भारत में क्षेत्रीय संसाधन-आधारित विनिर्माण और रोजगार

संसाधन-आधारित विनिर्माण में उद्योग ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ आसपास कच्चा माल मिलता हो। पहले कच्चे माल की उपलब्धता देखी जाती है। फिर उसी के पास कारखाना लगाया जाता है।

स्थानीय कच्चे माल में क्या-क्या आता है?

• कृषि उपज: कपास, जूट, गन्ना, दूध, अनाज और फल।
• खनिज: लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर और बॉक्साइट।
• वन उपज: बाँस, इमारती लकड़ी और लाख।

खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और चमड़ा इसके जाने-पहचाने उदाहरण हैं। यह पाठ कृषि-आधारित और वन-आधारित उद्योगों पर केंद्रित है। खनिज-आधारित उद्योगों के लिए अलग पाठ हैं।

कारखाना कच्चे माल के पास क्यों लगाया जाता है?

कुछ कच्चा माल भारी और अधिक जगह घेरने वाला होता है। कुछ जल्दी खराब हो जाता है। उसे दूर ले जाने में खर्च बढ़ता है और उपज खराब होती है। खेत के पास कारखाना लगाने से ढुलाई का खर्च और बर्बादी कम होती है।

यह तर्क समझने का एक तरीका है। परीक्षा में इस तर्क के साथ किसी खास उद्योग का उदाहरण देने से उत्तर बेहतर बनता है।

श्रम-प्रधान उद्योग में अधिक लोगों को काम मिलता है। पूँजी-प्रधान उद्योग में मशीनों पर अधिक खर्च होता है। संसाधन-आधारित उद्योग आम तौर पर श्रम-प्रधान होते हैं।

रोजगार के बारे में सरकारी आँकड़े क्या बताते हैं?

• वस्त्र उद्योग: कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें 45 मिलियन से अधिक लोगों को सीधे रोजगार मिलता है (PIB, अप्रैल 2025)।
• चमड़ा उद्योग: चमड़ा निर्यात परिषद (Council for Leather Exports) के अनुसार, लगभग 4.42 मिलियन लोगों को रोजगार मिलता है।
• जूट उद्योग: मिलों और जूट से तरह-तरह के उत्पाद बनाने वाली इकाइयों में लगभग 3.70 लाख श्रमिक काम करते हैं। इस उद्योग से 40 लाख किसान परिवार भी जुड़े हैं (PIB, सितंबर 2026)।
• चीनी उद्योग: कारखानों और संबद्ध उद्योगों में लगभग 5 लाख श्रमिक काम करते हैं। इस उद्योग से करीब 5 करोड़ किसान भी जुड़े हैं (PIB, अगस्त 2026)।

कारखानों के आँकड़ों में रोजगार और पूँजी की तुलना क्या बताती है?

2022-23 का वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण इसका संकेत देता है। यह पंजीकृत कारखाना क्षेत्र में हिस्सेदारी के आधार पर उद्योगों की रैंक बताता है।

• मूल धातु उद्योग स्थिर पूँजी (17.59%), उत्पादन (14.86%) और सकल मूल्य वर्धन (11.57%) में सबसे आगे था।
• खाद्य उत्पाद उद्योग कार्यरत व्यक्तियों की हिस्सेदारी (11.44%) और कारखानों की संख्या की हिस्सेदारी (15.99%) में सबसे आगे था।

इस तरह अधिक पूँजी वाला उद्योग पैसे से जुड़े मापों में सबसे आगे है। कृषि-आधारित उद्योग रोजगार से जुड़े मापों में सबसे आगे है। केवल कुल आँकड़ों की जगह रैंक की भी तुलना करें।

श्रमिक कच्चे माल के पास क्यों रहते हैं?

कपास, गन्ने और जूट की खेती वाले क्षेत्रों में जरूरी कौशल वाले लोग पहले से रहते हैं। पास की मिल में उनके कौशल का उपयोग होता है। श्रमिकों को नौकरी के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती।

वस्त्र इकाइयाँ भी समूहों में स्थापित होती हैं। वस्त्र उद्योग की लगभग 80% उत्पादन क्षमता MSME समूहों में है (PIB, अप्रैल 2025)।

क्या “MSME में रोजगार” का मतलब “संसाधन-आधारित उद्योगों में रोजगार” है?

