भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India, GSI)

GSI सरकार की अपनी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था है। इसकी शुरुआत 1851 में हुई थी और यह आज भी खान मंत्रालय के अधीन काम करती है।

1. GSI किसके अधीन है और इसका मुख्यालय कहाँ है?

GSI खान मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। संबद्ध कार्यालय मंत्रालय का काम करता है, लेकिन उसके मुख्य सचिवालय का हिस्सा नहीं होता।

GSI के छह क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता में हैं। लगभग हर राज्य में इसके राज्य इकाई कार्यालय भी हैं।

PIB के अनुसार, GSI भूविज्ञान के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगठन है। यह भूविज्ञान संबंधी जानकारी के भंडार के रूप में भी काम करती है।

2. 1851 में GSI की स्थापना क्यों की गई थी?

GSI की स्थापना 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला खोजने के लिए की गई थी। भाप से चलने वाली रेलगाड़ियों और जहाज़ों को कोयले की ज़रूरत थी और भारत के कोयला भंडारों के बारे में बहुत कम जानकारी थी।

इसके पहले प्रमुख सर थॉमस ओल्डहम (Sir Thomas Oldham) थे, जिन्होंने 1851 में कार्यभार संभाला था। उनका पद अधीक्षक (Superintendent) था। काम कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहते हैं, में शुरू हुआ और शुरुआती वर्ष कोयले की खोज में बीते।

परीक्षा के लिए यह वर्ष महत्वपूर्ण है। वर्ष 1851 और स्थापना का उद्देश्य याद रखें: रेलवे के लिए कोयला खोजना।

3. GSI का काम कोयले की खोज से आगे कैसे बढ़ा?

GSI का काम इसलिए बढ़ा क्योंकि चट्टानों का नक्शा बनाए बिना कोयला नहीं खोजा जा सकता। 1852 में ओल्डहम ने सरकार के सामने यह तर्क रखा। उन्होंने कहा कि पहले भारत की भूवैज्ञानिक संरचना का नक्शा बनाना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने विभाग का कार्यक्षेत्र बढ़ाने की योजना बनाई।

इस तर्क से काम का दायरा कोयले की खोज से बढ़कर भूवैज्ञानिक मानचित्रण तक पहुँच गया। आज GSI भारत की राष्ट्रीय भूविज्ञान संबंधी जानकारी तैयार करता है और उसे अद्यतन रखता है। यह खनिज संसाधनों का आकलन भी करता है।

अब सर्वेक्षण के तरीकों में जमीनी, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण शामिल हैं। GSI हिमनदों, प्राकृतिक खतरों और भूकंप क्षेत्रों का भी अध्ययन करता है।

GSI राष्ट्रीय मानचित्रों के आँकड़े सँभालता है और खतरों का अध्ययन करता है। इसके दो प्रमुख काम हैं: आँकड़े साझा करना और भूस्खलन से निपटना।

4. GSI अपने नक्शे और आँकड़े कैसे साझा करता है?

GSI ऑनलाइन पोर्टलों के जरिए अपने आँकड़े साझा करता है। इनमें राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा भंडार (National Geoscience Data Repository, NGDR) मुख्य पोर्टल है। यह भौगोलिक स्थानों से जुड़ी जानकारी खोजने, साझा करने और उसका अध्ययन करने का ऑनलाइन मंच है।

खान मंत्रालय ने 19 दिसंबर 2023 को NGDR शुरू किया। इसे GSI और भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-informatics, BISAG-N) ने बनाया।

GSI के नक्शे उसके भूकोश (Bhukosh) मानचित्र पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं, और भूस्खलन के नक्शे भूसंकेत (Bhusanket) पोर्टल पर हैं। भूस्खलन (Bhooskhalan) मोबाइल ऐप पर भी भूस्खलन के आँकड़े देखे जा सकते हैं। सभी उपयोगकर्ता इन्हें मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं।

5. भूस्खलन मानचित्रण में GSI की क्या भूमिका है?

GSI भूस्खलन के अध्ययन की नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी वह प्रमुख संस्था होती है जो पूरे देश में किसी काम का नेतृत्व करती है।

राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण (National Landslide Susceptibility Mapping, NLSM) कार्यक्रम के तहत GSI ने लगभग 4.3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के नक्शे बनाए हैं। इन नक्शों का पैमाना 1:50,000 है। इनमें 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं। इनमें हिमालय, पूर्वोत्तर की टर्शियरी पट्टी (Tertiary Belt) और पश्चिमी घाट आते हैं।

ये नक्शे भूमि को भूस्खलन की अधिक, मध्यम और कम आशंका वाले क्षेत्रों में बाँटते हैं। योजनाकार इनकी मदद से तय करते हैं कि निर्माण कहाँ किया जाए।

GSI के पास पहले हुए 91,000 भूस्खलनों के रिकॉर्ड भी हैं। मैदानी दलों ने इनमें से 33,904 की मौके पर जाँच की है।

6. भूस्खलन की चेतावनी में कैसे सुधार हो रहा है?

