एक नज़र में
घोषित जलमार्गों का बड़ा नेटवर्क, लेकिन उपयोग में छोटा हिस्सा
- NW-1 गंगा का हल्दिया से प्रयागराज तक का हिस्सा है।
- NW-2 ब्रह्मपुत्र का सदिया तक का हिस्सा है।
- अप्रैल 2026 में PIB के अनुसार, 2024-25 में माल ढुलाई 145.84 मिलियन टन तक पहुँची।
- जलवाहक (Jalvahak) योजना के तहत जलमार्ग पर लाई गई माल ढुलाई के लिए संचालन लागत का 35% तक प्रोत्साहन मिलता है।
- डिब्रूगढ़ से ढाका की पहली मालवाहक यात्रा 5 अक्टूबर 2026 को शुरू हुई।
भारत में लगभग 20,000 km लंबे घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। इनका केवल कुछ हिस्सा उपयोग में है। इस पाठ में बताया गया है कि इस नेटवर्क का संचालन कौन करता है और कानून क्या कहता है। इसके बाद मुख्य जलमार्गों, माल ढुलाई के आँकड़ों और योजनाओं को समझाया गया है। अंत में भौतिक बाधाओं, 2026 के घटनाक्रम और UPSC के एक पुराने प्रश्न पर चर्चा है। आँकड़े दी गई तारीखों की स्थिति बताते हैं। जहाँ स्रोतों के आँकड़े अलग हैं, वहाँ दोनों आँकड़े उनकी तारीखों के साथ दिए गए हैं।
विषय-सूची
- राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है
- परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जलमार्ग
- जलमार्ग से माल क्यों ढोया जाता है
- माल ढुलाई को बढ़ावा देने वाली योजनाएँ
- यात्री परिवहन और क्रूज़
- जलमार्ग उपयोग के लायक क्यों नहीं बन पाते
- दुनिया की तुलना में भारत और सागरमाला
- नवीनतम घटनाक्रम
- UPSC ने क्या पूछा है
- सोच-विचार के लिए 4 प्रश्न
- समझ परखने के लिए 7 प्रश्न
- संबंधित विषय
- अभ्यास के लिए 8 बहुविकल्पीय प्रश्न
राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है और इसका संचालन कौन करता है?
राष्ट्रीय जलमार्ग वह हिस्सा है जिसे संसद कानून बनाकर घोषित करती है। इसके बाद केंद्र सरकार एक प्राधिकरण के माध्यम से इसका नियमन करती है।
1. अंतर्देशीय जलमार्ग किसे कहते हैं?
27 अप्रैल 2026 के PIB विवरण में अंतर्देशीय जलमार्गों को देश के भीतर स्थित ऐसे नौगम्य मार्ग बताया गया है जो समुद्र का हिस्सा नहीं हैं। इनमें नदियाँ, नहरें, झीलें, लैगून और नदियों के कुछ मुहाने शामिल हैं।
इस विवरण के अनुसार, सामान्य परिस्थितियों में इन जलमार्गों पर कम-से-कम 50 टन माल ले जाने वाले जलपोत चल सकते हैं। इन्हें तीन प्रकारों में बाँटा गया है: खुली नदी, नहर जैसे बनाए गए जलमार्ग और नहरें।
नहर जैसे बनाए गए जलमार्ग ऐसी नदियाँ हैं जिनमें लॉक और बाँध बनाए गए हैं। नहरें जलपोतों के आवागमन के लिए बनाए गए कृत्रिम जलमार्ग हैं।
2. IWAI किस कानून के तहत बना और यह क्या करता है?
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 30 दिसंबर 1985को पारित हुआ था। IWAI का गठन 27 अक्टूबर 1986को हुआ था। यह जहाजरानी और नौवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास और नियमन करता है।
IWAI के अनुसार, इसका मुख्यालय नोएडा में है। इसके सात क्षेत्रीय कार्यालय हैं:
- पटना।
- कोलकाता।
- गुवाहाटी।
- वाराणसी।
- भुवनेश्वर।
- मुंबई।
- कोच्चि।
इसके सूचीबद्ध कार्यों में शामिल हैं:
- राष्ट्रीय जलमार्गों का सर्वेक्षण।
- नौवहन पथ का विकास।
- जहाजों को रास्ता दिखाने की सेवा।
- जल की गहराई और तल का सर्वेक्षण।
यह केंद्र सरकार को सलाह भी देता है।
स्रोत: PIB, भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों की यात्रा, 27 अप्रैल 2026, मद 2
स्रोत: IWAI, हमारे बारे में, मद 2
3. राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 ने क्या किया?
