दिल्ली की अपनी चुनी हुई सरकार, अपने मुख्यमंत्री और अपनी विधानसभा है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि दिल्ली सरकार का अपने प्रशासनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण है। कुछ ही महीनों में संसद ने उस फैसले को पलट दिया। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं। यही वजह है कि संसद ऐसा कर सकी।
कुल केंद्र शासित प्रदेश 8, 2026 तक।
निर्वाचित विधानसभा वाले 3 — दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर।
प्रशासन से संबंधित भाग भाग VIII, अनुच्छेद 239-241।
श्रेणी का गठन 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम।
केंद्र शासित प्रदेश:: ऐसा क्षेत्र जिसका प्रशासन अपनी राज्य सरकार के बजाय राष्ट्रपति सीधे एक प्रशासक के माध्यम से चलाते हैं।
प्रशासक:: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख, जिसे कुछ प्रदेशों में उपराज्यपाल कहा जाता है।
GNCTD:: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (Government of the National Capital Territory of Delhi), जिसके लिए अनुच्छेद 239AA के तहत विशेष संवैधानिक व्यवस्था है।
विषय-सूची
1राज्य और केंद्र शासित प्रदेश: बुनियादी व्यवस्था
1.1केंद्र शासित प्रदेश क्या है और यह राज्य से कैसे अलग है?
- संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत का क्षेत्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बँटा है।
- राज्य का प्रशासन उसकी अपनी चुनी हुई सरकार चलाती है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति सीधे एक प्रशासक के माध्यम से चलाते हैं, राज्य की तरह उसकी अपनी सरकार के माध्यम से नहीं।
- संविधान का भाग VIII, यानी अनुच्छेद 239 से 241, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की व्यवस्था तय करता है।
1.2भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की आधुनिक श्रेणी कब बनी?
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने केंद्र शासित प्रदेशों की आधुनिक श्रेणी बनाई। इसने संविधान की शुरुआत में मौजूद भाग C और भाग D राज्यों की पुरानी, अधिक जटिल व्यवस्था की जगह ली।
1.3भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और किनमें लोग अपनी सरकार चुनते हैं?
- भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये हैं: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी।
- इनमें से तीन, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू और कश्मीर, की अपनी निर्वाचित विधानसभा है। बाकी प्रदेशों का प्रशासन सीधे प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से चलता है। उनका अपना विधानमंडल नहीं है।
2केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन वास्तव में कौन चलाता है
2.1जिस केंद्र शासित प्रदेश का अपना विधानमंडल नहीं है, उसका प्रशासन कौन चलाता है?
- अनुच्छेद 239 राष्ट्रपति को प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार देता है। कई केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है।
- इससे जुड़ा एक और अधिकार अनुच्छेद 241 में है। यह संसद को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है।
2.2पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ के प्रशासक क्यों होते हैं?
- चंडीगढ़ के लिए अलग से कोई प्रशासक नियुक्त नहीं है। 1 जून 1984 से पंजाब के राज्यपाल अपने राज्य के पद के साथ पदेन चंडीगढ़ के प्रशासक भी होते हैं। इसे ऐसे समझें कि एक ही व्यक्ति दोनों भूमिकाएँ निभाता है। दोनों भूमिकाओं के लिए अलग-अलग व्यक्ति नहीं होते।
2.3पुदुचेरी को कानून बनाने से जुड़ा कौन-सा विशेष अधिकार मिला है?
- अनुच्छेद 239A संसद को साधारण कानून के जरिए पुदुचेरी के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद बनाने का अधिकार देता है। इसलिए अधिकांश केंद्र शासित प्रदेशों से अलग, पुदुचेरी की अपनी निर्वाचित विधानसभा और मुख्यमंत्री हैं।
- पुदुचेरी का पूरा क्षेत्र एक साथ जुड़ा हुआ भी नहीं है। इसमें चार अलग-अलग पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश शामिल हैं: बंगाल की खाड़ी पर पुदुचेरी और कराईकल, अरब सागर के तट पर माहे और उनसे अधिक उत्तर में यानम।
- ये क्षेत्र क्रमशः तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से घिरे हैं। इन क्षेत्रों का अलग-अलग जगहों पर होना सीधे इस बात से जुड़ा है कि 1954 तक फ्रांस के कब्जे में कौन-कौन से छोटे भूभाग थे।
2.42025 में लद्दाख के लिए अनुच्छेद 240 का इस्तेमाल कैसे हुआ?
- अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में शांति और सुशासन के लिए विनियम बनाने का अधिकार देता है, जिनका अपना विधानमंडल नहीं है।
- 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के जरिए लद्दाख को भी इसी अधिकार के दायरे में लाया गया। इसके लिए अनुच्छेद 240 में संशोधन नहीं किया गया।
- 3 जून 2025 को केंद्र ने इसी अधिकार का इस्तेमाल करके लद्दाख में अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में 85% आरक्षण और मूल निवास के लिए 15 वर्ष का नियम अधिसूचित किया।
सही या गलत: भारत के हर केंद्र शासित प्रदेश की अपनी निर्वाचित विधानसभा है।
सही या गलत: चंडीगढ़ का अपना अलग प्रशासक है, जो किसी राज्य का राज्यपाल नहीं है।
खुद को परखें
3दिल्ली और जम्मू-कश्मीर: वास्तविक अधिकार वाले दो केंद्र शासित प्रदेश
3.169वें संशोधन ने दिल्ली को वास्तव में क्या दिया?
- 1991 में 69वें संशोधन ने अनुच्छेद 239AA जोड़ा। इससे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में विशेष संवैधानिक दर्जा मिला, जिसमें निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है।
- अधिकारों की सीमाएँ शुरू से ही तय थीं। दिल्ली की विधानसभा पुलिस, लोक व्यवस्था या भूमि पर कानून नहीं बना सकती। ये विषय केंद्र के अधिकार में रहते हैं।
3.2दिल्ली में तबादलों और तैनाती पर वास्तव में किसका नियंत्रण है?
- 2023 के एक कानून ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (National Capital Civil Service Authority) बनाया। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव इसके अन्य दो सदस्य हैं।
- प्राधिकरण केवल अधिकारियों के तबादले, तैनाती और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करता है। अंतिम निर्णय उपराज्यपाल लेते हैं, और उन्हें अपने विवेक से प्राधिकरण की सिफारिशों को पलटने का भी अधिकार है।
3.3जम्मू-कश्मीर (J&K) की विधानसभा दिल्ली की विधानसभा से कैसे अलग है?
- केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधानसभा पुलिस और लोक व्यवस्था को छोड़कर राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। उसका कानून बनाने का दायरा दिल्ली की विधानसभा से अधिक है, क्योंकि दिल्ली की विधानसभा भूमि पर भी कानून नहीं बना सकती।
- संसद को जम्मू-कश्मीर (J&K) के लिए किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें राज्य सूची के विषय भी शामिल हैं। सामान्य राज्यों के मामले में संसद के पास ऐसा अधिकार नहीं है।
3.42019 के पुनर्गठन अधिनियम ने जम्मू-कश्मीर (J&K) को दो हिस्सों में कैसे बाँटा?
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम ने पूर्व राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बाँट दिया: विधानसभा वाला जम्मू और कश्मीर तथा बिना विधानसभा वाला लद्दाख।
4अधिकारों की सीमाएँ कहाँ दिखती हैं
4.1दिल्ली की सेवाओं पर सर्वोच्च न्यायालय के 2023 के फैसले में क्या कहा गया था और उसके बाद क्या हुआ?
- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रशासनिक “सेवाओं” पर दिल्ली की निर्वाचित सरकार का नियंत्रण है। कुछ ही महीनों में संसद ने कानून पारित करके यह नियंत्रण फिर उपराज्यपाल को सौंप दिया।
- अदालत के फैसले के बाद कानून बनाकर उसका प्रभाव बदलना दिखाता है कि दिल्ली की सरकार अब भी संसद के अधिकार के अधीन काम करती है। उसे राज्य जैसी पूरी स्वायत्तता नहीं मिली है। ऐसा तब है, जब सभी केंद्रशासित प्रदेशों में दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पास सबसे अधिक अधिकार हैं।
4.2UPSC मुख्य परीक्षा 2025 में इस विषय पर क्या पूछा गया था?