GSI अब बड़े क्षेत्रों के सामान्य नक्शों से आगे बढ़कर अधिक विस्तृत नक्शे बना रहा है। अब यह 1:10,000 और 1:5,000 पैमाने पर मध्यम स्तर के नक्शे बनाता है। लक्ष्य 2028 तक 200 अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्रण करना है। मैदानी कार्य सत्र 2024-25 के अंत तक 160 क्षेत्रों का काम पूरा हो चुका था।

चेतावनी के लिए GSI ने ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (British Geological Survey) के साथ LANDSLIP परियोजना पर काम किया। टीम ने भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली (Landslide Early Warning System, LEWS) का एक शुरुआती मॉडल बनाया। यह वर्षा की सीमा पर आधारित है, यानी बारिश का वह स्तर जिसके पार ढलानें खतरनाक हो जाती हैं।

इसका परीक्षण दो प्रायोगिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग और तमिलनाडु का नीलगिरि क्षेत्र हैं। 2020 के मानसून से GSI वहाँ रोज पूर्वानुमान बुलेटिन भेज रहा है।

7. GSI हिमनदों के बारे में क्या करता है?

GSI हिमनदों का अध्ययन करता है, लेकिन हिमनद चेतावनी प्रणाली नहीं चलाता। यह द्रव्यमान संतुलन मापता है, यानी हर साल बर्फ की मात्रा में होने वाली बढ़ोतरी या कमी। यह भी देखता है कि हिमालय के चुने हुए हिमनद पीछे हट रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं।

अचानक आने वाली बाढ़ के संबंध में GSI राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority, NDMA) द्वारा बनाए गए एक समूह का सदस्य है। यह समूह हिमस्खलन और हिमनदीय झील फटने से आने वाली बाढ़ (Glacial Lake Outburst Floods, GLOFs) की निगरानी के तरीकों का अध्ययन करता है। GLOF वह बाढ़ है जो हिमनद के पानी से बनी झील के किनारे टूटने पर अचानक आती है।

महत्वपूर्ण खनिजों का इस्तेमाल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ ऊर्जा में होता है। इनकी खोज का पहला चरण GSI पूरा करता है।

8. महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं और उनकी खोज में GSI की मुख्य भूमिका क्यों है?

महत्वपूर्ण खनिज वे खनिज हैं जिनकी किसी देश को जरूरत होती है, लेकिन जिन्हें आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। लिथियम, ग्रेफाइट और दुर्लभ मृदा तत्व इसके उदाहरण हैं। दुर्लभ मृदा तत्व (Rare Earth Elements या REEs) धातुओं का एक समूह हैं, जिनका इस्तेमाल चुंबकों और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में 2023 में संशोधन किया गया। इसकी पहली अनुसूची के भाग D में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की सूची दी गई है। केंद्र सरकार इनकी नीलामी करती है।

पहले चरण की अगुवाई GSI करता है। यह चट्टानों का सर्वेक्षण करके पता लगाता है कि खनिज कहाँ हो सकते हैं। नीलामी और खनन बाद में होते हैं।

9. GSI ने कितनी खोज परियोजनाओं की योजना बनाई है?

महत्वपूर्ण खनिजों पर GSI का काम हर साल बढ़ा है। फील्ड सीजन 2023-24 में इसने रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों पर 115 परियोजनाएँ तैयार कीं। इस संख्या में उर्वरक खनिज भी शामिल थे।

2025 के अंत में संसद में दिए गए एक जवाब में नए आँकड़े बताए गए। GSI ने 2024-25 में महत्वपूर्ण खनिजों की 195 परियोजनाएँ चलाईं। 2025-26 में इसने 230 परियोजनाएँ शुरू कीं।

फील्ड सीजन वह कार्य वर्ष होता है, जिसमें GSI की टीमें मैदानी काम के लिए जाती हैं।

10. रियासी में लिथियम की खोज से वास्तव में क्या पता चला?

GSI ने जम्मू और कश्मीर के रियासी (Reasi) जिले के सलाल-हैमाना (Salal-Haimana) क्षेत्र में लिथियम पाया। भारत में लिथियम का यह अपनी तरह का पहला अनुमान था। अनुमानित संसाधन 5.9 मिलियन टन है। PIB ने 9 फरवरी 2023 को इसकी घोषणा की थी।

अनुमानित (Inferred) का मतलब है कि यह अनुमान सीमित साक्ष्यों पर आधारित है। G3 कोड खोज के शुरुआती चरण को दर्शाता है। इसलिए यह ऐसा प्रमाणित भंडार नहीं है, जिसका आज खनन किया जा सके।

GSI ने यह रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी। इसके साथ 15 अन्य संसाधन रिपोर्ट और 35 भूवैज्ञानिक ज्ञापन भी दिए गए। कुल मिलाकर, 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 51 खनिज ब्लॉक सौंपे गए।

2026 के मध्य में एक सप्ताह के भीतर दो बदलाव हुए। GSI को पहली महिला प्रमुख मिलीं और इसने एक प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए।

11. नई महानिदेशक कौन हैं?

