आईओआरए (Indian Ocean Rim Association — हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ)

1.1 हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन क्या है?

हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन (Indian Ocean Rim Association — IORA) एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसका मतलब है कि इसके सदस्य देशों की सरकारें हैं। 8 अक्टूबर 2026 को पढ़े गए इसके मुख्य पृष्ठ के अनुसार, IORA में हैं 23 सदस्य देश और 12 संवाद साझेदार.

A संवाद साझेदार (Dialogue Partner) ऐसा देश या निकाय है जो सदस्य बने बिना IORA के साथ काम करता है। यह सरल व्याख्या हमने दी है।

सदस्य मिलकर काम करते हैं इन क्षेत्रों में: छह प्राथमिकता वाले क्षेत्र और दो साझा विषय। कार्ड 5 में इन्हें समझाया गया है।

1.2 एक महासागर इस समूह को कैसे जोड़ता है?

IORA के अनुसार, हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। दुनिया के आधे कंटेनर जहाज़, एक तिहाई थोक माल और दो तिहाई तेल की खेपें इसी महासागर से गुजरती हैं। IORA के अनुसार, सदस्य देशों में लगभग 2.7 अरब लोग रहते हैं।

सदस्य देशों के आकार, जनसंख्या और संपन्नता में बहुत अंतर है। IORA के अनुसार, इन्हें ऑस्ट्रेलेशिया से लेकर पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका तक पाँच उपक्षेत्रों में बाँटा जा सकता है। महासागर इन सभी देशों को जोड़ता है।

1.3 IORA निर्णय कैसे लेता है?

IORA के चार्टर वाले पृष्ठ के अनुसार, संगठन काम करता है इस तरीके से: सर्वसम्मति पर आधारित, धीरे-धीरे विकसित होने वाला और हस्तक्षेप न करने वाला दृष्टिकोण। सर्वसम्मति का मतलब है कि सभी सहमत हों। मनोरमा ईयरबुक के अनुसार, प्रतिबद्धताएँ स्वैच्छिक हैं। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के अनुसार, चार्टर द्विपक्षीय और अन्य विवादित मुद्दों को संगठन के दायरे से बाहर रखता है।

1.4 क्या IORA केवल समुद्री सुरक्षा का गठबंधन है?

नहीं। समुद्री संरक्षा और सुरक्षा इसके छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। बाकी पाँच हैं: व्यापार और निवेश, मत्स्य पालन, आपदा जोखिम, शैक्षणिक और वैज्ञानिक सहयोग, तथा पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान।

2.1 हिंद महासागर के देशों के समूह का विचार सबसे पहले किसने रखा था?

IORA के पेज के अनुसार, यह विचार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला (Nelson Mandela) की 1995 की भारत यात्रा से जुड़ा है। उन्होंने कहा था कि इतिहास और भूगोल के दायरे को “हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र की अवधारणा को शामिल करने के लिए व्यापक होना चाहिए”। इसी विचार से मार्च 1995 में हिंद महासागर तटीय पहल (Indian Ocean Rim Initiative) शुरू हुई।

IORA के अनुसार, इसकी स्थापना दो साल बाद, मार्च 1997 में हुई। इसलिए 1995 पहल शुरू होने का वर्ष है। यह IORA की शुरुआत का वर्ष नहीं है।

2.2 सात संस्थापक देश चौदह कैसे बने?

IORA की पुरानी वेबसाइट के अनुसार, मॉरीशस ने 29 से 31 मार्च 1995 तक एक बैठक बुलाई थी। इसमें सात देश आए। ये ऑस्ट्रेलिया, भारत, केन्या, मॉरीशस, ओमान, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका थे। इन्हें मुख्य समूह के देश (Core Group States), या M-7 कहा गया।

सितंबर 1996 में मॉरीशस में हुई अगली बैठक में एक चार्टर को अंतिम रूप दिया गया। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, यमन, तंजानिया, मेडागास्कर और मोजाम्बिक शामिल हुए। राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन (National Maritime Foundation) इस बढ़े हुए समूह को M-14 कहता है।

2.3 IORA की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी?

IORA की उसी पुरानी वेबसाइट के अनुसार, IORA की औपचारिक शुरुआत 6 से 7 मार्च 1997 को मॉरीशस में हुई पहली मंत्रिस्तरीय बैठक में हुई थी। उस बैठक में चार्टर अपनाया गया। 2013 की पर्थ बैठक के लिए बनी वेबसाइट भी यही तारीखें देती है।

