भारत में शिक्षा

साझी जिम्मेदारी का मतलब एक ही नियामक नहीं है

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूचीमें आती है। संसद और राज्य विधानसभाएँ, दोनों अपने अधिकारों के दायरे में शिक्षा संबंधी कानून बना सकती हैं। स्कूलों के रोजमर्रा के कामकाज का बड़ा हिस्सा भी राज्य संभालते हैं।

शिक्षा को केवल “राज्य का विषय” कहने से यह साझा भूमिका छूट जाती है। राष्ट्रीय नीति और राज्य की कक्षा संबंधी योजनाएँ इस व्यवस्था के अलग-अलग हिस्से हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) 2020 में स्कूली और उच्च शिक्षा के सुधार शामिल हैं। यह नीति की रूपरेखा देती है। नीति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षक, धन और जमीनी काम भी जरूरी हैं।

NCERT राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाएँ तैयार करता है। CBSE एक राष्ट्रीय स्कूल बोर्ड है। कई स्कूल राज्य बोर्डों का पालन करते हैं, इसलिए एक बोर्ड की समय-सारणी हर स्कूल की समय-सारणी नहीं होती।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission), यानी UGC, की विश्वविद्यालयों के मानक तय करने में व्यापक भूमिका है। चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे पेशेवर क्षेत्रों में अलग निकाय भी शामिल होते हैं। एक मंजूरी को हर पाठ्यक्रम और संस्थान की मंजूरी नहीं माना जा सकता।

विश्वविद्यालयों में केंद्रीय, राज्य, मानित और निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। IIT राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। AI उत्कृष्टता केंद्र शोध और प्रशिक्षण में सहायता करते हैं। ये केंद्र स्कूल बोर्ड के AI पाठ्यक्रम से अलग हैं।

शिक्षा व्यवस्था से जुड़े स्रोत: डिग्री संबंधी नियम · AI पाठ्यक्रम पर जवाब.

विषय को समझने में चार क्षेत्र मदद करते हैं

चार क्षेत्रों को ध्यान में रखें: स्कूल नीति, विश्वविद्यालयों की निगरानी, पाठ्यक्रम में AI और अलग से AI कौशल प्रशिक्षण। ये इस विषय को समझने के लिए एक मार्गदर्शिका हैं। ये शिक्षा के चार आधिकारिक स्तर नहीं हैं।

स्कूल नीति का सवाल है कि बच्चे क्या और कैसे सीखें। विश्वविद्यालयों की निगरानी में देखा जाता है कि कौन-से संस्थान और जरूरी योग्यता प्रमाण नियमों के अनुरूप हैं। AI पाठ्यक्रम स्कूली पाठ्यक्रमों में AI की पढ़ाई जोड़ता है। अलग कौशल प्रशिक्षण से आगे का प्रशिक्षण मिलता है।

इन क्षेत्रों में काम एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता। नया पाठ्यक्रम किसी एक शैक्षणिक वर्ष से शुरू हो सकता है। विश्वविद्यालय की मंजूरी की प्रक्रिया अलग हो सकती है।

कोठारी आयोग (Kothari Commission) ने 1964–66 के दौरान काम किया। उसके सुझावों ने 10+2+3 पद्धति और त्रिभाषा सूत्र को आकार देने में मदद की। यह इतिहास NEP 2020 की बाद की 5+3+3+4 स्कूली चरण संरचना से अलग है।

इन क्षेत्रों से जुड़े स्रोत: 1968 की स्कूल नीति · AI पाठ्यक्रम पर जवाब.

स्कूली पाठ्यक्रम 2026–27 में शुरू होता है

कंप्यूटेशनल थिंकिंग और AI का पाठ्यक्रम कक्षा III–VIII के लिए शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से लागू है। यह पाठ्यक्रम 1 अप्रैल 2026 को शुरू किया गया था। 5 अगस्त 2026 के संसदीय जवाब में स्कूलों में इसे लागू करने की पुष्टि की गई।

कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब है किसी समस्या को छोटे चरणों में बाँटना, पैटर्न पहचानना और किसी तरीके को परखना। उदाहरण के लिए, कंप्यूटर नियमों का पालन कैसे करता है, इस पर चर्चा करने से पहले विद्यार्थी किसी स्पष्ट नियम के आधार पर वस्तुओं को छाँट सकते हैं।