PRS के अनुसार, लोकसभा ने विधेयक 21 दिसंबर 2015 को पारित किया। राज्यसभा ने इसे 9 मार्च 2016 को पारित किया। PIB के अनुसार, अधिनियम बनने की तारीख थी 25 मार्च 2016.
PRS के अनुसार, विधेयक ने उन पाँच अधिनियमों को निरस्त किया, जिनके तहत पहले के राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए थे। वे पाँचों जलमार्ग नए कानून के दायरे में आ गए।
PIB के अनुसार, अधिनियम ने 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। इनमें 5 पुराने और 106 नए जलमार्ग थे। इनकी कुल लंबाई है 20,187 किमी और ये फैले हैं 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में.
PRS संवैधानिक आधार भी बताता है। इसके तहत संघ सूची की प्रविष्टि 24, संसद कानून बनाकर अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर सकती है।
स्रोत: PRS, राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015, मद 3
स्रोत: PIB, भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों की यात्रा, 27 अप्रैल 2026, मद 3
4. 111 जलमार्गों में से कितने वास्तव में चालू हैं?
घोषित जलमार्ग हमेशा उपयोग के योग्य नहीं होता। PIB के अनुसार, मार्च 2026 में 32 राष्ट्रीय जलमार्ग चालू थे। इनकी कुल लंबाई 5,155 किमी है।
PIB की परिभाषा में “चालू” जलमार्ग वह है जिसमें पर्याप्त गहराई और चौड़ाई वाला नौवहन पथ, काम कर रहे टर्मिनल और भरोसेमंद नौवहन सहायक साधन हों।
मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय बजट 2026-27 में पाँच वर्षों में 20 नए जलमार्ग चालू करने की घोषणा की गई। मंत्रालय के पृष्ठ के अनुसार, इनमें से 18 जलमार्गों को 2030 तक यात्री परिवहन और क्रूज़ के लिए इस्तेमाल करने की योजना है।
मंत्रालय के पृष्ठ के अनुसार, 2047 तक चालू जलमार्गों की संख्या 50 से अधिक करने का लक्ष्य है। PIB के विवरण में पाँच वर्षों में यह संख्या 52 करने का प्रस्ताव है। दोनों आँकड़े अलग-अलग पृष्ठों और तारीखों से हैं।
स्रोत: PIB, भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों की यात्रा, 27 अप्रैल 2026, मद 4
स्रोत: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, अंतर्देशीय जल परिवहन, मद 4
5. अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 क्या है?
यह 2021 का अधिनियम संख्या 24 है। इसे स्वीकृति मिलने की तारीख थी 11 अगस्त 2021। इसके विस्तृत शीर्षक में एक समान कानून, सुरक्षित नौवहन और अंतर्देशीय जलयानों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम की बात है।
धारा 114 अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 को निरस्त करती है। धारा 6 में IWAI को अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है।
16 फरवरी 2022 की अधिसूचना ने उसी तारीख से धारा 1 और 106 लागू कीं। मंत्रालय के अनुसार, अक्टूबर 2024 तक ग्यारह नियम प्रकाशित हो चुके थे।
परीक्षाओं में किन जलमार्गों से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं?
पहले पाँच जलमार्ग 2016 से पहले घोषित किए गए थे।
6. NW-1 क्या है?
IWAI के अनुसार, हल्दिया और प्रयागराज के बीच गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली NW-1 है। इसकी लंबाई है 1,620 किमी लंबा है और इसे 1986 में घोषित किया गया था।
NCERT ने विकास के लिए इसे तीन भागों में बाँटा है:
- हल्दिया से फरक्का: 560 km।
- फरक्का से पटना: 460 km।
- पटना से प्रयागराज: 600 km।
NCERT के अनुसार, NW-1 पर पटना तक इंजन वाली नावें चल सकती हैं।
स्रोत: IWAI, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, बिंदु 6
स्रोत: NCERT कक्षा XII, भारत: लोग और अर्थव्यवस्था, अध्याय 7 परिवहन और संचार, बिंदु 6
7. NW-2 क्या है?
IWAI के अनुसार, NW-2 ब्रह्मपुत्र नदी पर बांग्लादेश की सीमा से असम के सदिया तक है। इसकी लंबाई 891 km है और इसे 1 सितंबर 1988 को घोषित किया गया था।
IWAI तीन भागों में न्यूनतम उपलब्ध गहराई बनाए रखता है:
- सीमा से नेमाटी (629 km): 2.5 मीटर।
- नेमाटी से डिब्रूगढ़ (139 km): 2.0 मीटर।
- डिब्रूगढ़ से सदिया: 1.5 मीटर।
IWAI के अनुसार, NW-2 पर सामान्य आकार से बड़े माल की ढुलाई होती है, जब अक्टूबर से मई तक नौपरिवहन का मौसम रहता है.