नहीं। यहाँ सावधानी बरतें। MSME के आँकड़ों में दुकानों और सेवा क्षेत्र सहित सभी छोटे उद्यम शामिल हैं।

• आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: 7.47 करोड़ से अधिक उद्यमों में 32.82 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।
• PIB, जुलाई 2025: उद्यम पोर्टलों पर 6.5 करोड़ इकाइयाँ पंजीकृत थीं, जिनमें 28 करोड़ लोग कार्यरत थे।
• PIB, जनवरी 2026 के आँकड़े: 38.9 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत थे।

आँकड़े अलग हैं क्योंकि गिनती का दायरा अलग है। आर्थिक सर्वेक्षण और PIB की 2026 की जानकारी एक बात पर सहमत हैं। कृषि के बाद MSME रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। कोई आँकड़ा बताते समय उसका स्रोत और तारीख जरूर बताएँ।

बुनाई की एक बहुत छोटी इकाई अपने लिए रंगाई का संयंत्र नहीं खरीद सकती। कई इकाइयाँ मिलकर एक ही संयंत्र इस्तेमाल कर सकती हैं। सरकारी योजनाएँ इसी विचार पर काम करती हैं।

ODOP क्या है?

एक जिला एक उत्पाद (One District One Product—ODOP), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) की एक पहल है। इसका उद्देश्य हर जिले से कम से कम एक उत्पाद चुनना, उसकी ब्रांड पहचान बनाना और उसे बढ़ावा देना है। राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें उत्पाद चुनती हैं।

• 24 जुलाई 2026 तक, 1,244 उत्पाद चिह्नित किए गए हैं। ये उत्पाद आते हैं 773 जिलों से.
• सहायता में मेले, कौशल और क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रम तथा GeM ODOP बाज़ार शामिल हैं।
• पीएम एकता मॉल (PM Ekta Malls) का उद्देश्य ODOP, GI और हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री करना है।

“कम से कम एक” शब्दों पर ध्यान दें। एक जिले के एक से अधिक उत्पाद हो सकते हैं।

SFURTI क्या है?

पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जीवन के लिए निधि योजना (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries—SFURTI), MSME मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को क्लस्टर यानी समूहों में संगठित करती है।

• 2015-16 से, 513 क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं (PIB, मार्च 2026)।
• सरकार ने ₹1,332.95 करोड़ की सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है।
• इन क्लस्टरों से लगभग 3.03 लाख कारीगरों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

इनमें खादी, नारियल रेशे और हस्तशिल्प के अलावा भी कई क्षेत्र शामिल हैं। फरवरी 2021 में शुरू हुए 50 क्लस्टरों में मलमल, हथकरघा, काष्ठ शिल्प, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन, कालीन, बाँस, कृषि प्रसंस्करण और चाय शामिल थे।

क्लस्टर बनाने से छोटी इकाइयों को मदद क्यों मिलती है?

• एक साझा सामान्य सुविधा केंद्र उपकरणों की लागत को कई इकाइयों में बाँट देता है।
• एक साझा परीक्षण प्रयोगशाला हर इकाई के उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाती है।
• खरीदारों को एक ही जगह कई उत्पादक मिल जाते हैं।

2019 के केंद्रीय बजट में SFURTI के तहत अधिक सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम भी ऐसा ही काम करता है। मार्च 2026 तक इस कार्यक्रम के तहत 606 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई थीं।

बड़ी संख्या में नौकरियाँ होने का मतलब हमेशा अच्छी नौकरियाँ होना नहीं है। तीन समस्याएँ बार-बार सामने आती हैं।

रोजगार मौसमी क्यों हो सकता है?

कई इकाइयों का काम फसल की कटाई पर निर्भर करता है। चीनी उद्योग इसका एक सामान्य उदाहरण है। कीमतें तय करने के लिए चीनी सत्र अक्टूबर से सितंबर तक माना जाता है। चीनी मिलें खेतों से आने वाले गन्ने पर निर्भर करती हैं।

गन्ने की आपूर्ति घटने पर काम भी घट जाता है। साल के कुछ महीनों में श्रमिकों को कम काम मिल सकता है। इसे कहते हैं मौसमी अल्परोजगार। साल भर में रोजगार पाने वालों की संख्या अच्छी दिख सकती है, जबकि हर महीने काम की उपलब्धता एक जैसी नहीं होती।

यहाँ इस्तेमाल किए गए स्रोतों में गन्ने की पेराई के सटीक महीने नहीं दिए गए हैं। इस विचार का इस्तेमाल कारण और परिणाम समझने के लिए करें।

आय कम क्यों बनी रह सकती है?