अगस्त के जवाब तक कक्षा 9–12 के AI पाठ्यक्रम को भी अंतिम रूप दिया जा चुका था। CBSE के शैक्षणिक पोर्टल पर शिक्षक पुस्तिकाएँ (Teacher Handbooks) और मार्गदर्शक पुस्तिकाएँ (Facilitator Guides) कक्षा में पढ़ाने में मदद करती हैं।

घोषणा की तारीख और शैक्षणिक वर्ष को अलग-अलग समझें। अप्रैल 2026 कैलेंडर का समय है। सत्र 2026-27 दो कैलेंडर वर्षों में चलता है।

पाठ्यक्रम से जुड़े स्रोत: AI पाठ्यक्रम पर जवाब · स्कूली पाठ्यक्रम की शुरुआत.

SOAR से AI कौशल सीखने का एक अलग रास्ता मिलता है

SOAR का अर्थ है AI के लिए तैयार होने हेतु कौशल विकास (Skilling for AI Readiness). कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने स्कूली छात्रों और शिक्षकों के लिए यह योजना शुरू की।

कक्षा 6–12 के छात्र क्रमवार 15 घंटे के तीन मॉड्यूल कर सकते हैं: AI के प्रति जागरूकता (AI to be Aware), AI कौशल सीखना (AI to Acquire) और AI में आगे बढ़ना (AI to Aspire)। शिक्षकों के लिए 45 घंटे का “शिक्षकों के लिए AI (AI for Educators)” मॉड्यूल है।

इन मॉड्यूल में AI की बुनियादी बातें, जनरेटिव AI, नैतिकता, ऑनलाइन सुरक्षा और करियर के विकल्प शामिल हैं। इन्हें स्किल इंडिया डिजिटल हब (Skill India Digital Hub) के माध्यम से पढ़ाया जाता है।

स्कूली पाठ्यक्रम किसी बोर्ड के पाठ्यक्रमों के भीतर पढ़ाई तय करता है। कौशल विकास का कोर्स प्रशिक्षण का एक और रास्ता देता है। अलग-अलग रास्ते अलग-अलग शिक्षार्थियों तक पहुँच सकते हैं, भले ही वे एक ही कार्यक्रम न हों।

कौशल संबंधी स्रोत: AI पाठ्यक्रम पर जवाब · SOAR की पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी.

AISHE उच्च शिक्षा के आँकड़े जुटाता है

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (All India Survey on Higher Education), यानी AISHE, उच्च शिक्षा संस्थानों से आँकड़े जुटाता है। 2022-23 और 2023-24 की रिपोर्ट जारी की गईं: 8 जुलाई 2026. हर सर्वेक्षण में पंजीकृत संस्थानों में से 90% से अधिक ने हिस्सा लिया।

उच्च शिक्षा में नामांकन पहुँच गया 2023-24 में 4.50 करोड़ तक. सकल नामांकन अनुपात (GER) 2022-23 में 29.5 से बढ़कर 2023-24 में 30.0 हो गया। महिलाओं का GER 31.2 तक पहुँचा, जो पुरुषों की दर से अधिक था। लैंगिक समानता सूचकांक 1.08 था।

GER किसी शिक्षा स्तर पर नामांकन की तुलना उस स्तर के सामान्य आयु वर्ग की आबादी से करता है। यह परीक्षा में पास होने का प्रतिशत नहीं है। नामांकन बढ़ सकता है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि हर छात्र ने कितनी अच्छी तरह सीखा।

27 जुलाई 2026 की ऋण संबंधी पृष्ठभूमि जानकारी में उच्च शिक्षा के GER की तुलना एक लंबी अवधि में की गई थी। GER 2014-15 में 23.7% से बढ़कर 2023-24 में 30.0% हो गया। आँकड़े के साथ सर्वेक्षण का वर्ष हमेशा लिखें।

सर्वेक्षण के स्रोत: उच्च शिक्षा सर्वेक्षण · ऋण के सालाना आँकड़े.