IORA के वर्तमान पेज पर केवल इतना लिखा है कि इसकी स्थापना 7 मार्च 1997 को हुई थी। राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन के अनुसार, 7 मार्च को IORA दिवस मनाया जाता है। दोनों मार्च 1997 की पुष्टि करते हैं।

इसका पहला नाम था क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर तटीय संघ (Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation, IOR-ARC)। 2013 की पर्थ विज्ञप्ति (Perth Communique) में इसे “IORARC” कहा गया है।

3.1 IOR-ARC का नाम IORA कब हुआ?

नाम में बदलाव हुआ 1 नवंबर 2013 को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुई मंत्रिपरिषद की 13वीं बैठक में। पर्थ विज्ञप्ति के अनुच्छेद 2 के अनुसार, मंत्रियों ने “नए नाम के रूप में IORA” का स्वागत किया। विज्ञप्ति इसे “हमारे नए संकल्प को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम” कहती है।

IORA के प्रमुख पड़ावों वाले पेज पर भी नाम में बदलाव 2013 के अंतर्गत दर्ज है।

3.2 क्या सभी पेजों पर एक ही वर्ष दिया गया है?

पूरी तरह नहीं। राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन के एक लेख के अनुसार, पर्थ में हुई 13वीं बैठक में 2014 में चार्टर में संशोधन किया गया और नाम बदला गया। विज्ञप्ति पर 1 नवंबर 2013 की तारीख है। मूल रिकॉर्ड को आधार मानें, इसलिए याद रखने वाला वर्ष 2013 है।

3.3 पर्थ में और क्या हुआ?

IORA के प्रमुख पड़ावों वाले पेज के अनुसार, 2013 में पर्थ में महिला आर्थिक सशक्तीकरण को कई क्षेत्रों से जुड़े विषय के रूप में पहचाना गया। इसी पेज पर नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) को 2014 में पर्थ में अपनाए गए कई क्षेत्रों से जुड़े विषय के रूप में दर्ज किया गया है। मंत्रियों ने दो साल तक अध्यक्ष रहने के लिए भारत को धन्यवाद दिया और ऑस्ट्रेलिया का स्वागत किया।

4.1 23 सदस्य कौन हैं?

8 अक्टूबर 2026 को पढ़े गए IORA के सदस्य देशों वाले पेज पर हर देश के शामिल होने का वर्ष दिया गया है। इस तालिका में देशों को उसी वर्ष के अनुसार रखा गया है।

पेज पर यही 23 सदस्य दिए गए हैं। 1997 वाली पंक्ति कार्ड 2 के M-14 से मेल खाती है।

4.2 12 संवाद भागीदार कौन हैं?

इस तरह कुल संख्या 12 होती है। फ्रांस इस सूची में नहीं है क्योंकि वह 2020 में सदस्य बन गया था।

4.3 संख्या कैसे बदली है?

ये संख्याएँ किसी खास समय की स्थिति दिखाती हैं, इसलिए तारीख हमेशा ध्यान में रखें।

• नवंबर 2012: कोमोरोस 20वाँ सदस्य और संयुक्त राज्य अमेरिका छठा संवाद साझेदार बना।
• 2017: IORA की एक वेबसाइट पर 21 सदस्य देश और 7 संवाद साझेदार बताए गए थे।
• 2 नवंबर 2018: मालदीव 22वाँ सदस्य बना। तुर्की और कोरिया क्रमशः 8वें और 9वें संवाद साझेदार बने।
• 8 अक्टूबर 2026: 23 सदस्य देश और 12 संवाद साझेदार।

परीक्षा के प्रश्नों में पुरानी संख्या दी जा सकती है। जाँचें कि प्रश्न किस तारीख की स्थिति पर आधारित है।

5.1 छह प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन-से हैं?

IORA के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के पृष्ठ पर इनकी सूची दी गई है।

• समुद्री सुरक्षा और संरक्षा। IORA समुद्री डकैती, समुद्र में हथियारबंद लूट, आतंकवाद और अवैध तस्करी का उल्लेख करता है।
• व्यापार और निवेश को सुगम बनाना।
• मत्स्य प्रबंधन। IORA की मत्स्य सहायता इकाई ओमान में स्थित है।
• आपदा जोखिम प्रबंधन।
• शैक्षणिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग। हिंद महासागर तटीय शैक्षणिक समूह (Indian Ocean Rim Academic Group), IORA का विचार मंच है।
• पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान।

5.2 इन्हें किसने और कब तय किया?