8. NW-3 और NW-5 क्या हैं?
NCERT के अनुसार, NW-3 कोट्टापुरम से कोल्लम तक का 205 km लंबा जलमार्ग है। इसके तीन भाग हैं:
- पश्चिमी तटीय नहर का 168 km लंबा भाग।
- 14 km लंबी चंपकारा नहर।
- 23 km लंबी उद्योगमंडल नहर।
NCERT के अनुसार, NW-5 में ब्राह्मणी और मतई नदियाँ, महानदी और ब्राह्मणी की डेल्टा शाखाएँ तथा पूर्वी तटीय नहरें शामिल हैं। इसकी लंबाई 588 km है।
IWAI के NW-5 पृष्ठ पर भी लंबाई लगभग 588 km दी गई है। हालाँकि, IWAI की सारणी में NW-5 की लंबाई 623 km दी गई है।
9. NW-4 क्या है और अब यह केवल आंध्र प्रदेश का जलमार्ग क्यों नहीं है?
IWAI के अनुसार, NW-4 को 24 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। इसमें गोदावरी और कृष्णा नदियों से जुड़ी काकीनाडा-पुदुच्चेरी नहरों का 1,078 km लंबा मार्ग शामिल था।
राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 ने इसका विस्तार किया। IWAI के अनुसार, नई घोषित लंबाई 2,890 kmहै। कृष्णा नदी वाला भाग अब कर्नाटक के गलगली तक जाता है। गोदावरी नदी वाला भाग अब महाराष्ट्र के नाशिक तक जाता है।
IWAI के अनुसार, विस्तारित मार्ग में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल हैं।
माल को जलमार्ग से क्यों ढोया जाता है, और कितना माल ढोया जाता है?
जल परिवहन धीमा है, लेकिन किफायती है। आँकड़े बताते हैं कि इसकी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है, फिर भी अभी छोटी है।
10. जल परिवहन किफायती क्यों है?
NCERT जलमार्गों को परिवहन का सबसे सस्ता साधन बताता है। ये भारी और अधिक जगह घेरने वाले माल के लिए उपयुक्त हैं।
PIB के विवरण में ILO का हवाला दिया गया है। अंतर्देशीय जल परिवहन में सड़क परिवहन की तुलना में लगभग 3 से 6 गुना कम ऊर्जा लगती है। रेल परिवहन की तुलना में 2 गुना तक कम ऊर्जा लगती है।
इसमें यह भी बताया गया है कि लगभग 2,000 टन क्षमता वाला एक अंतर्देशीय जलयान, 16 टन क्षमता वाले करीब 125 ट्रकों की जगह ले सकता है।
PIB ने 2025 में एक सावधानी भी बताई है। जल परिवहन सस्ता है, लेकिन परिवहन के अलग-अलग साधनों के बीच माल चढ़ाने-उतारने से कुल माल ढुलाई लागत बढ़ सकती है।
स्रोत: NCERT कक्षा XII, अध्याय 7 परिवहन और संचार, मद 10
स्रोत: PIB, भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों की यात्रा, 27 अप्रैल 2026, मद 10
स्रोत: PIB, भारत' के अंतर्देशीय जलमार्गों पर रिकॉर्ड माल ढुलाई, 24 मार्च 2025, मद 10
11. राष्ट्रीय जलमार्गों पर कितना माल ढोया जाता है?