कई इकाइयाँ कच्चे माल का बहुत कम प्रसंस्करण करती हैं। कच्चा जूट बेचने से तैयार जूट का थैला बेचने की तुलना में कम कमाई होती है। कम प्रसंस्करण से रोजगार अधिक मिलता है, लेकिन मजदूरी कम रहती है। दोनों की वजह एक ही है।

नीति आयोग (NITI Aayog) की MSME रिपोर्ट कौशल की कमी, कमजोर अनुसंधान & विकास और तकनीक तक सीमित पहुँच की ओर इशारा करती है। इन कमियों के कारण उत्पादों की गुणवत्ता और मिलने वाली कीमत कम रहती है।

कर्ज मिलने में समस्या क्यों होती है?

SIDBI की मई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, MSME क्षेत्र में कर्ज की जिस जरूरत को पूरा किया जा सकता है, उसका लगभग 24%, यानी करीब ₹30 लाख करोड़, अभी पूरा नहीं हो रहा है। अन्य संस्थाओं के अनुमान अलग हैं। कर्ज न मिलने पर छोटी इकाइयाँ मशीनें या माल का भंडार नहीं खरीद पातीं। वे छोटी ही बनी रहती हैं।

सोचकर समझें

संसाधन-आधारित उद्योग में प्रति रुपये के निवेश पर कई रोजगार मिलते हैं। फिर भी यह भारत की रोजगार समस्या का पूरा समाधान क्यों नहीं है?

रोजगार की संख्या एक सवाल है। रोजगार की गुणवत्ता दूसरा सवाल है। कुछ मौसमों में काम न मिलना, कम मूल्य संवर्धन और कर्ज की सीमित उपलब्धता मजदूर की कमाई को सीमित करते हैं। इसलिए ODOP, SFURTI और PMFME जैसी योजनाएँ केवल रोजगार बढ़ाने के साथ-साथ अधिक प्रसंस्करण और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर देती हैं।

हर कच्चे माल का एक प्रमुख उत्पादन क्षेत्र होता है। कारखाने भी उन्हीं क्षेत्रों में लगते हैं।

सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थित है?

• गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। ये भारत की लगभग 65% कपास पैदा करते हैं (PIB, दिसंबर 2022)।
• PIB ने नौ प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों को उत्तरी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में बाँटा है (जुलाई 2026)।
• PIB के अनुसार सात PM MITRA वस्त्र पार्क गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में हैं।

कपास उगाने वाले क्षेत्र और कपड़ा मिलों वाले शहर हमेशा एक ही जिले में नहीं होते। जब तक स्रोत में शहर का नाम न दिया हो, उत्तर में शहर के बजाय राज्य का नाम लिखें।

जूट उद्योग कहाँ स्थित है?

• दिसंबर 2025 तक, भारत में 120 समेकित जूट मिलेंहैं। पश्चिम बंगाल में इनमें से 89 हैं।
• जूट उद्योग मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्र, खासकर पश्चिम बंगाल में केंद्रित है।

रेशम उद्योग कहाँ स्थित है?

कर्नाटक सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है। इसने 2023-24 में 12,463 MT कच्चा रेशम बनाया। यह देश के कुल कच्चे रेशम उत्पादन का लगभग 32% और शहतूती कच्चे रेशम उत्पादन का लगभग 42% है। 38,913 MT उत्पादन के साथ भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है।

चमड़ा उद्योग कहाँ स्थित है?

चमड़ा निर्यात परिषद (Council for Leather Exports) ने कई राज्यों में उत्पादन केंद्र सूचीबद्ध किए हैं।

• तमिलनाडु: चेन्नई, अंबूर, रानीपेट, वाणियंबाड़ी और वेल्लोर।
• उत्तर प्रदेश: कानपुर, आगरा, नोएडा और सहारनपुर।
• पश्चिम बंगाल: कोलकाता।

यह मापने के आधार पर निर्भर करता है। उत्तर में स्पष्ट करें कि किस आधार पर तुलना की गई है।

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ खेती वाले क्षेत्रों के पास क्यों लगती हैं?

चीनी मिलों से यह बात समझी जा सकती है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाले राज्य हैं (PIB, अगस्त 2026)। चीनी मिलें इन्हीं गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में स्थित हैं।

गन्ना भारी होता है और कटाई के बाद देर होने पर उसमें चीनी की मात्रा घटती है। अन्य कृषि-आधारित इकाइयों के स्थान भी ऐसी ही वजहों से तय होते हैं। अन्य इकाइयों से यह तुलना तर्क समझने में मदद के लिए दी गई है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कितना रोजगार देता है?