PGI शिक्षा व्यवस्थाओं को ग्रेड देता है; UDISE+ स्कूलों के आँकड़े दर्ज करता है

दिनांक 7 जुलाई 2026को मंत्रालय ने 2025-26 की PGI-S और PGI-D रिपोर्ट जारी कीं। PGI-S में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। PGI 2.0 में कुल 1,000 अंकों के 70 संकेतक हैं।

PGI-D जिला स्तर पर काम करता है। इसमें कुल 600 अंकों के 70 संकेतक हैं। दोनों UDISE+, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 (PARAKH Rashtriya Sarvekshan 2024) और अन्य सरकारी पोर्टलों से आँकड़े लेते हैं।

2025-26 में 473 जिलों के PGI-D अंक 2024-25 की तुलना में बेहतर हुए। इनमें से 89 जिले पूरे एक ग्रेड ऊपर पहुँचे। अंकों में सुधार और पूरे एक ग्रेड का बदलाव अलग-अलग परिणाम हैं।

UDISE+ 2025-26 में 14.67 लाख स्कूल और लगभग 24.72 करोड़ छात्र शामिल हैं। शिक्षकों की संख्या 1,02,73,020 थी, जो 2022-23 से 8.3% अधिक है।

माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने की दर 2024-25 में 8.2% से घटकर 2025-26 में 7.0% हो गई। माध्यमिक स्तर का GER 68.5% से बढ़कर 71.7% हो गया। पढ़ाई में बने रहने की दर 47.2% से बढ़कर 51.9% हो गई।

माध्यमिक स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात 21 था। इसका अर्थ है कि इस माप के अनुसार प्रति शिक्षक लगभग 21 छात्र थे। यह आँकड़ा NEP 2020 में दी गई 30:1 की संदर्भ ऊपरी सीमा से कम था।

स्कूलों के ये आँकड़े 2025-26 के हैं। UDISE+ रिपोर्ट 7 जुलाई 2026 को जारी हुई थी। बाद में 17 अगस्त 2026 को इसका सारांश आया। आँकड़े जिस वर्ष के हैं और रिपोर्ट जारी होने की तारीख अलग-अलग बातें हैं।

स्कूलों के आँकड़ों के स्रोत: राज्यों और जिलों की ग्रेडिंग · जुलाई के स्कूल संबंधी आँकड़े · जिला रिपोर्ट, PDF पृ.8.

राष्ट्रीय योजना के साथ कक्षा में भी काम करना जरूरी है

22 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक का उद्घाटन किया। इसमें समग्र शिक्षा, पीएम श्री (PM SHRI), निपुण भारत (NIPUN Bharat), पीएम पोषण (PM POSHAN) और उल्लास (ULLAS) की समीक्षा की गई।

चर्चाओं में केंद्र और राज्यों का साझा काम, मातृभाषा में पढ़ाई और कई भाषाओं में सीखना शामिल था। इन चर्चाओं के निष्कर्ष प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली प्रगति (PRAGATI) समीक्षा में रखे जाने थे।

सुकांत मजूमदार (Sukanta Majumdar) ने 23 जुलाई 2026 को सम्मेलन का समापन किया। दूसरे दिन प्रगति (PRAGATI) मंच के जरिए समग्र शिक्षा और पीएम पोषण पर चर्चा हुई। पीएम श्री, उल्लास, समावेशी शिक्षा और कौशल भी चर्चाओं का हिस्सा रहे।

पीएम पोषण और तिथि भोजन स्कूलों में पोषण सहायता से जुड़े हैं। कक्षा में आ सकने वाले बच्चे को भी भोजन और सीखने के लिए उचित सहायता चाहिए। केवल स्कूल तक पहुँच मिल जाने से काम पूरा नहीं होता।

स्कूलों में सहायता से जुड़े स्रोत: शिक्षा मंत्रियों की बैठक · सम्मेलन का समापन.