माल ढुलाई के आँकड़े तीन पृष्ठों से लिए गए हैं:
- PIB, 24 मार्च 2025: 2024-25 में 145.5 मिलियन टन, जबकि वित्त वर्ष 2013-14 में 18.1 मिलियन टन था।
- PIB, अप्रैल 2026: 145.84 मिलियन टन 2024-25 में, और अगले वर्ष फरवरी 2026 तक 198 मिलियन टन।
- मंत्रालय का पृष्ठ: 218 मिलियन टन 2025-26 में।
मंत्रालय के अनुसार, 218 मिलियन टन माल ढुलाई ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 (Maritime India Vision 2030) के 200 मिलियन टन के लक्ष्य को पार कर लिया।
PIB 2025 के अनुसार, 2024-25 में ढोए गए माल में कोयला, लौह अयस्क, लौह अयस्क के महीन कण, रेत और उड़न राख की हिस्सेदारी 68% से अधिक थी। मंत्रालय के अनुसार, लगभग 85% माल ढुलाई चार जलमार्गों पर होती है।
स्रोत: PIB, भारत' के अंतर्देशीय जलमार्गों पर रिकॉर्ड माल ढुलाई, 24 मार्च 2025, मद 11
स्रोत: PIB, भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों की यात्रा, 27 अप्रैल 2026, मद 11
स्रोत: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, अंतर्देशीय जल परिवहन, मद 11
12. आधिकारिक लक्ष्य क्या हैं?
मंत्रालय का लक्ष्य कुल माल ढुलाई में अंतर्देशीय जल परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ाना है 2% से 5% तक। 2047 तक माल ढुलाई का लक्ष्य 500 मिलियन टन से अधिक है।
मंत्रालय ने 2047 तक 50 से अधिक जलमार्गों को चालू करने का लक्ष्य भी रखा है। जलमार्गों से क्षेत्रीय संपर्क वाले पड़ोसी देशों की संख्या दो से बढ़ाकर चार करने का लक्ष्य है।
बजट 2026-27 में तटीय माल ढुलाई प्रोत्साहन योजना (Coastal Cargo Promotion Scheme) भी शुरू की गई है। PIB के अनुसार, इसका लक्ष्य 2047 तक अंतर्देशीय और तटीय पोत परिवहन की संयुक्त हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 12% करना है।
कौन-सी योजनाएँ जलमार्गों से माल ढुलाई को बढ़ावा देती हैं?
सरकार धन, टर्मिनल, नियम और आँकड़ों का उपयोग करती है। हर उपाय अलग कमी को दूर करने के लिए है।
13. जल मार्ग विकास परियोजना क्या है?
IWAI के अनुसार, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने परियोजना को मंजूरी दी थी 3 जनवरी 2018। इसके दायरे में हल्दिया से वाराणसी तक NW-1 का 1,390 किमी लंबा हिस्सा आता है।
विश्व बैंक के सहयोग वाली इस परियोजना की शुरुआती लागत Rs 5,369.18 करोड़, यानी USD 800 मिलियन थी। IWAI के अनुसार, लागत संशोधित करके Rs 5,061.15 करोड़ की गई।
परियोजना के घटक हैं:
- वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में कई परिवहन साधनों से जुड़े मल्टीमोडल टर्मिनल।
- कालूघाट में परिवहन के अलग-अलग साधनों के बीच माल के स्थानांतरण के लिए एक इंटरमोडल टर्मिनल।
- फरक्का में जलयानों को अलग-अलग जलस्तरों के बीच ले जाने के लिए एक नया नेविगेशन लॉक।
PIB के अनुसार, परियोजना का लक्ष्य इतनी गहराई सुनिश्चित करना है: 2.2 से 3.0 मीटर साल में कम से कम 330 दिनों तक। इससे 1,500 से 2,000 DWT वाले जलयान चल सकते हैं।
PIB के अनुसार, NW-1 पर माल ढुलाई 2014-15 में 5.05 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 16.38 मिलियन टन हो गई।
स्रोत: IWAI, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, बिंदु 13
स्रोत: PIB, भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों की यात्रा, 27 अप्रैल 2026, बिंदु 13
14. अर्थ गंगा और सामुदायिक जेटी कार्यक्रम क्या हैं?
PIB के अनुसार, अर्थ गंगा परियोजना का दूसरा भाग, JMVP-II है। इसका उद्देश्य गंगा के किनारे रहने वाले समुदायों की आजीविका को बढ़ावा देना है।
इसमें छोटे किसानों, मत्स्य पालन इकाइयों, फूल विक्रेताओं और कारीगरों को पास के बाजारों तक पहुँचने के लिए माल ढुलाई की आसान सुविधा मिलती है। PIB के अनुसार, 66 सामुदायिक जेटियाँ अप्रैल 2026 में NW-1 पर चालू थीं। रोज लगभग 1.22 लाख लोग इनका उपयोग करते हैं।
15. जलवाहक योजना क्या है?