IORA के अनुसार, छह क्षेत्रों को 2011 में भारत में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अपनाया गया था। पर्थ विज्ञप्ति में स्थान का नाम दिया गया है: बेंगलुरु, 2011। IORA के प्रमुख पड़ावों वाला पृष्ठ इसे संगठन में नई जान डालने वाला कदम बताता है।

नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन (National Maritime Foundation) के अनुसार, भारत ने उस 11वीं बैठक में IORA के कार्यसूची की प्राथमिकताएँ तय करके संगठन को नई गति दी। उस समय भारत अध्यक्ष था, जैसा कि कार्ड 8 में दिखाया गया है।

5.3 सभी क्षेत्रों से जुड़े दो साझा मुद्दे कौन-से हैं?

सभी क्षेत्रों से जुड़ा साझा मुद्दा (Cross-cutting) का अर्थ ऐसा विषय है जो सभी छह क्षेत्रों से जुड़ा हो। यह अर्थ हमने समझाने के लिए दिया है। IORA ऐसे दो मुद्दे बताता है।

• महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण: 2013 में सभी क्षेत्रों से जुड़े साझा मुद्दे के रूप में अपनाया गया।
• नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy): 2014 में सभी क्षेत्रों से जुड़े साझा क्षेत्र के रूप में शामिल की गई।

IORA के पृष्ठ के अनुसार, दोनों को “ऑस्ट्रेलिया में मंत्रिपरिषद (COM) की बैठक के दौरान” शामिल किया गया था।

5.4 क्या भारत ने सभी आठ तय किए थे?

ऐसी शब्दावली से सावधान रहें: भारत ने “छह प्राथमिकता वाले क्षेत्र और सभी क्षेत्रों से जुड़े दो साझा क्षेत्र” तय किए। छह क्षेत्र भारत में हुई 2011 की बैठक में तय हुए थे। दो साझा मुद्दे 2013 और 2014 में ऑस्ट्रेलिया में हुई बैठकों में जोड़े गए थे।

6.1 कौन-से निकाय निर्णय लेते हैं?

IORA के संस्थागत तंत्र वाले पृष्ठ के अनुसार, संगठन अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, वरिष्ठ अधिकारियों की समिति, त्रिगुट (Troika) और सचिवालय के माध्यम से काम करता है। मंत्रिपरिषद (COM) सर्वोच्च निकाय है और इसमें विदेश मंत्री शामिल होते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की समिति (CSO) दूसरा सर्वोच्च निकाय है। इसके अधीन वित्त उपसमिति काम करती है। IORA के अनुसार, CSO की बैठक साल में दो बार होती है।

6.2 अध्यक्ष कैसे चुना जाता है?

मंत्रिपरिषद (COM) किसी सदस्य के स्वेच्छा से आगे आने पर अध्यक्ष चुनती है। उसका कार्यकाल दो वर्षहोता है। अध्यक्ष COM और वरिष्ठ अधिकारियों की समिति (CSO) की बैठकों की व्यवस्था करता है और उनकी अध्यक्षता करता है।

मनोरमा ईयरबुक (Manorama Yearbook) के अनुसार, उपाध्यक्ष रह चुका सदस्य अगला अध्यक्ष बनता है। अध्यक्ष बनने से पहले भारत उपाध्यक्ष था। ट्रोइका (Troika) में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पिछला अध्यक्ष शामिल होते हैं। यह तीन सदस्यों का समूह है।

6.3 सचिवालय कहाँ है और उसका प्रमुख कौन है?

सचिवालय का मुख्यालय एबेने, मॉरीशस (Ebene, Mauritius)में है। यह नीतिगत निर्णयों को लागू करने का प्रबंधन, समन्वय और निगरानी करता है।

IORA के प्रमुख पड़ावों वाले पृष्ठ के अनुसार, सचिवालय 2009 में एबेने गया था। उसी पृष्ठ पर 2012 के अंतर्गत वहाँ नए परिसर का उल्लेख है। केवल स्थान याद रखें: एबेने।

सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। संजीव रंजन (Sanjiv Ranjan) ने 1 जनवरी 2025 को तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए पद संभाला।

7.1 मार्च 2017 में जकार्ता में क्या हुआ?