निपुण भारत पढ़ने और संख्याओं की समझ विकसित करता है

निपुण भारत की शुरुआत हुई थी 5 जुलाई 2021को। इसका लक्ष्य कक्षा 2 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान, यानी FLN, विकसित करना है। एक छोटा अनुच्छेद समझकर पढ़ना इसका एक उदाहरण है। किसी सरल सवाल को हल करने में संख्याओं का उपयोग करना दूसरा उदाहरण है।

29 जुलाई 2026 को संसद में दिए गए एक उत्तर में प्रगति की जानकारी दी गई। विद्या प्रवेश कक्षा 1 के लिए खेल पर आधारित, 3 महीने का तैयारी मॉड्यूल है। 2022-23 से इसने 8.8 लाख स्कूलों के 5 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाया था।

जादुई पिटारा में 3–6 वर्ष के बच्चों के लिए सीखने की 53 सामग्रियाँ हैं। इसकी सहायक सामग्रियों का 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। शुरुआती पाठ्यपुस्तकें 121 स्थानीय भाषाओं में सीखने में मदद करती हैं।

15.57 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने दीक्षा (DIKSHA) के जरिए FLN और प्रारंभिक बाल्यावस्था से जुड़ा प्रशिक्षण पूरा किया था। प्रशिक्षण पूरा करने वालों की संख्या से हर बच्चे की पढ़ने की क्षमता का सीधा पता नहीं चलता।

बुनियादी सीखने से जुड़े स्रोत: पढ़ने और संख्याओं की समझ · शिक्षा मंत्रियों की बैठक.

डिजिटल पहुँच और कौशल अलग-अलग जरूरतें पूरी करते हैं

दीक्षा (DIKSHA), पीएम ई-विद्या (PM e-Vidya) के तहत स्कूली शिक्षा का मंच है। NCERT और CIET ने इसे 2017 में शुरू किया था। 28 जून 2026 के एक पृष्ठभूमि विवरण में 135 भाषाओं में सामग्री उपलब्ध होने की जानकारी दी गई थी।

QR कोड वाली “एनर्जाइज्ड पाठ्यपुस्तकें” (Energised Textbooks) छपी हुई किताबों को वीडियो और गतिविधियों से जोड़ती हैं। DAISY सामग्री, लिखे हुए पाठ को आवाज में सुनाने की सुविधा और भारतीय सांकेतिक भाषा के वीडियो अलग-अलग जरूरतों वाले विद्यार्थियों को सामग्री तक पहुँचने में मदद करते हैं।

स्वयं (SWAYAM) स्कूल से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। विद्यांजलि समुदाय और निजी क्षेत्र के स्वयंसेवकों को सरकारी स्कूलों से जोड़ता है। इन कार्यक्रमों के उद्देश्य अलग-अलग हैं।

10 जुलाई 2026 को जयंत चौधरी (Jayant Chaudhary) ने पीएम-सेतु (PM-SETU) के संदर्भ में शिक्षा और भविष्य की नौकरियों पर चर्चा की। कक्षा की पढ़ाई को काम से जोड़ने के लिए उपयुक्त कौशल चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि स्कूल का हर पाठ नौकरी का प्रशिक्षण देने वाला पाठ्यक्रम है।

ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े स्रोत: ऑनलाइन पढ़ाई · शिक्षा और नौकरियाँ.

शिक्षक पात्रता और NEET-PG के नियम अलग हैं

शिक्षा मंत्रालय ने 3 अगस्त 2026 को दिए एक उत्तर में शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी TET, से जुड़ी स्थिति स्पष्ट की। इसमें 2013 से पहले नियुक्त शिक्षकों और न्यायालय के पुराने फैसलों पर चर्चा की गई।

सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के फैसले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act), 2009 की धारा 23 के तहत TET को न्यूनतम आवश्यक योग्यता माना गया। पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला आया 29 मई 2026.

उस पुनर्विचार फैसले ने संबंधित आवश्यक योग्यता हासिल करने की समय-सीमा बढ़ाई 31 अगस्त 2027 से 31 अगस्त 2028 तक। न्यायालय ने साल में दो बार TET कराने की भी सिफारिश की, जिसमें दोनों परीक्षाओं के बीच लगभग छह महीने का अंतर हो। अगस्त की तारीख संसद में दिए गए उत्तर की है, पुनर्विचार फैसले की नहीं।

अलग से, जेपी नड्डा (JP Nadda) ने 1 अगस्त 2026 को NEET-PG 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उस समय परीक्षा 30 अगस्त को होनी थी। इसके लिए 2,73,183 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जो पिछले वर्ष से 12.5% से अधिक थे।