PIB के अनुसार, जलवाहक माल ढुलाई प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी 15 दिसंबर 2024को। 2024-25 से 2026-27 के लिए इसका बजट 95.42 करोड़ रुपये है।
माल मालिकों को मिलती है वास्तविक परिचालन लागत की 35% तक की राशि जब वे सड़क या रेल के बजाय जलमार्ग से माल भेजते हैं। योजना के तहत तय समय पर चलने वाली सेवाओं के लिए भी धन दिया जाता है।
इसमें भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के जरिए NW-1, NW-2 और NW-16 शामिल हैं। मंत्रालय के पृष्ठ के अनुसार, तय समय पर माल ढुलाई की 36 यात्राएँ पूरी हुईं, जिनसे 22.79 मिलियन टन-किलोमीटर माल परिवहन हुआ। इसमें बजट 100 करोड़ रुपये बताया गया है।
स्रोत: PIB, भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों पर रिकॉर्ड माल ढुलाई, 24 मार्च 2025, बिंदु 15
स्रोत: PIB, भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों की यात्रा, 27 अप्रैल 2026, बिंदु 15
स्रोत: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, अंतर्देशीय जल परिवहन, बिंदु 15
16. कर और निजी निवेश से जुड़े उपाय क्या हैं?
केंद्रीय बजट में, जिसकी तारीख थी 1 फरवरी 2025 , टन भार कर व्यवस्था का दायरा अंतर्देशीय जलयानों तक बढ़ाया गया। यह कर जलयान के टन भार पर आधारित है, लाभ पर नहीं।
PIB के अनुसार, राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटियों/टर्मिनलों का निर्माण) विनियम, 2025 भी अधिसूचित किए गए। ये निजी कंपनियों को जेटियाँ और टर्मिनल बनाने के लिए कानूनी व्यवस्था देते हैं।
यह जल समृद्धि पोर्टल अनापत्ति संबंधी आवेदनों की प्रक्रिया डिजिटल रूप से संचालित करता है। मंत्रालय के अनुसार, पहला आवेदन 2 अप्रैल 2025 को आया और मंजूरी 9 अप्रैल 2025 को मिली।
स्रोत: PIB, भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों पर रिकॉर्ड माल ढुलाई, 24 मार्च 2025, बिंदु 16
स्रोत: PIB, भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों की यात्रा, 27 अप्रैल 2026, बिंदु 16
स्रोत: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, अंतर्देशीय जल परिवहन, बिंदु 16
17. कौन-से डिजिटल साधन नौवहन में मदद करते हैं?
मुख्य साधन हैं:
- LADIS: जलयान और माल मालिकों के लिए न्यूनतम उपलब्ध जल गहराई के वास्तविक समय के आँकड़े।
- CAR-D: राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल ढुलाई और क्रूज के आँकड़े।
- नदी सूचना सेवाएँ (River Information Services): जलयानों की स्थिति, जल स्तर और मौसम की जानकारी।
- PANI: नौवहन और परिसंपत्तियों की जानकारी के लिए पोर्टल और ऐप।
- JALYAN और NAVIC: जलयानों और चालक दल का रजिस्टर।
मंत्रालय के अनुसार, इस पर 9,950 जलयान पंजीकृत हो चुके थे।
स्रोत: PIB, भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों की यात्रा, 27 अप्रैल 2026, बिंदु 17
स्रोत: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, अंतर्देशीय जल परिवहन, मद 17
18. हरित नौका दिशानिर्देश क्या हैं?
PIB के अनुसार, अंतर्देशीय जलयानों को हरित बनाने के लिए हरित नौका दिशानिर्देश 8 जनवरी 2024 को शुरू किए गए थे। इनका लक्ष्य दस वर्षों में कम से कम 1,000 अंतर्देशीय जलयानों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।
इनका लक्ष्य अंतर्देशीय यात्री परिवहन में कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 2030 तक 30% और 2047 तक 70% कम करना है। इनमें राज्यों से 2033 तक अपने यात्री जलयान बेड़े के 50% हिस्से को हरित ईंधन पर चलाने को कहा गया है।
यात्री और क्रूज़ जलमार्गों का उपयोग कैसे करते हैं?
इन जलमार्गों पर लोग भी यात्रा करते हैं। क्रूज़ और फेरी की संख्या तेजी से बढ़ी है।
19. एमवी गंगा विलास (MV Ganga Vilas) क्या था?
