिनों की अनुमति है।
• सलाहकार बोर्ड को मामला भेजना: निरोध के 3 सप्ताह के भीतर।
• बोर्ड की रिपोर्ट: निरोध के 7 सप्ताह के भीतर।
• निरोध की अधिकतम अवधि: निरोध की तारीख से 12 महीने।

इस सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) में तीन सदस्य होते हैं। वे उच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति होते हैं। अगर बोर्ड को निरोध का पर्याप्त कारण नहीं मिलता, तो आदेश रद्द करके व्यक्ति को रिहा करना होता है।

निरोध में रखे गए व्यक्ति को बोर्ड के सामने वकील की मदद लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस मामले के फैसले के अनुसार— ए.के. रॉय (A.K. Roy), सरकार उस व्यक्ति के खिलाफ वकील की मदद तभी ले सकती है, जब उसे भी बराबर मदद मिले। कोई ऐसा मित्र उसकी सहायता कर सकता है जो वकील न हो।

गलत धारणा: बोर्ड को अपनी समीक्षा तीन सप्ताह में पूरी करना ज़रूरी नहीं है। तीन सप्ताह की समय-सीमा मामला बोर्ड को भेजने के लिए है।

5क्या हर अपराध लोक व्यवस्था के लिए खतरा है?

जानने योग्य · इतिहास समझें · विषय 5

नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मनोहर लोहिया के मामलेमें तीन चीजों को अलग बताया है: कानून-व्यवस्था, लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा।

तीन वृत्तों की कल्पना करें, एक के अंदर दूसरा। कानून-व्यवस्था सबसे बड़ा वृत्त है। लोक व्यवस्था उसके अंदर है। राज्य की सुरक्षा सबसे छोटा वृत्त है।

कोई अपराध लोक व्यवस्था को प्रभावित किए बिना भी कानून-व्यवस्था बिगाड़ सकता है। दो लोगों के बीच लड़ाई इसका अच्छा उदाहरण है। लोक व्यवस्था का मामला बनने के लिए व्यापक समुदाय पर असर पड़ना जरूरी है।

यह अंतर किसी सामान्य आपराधिक आरोप को अपने-आप निवारक हिरासत का आधार बनने से रोकता है। बैतूल मामले ने इस अंतर की फिर पुष्टि की। यह अंतर उस मामले में पहली बार तय नहीं हुआ था।

6क्या अदालतें हिरासत की समीक्षा कर सकती हैं?

जानने योग्य बातें · इतिहास जानें · विषय 6

हाँ। अधिकारी के संतुष्ट होने पर भी सवाल उठाया जा सकता है। अदालतें जाँच सकती हैं कि हिरासत प्रासंगिक सामग्री पर आधारित है या नहीं और संवैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन हुआ है या नहीं।

हिरासत में लिया गया व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) याचिका दायर कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों जा सकते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) की वैधता को काफी हद तक बरकरार रखा गया था, इस मामले में: ए.के. रॉय बनाम भारत संघ (A.K. Roy v Union of India), (1982) 1 SCC 271। उस फैसले ने बाद में दिए गए हर आदेश को वैध नहीं ठहराया।

व्यवहार में समीक्षा में समय लग सकता है। वांगचुक की याचिका पर कई महीनों के दौरान सर्वोच्च न्यायालय में कई सुनवाइयाँ हुईं।

और पढ़ें: भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, भारत में न्यायिक सक्रियता और NHRC: भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी। सुरक्षा से जुड़ा एक अन्य कानून है UAPA और भारत में आतंकवादी घोषित करने की प्रक्रिया.

7अदालतों ने किन हिरासत आदेशों को रद्द किया?

समसामयिक घटनाएँ · विषय 7

कफील खान (Kafeel Khan)। तारीख थी 1 सितंबर 2020, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने NSA के तहत उनकी हिरासत रद्द कर दी। अदालत ने पाया कि उनके भाषण को पूरा पढ़ने पर उसमें राष्ट्रीय अखंडता और एकता का आह्वान था। कहें, “अदालत ने हिरासत रद्द कर दी”। यह न कहें कि अदालत ने “उन्हें बरी कर दिया”।

बैतूल मामला। अन्नू, जिन्हें अनिकेत भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के बैतूल में कानून के 24 वर्षीय छात्र थे। उन्होंने अपने परिसर में जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी। पुलिस ने उन पर एक प्रोफेसर से मारपीट करने का आरोप भी लगाया था।

उन्होंने 16 जून 2024 को आत्मसमर्पण किया। फिर 11 जुलाई 2024को जिलाधिकारी ने NSA के तहत भी आदेश जारी कर दिया, जबकि वे पहले से हिरासत में थे।

जनवरी 2025 में अदालतों ने आपराधिक मामले में जमानत दे दी। फिर भी NSA के आदेश के कारण वे हिरासत में रहे और इस आदेश की अवधि चार बार बढ़ाई गई।

तारीख थी 27 जून 2025, जब सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। अदालत ने कहा: निवारक हिरासत “कानून-व्यवस्था” बनाए रखने की सामान्य पुलिस कार्रवाई की जगह नहीं ले सकती।

8वांगचुक मामले में क्या हुआ?

