भारत-यूरोपीय संघ (EU) संबंध

भारत 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय से संबंध स्थापित करने वाले शुरुआती देशों में शामिल था। छह दशक बाद दोनों पक्षों के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद है और मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी हो चुकी है। यह पृष्ठ इस सफर को चरणबद्ध तरीके से समझाता है।

पढ़ते समय चार सवालों पर विचार करें। संबंध चरणबद्ध तरीके से कैसे बढ़े? व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद क्या है? FTA का सफर क्या रहा है? और भारत ब्रसेल्स के साथ-साथ सदस्य देशों से भी संबंध क्यों रखता है?

1भारत-EU संबंध चरणबद्ध तरीके से कैसे बढ़े?

भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय से संबंध स्थापित करने वाले शुरुआती देशों में शामिल था। ये संबंध 1962 में स्थापित हुए थे। EEC आज के यूरोपीय संघ का शुरुआती रूप था। (स्रोत: MEA)

इसके बाद दो दस्तावेजों ने संबंधों को आधार दिया। संयुक्त राजनीतिक वक्तव्य 1993 में आया। इसके बाद 1994 में सहयोग समझौता हुआ।

पहला भारत-EU शिखर सम्मेलन जून 2000 में लिस्बन (Lisbon) में हुआ। 2004 में हेग (The Hague) में हुए 5वें शिखर सम्मेलन में संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया।

• EEC के साथ संबंध: 1962.
• वक्तव्य 1993, समझौता 1994.
• पहला शिखर सम्मेलन: लिस्बन (Lisbon), जून 2000.
• रणनीतिक साझेदारी: 5वाँ शिखर सम्मेलन, हेग (The Hague), 2004.

2व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद क्या है?

अप्रैल 2022 में उर्सुला वॉन डेर लेयेन (Ursula von der Leyen) ने 24–25 अप्रैल को भारत का दौरा किया। उन्होंने और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद यानी TTC की घोषणा की। (स्रोत: MEA)

किसी भी साझेदार के साथ भारत की यह पहली ऐसी परिषद है। EU के लिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरी ऐसी परिषद है।

यह तीन कार्य समूहों के जरिए काम करती है। इनके क्षेत्र हैं: रणनीतिक प्रौद्योगिकियाँ और डिजिटल संपर्क; हरित और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ; तथा व्यापार, निवेश और ऐसी मूल्य शृंखलाएँ जो बाधाओं का सामना कर सकें।

TTC की तीसरी मंत्रिस्तरीय बैठक 15 जुलाई 2026 को ब्रसेल्स (Brussels) में हुई। इसमें रणनीतिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई। (स्रोत: PIB)

• TTC की घोषणा: अप्रैल 2022.
• भारत: पहली TTC। EU: दूसरी, अमेरिका के बाद।
• कार्य समूह: 3.
• तीसरी मंत्रिस्तरीय बैठक: ब्रसेल्स (Brussels), 15 जुलाई 2026.

3भारत-EU FTA का सफर क्या रहा है?

भारत और EU के बीच लगभग बीस वर्षों तक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत हुई। आखिरकार 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में 16वें भारत-EU शिखर सम्मेलन में इस समझौते पर बातचीत पूरी हुई। (स्रोत: यूरोपीय संघ की परिषद (Council of the EU))

उसी शिखर सम्मेलन में नेताओं ने एक व्यापक रणनीतिक एजेंडा अपनाया। इसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और संपर्क बढ़ाने के लक्ष्य तय किए गए हैं।

वार्ता पूरी होने का मतलब समझौते पर हस्ताक्षर होना नहीं है। यूरोपीय संघ को अभी परिषद की मंजूरी और यूरोपीय संसद की सहमति चाहिए। भारत में भी समझौते के औपचारिक अनुमोदन की प्रक्रिया है। (स्रोत: ORF)

राजनयिक सूत्रों ने बताया कि FTA पर 16 दिसंबर 2026 को ब्रसेल्स (Brussels) में हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद समझौता 2027 की शुरुआत में लागू होने की उम्मीद है। (स्रोत: The Hindu)

निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतकों पर भी समानांतर वार्ताएँ जारी हैं।

• FTA पर वार्ता पूरी: 27 जनवरी 2026, 16वाँ शिखर सम्मेलन।
• हस्ताक्षर की प्रस्तावित तारीख: 16 दिसंबर 2026, ब्रसेल्स (Brussels)।
• अभी जरूरी: यूरोपीय संसद (European Parliament) की सहमति।

4भारत ब्रसेल्स और सदस्य देशों, दोनों से संबंध क्यों रखता है?

यूरोपीय संघ 27 देशों का समूह है। इसके कई सदस्य भारत के साथ अपने अलग संबंध भी बनाए रखते हैं। फ्रांस, स्पेन, फिनलैंड, पोलैंड और एस्टोनिया इसके उदाहरण हैं।

इसलिए भारत एक साथ दो स्तरों पर काम करता है। व्यापार और प्रौद्योगिकी पर भारत यूरोपीय संघ से बात करता है। रक्षा, संस्कृति और कारोबार पर भारत सदस्य देशों से बात करता है।

14–15 जुलाई 2026 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने ब्रसेल्स में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने थेल्स बेल्जियम (Thales Belgium) और सिलॉक्स ग्रुप (Silox Group) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने फेडरेशन ऑफ एंटरप्राइजेज इन बेल्जियम (Federation of Enterprises in Belgium) की आयोजित कारोबारी गोलमेज बैठक में भी भाग लिया। (स्रोत: PIB)

• यूरोपीय संघ के सदस्य: 27.
• दो स्तर: देशों का समूह और द्विपक्षीय.
• ब्रसेल्स में गोयल: 14–15 जुलाई 2026.

5परीक्षा में किन बातों से भ्रम हो सकता है?

• EEC के साथ संबंध: 1962.
• रणनीतिक साझेदारी: 2004, द हेग (The Hague).
• TTC: भारत का पहला, यूरोपीय संघ का दूसरा.
• FTA पर वार्ता पूरी हुई जनवरी 2026 में; हस्ताक्षर बाद में होंगे।