अपनी 20वीं वर्षगाँठ के अवसर पर IORA ने अपना पहला नेताओं का शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया । इंडोनेशिया अध्यक्ष था और उसने सम्मेलन की मेजबानी की। नेताओं ने जकार्ता समझौता (Jakarta Concord)अपनाया। इस समझौते की तारीख 7 मार्च 2017 है।

इस समझौते में छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और सभी क्षेत्रों से जुड़े महिला सशक्तीकरण के मुद्दे को दोहराया गया है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून पर भी आधारित है। इसमें समुद्री कानून पर 1982 का संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) शामिल है।

7.2 और कौन-सी तारीखें याद रखनी चाहिए?

IUU का अर्थ है अवैध, बिना सूचना दिए और बिना नियमन के मछली पकड़ना।

8.1 भारत' का पहला कार्यकाल कब था?

1 नवंबर 2013 की पर्थ विज्ञप्ति में भारत को “पिछले दो वर्षों से अध्यक्ष के रूप में” नेतृत्व देने के लिए धन्यवाद दिया गया है। इसमें नए अध्यक्ष के रूप में ऑस्ट्रेलिया का स्वागत किया गया है। फ्यूचर डायरेक्शन्स इंटरनेशनल (Future Directions International) के जून 2012 के एक लेख में भारत की अध्यक्षता के बचे हुए डेढ़ वर्ष का उल्लेख था।

इन स्रोतों के आधार पर, पहला कार्यकाल 2011 से 1 नवंबर 2013 की पर्थ बैठक तक चला। हम अवधि 2011 से 2013.

मानते हैं। IORA की अपनी अध्यक्षों की सूची में भारत के लिए 2011-2012 और ऑस्ट्रेलिया के लिए 2013-2014 लिखा है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों के विभाग के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया 2013 से 2015 तक अध्यक्ष रहा। स्रोतों में इन्हीं कार्यकालों की अवधि अलग-अलग ढंग से लिखी गई है।

8.2 IORA का अध्यक्ष कौन और कब रहा?

वर्षों को सूची में दिए गए रूप में पढ़ें। ये कार्यकाल शुरू होने और समाप्त होने की सटीक तारीखें नहीं हैं।

8.3 भारत ने फिर से अध्यक्षता कब संभाली?

मनोरमा ईयरबुक (Manorama Yearbook) के अनुसार, भारत ने 2025 से 2027 के लिए अध्यक्षता संभाली। अध्यक्षता संभालने का महीना था नवंबर 2025। ऑस्ट्रेलिया के विदेश विभाग ने अक्टूबर 2024 में कहा था कि तत्कालीन उपाध्यक्ष भारत, श्रीलंका के बाद अध्यक्ष बनेगा। IORA का अपना पृष्ठ भी पुष्टि करता है कि भारत 2025 से 2027 तक दो वर्षों के लिए अध्यक्ष है।

9.1 हिंद महासागर संवाद क्या है?

IORA, हिंद महासागर संवाद (Indian Ocean Dialogue, IOD) को ट्रैक 1.5 पहल कहता है। इसमें शिक्षाविद, थिंक टैंक, नीति निर्माता, अधिकारी और व्यापार विशेषज्ञ भाग लेते हैं। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी और सदस्य देश स्वेच्छा से इसकी मेज़बानी करते हैं।

ट्रैक 1 का अर्थ सरकारों के बीच बातचीत है। ट्रैक 2 का अर्थ विद्वानों और विशेषज्ञों के बीच बातचीत है। ट्रैक 1.5 में दोनों शामिल होते हैं। यह व्याख्या हमारी अपनी है।

9.2 प्रत्येक संवाद कहाँ आयोजित हुआ?

MEA का अर्थ विदेश मंत्रालय है। ORF का अर्थ ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन (Observer Research Foundation) है। ICWA का अर्थ भारतीय विश्व मामलों की परिषद (Indian Council of World Affairs) है।

9.3 मई 2026 में क्या हुआ?

10वाँ संवाद नई दिल्ली में 7 से 8 मई 2026को आयोजित हुआ। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विश्व मामलों की परिषद और IORA सचिवालय के साथ मिलकर इसकी मेज़बानी की। दिल्ली सहमति में आयोजन स्थल का नाम होटल द ओबेरॉय (Hotel The Oberoi) दिया गया है।

इसका विषय था “बदलती दुनिया में हिंद महासागर क्षेत्र”। छह उपविषयों में समुद्री संरक्षा और सुरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था, आपदा जोखिम प्रबंधन और महिला सशक्तीकरण शामिल थे।

9.4 दिल्ली सहमति 2026 में क्या कहा गया?