योजना के अनुसार परीक्षा लगभग 340 शहरों और 1,300 से अधिक केंद्रों पर एक ही पाली में होनी थी। 60,000 से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया जाना था। संशोधित परीक्षा प्रारूप में 210 मिनट में 180 प्रश्न हल करने थे।

घोषित सुरक्षा योजनाओं में आधार और आँख की पुतली (आइरिस) के जरिए पहचान की जाँच शामिल थी। ये उस समय की योजना से जुड़े आँकड़े हैं। इनसे भविष्य की किसी नई परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं होती।

परीक्षाओं से जुड़े स्रोत: शिक्षक पात्रता परीक्षा पर उत्तर · NEET-PG की तैयारी.

छात्रवृत्ति की अंतिम तारीखें उनके नए अपडेट के साथ पढ़ें

NMMSS कक्षा 8 के बाद कम आय वाले परिवारों के चुने हुए, अच्छे अंक पाने वाले विद्यार्थियों की सहायता करता है। आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal) के जरिए किए जाते हैं।

2026-27 की पहले जारी समय-सारणी में आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 थी। संस्थान स्तर पर सत्यापन की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2026 थी। जिला स्तर पर सत्यापन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 थी।

1 सितंबर के अपडेट में आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई। इसके बाद एक और अपडेट आया 1 अक्टूबर 2026 को, जिसने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर कर दी 31 अक्टूबर 2026.

नवीनतम समय-सारणी में संस्थान स्तर पर सत्यापन के लिए 15 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है। जिला स्तर पर सत्यापन 30 नवंबर 2026 तक चलेगा। अगस्त और सितंबर की पहले दी गई तारीखें पुरानी समय-सीमाएँ हैं, आवेदन की वर्तमान अंतिम तारीख नहीं।

छात्रवृत्तियों से जुड़े स्रोत: अक्टूबर में छात्रवृत्ति की अंतिम तारीख का अपडेट · छात्रवृत्ति की पहले की तारीखें · छात्रवृत्ति की मूल समय-सारणी, PDF पृष्ठ 22.

पीएम-विद्यालक्ष्मी ऋण देता है और तय पात्रता वालों को ब्याज में सहायता भी मिलती है

पीएम-विद्यालक्ष्मी (PM-Vidyalaxmi) की शुरुआत हुई थी 6 नवंबर 2024को। यह गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों, यानी QHEIs, में योग्यता के आधार पर पात्र प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को बिना संपत्ति गिरवी रखे और बिना गारंटर के शिक्षा ऋण देता है।

27 जुलाई 2026 को दिए एक उत्तर के अनुसार, योजना शुरू होने के बाद से ₹15,634.78 करोड़ के 1,12,817 ऋण मंजूर किए गए थे। उस जानकारी के समय योजना में शीर्ष रैंक वाले 1,425 संस्थान शामिल थे।

सालाना ₹8 लाख तक कमाने वाले पात्र परिवारों को इस योजना के तहत ₹10 लाख तक के ऋण पर ब्याज में 3% की सहायता मिलती है। ब्याज सहायता का मतलब ब्याज चुकाने में मदद है। इससे ऋण की मूल राशि माफ नहीं होती।

योजना की शर्तों के अनुसार, हर साल 1 लाख तक नए विद्यार्थियों को यह ब्याज सहायता मिल सकती है। 2024-25 से 2030-31 के लिए ₹3,600 करोड़ आवंटित किए गए थे।

वित्त वर्ष 2025-26 के आँकड़े अलग अवधि के थे: 1,10,667 आवेदन और 70,852 स्वीकृतियाँ। एक साल के कुल आँकड़ों की तुलना योजना शुरू होने से अब तक के कुल आँकड़ों से ऐसे न करें जैसे दोनों एक ही अवधि के हों।

ऋण संबंधी स्रोत: शिक्षा ऋण · सालाना ऋण के आँकड़े.