- UPSC CSM 2025 के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II में अभ्यर्थियों से 2019 के पुनर्गठन अधिनियम के बाद जम्मू-कश्मीर (J&K) की विधानसभा के स्वरूप पर चर्चा करने को कहा गया था। उसकी शक्तियों और कार्यों का संक्षिप्त वर्णन भी माँगा गया था।
- इस लेख के कार्ड 3.3 में दी गई तुलना इसी प्रश्न का उत्तर देती है।
4.32021 में लक्षद्वीप के प्रशासक ने कानून बनाने की कोशिश की, तो क्या हुआ?
- 2021 की शुरुआत में लक्षद्वीप के प्रशासक ने निवारक निरोध का कानून तथा गोवंश के वध और गोमांस पर प्रतिबंध प्रस्तावित किए। उन्होंने एक ऐसे विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव भी रखा, जिसे नगर नियोजन के लिए निवासियों को दूसरी जगह बसाने का अधिकार मिलता।
- स्थानीय राजनीतिक नेताओं, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और निवासियों ने कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि स्थानीय लोगों से सलाह लिए बिना प्रस्तावित बदलाव द्वीपों की जीवनशैली के लिए खतरा थे। प्रशासन ने इन प्रस्तावों को आधुनिकीकरण के लिए जरूरी बताया।
- यह घटना दिखाती है कि किसी केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासक कितने व्यापक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। इससे यह भी पता चलता है कि जब प्रशासक के अधिकारों पर निगरानी रखने के लिए निर्वाचित विधानसभा न हो, तो उन अधिकारों के इस्तेमाल पर कितना विवाद हो सकता है।
अब आप बताइए: संसद दिल्ली के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का प्रभाव कानून बनाकर क्यों बदल सकती है, जबकि किसी सामान्य राज्य के मामले में ऐसा नहीं कर सकती?
क्योंकि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है, राज्य नहीं। अनुच्छेद 239AA और भाग VIII के तहत संसद के पास केंद्रशासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने के व्यापक अधिकार हैं। संसद ने इन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करके 2023 का कानून पारित किया और सेवाओं का नियंत्रण फिर उपराज्यपाल को सौंप दिया। किसी राज्य के मामले में संसद के पास ऐसा व्यापक अधिकार नहीं है कि वह राज्य सूची के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का प्रभाव बदलने के लिए सीधे कानून बना दे।
इन गलतफहमियों से बचें: यह न मानें कि हर केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली की तरह काम करता है। 8 में से केवल 3 में निर्वाचित विधानसभा है। इन तीनों की शक्तियाँ भी अलग हैं — जम्मू-कश्मीर (J&K) की विधानसभा दिल्ली की तुलना में राज्य सूची के अधिक विषयों पर कानून बना सकती है। अनुच्छेदों की संख्याएँ सही केंद्रशासित प्रदेश से जोड़कर याद रखें। 239 प्रशासक के सामान्य अधिकारों से संबंधित है और 239A पुदुचेरी की विधायिका से। 239AA दिल्ली के विशेष दर्जे से संबंधित है और 240 बिना विधायिका वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने की शक्ति से। चंडीगढ़ के प्रशासक पंजाब के राज्यपाल होते हैं; इस पद पर अलग व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होती।
पिछली परीक्षा में पूछा गया प्रश्न
UPSC CSM 2025 के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II में अभ्यर्थियों से 2019 के पुनर्गठन अधिनियम के बाद जम्मू-कश्मीर (J&K) की विधानसभा के स्वरूप पर चर्चा करने को कहा गया था। उसकी शक्तियों और कार्यों का संक्षिप्त वर्णन भी माँगा गया था। पूरा प्रश्नपत्र देखें →
अपने शब्दों में समझाएँ: दिल्ली अपना मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनती है, फिर भी उसे राज्य के बजाय केंद्रशासित प्रदेश क्यों माना जाता है?
उत्तर दिए 0 / 2 जाँच प्रश्नों के।
केंद्रशासित प्रदेशों पर बहुविकल्पीय प्रश्न
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