• ASI 2022-23: पंजीकृत कारखाना क्षेत्र में काम करने वाले कुल लोगों में खाद्य उत्पाद उद्योग की हिस्सेदारी 11.44% है। रोजगार के मामले में यह पहले स्थान पर है।
• खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI): उसी सर्वेक्षण वर्ष के आधार पर पंजीकृत क्षेत्र की नौकरियों में लगभग 12.91% हिस्सेदारी बताता है।
• MoFPI के अनुसार, 2023-24 में सकल मूल्य वर्धन भी ₹2.24 लाख करोड़ था।

दो आधिकारिक पृष्ठों पर दो अलग आँकड़े हैं। उनकी परिभाषाएँ अलग हैं। जिस पृष्ठ का आँकड़ा इस्तेमाल करें, उसका संदर्भ दें।

क्या खाद्य प्रसंस्करण उत्पादन में भी सबसे आगे है?

नहीं। ASI 2022-23 में मूल धातु उद्योग उत्पादन और सकल मूल्य वर्धन में सबसे आगे था। इसलिए “रोजगार और कारखानों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा” कहना सही है। “उत्पादन के हिसाब से सबसे बड़ा” कहना सही नहीं है।

PMFME और मेगा फूड पार्क क्या करते हैं?

• PMFME सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सहायता देती है। 2020-21 से 2024-25 के दौरान ODOP दृष्टिकोण के साथ 2 लाख इकाइयों के लिए इसका बजट ₹10,000 करोड़ है (PIB, दिसंबर 2023)।
• इस योजना में प्रत्येक पात्र परियोजना को ऋण से जुड़ी 35% सब्सिडी मिलती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹10 लाख है (PIB, जुलाई 2026)।
• मेगा फूड पार्क (Mega Food Parks) क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाते हैं। इनमें खेती वाले क्षेत्र में साझा सहायक बुनियादी सुविधाएँ बनाई जाती हैं।
• 30 जून 2024 तक MoFPI ने 41 मेगा फूड पार्कों को मंजूरी दी थी।

मेगा फूड पार्क भी SFURTI की तरह साझा सुविधाओं के सिद्धांत पर चलते हैं। वे इसे खाद्य प्रसंस्करण में लागू करते हैं।

चार शहरों के नाम बार-बार सामने आते हैं।

हर शहर किसके लिए जाना जाता है?

• तिरुप्पुर (Tiruppur), तमिलनाडु: बुने हुए परिधानों का सबसे बड़ा निर्यात क्लस्टर (वस्त्र मंत्रालय, 2019)। PIB ने जून 2022 में बताया कि मार्च 2022 में समाप्त वर्ष में यहाँ से अनुमानित ₹30,000 करोड़ का निर्यात हुआ। उसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख रोजगार भी बताए।
• लुधियाना (Ludhiana), पंजाब: बुने हुए कपड़ों का क्लस्टर, जो निर्यात के महत्व में तिरुप्पुर के बाद आता है (वस्त्र मंत्रालय, 2019)।
• कानपुर (Kanpur), उत्तर प्रदेश: मंत्रालय ने इसे बुने हुए परिधानों का क्लस्टर बताया है। यह चमड़ा उद्योग का भी केंद्र है। PIB की 2019 की एक विज्ञप्ति में कानपुर-उन्नाव चमड़ा क्लस्टर का नाम है।
• पानीपत (Panipat), हरियाणा: PIB की 2024 की एक विज्ञप्ति में यहाँ हथकरघा, घरेलू उपयोग के वस्त्र और पुनर्चक्रित धागे की इकाइयाँ बताई गई हैं।

आधिकारिक पृष्ठों पर Tirupur और Tiruppur, दोनों वर्तनियाँ मिलती हैं।

एक ही राज्य में कई क्लस्टर क्यों विकसित होते हैं?

नया क्लस्टर विकसित करने के लिए राज्य को नए कच्चे माल की जरूरत नहीं होती। उसी आधार पर उत्पादन का कोई अलग चरण या उत्पाद विकसित हो सकता है। तमिलनाडु इसका उदाहरण है।

• तिरुप्पुर में बुने हुए कपड़े बनते हैं।
• कोयंबटूर (Coimbatore) और करूर (Karur) चादरों और तौलियों जैसे घरेलू उपयोग के कपड़ों का निर्यात करते हैं।
• चेन्नई (Chennai) और अंबूर (Ambur) चमड़ा उद्योग के केंद्र हैं।

किसी क्षेत्र में कुशल कारीगर बस जाते हैं। फिर आसपास नए तरह के विशेष काम विकसित होते हैं।

वन उपज से कागज, लुगदी और बाँस उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। KVIC खादी और ग्रामोद्योग को सहायता देता है।

बाँस उद्योग मुख्य रूप से कहाँ है?