COM ने 23 सितंबर 2026 को अपने नियमित सत्रों के बीच इस सहमति को अपनाया। इसे आयोजन के बाद अपनाया गया, इसलिए इसके पाठ को बाद में अंतिम रूप दिया गया। इसमें UNCLOS के तहत नियमों पर आधारित समुद्री व्यवस्था और नौवहन की स्वतंत्रता का आह्वान किया गया है। प्रतिभागी 2028 में फिर मिलने पर सहमत हुए।

इसे पहले की दिल्ली सहमति से न मिलाएँ। पहले वाली सहमति 13 दिसंबर 2019 को हुए छठे संवाद से जुड़ी थी।

10.1 भारत की अध्यक्षता का विषय क्या है?

ANI ने भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान दिया है। उन्होंने भारत की अध्यक्षता का विषय बताया: “हिंद महासागर क्षेत्र में नवाचार, खुलापन, कठिनाइयों से उबरने की क्षमता & अनुकूलनशीलता”। उन्होंने कहा कि 2026 के संवाद में समुद्री सुरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था, जलवायु के प्रभावों का सामना करने की क्षमता, संपर्क और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा हुई।

मनोरमा ईयरबुक के अनुसार, भारत का मार्गदर्शन विज़न महासागर (Vision MAHASAGAR) और उसकी पड़ोसी प्रथम (Neighbourhood First) नीति ने किया।

10.2 24वीं मंत्रिपरिषद ने क्या निर्णय लिया?

IORA की वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार, श्रीलंका ने 24वीं COM बैठक की अध्यक्षता 21 मई 2025को की। परिषद ने दो दस्तावेज़ अपनाए: अवैध, गैर-सूचित और अनियमित (IUU) मत्स्यन के दिशानिर्देश और जलवायु परिवर्तन संबंधी रणनीतिक कार्यसूची। इसके बाद उसने कोलंबो विज्ञप्ति अपनाई।

परिषद ने 10वें हिंद महासागर संवाद के विषय का भी समर्थन किया, जिसकी मेज़बानी भारत को करनी थी।

11.1 UPSC ने क्या पूछा था?

सीरीज़ A के लिए UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी में उत्तर दिया गया है: (d) न तो 1 और न ही 2। उत्तर कुंजी में कोई कारण नहीं दिया गया है।

हमारा विश्लेषण यह है। कथन 1 गलत है क्योंकि IORA की स्थापना 1997 में हुई थी, हाल ही में नहीं। 1995 के वक्तव्य में व्यापार और आर्थिक सहयोग की बात की गई थी। हमने IORA के जो पृष्ठ पढ़े, उनमें इसकी स्थापना को समुद्री डकैती या तेल रिसाव से नहीं जोड़ा गया है। कथन 2 गलत है क्योंकि सुरक्षा इसके छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है।

11.2 इस विषय में किन बातों को लेकर भ्रम हो सकता है?

• 1995 में पहल हुई थी। मार्च 1997 में संगठन की शुरुआत हुई थी। संगठन की शुरुआत मॉरीशस में हुई थी।
• एक ही शुरुआत की दो तारीखें। IORA के पुराने पृष्ठों पर 6 से 7 मार्च 1997 लिखा है। वर्तमान पृष्ठ पर 7 मार्च 1997 लिखा है।
• पर्थ (Perth), 1 नवंबर 2013 को नाम बदला गया। जकार्ता (Jakarta), 7 मार्च 2017 को पहला नेता शिखर सम्मेलन हुआ।
• पहले छह प्राथमिकता वाले क्षेत्र तय हुए, 2011 में। दोनों व्यापक विषय 2013 और 2014 में जोड़े गए।
• भारत ने दो बार अध्यक्षता की। आम तौर पर कार्यकाल 2011 से 2013 और फिर 2025 से 2027 बताया जाता है।
• संख्या बदलती रहती है। 8 अक्टूबर 2026 को 23 सदस्य और 12 संवाद साझेदार हैं।
• दिल्ली सहमति (Delhi Consensus) के दो दस्तावेज़ हैं। एक 2019 का और दूसरा 2026 का है।