PIB ने 13 जनवरी 2023 को बताया कि प्रधानमंत्री ने वाराणसी में एमवी गंगा विलास (MV Ganga Vilas) को हरी झंडी दिखाई। PIB ने इसे दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज़ बताया।
इस क्रूज़ को 51 दिनों में लगभग 3,200 km की यात्रा करनी थी और बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ पहुँचना था। PIB की पृष्ठभूमि टिप्पणी के अनुसार, इसे भारत और बांग्लादेश की 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरना था।
PIB के अनुसार, इस जलयान में तीन डेक और 36 पर्यटकों के लिए 18 सुइट हैं। विज्ञप्ति में इसके मार्ग पर 50 पर्यटन स्थलों की सूची दी गई है।
20. नदी क्रूज़ पर्यटन अब कितना बड़ा है?
PIB के अनुसार, नदी क्रूज़ पर्यटन रोडमैप 2047 को 8 जनवरी 2024 को शुरू किया गया था। क्रूज़ जलयानों की संख्या बढ़ी है: 2013-14 में 3 से बढ़कर 2024-25 में 25.
क्रूज़ यात्राओं की संख्या 2023-24 में 371 से बढ़कर 2024-25 में 443 हो गई। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक के 4,000 km लंबे गलियारे में 129 टर्मिनल हैं।
मंत्रालय के अनुसार, जुलाई 2026 में 13 राष्ट्रीय जलमार्गों पर 17 क्रूज़ सर्किट चल रहे थे। PIB के अनुसार, जलमार्गों पर यात्रियों की संख्या 2023-24 में 1.61 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 7.6 करोड़ हो गई।
मंत्रालय के पृष्ठ पर 2024-25 के लिए 7.76 करोड़ और 2025-26 के लिए 10.5 करोड़ यात्रियों की संख्या दी गई है। 2024-25 के लिए दोनों स्रोतों के आँकड़े अलग हैं।
स्रोत: PIB, भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों की यात्रा, 27 अप्रैल 2026, मद 20
स्रोत: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, अंतर्देशीय जल परिवहन, मद 20
21. कोच्चि वाटर मेट्रो (Kochi Water Metro) क्या है?
PIB ने कोच्चि वाटर मेट्रो के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का हवाला दिया है। यह 2023 से चल रही है।
इस योजना में लगभग 78 km में फैले 15 मार्ग हैं। लगभग Rs 819 करोड़ की लागत से यह 38 टर्मिनलों और जेटियों के जरिए 10 द्वीपों को जोड़ेगी।
जलमार्ग हमेशा उपयोग के लायक क्यों नहीं रहते?
कम गहराई, पुल और पुरानी संरचनाएँ भौतिक बाधाएँ हैं। केवल पैसा खर्च करके इन्हें रातोंरात दूर नहीं किया जा सकता।
22. न्यूनतम उपलब्ध गहराई क्या है और यह क्यों जरूरी है?
PIB के अनुसार, नौपरिवहन मार्ग के रखरखाव का लक्ष्य 35 या 45 m की चौड़ाई और 2.0 से 3.0 m की गहराई बनाए रखना है। जलयानों को तल से टकराए बिना तैरने के लिए इतनी गहराई चाहिए।
PIB के अनुसार, तलकर्षण (dredging) से जलमार्गों के तल से रेत और गाद हटाई जाती है। बड़े जलयानों के आने पर अधिक गहराई बनाए रखनी पड़ती है।
PIB के अनुसार, NW-1 पर बड़े क्रूज़ जलयान आम तौर पर पटना तक ही जाते हैं। इसके कारण कम गहराई और तैरते पुल हैं।
स्रोत: PIB, अंतर्देशीय जलमार्गों पर भारत का रिकॉर्ड माल परिवहन, 24 मार्च 2025, मद 22
स्रोत: PIB, भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों की यात्रा, 27 अप्रैल 2026, मद 22
23. तैरते पुल और फरक्का बैराज नदी को कैसे प्रभावित करते हैं?
PIB के अनुसार, तैरते पुल को तेजी से खोलने की प्रणाली (Quick Pontoon Opening Mechanism) से जलयान पाँच मिनट में गुजर सकते हैं। पहले पुल को काटने और वेल्डिंग करने से देरी होती थी।
ICAR-CIFRI के अनुसार, 1975 के दौरान फरक्का बैराज बनने के बाद फरक्का और इलाहाबाद के बीच हिल्सा मछली की पकड़ में भारी कमी आई। उसने मानसून के महीनों में बैराज के मछली आवागमन द्वार चलाने की सिफारिश की।
मंत्रालय ने जल मार्ग विकास परियोजना के तहत फरक्का में जलयानों के आवागमन के लिए एक नया नौपरिवहन लॉक सूचीबद्ध किया है।
स्रोत: PIB, भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों की यात्रा, 27 अप्रैल 2026, मद 23
स्रोत: ICAR, गंगा नदी में हिल्सा मत्स्य पालन को फिर से स्थापित करने के संयुक्त प्रयास, मद 23
स्रोत: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, अंतर्देशीय जल परिवहन, मद 23
24. ढुलाई के लिए कम माल उपलब्ध होना समस्या क्यों है?