समसामयिक घटनाएँ · विषय 8

सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) अपनी बर्फ के स्तूपों वाली जल परियोजनाओं के लिए जाने जाते हैं। लेह में हिंसा भड़कने की तारीख थी 24 सितंबर 2025 । उस समय राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत संरक्षण देने की माँग को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। उन्हें हिरासत में लिए जाने की तारीख थी 26 सितंबर 2025 और जोधपुर जेल में रखा गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाइयों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार किया। उसने सरकार की ओर से पेश किए गए उनके भाषणों के अनुवादों पर सवाल उठाए और स्वास्थ्य के आधार पर हिरासत पर फिर से विचार करने को कहा।

केंद्र सरकार ने हिरासत का आदेश वापस लिया: 14 मार्च 2026, गिरफ्तारी के लगभग छह महीने बाद। इसके बाद 23 मार्च 2026, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को निष्प्रयोज्य मानकर निपटा दिया। इसका मतलब है कि हिरासत का आदेश वापस लिए जाने के बाद याचिका का कोई उद्देश्य नहीं रह गया था।

गलत धारणा: रिहाई से यह साबित नहीं होता कि हिरासत गैरकानूनी थी। अदालतों ने इस सवाल पर कभी फैसला नहीं दिया।

9अमृतपाल सिंह के मामले में क्या हुआ?

समसामयिकी · विषय 9

अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh) पंजाब के खडूर साहिब से निर्वाचित सांसद हैं। उन्हें अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत असम की डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल में रखा गया था। उनकी हिरासत का लगातार तीसरा आदेश 17 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था।

10 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सीधे सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उसने उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जाने को कहा। (स्रोत: LiveLaw.)

दिनांक 16 अप्रैल 2026, उस हाई कोर्ट ने तीसरे आदेश के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी। (स्रोत: The Tribune.)

इसके बाद अप्रैल 2026 में NSA के तहत उनकी हिरासत की अवधि समाप्त हो गई। दिनांक 23 अप्रैल, पंजाब पुलिस ने उन्हें अलग अजनाला मामले में गिरफ्तार किया और दो दिन की रिमांड हासिल की। इसलिए निवारक हिरासत खत्म होने से उनका आपराधिक मामला खत्म नहीं हुआ।

वे कौन हैं? वे सिख अलगाववाद की ओर झुकाव वाले संगठन वारिस पंजाब दे (Waris Punjab De) का नेतृत्व करते हैं। अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू (Deep Sidhu) ने 2021 में इसकी स्थापना की थी। 2022 में सड़क दुर्घटना में सिद्धू की मृत्यु के बाद सिंह ने इसकी कमान संभाली।

23 फरवरी 2023 को सिंह के नेतृत्व में हथियारबंद भीड़ ने जेल में बंद एक सहयोगी को छुड़ाने के लिए अमृतसर के पास अजनाला पुलिस थाने पर धावा बोला। छह पुलिसकर्मी घायल हुए।

18 मार्च 2023 को वे जालंधर के पास पुलिस को चकमा देकर निकल गए और 36 दिनों तक लापता रहे। पुलिस ने उन्हें 23 अप्रैल 2023 को रोडे गांव में पकड़ा। उन्हें विमान से डिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया और NSA के तहत हिरासत में रखा गया।

10सितंबर 2026 के फैसलों से क्या नई बातें सामने आईं?

समसामयिकी · विषय 10

मुल्ला अफरोज (Mulla Afroz)। दिनांक 29 सितंबर 2026, सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा से जुड़ी मुल्ला अफरोज की हिरासत रद्द कर दी। उसने हिरासत को सही ठहराने वाले हाई कोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया। उसने Rs 10 लाख का हर्जाना भी उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाया।

अदालत ने दो खामियां पाईं। पुलिस ने ऐसे कबूलनामे पर भरोसा किया जिसके समर्थन में बहुत कम सबूत थे। जिन रिकॉर्डिंगों पर भरोसा किया गया था, वे हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कभी दी ही नहीं गईं। अदालत ने यह भी कहा कि हिरासत सामान्य आपराधिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं है।

आकृति चौधरी (Akriti Chaudhary)। दिनांक 2 सितंबर 2026, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने NSA के तहत उनकी हिरासत रद्द कर दी और मुआवजा देने का आदेश दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्थगन आदेश को स्पष्ट किया। रोक केवल कड़ी टिप्पणियों और मुआवजा देने के निर्देश पर है। हिरासत रद्द करने के फैसले पर रोक नहीं है।

मुआवजे के मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर 2026 के लिए सूचीबद्ध थी। इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

11पिछले किन प्रश्नपत्रों में इस विषय पर सवाल पूछे गए?

परीक्षा अभ्यास · विषय 11

12त्वरित दोहराव के प्रश्न

परीक्षा अभ्यास · विषय 12

• NSA कब लागू हुआ? 23 सितंबर 1980 को, 1980 के अधिनियम 65 के रूप में।
• एक बार में अधिकतम कितने समय तक निरुद्ध रखा जा सकता है? 12 महीने।
• मामला बोर्ड के पास कब तक पहुँचना चाहिए? 3 सप्ताह के भीतर। रिपोर्ट 7 सप्ताह के भीतर देनी होती है।
• बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? तीन।
• अनुच्छेद 22(4) के तहत अभी लागू समय-सीमा क्या है? बोर्ड की राय के बिना तीन महीने।
• बैतूल (Betul) का आदेश कब रद्द किया गया? 27 जून 2025।
• वांगचुक (Wangchuk) का निरोध कब वापस लिया गया? 14 मार्च 2026।
• सर्वोच्च न्यायालय ने मुल्ला अफरोज (Mulla Afroz) का निरोध कब रद्द किया? 29 सितंबर 2026।