Consider the following statements about the National Co-operative Development Corporation (Amendment) Act, 2026: 1. It allows NCDC to give loans and grants directly to cooperative societies and to other bodies working for cooperative development. 2. It allows NCDC to invest in the share capital of cooperatives without any approval from the Central Government. 3. It provides additional budgetary support to NCDC from the Government. Which of the statements given above is/are correct?

1 only. Only statement 1 is correct. The amendment lets NCDC fund cooperatives and bodies working for them directly. Statement 2 is wrong: NCDC can take part in share capital only with the Centre's approval. Statement 3 is wrong: the minister said the law adds no extra budget support. Read more: IndEco0335 — NCDC: How India Funds Its Cooperatives.

Match List I (NCDC scheme) with List II (whom it mainly helps): List I: A. Yuva Sahakar B. Ayushman Sahakar C. Nandini Sahakar D. Swayam Shakti Sahakar List II: 1. Women cooperatives 2. New cooperative start-ups 3. Cooperatives running healthcare services 4. Credit cooperatives lending to women's self-help groups Select the correct answer:

A-2, B-3, C-1, D-4. Yuva Sahakar backs new cooperative start-ups. Ayushman Sahakar funds cooperative hospitals and health services. Nandini Sahakar is for women cooperatives. Swayam Shakti Sahakar lends to credit cooperatives for loans to women's SHGs. So the match is A-2, B-3, C-1, D-4. Read more: IndEco0335 — NCDC: How India Funds Its Cooperatives.

The National Cooperative Development Corporation (NCDC) was set up under which law, and which ministry does it now work under?

NCDC Act, 1962; Ministry of Cooperation. NCDC is a statutory body created by the NCDC Act, 1962. It began work in 1963. It works under the Ministry of Cooperation, which was created on 6 July 2021. Read more: IndEco0335 — NCDC: How India Funds Its Cooperatives.

Assertion (A): Before the 2026 amendment, NCDC could not directly fund State agencies that build storage or marketing facilities for cooperatives. Reason (R): Such agencies are usually not registered as cooperative societies. Select the correct answer:

Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Both are true, and R explains A. State agencies and expert bodies help cooperatives but are not cooperatives themselves. Before 2026 the NCDC Act did not let NCDC fund such bodies. Direct lending existed only for national or multi-state co-operatives. Other co-operatives were funded through State governments. The 2026 amendment widened direct funding. Read more: IndEco0335 — NCDC: How India Funds Its Cooperatives.

Consider the following statements: 1. The Ministry of Cooperation was created on 6 July 2021. 2. NCDC disbursed more than Rs 90,000 crore in 2024-25. 3. Part IXB of the Constitution currently applies to all cooperative societies, both State and multi-State. 4. The NCDC Act, 1962 had been amended three times before 2026. How many of the statements given above are correct?

Only three. Statements 1, 2 and 4 are correct. The ministry was created on 6 July 2021. NCDC gave out Rs 95,182.88 crore in 2024-25. The Act was amended in 1973, 1974 and 2002. Statement 3 is wrong: in 2021 the Supreme Court held Part IXB operative only for multi-State cooperatives. Read more: IndEco0335 — NCDC: How India Funds Its Cooperatives.

The National Co-operative Development Corporation (NCDC) functions under which ministry?

Ministry of Cooperation. NCDC is a statutory body set up in 1963 under the NCDC Act, 1962. It works under the Ministry of Cooperation.

On what date was the Ministry of Cooperation established?

6 July 2021. The Ministry of Cooperation was established on 6 July 2021, carved out of the Ministry of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare. Read more: Polity0112 — Ministry of Cooperation.

The subject of 'Cooperative Societies' falls under which List of the Seventh Schedule?

State List. Cooperative Societies is a subject placed in the State List of the Seventh Schedule. Read more: Centre-State Relations.

Which Amendment inserted the term 'Cooperative Societies' into Article 19(1)(c), recognising the right to form cooperative societies as part of the freedom of association?

97th Amendment, 2011. The 97th Amendment Act, 2011, inserted 'Cooperative Societies' into Article 19(1)(c) and added related provisions on their functioning. Read more: Constitutional Amendment Procedure.