PIB की 2025 की जानकारी के अनुसार, जलमार्गों के किनारे उद्योगों की कमी एक समस्या है। इसे दूर करने के लिए अलग-अलग जगहों से माल एकत्र करने वाले केंद्र बनाए जा रहे हैं।
इनमें वाराणसी में एक फ्रेट विलेज (Freight Village) और साहिबगंज में एक क्लस्टर-सह-लॉजिस्टिक्स पार्क (Cluster-cum-Logistics Park) शामिल हैं। PIB के अनुसार, 140 से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को अपने माल का कुछ हिस्सा जलमार्गों से भेजने के लिए जोड़ा गया था।
मंत्रालय के पृष्ठ के अनुसार, लगभग 85% माल चार जलमार्गों से ढोया जाता है। इससे पता चलता है कि जलमार्गों के उपयोग में कितना असंतुलन है।
भारत की तुलना कैसे होती है और सागरमाला की क्या भूमिका है?
तुलना सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि बंदरगाहों और जलमार्गों पर माल की गणना अलग-अलग तरीकों से होती है।
25. यांग्त्ज़ी से तुलना कैसे होती है?
चाइना डेली (China Daily) ने बताया कि यांग्त्ज़ी नदी के किनारे स्थित बंदरगाहों पर रिकॉर्ड 4.02 अरब टन माल की आवाजाही होने की उम्मीद थी, वर्ष 2024 में। खबर में इस नदी को दुनिया का सबसे व्यस्त अंतर्देशीय जलमार्ग बताया गया।
PIB के अनुसार, भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों से 2024-25 में 145.84 मिलियन टन माल ढोया गया। दोनों आँकड़े अलग-अलग चीजें मापते हैं: एक नदी के बंदरगाहों पर माल की कुल आवाजाही और एक राष्ट्रीय जलमार्ग नेटवर्क पर माल की ढुलाई।
26. सागरमाला में अंतर्देशीय जलमार्गों की क्या जगह है?
PIB के अनुसार, बंदरगाहों पर आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2015 में सागरमाला शुरू किया गया था। इसकी परियोजनाएँ 5 स्तंभों और 24 श्रेणियों में बाँटी गई हैं।
पाँच स्तंभ हैं:
- बंदरगाहों का आधुनिकीकरण।
- बंदरगाहों की संपर्क व्यवस्था।
- बंदरगाहों पर आधारित औद्योगीकरण।
- तटीय समुदायों का विकास।
- तटीय पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन।
PIB की अप्रैल 2026 की जानकारी में 6.06 लाख करोड़ रुपये की 845 परियोजनाएँ दर्ज हैं, जिनमें से 315 पूरी हो चुकी हैं।
हाल के घटनाक्रम क्या हैं?
सबसे हाल की खबर NW-2 पर सीमा-पार व्यापार की है। इसके बाद NW-5 को विकसित किया जाना है।
27. डिब्रूगढ़ से ढाका की यात्रा में क्या हुआ?
PIB ने 4 अक्टूबर 2026 को घोषणा की कि सर्बानंद सोनोवाल (Sarbananda Sonowal) डिब्रूगढ़ से पहली अंतरराष्ट्रीय मालवाहक यात्रा को हरी झंडी दिखाएँगे। बोगीबील टर्मिनल से रवाना होने का निर्धारित समय सुबह 11:00 बजे था, तारीख थी 5 अक्टूबर 2026.