विश्वविद्यालय होने का दावा और डिग्री देने का कानूनी अधिकार अलग हैं

5 अगस्त 2026 को संसद में दिए अपने जवाब में सुकांत मजूमदार (Sukanta Majumdar) ने UGC की 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची का उल्लेख किया। यह सूची फरवरी 2026 में प्रकाशित हुई थी। इनमें 12 संस्थान दिल्ली में थे।

दिसंबर 2024 में संसद में दिए गए एक जवाब में 21 फर्जी विश्वविद्यालय गिने गए थे। फरवरी 2026 की सूची में हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। तारीखों से पता चलता है कि प्रत्येक संख्या किस सूची से संबंधित है।

विद्यार्थियों को किसी संस्थान के डिग्री देने के दावे पर भरोसा करने से पहले उसकी कानूनी स्थिति जाँचनी चाहिए। केवल विज्ञापन प्रमाण नहीं है। डिग्री के नियम और किसी पाठ्यक्रम के लिए जरूरी पेशेवर मंजूरी की जाँच अलग-अलग करनी चाहिए।

विश्वविद्यालय की मान्यता संबंधी स्रोत: डिग्री के नियम · UGC की विश्वविद्यालय सूचियाँ · संसद में दिया गया जवाब 2024.

विदेशी परिसरों के लिए मंजूरी और स्थान की स्पष्ट जानकारी जरूरी है

विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों के लिए मंजूरी की प्रक्रिया अलग है। 3 अगस्त 2026 के एक आधिकारिक जवाब के अनुसार, 15 विदेशी संस्थानों को 16 आशय पत्र (Letters of Intent) दिए गए थे। ये संस्थान ब्रिटेन (UK), ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका (USA) और इटली के थे।

आशय पत्र (Letter of Intent) सैद्धांतिक सहमति का एक चरण है। यह कक्षाएँ शुरू करने की अनुमति से अलग है। 9 जून 2026 तक UGC के विदेशी परिसर संबंधी नियमों के तहत पाँच स्वीकृति पत्र (Letters of Approval) जारी किए गए थे।

डीकिन विश्वविद्यालय (Deakin University) और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय (University of Wollongong) गुजरात की गिफ्ट सिटी (GIFT City) में संचालित हैं। क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट (Queen’s University Belfast) भी वहीं संचालित है। साउथैम्पटन (Southampton) ने गुरुग्राम में अपना परिसर खोला। 12 अगस्त तक UNSW ने भी बेंगलुरु में अपना परिसर खोल दिया था। विश्वविद्यालय के नाम के साथ उसके परिसर का स्थान भी याद रखें।

विदेशी परिसर संबंधी स्रोत: विदेशी परिसरों की अनुमतियाँ · जून में परिसरों की अनुमतियाँ · अगस्त में परिसरों की खबरें.

आदान-प्रदान यात्राएँ और कल्याण संबंधी समीक्षाएँ अलग-अलग सवालों के जवाब देती हैं

युवा संगम (Yuva Sangam) के 7वें चरण के लिए पंजीकरण शुरू हुआ: 4 अगस्त 2026। MY Bharat–शिक्षा आदान-प्रदान कार्यक्रम युवाओं को भारत के अन्य क्षेत्रों से जोड़ता है। ऐसी यात्रा अलग-अलग संस्कृतियों के बारे में सीखने में मदद करती है। यह डिग्री कार्यक्रम नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल ने उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम का अध्ययन किया। न्यायालय ने इसका गठन किया: 24 मार्च 2025.

30 जून 2026 की एक जानकारी के अनुसार, मई 2025 से 10 राज्यों के 30 उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) का दौरा किया गया था। इसमें संबंधित पक्षों के साथ 25 परामर्शों का भी उल्लेख था। अंतिम रिपोर्ट की तय समय-सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 कर दी गई थी।

कार्यबल कारणों, कानूनों, परिसर में अपनाई जाने वाली व्यवस्थाओं और सुधार के तरीकों की जाँच करता है। दौरों और परामर्शों से साक्ष्य जुटाए जाते हैं। केवल इनके आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि हर संस्थान ने छात्र कल्याण से जुड़ी समस्याएँ हल कर ली हैं।

विद्यार्थी सहायता संबंधी स्रोत: युवा आदान-प्रदान · छात्र कल्याण दल.