Which body did the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Act, 2023 create to conduct and supervise elections to the boards of multi-state cooperative societies?

A Cooperative Election Authority, to conduct fair elections for MSCS boards. The Act creates a Cooperative Election Authority to conduct and supervise fair, timely elections to multi-state cooperative societies' boards. Read more: Ministry of Cooperation.

NCDC: भारत अपनी सहकारी संस्थाओं को धन कैसे उपलब्ध कराता है

गाँव की एक दुग्ध सहकारी समिति के बारे में सोचिए। उसे दूध ठंडा करने का संयंत्र चाहिए, लेकिन उसके पास ज्यादा बचत नहीं है। उसे कर्ज कौन देता है? अक्सर NCDC। अगस्त 2026 में संसद ने NCDC के कानून में बदलाव किया। अब यह अधिक तरह के संगठनों को सीधे धन दे सकता है। इस पाठ में समझाया गया है कि NCDC क्या करता है और क्या बदला है।

NCDC: एक नज़र में

चार तथ्य जो परीक्षा के ज्यादातर सवालों को समझने में मदद करते हैं

एक वैधानिक निकाय

NCDC अधिनियम, 1962 के तहत 1963 में स्थापित।

सहकारिता मंत्रालय

2021 से यह इसी मंत्रालय के अधीन है।

₹95,182.88 करोड़

2024-25 में दी गई वित्तीय सहायता।

2026 का संशोधन

किसी भी सहकारी समिति और सहायक संस्थाओं को सीधे ऋण और अनुदान।

आणंद, गुजरात में अमूल (Amul) के संयंत्र में दूध भंडारण की टंकियाँ। अमूल भारत की सबसे प्रसिद्ध सहकारी संस्था है। फोटो: Notnarayan, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

सहकारी समितिलोगों का ऐसा समूह जो मिलकर किसी व्यवसाय का मालिक होता है और उसे चलाता है। इसे अक्सर सहकारी संस्था भी कहते हैं।

वैधानिक निकायसंसद द्वारा पारित कानून से बनाया गया निकाय।

अनुदानकिसी उद्देश्य के लिए दी गई ऐसी धनराशि जिसे लौटाना नहीं पड़ता।

अंश पूँजीव्यवसाय में आंशिक स्वामित्व पाने के बदले लगाई गई रकम।

विषय-सूची

NCDC क्या है?
NCDC सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता कैसे देता है?
NCDC की कौन-सी योजनाएँ सबसे महत्वपूर्ण हैं?
2026 में क्या बदला?
संविधान में सहकारी संस्थाएँ
परीक्षाओं में इस विषय से कैसे सवाल पूछे गए हैं?

NCDC क्या है?

ज़रूर जानें

NCDC का पूरा नाम है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation)। यह केवल सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए बना है। यह ऋण और अनुदान देता है। यह परियोजनाओं की योजना बनाने में सलाह भी देता है।

इसे एक कानून के तहत बनाया गया था, जिसका नाम है NCDC अधिनियम, 1962.
इसने काम शुरू किया था 1963.
इसलिए यह एक वैधानिक निकायहै, खुद कोई कंपनी या सहकारी संस्था नहीं।
यह जिस मंत्रालय के अधीन काम करता है, वह है सहकारिता मंत्रालय.
इसका मुख्यालय हौज़ खास (Hauz Khas), नई दिल्ली में है।
1962 के अधिनियम में बदलाव किए गए थे 1973, 1974 और 2002में। हर बार NCDC को धन जुटाने के नए तरीके मिले।

सहकारी संस्थाओं को इसकी ज़रूरत क्यों है

भारत में सहकारी संस्थाओं की संख्या इससे अधिक है: 8.44 लाख सहकारी संस्थाएँ।
इनके सदस्यों की संख्या इससे अधिक है: 30 करोड़ सदस्य।
लगभग 94% किसान किसी-न-किसी तरह सहकारी संस्था से जुड़े हैं।
इनमें से कई सहकारी संस्थाओं को आगे बढ़ने के लिए लंबी अवधि के ऋण चाहिए।
NCDC केवल सहकारी संस्थाओं के कामकाज के लिए ऋण देता है।