PIB के अनुसार, माल असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड (Assam Petro-Chemicals Limited) का मेथनॉल है। इसे NW-2 और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से ढाका के पांगाँव बंदरगाह (Pangaon Port) ले जाया जाता है। ANI द्वारा प्रकाशित मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, भारत की स्वतंत्रता के बाद ऊपरी असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए भेजी गई यह पहली माल खेप है।
ANI और डेक्कन हेराल्ड (Deccan Herald) के अनुसार, मालवाहक बजरा 5 अक्टूबर को रवाना हुआ और उस पर लदा माल था 540 मीट्रिक टन। दोनों के अनुसार, नारायणगंज तक की यात्रा में बजरा NW-2 पर लगभग 768 km और कुल लगभग 1,300 km की दूरी तय करता है।
स्रोत: ANI, डिब्रूगढ़ से पहली अंतरराष्ट्रीय माल खेप रवाना, 5 अक्टूबर 2026, मद 27
स्रोत: डेक्कन हेराल्ड (Deccan Herald), 5 अक्टूबर 2026, मद 27
28. ओडिशा में NW-5 के लिए क्या योजना है?
बजट 2026-27 के भाषण में 20 जलमार्गों की योजना की शुरुआत NW-5 से की गई है। यह तालचेर (Talcher) और अंगुल (Angul) को कलिंग नगर (Kalinga Nagar) तथा पारादीप (Paradeep) और धामरा (Dhamra) बंदरगाहों से जोड़ेगा।
मंत्रालय के अनुसार, NW-5 की लंबाई 588 किमी है। इसमें 332 किमी लंबे हिस्से को प्राथमिकता दी गई है, जहाँ 2,000 DWT क्षमता वाले जहाजों के लिए 3.0 मीटर गहराई रखी जाएगी।
मंत्रालय के पृष्ठ पर लगभग Rs 13,086 करोड़की लागत बताई गई है। प्रस्ताव 12 मई 2026 को अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए भेजा गया था। IWAI के पुराने NW-5 पृष्ठ पर लागत लगभग Rs 12,000 करोड़ बताई गई थी।
UPSC के किस प्रश्न में यह विषय पूछा गया है?
29. UPSC मुख्य परीक्षा 2016 के किस प्रश्न में अंतर्देशीय जल परिवहन पूछा गया था?
प्रश्न का मूल पाठ: भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन की समस्याओं और संभावनाओं को गिनाइए।
अंक और शब्द सीमा: 12½ अंक, उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में दें।
प्रश्न संख्या: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I के 20 प्रश्नों में से प्रश्न 19।
इस उत्तर के लिए ज़रूरी तथ्य ऊपर दी गई मदों 11 से 13, 15 और 22 से 24 में हैं।
सोचने के लिए चार प्रश्न
घोषित जलमार्ग हमेशा इस्तेमाल करने योग्य क्यों नहीं होता?
किसी जलमार्ग की घोषणा का मतलब केवल यह है कि उसे संसद की मंज़ूरी मिली है। PIB किसी जलमार्ग को तभी चालू मानता है, जब उसमें पर्याप्त गहराई, काम कर रहे टर्मिनल और दिशा बताने वाले साधन हों। मार्च 2026 में 111 में से केवल 32 जलमार्ग इन शर्तों को पूरा करते थे।
जल परिवहन को ऊर्जा की दृष्टि से कुशल क्यों कहा जाता है, फिर भी यह कुल मिलाकर हमेशा सस्ता क्यों नहीं होता?
अंतर्देशीय जल परिवहन में सड़क परिवहन की तुलना में बहुत कम ऊर्जा लगती है। लगभग 2,000 टन क्षमता वाला एक जहाज करीब 125 ट्रकों की जगह ले सकता है। PIB ने आगाह किया है कि परिवहन का साधन बदलते समय माल उतारने और चढ़ाने से कुल रसद लागत बढ़ सकती है।
गहराई से यह क्यों तय होता है कि NW-1 पर कौन-से जहाज चल सकते हैं?
जहाज को तल से टकराए बिना तैरना चाहिए। 2.2 से 3.0 मीटर गहराई में 1,500 से 2,000 DWT क्षमता वाले जहाज चल सकते हैं। सीमित गहराई और पीपे के पुलों के कारण बड़े क्रूज़ जहाज आम तौर पर पटना तक ही जाते हैं।
दो आधिकारिक पृष्ठ एक ही वर्ष के लिए अलग-अलग आँकड़े क्यों देते हैं?
पृष्ठ अलग-अलग तारीखों पर लिखे जाते हैं। PIB ने 2024-25 के लिए मार्च 2025 में 145.5 मिलियन टन और अप्रैल 2026 में 145.84 मिलियन टन बताया है। उस वर्ष के यात्रियों की संख्या भी अलग-अलग दी गई है। इसलिए अच्छे उत्तर में स्रोत और तारीख दोनों बताए जाते हैं।
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