वर्षा अशोक अगलावे (Varsha Ashok Aglawe) GSI की 54वीं महानिदेशक बनीं। उन्होंने 31 जुलाई 2026 को पदभार संभाला। वे इस संगठन की अगुवाई करने वाली पहली महिला हैं। GSI लगभग 176 साल पुराना है।

भारतीय खान ब्यूरो (Indian Bureau of Mines) में कुछ समय काम करने के बाद वे 1992 में GSI में शामिल हुईं। इस पद से पहले वे कोलकाता में GSI के पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख थीं। उन्होंने असित साहा (Asit Saha) का स्थान लिया, जो 27 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2026 तक इस पद पर रहे।

उनकी विशेषज्ञता जीवाश्म विज्ञान (palaeontology), यानी जीवाश्मों के अध्ययन, और परागाणु विज्ञान (palynology), यानी परागकणों और बीजाणुओं के अध्ययन में है। उनका काम K-T सीमा और सतपुड़ा क्षेत्र के गोंडवाना बेसिनों से जुड़ा है।

12. C-DAC समझौते से क्या होगा?

4 अगस्त 2026 को उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (Centre for Development of Advanced Computing या C-DAC) और GSI ने एक व्यापक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। C-DAC इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। हस्ताक्षर नई दिल्ली में हुए।

यह समझौता C-DAC की उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (High-Performance Computing या HPC) क्षमता को GSI की भूवैज्ञानिक विशेषज्ञता से जोड़ता है। HPC का मतलब बहुत तेज कंप्यूटर हैं, जो विशाल डेटा पर काम करते हैं।

इसके तीन उपयोगों की योजना है। पहला, जमीन के नीचे मौजूद संरचनाओं की 3D मैपिंग। दूसरा, दशकों पुराने भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड से तैयार किया जाने वाला इस क्षेत्र का एक बड़ा भाषा मॉडल (Large Language Model या LLM)। तीसरा, सिंथेटिक अपर्चर रडार (Synthetic Aperture Radar या SAR) से भूस्खलन की निगरानी और हिमनदीय झीलों के फटने से आने वाली बाढ़ (GLOFs) का अध्ययन।

इस MoU का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की खोज को तेज करना भी है।

CDS 2021 में GSI को भूकंप के जोखिम से जोड़कर सवाल पूछा गया। प्रश्न में चार कस्बे दिए गए और पूछा गया कि किसमें सबसे अधिक जोखिम है।

13. CDS-II 2021 में क्या पूछा गया और इसका उत्तर कैसे दें?

यह प्रश्न संयुक्त रक्षा सेवा (Combined Defence Services या CDS) II 2021 के सामान्य ज्ञान प्रश्नपत्र में Q83 के रूप में आया था।

हमारे CDS-II 2021 प्रश्नपत्र पेज पर छपा मूल प्रश्न। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India) द्वारा निर्धारित भूकंप जोखिम क्षेत्र के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन अधिक जोखिम में होगा?

विकल्प थे: (a) सिकंदराबाद में शाहजी (Shahji), (b) इंदौर में रणबीर (Ranbir), (c) पिथौरागढ़ में मालती (Malti) और (d) भुवनेश्वर में मैत्री (Maitri)। उत्तर (c) है।

पिथौरागढ़ उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में है, जो जोन V में आता है। बाकी तीन शहर कम जोखिम वाले जोन II या III में आते हैं। ऐसा प्रश्न दिखे तो हिमालय या कच्छ के रण में स्थित शहर पहचानें।

14. क्या छठा भूकंपीय जोन कभी आधिकारिक रूप से लागू हुआ था?

नहीं। नवंबर 2025 में BIS ने एक नई भूकंपीय संहिता प्रकाशित की, जिसमें सबसे अधिक जोखिम वाला नया जोन VI था। इसमें पूरा हिमालयी क्षेत्र शामिल था। आवासन मंत्रालय की ओर से चिंताएँ जताए जाने के बाद मार्च 2026 में BIS ने यह संहिता वापस ले ली।

इसलिए 2016 की संहिता फिर से लागू है। इसमें II से V तक चार जोन हैं। जोन V में जोखिम सबसे अधिक है।

परीक्षा के लिए चार जोन वाला वर्गीकरण अपनाएँ। यदि किसी प्रश्न में जोन VI का उल्लेख हो, तो उसे ध्यान से पढ़ें।