2021 में एक नया मंत्रालय

एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया था, जिसकी स्थापना की तारीख है 6 जुलाई 2021.
इसका आदर्श वाक्य है “सहकार से समृद्धि”, जिसका अर्थ है सहयोग के माध्यम से समृद्धि।
इससे पहले, कृषि मंत्रालय सहकारी संस्थाओं का कामकाज देखता था।
अमित शाह (Amit Shah) पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं।
NCDC इस नए मंत्रालय के अधीन आ गया।

Q1. सही या गलत: NCDC राज्य के सहकारिता कानून के तहत पंजीकृत एक सहकारी संस्था है।

NCDC सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता कैसे देता है?

ज़रूर जानें

NCDC कृषि और गैर-कृषि, दोनों तरह की सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देता है। इसकी सहायता खेत से बाज़ार तक की पूरी प्रक्रिया के लिए मिलती है।

कृषि कार्य: फसलों का उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, शीत शृंखला और विपणन।
खेती के लिए ज़रूरी सामग्री: बीज और उर्वरकों की आपूर्ति।
गैर-कृषि कार्य: डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, हथकरघा और रेशम।
कमज़ोर वर्ग: महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सहकारी संस्थाएँ।
यह सरकार की ओर से कई केंद्रीय योजनाएँ भी चलाता है।

दस वर्षों में दिए गए ऋण की राशि 16 गुने से अधिक हो गई।

वर्ष 2014-15, में NCDC ने ऋण के रूप में दिए ₹5,735.51 करोड़.
वर्ष 2024-25, में यह राशि बढ़कर हो गई ₹95,182.88 करोड़.
अक्टूबर 2025 तक, यह 2025-26 के लिए पहले ही ₹49,799.06 करोड़ का ऋण दे चुका था।
2025 में, मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी ₹2,000 करोड़ के अनुदान को, जो NCDC को 2025-26 से 2028-29 के लिए दिया जाएगा।
यानी हर साल ₹500 करोड़। NCDC की योजना इस राशि की मदद से बाज़ार से लगभग ₹20,000 करोड़ जुटाने की है।

उदाहरण: चीनी मिलें

NCDC ने ऋण के रूप में दिए हैं ₹10,005 करोड़ इनको: 56 सहकारी चीनी मिलें।
इन ऋणों से मिलों को इथेनॉल संयंत्र लगाने और रोज़मर्रा के खर्च पूरे करने में मदद मिलती है।
अब एक मिल को देना पड़ता है केवल 10% परियोजना की लागत का। बाकी 90% राशि NCDC देता है।
पहले यह अनुपात 70:30 था।
सावधि ऋण की ब्याज दर घटाकर कर दी गई 8.5%.

Q2. सही या गलत: 2014-15 से 2024-25 के बीच NCDC द्वारा दिए गए ऋण की राशि दस गुने से अधिक हो गई।

NCDC की कौन-सी योजनाएँ सबसे महत्वपूर्ण हैं?

यह भी जानें

NCDC की कई योजनाओं के नाम के अंत में यह शब्द आता है “सहकार”, जिसका अर्थ है सहयोग। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि कौन-सी योजना किस काम के लिए है। इस तालिका में इन्हें साथ रखकर समझाया गया है।

योजना	शुरुआत	किसे लाभ मिलता है
युवा सहकार (Yuva Sahakar)	2018-19 (नवंबर 2018 में शुरू)	कम-से-कम 3 महीने से चल रहे नए सहकारी स्टार्ट-अप
आयुष्मान सहकार (Ayushman Sahakar)	2020-21	अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएँ चलाने वाली सहकारी समितियाँ
नंदिनी सहकार (Nandini Sahakar)	2020-21	महिला सहकारी समितियाँ
डेयरी सहकार (Dairy Sahakar)	2021-22	डेयरी सहकारी समितियाँ
स्वयं शक्ति सहकार (Swayam Shakti Sahakar)	2022-23	महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने वाली ऋण सहकारी समितियाँ

दो योजनाएँ केवल महिलाओं के लिए हैं: नंदिनी सहकार और स्वयं शक्ति सहकार.
युवा सहकार पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों को अतिरिक्त सहायता देता है।

आगे पढ़ने से पहले, इस पर सोचें। एक राज्य एजेंसी कई डेयरी सहकारी समितियों के लिए शीत भंडार बनाती है। वह खुद सहकारी समिति नहीं है। क्या 2026 से पहले NCDC उसे सीधे वित्तीय सहायता दे सकता था?