• 2017 की वन रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वोत्तर में 54,172 वर्ग किमी बाँस वाला क्षेत्र है। यह देश के कुल बाँस वाले क्षेत्र का 34.53% है (PIB, 2019)।
• पुनर्गठित राष्ट्रीय बाँस मिशन (National Bamboo Mission) पूर्वोत्तर और ओडिशा सहित अन्य राज्यों पर ध्यान देता है (PIB, अगस्त 2025)।

क्या कागज की मिलें जंगलों और नदियों के पास होती हैं?

यह बात कुछ हद तक ही सही है। भारतीय कागज निर्माता संघ (Indian Paper Manufacturers Association) रेशे के कई स्रोत बताता है।

• लकड़ी और बाँस।
• पुनर्चक्रित रेशा और रद्दी कागज।
• गन्ने की खोई और गेहूँ के भूसे जैसे कृषि अवशेष।

इसलिए कागज की मिल जंगल की लकड़ी के बजाय कृषि अवशेष या पुनर्चक्रित कागज का उपयोग कर सकती है। वन क्षेत्रों से निकटता की बात केवल लकड़ी पर आधारित मिलों पर लागू होती है। यहाँ इस्तेमाल किए गए स्रोतों में पानी की जरूरत पर जानकारी नहीं है।

KVIC क्या करता है?

• खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) एक वैधानिक निकायहै। संसद ने 1956 के अधिनियम संख्या 61 के तहत इसकी स्थापना की थी।
• यह किसके अधीन काम करता है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME).
• यह ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग के लिए कार्यक्रम बनाता और चलाता है।
• यह साझा सेवा सुविधाएँ भी बनाता है और उत्पादकों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है।
• PIB के अनुसार, यह खादी संस्थाओं को आर्थिक सहायता, बाजार से जुड़ने में मदद, ब्रांड का प्रचार और ई-कॉमर्स की सुविधा देता है।

क्या SFURTI और KVIC एक ही हैं?

नहीं। SFURTI कई पारंपरिक उद्योगों की क्लस्टर परियोजनाओं को धन देता है। KVIC एक वैधानिक निकाय है, जिसके खादी और ग्रामोद्योग के लिए अपने कार्यक्रम हैं। दोनों एक ही क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन एक ही निकाय नहीं हैं।

जुलाई 2026 की विज्ञप्ति क्या बताती है?

• 24 जुलाई 2026 तक, ODOP ने पहचान की है: 773 जिलों में 1,244 उत्पाद.
• जिलों को निर्यात केंद्र बनाने की पहल (DEH) के तहत 734 जिलों में निर्यात की संभावना वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान की गई है।
• सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य और जिला निर्यात संवर्धन समितियाँ हैं।

ODOP और DEH कैसे जुड़े हैं?

दिसंबर 2022 की PIB विज्ञप्ति के अनुसार, ODOP का कामकाज के स्तर पर विलय किया गया था वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की DEH पहल में। DPIIT की प्रमुख भागीदार के रूप में भूमिका बनी हुई है।

नोट्स में संयुक्त नाम “ODOP-DEH” का आम तौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ देखी गई PIB विज्ञप्तियों में इसका इस्तेमाल नहीं है। अधिक सटीक कथन है: ODOP का DEH में विलय किया गया था।

UPSC ने 2019 की मुख्य परीक्षा में इस विषय पर सीधे प्रश्न पूछा था।

इसके ठीक बाद एक संबंधित प्रश्न था।

150 शब्दों में उत्तर कैसे लिखें?

• हाँ, क्योंकि: इसमें अधिक श्रमिकों की जरूरत होती है, ग्रामीण श्रमिक पास में उपलब्ध होते हैं और यह क्लस्टर तथा MSME को बढ़ावा देता है।
• लेकिन: मौसमी काम, सीमित प्रसंस्करण, ऋण और तकनीक की कमी।
• आगे की राह: साझा सुविधा केंद्र, बेहतर ऋण सुविधा, अधिक प्रसंस्करण, ODOP और PMFME के माध्यम से बाज़ार तक पहुँच।

अधिक नौकरियों को बेहतर नौकरियाँ न समझें। एकतरफ़ा उत्तर लिखने से आधे अंक छूट जाते हैं।