व्याख्या देखें

नहीं। 2026 से पहले, NCDC पात्र सहकारी समितियों को सीधे सहायता दे सकता था, बशर्ते वे सीधे वित्तीय सहायता देने के उसके दिशानिर्देशों को पूरा करती हों। वह राज्य सरकारों या केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से भी सहायता दे सकता था। जो संस्था सहकारी समिति नहीं थी, वह इसके दायरे में बिल्कुल नहीं आती थी। 2026 के संशोधन ने यह बदला कि किन संस्थाओं को वित्तीय सहायता मिल सकती है। धन का उपयोग अब भी सहकारी समितियों के लिए ही होना चाहिए।

2026 में क्या बदला?

समसामयिकी

विधेयक कानून कैसे बना

यह NCDC (संशोधन) विधेयक, 2026 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में पेश हुआ।
लोकसभा ने इसे पारित किया: 11 अगस्त 2026.
राज्यसभा ने इसे पारित किया: 12 अगस्त 2026.
यह NCDC अधिनियम, 1962 में संशोधन करता है।

सहकारी समितियों को सीधे ऋण देने की व्यवस्था पहले से थी। 2026 का बदलाव उन संस्थाओं का दायरा बढ़ाता है जिन्हें सीधे वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

मुख्य बदलाव

सीधे वित्तीय सहायता: NCDC अपने दिशानिर्देशों के तहत पात्र सहकारी समितियों को पहले से सीधे ऋण देता था। अब वह किसी भी सहकारी समिति को सीधे ऋण और अनुदान दे सकता है।
सहायक संस्थाएँ: वह सहकारी समितियों के लिए काम करने वाली अन्य संस्थाओं को भी वित्तीय सहायता दे सकता है। धन का उपयोग सहकारी समितियों के लिए होना चाहिए।
शेयर: केंद्र की मंजूरी से, NCDC सहकारी समितियों और ऐसी संस्थाओं के शेयर खरीद सकता है।
खाद्य पदार्थ: अब इस परिभाषा में केंद्र द्वारा अधिसूचित कोई भी खाद्य पदार्थ शामिल है।
औद्योगिक वस्तुएँ: ऐसी इकाइयाँ कहाँ स्थित होनी चाहिए, इस पर लगी पुरानी पाबंदी हटा दी गई है।
ऋण की जमानत: NCDC अब भी कर्ज लेने वालों से ऋण के लिए जमानत देने को कह सकता है।

इसकी जरूरत क्यों पड़ी

कई राज्य एजेंसियाँ और विशेषज्ञ संस्थाएँ भंडारण, तकनीक या विपणन में सहकारी समितियों की मदद करती हैं।
वे सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। इसलिए पुराने अधिनियम में उन्हें पात्र नहीं माना गया था।
सीधे वित्तीय सहायता उन पात्र सहकारी समितियों को मिलती थी जो NCDC के दिशानिर्देश पूरे करती थीं। राज्य सरकारों या केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से भी सहकारी समितियों तक सहायता पहुँचती थी।

क्या नहीं बदला

सहकारी समितियाँ अब भी हैं मुख्य उपयोगकर्ता NCDC के धन की।
इस कानून में अतिरिक्त बजटीय सहायता का कोई प्रावधान नहीं है सरकार की ओर से।
सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल (Murlidhar Mohol) ने संसद में यह बात कही।
(द हिंदू (The Hindu); डीडी न्यूज़ (DD News))

Q3. सही या गलत: 2026 का संशोधन NCDC को सरकार से एक बड़ा नया बजटीय अनुदान देता है।

Q4. सही या गलत: 2026 के संशोधन के बाद, NCDC केवल केंद्र की मंजूरी से ही सहकारी समितियों के शेयर खरीद सकता है।

संविधान में सहकारी समितियाँ

जानने योग्य बातें

सहकारी समितियों को संविधान में भी जगह मिली है। 97वें संशोधन, 2011 ने तीन बदलाव किए।

इसने अनुच्छेद 19(1)(c)में “या सहकारी समितियाँ” शब्द जोड़े। सहकारी समिति बनाना मौलिक अधिकार बन गया।
इसने अनुच्छेद 43Bजोड़ा, जो राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में से एक है। राज्य को सहकारी समितियों को बढ़ावा देना चाहिए।
इसने भाग IXBजोड़ा, जिसमें सहकारी समितियों के संचालन के नियम हैं।

“सहकारी समितियाँ” राज्य सूची का विषय है।
भाग IXB को आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी के बिना पारित किया गया था।
इसलिए 20 जुलाई 2021को सर्वोच्च न्यायालय ने इसका दायरा सीमित कर दिया।
इस मामले में: भारत संघ बनाम राजेंद्र एन शाह (Union of India v Rajendra N Shah), न्यायालय ने कहा कि भाग IXB अब केवल इन पर लागू होता है: बहु-राज्य सहकारी समितियाँ.
अनुच्छेद 19(1)(c) और अनुच्छेद 43B पर कोई असर नहीं पड़ा।

Q5. सही या गलत: संविधान का भाग IXB सहकारी समितियों से संबंधित है।

यह याद रखें: NCDC = सांविधिक निकाय, NCDC अधिनियम 1962, स्थापना 1963, सहकारिता मंत्रालय के अधीन (मंत्रालय का गठन 6 जुलाई 2021 को हुआ)। 2024-25 में ₹95,182.88 करोड़ का ऋण दिया। 2026 संशोधन (लोकसभा 11 अगस्त, राज्यसभा 12 अगस्त): किसी भी सहकारी समिति और सहायक निकाय को सीधे ऋण और अनुदान; केंद्र की मंजूरी से शेयरों में निवेश; कोई अतिरिक्त बजट नहीं। महिलाओं की योजनाएँ: नंदिनी सहकार, स्वयं शक्ति सहकार। 97वाँ संशोधन, 2011: अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद 43B, भाग IXB.

परीक्षा की दृष्टि से

परीक्षाओं में इससे क्या पूछा गया है?

CAPF 2025, Q16 में NCDC की नंदिनी सहकार योजना के बारे में पूछा गया था। उत्तर: दोनों कथन सही हैं। यह महिला सहकारी समितियों की मदद करती है। सहायता की कोई तय अधिकतम या न्यूनतम सीमा नहीं है।
CDS II 2021, Q112 में पूछा गया था कि हाल ही में किस मंत्रालय का गठन हुआ है। उत्तर: सहकारिता मंत्रालय.
NDA I 2026, Q134 में संविधान के भागों का मिलान करने को कहा गया था। भाग IXB = सहकारी समितियाँ एक सही जोड़ी थी।
भ्रम 1: “NCDC कृषि मंत्रालय के अधीन काम करता है।” यह पुरानी जानकारी है। 2021 में इसे सहकारिता मंत्रालय के अधीन कर दिया गया था।
भ्रम 2: “NCDC एक सहकारी समिति है।” गलत। यह एक सांविधिक निकाय है।
भ्रम 3: “2026 के कानून ने NCDC का बजट बढ़ाया।” गलत। इसने केवल NCDC की वित्तीय सहायता देने की शक्तियों का दायरा बढ़ाया।

झटपट सवाल-जवाब

NCDC की स्थापना किस कानून के तहत हुई थी?

NCDC अधिनियम, 1962 के तहत। इसने 1963 में काम शुरू किया।

NCDC किस मंत्रालय के अधीन काम करता है?

सहकारिता मंत्रालय।

सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ था?

6 जुलाई 2021.

NCDC ने 2024-25 में कितना ऋण दिया?

₹95,182.88 करोड़।

2026 के संशोधन में सबसे बड़ा बदलाव क्या है?

किसी भी सहकारी समिति और उनके लिए काम करने वाले निकायों को सीधे ऋण और अनुदान देना।

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