सिंधु जल संधि 1960 से चली आ रही है। अप्रैल 2025 में भारत ने कहा कि वह संधि को स्थगित रखेगा। 31 अगस्त 2026 को एक मध्यस्थता न्यायालय ने कहा कि संधि पूरी तरह लागू है, और भारत ने उस फैसले को खारिज कर दिया। इस पाठ में 9 अक्टूबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार संधि, विवाद सुलझाने के चरणों और इस मामले को समझाया गया है।
एक नज़र में
इस विषय के चार मुख्य तथ्य
विषय-सूची
ज़रूरी जानकारी · संधि
संधि कैसे बनी?
1.1 सिंधु जल संधि पर किसने और कब हस्ताक्षर किए?
संधि के पाठ में कहा गया है कि इसे 19 सितंबर 1960 को कराची में अंग्रेज़ी में तैयार किया गया था। अनुसमर्थन के दस्तावेज़ों का आदान-प्रदान होने पर यह 1 अप्रैल 1960 से प्रभावी होती है।
विश्व बैंक के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मदद से नौ साल की बातचीत के बाद इस पर हस्ताक्षर हुए। विश्व बैंक भी संधि का हस्ताक्षरकर्ता है।
1.2 छह नदियों का बँटवारा कैसे हुआ?
संधि पूर्वी नदियाँ भारत को और पश्चिमी नदियाँ पाकिस्तान को देती है। अनुच्छेद II के अनुसार, पूर्वी नदियों का पानी भारत के बिना रोक-टोक उपयोग के लिए उपलब्ध है.
- पूर्वी नदियाँ: रावी, ब्यास और सतलुज। PIB के अनुसार, इनमें औसतन लगभग 33 मिलियन एकड़-फुट (MAF) पानी बहता है।
- पश्चिमी नदियाँ: सिंधु, झेलम और चिनाब। PIB के अनुसार, इनमें औसतन लगभग 135 MAF पानी बहता है।
सोचकर समझें: इस बँटवारे को असमान क्यों कहा जाता है?
पानी की मात्रा का हिसाब लगाएँ। 168 MAF में से 33 MAF लगभग पाँचवाँ हिस्सा है। इसलिए पश्चिमी नदियों में लगभग चार-पाँचवाँ पानी बहता है। यह गणना हमने PIB के आँकड़ों से की है।
1.3 भारत ने अपने हिस्से के पानी का उपयोग कैसे किया है?
PIB के अनुसार, भारत ने सतलुज पर भाखड़ा बाँध, ब्यास पर पोंग और पंडोह बाँध तथा रावी पर थीन बाँध बनाया। भारत पूर्वी नदियों के अपने हिस्से के लगभग 95% पानी का उपयोग करता है।
PIB के अनुसार, माधोपुर से आगे रावी का लगभग 2 MAF पानी अब भी हर साल पाकिस्तान की ओर बह जाता है। ये आँकड़े फरवरी 2019 के PIB के आँकड़े हैं।
संधि में क्या कहा गया है?
2.1 पश्चिमी नदियों पर भारत को क्या करना होगा?
अनुच्छेद III के अनुसार, भारत को बहने देना होगा पश्चिमी नदियों का सारा पानी। भारत को इनके प्रवाह में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
इसके चार अपवाद हैं। ये अनुच्छेद III(2) में दिए गए हैं।
- घरेलू उपयोग।
- ऐसा उपयोग जिसमें पानी खर्च नहीं होता।
- अनुलग्नक C में बताए गए अनुसार कृषि के लिए उपयोग।
- अनुलग्नक D में बताए गए अनुसार जलविद्युत उत्पादन।
PIB यह भी बताता है कि जलविद्युत उत्पादन के इस अधिकार में नदी के प्रवाह पर आधारित (run-of-the-river) परियोजनाएँ शामिल हैं। उनकी बनावट और संचालन संधि की शर्तों के अनुरूप होने चाहिए।
2.2 पाकिस्तान' के वैकल्पिक जल ढाँचे के निर्माण का खर्च किसने दिया?
अनुच्छेद V के अनुसार, भारत इन निर्माण कार्यों की लागत के लिए 62,060,000 पाउंड स्टर्लिंग का निश्चित योगदान देने पर सहमत है।
2.3 संधि में क्या-क्या शामिल है और इसे कैसे बदला जाता है?
अनुच्छेद XII के अनुसार, संधि में प्रस्तावना, अनुच्छेद और अनुलग्नक A से H शामिल हैं।
इसे केवल दोनों सरकारों के बीच विधिवत अनुमोदित संधि से बदला जा सकता है। यह तब तक लागू रहती है, जब तक इसी तरीके से इसे समाप्त न किया जाए।
सोचकर समझें: अगर एक पक्ष अकेले कार्रवाई करे, तो इस प्रावधान का क्या अर्थ है?
संधि के सीधे अर्थ के अनुसार, किसी एक सरकार के इसे अकेले समाप्त करने का कोई तरीका नहीं दिया गया है। 2026 में न्यायालय ने भी यही कहा। कार्ड 5 में और पढ़ें।
विवाद कैसे सुलझाए जाते हैं?
3.1 तीन चरणों वाली प्रक्रिया क्या है?
विश्व बैंक इस प्रक्रिया को सरल तरीके से समझाता है। प्रश्न आयोग के पास जाते हैं। मतभेद तटस्थ विशेषज्ञ के पास जाते हैं। विवाद मध्यस्थता न्यायालय के पास जाते हैं।
अनुच्छेद IX भी इसी तरह शुरू होता है। किसी प्रश्न की जाँच पहले आयोग करता है। आयोग आपसी सहमति से उसे सुलझाने की कोशिश करता है।
3.2 स्थायी सिंधु आयोग क्या है?
- हर देश सिंधु जल आयुक्त का एक स्थायी पद बनाता है।
- दोनों आयुक्त मिलकर आयोग बनाते हैं।
- आयोग की बैठक साल में कम से कम एक बार होती है। बैठक बारी-बारी से भारत और पाकिस्तान में होती है।
- आयोग हर पाँच साल में एक बार सामान्य निरीक्षण दौरा करता है।
ये प्रावधान अनुच्छेद VIII में दिए गए हैं।
3.3 विश्व बैंक क्या करता है?
विश्व बैंक अपनी भूमिका को सीमित और प्रक्रियागत बताता है। किसी पक्ष के अनुरोध पर वह केवल तटस्थ विशेषज्ञ या मध्यस्थता न्यायालय की भूमिकाओं के लिए व्यक्तियों को नामित करता है।
अक्टूबर 2022 में उसने मिशेल लीनो (Michel Lino) को तटस्थ विशेषज्ञ और शॉन मर्फी (Sean Murphy) को न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया। बैंक के अनुसार, दोनों व्यवस्थाएँ स्वतंत्र हैं।
समसामयिकी · मामला और फैसला
किशनगंगा और रतले का मामला
4.1 विवाद किस बात पर है?
विश्व बैंक के अनुसार, मतभेद दो बिजलीघरों की बनावट को लेकर है। ये किशनगंगा (Kishenganga) (330 MW) और रतले (Ratle) (850 MW) हैं। दोनों भारत में झेलम और चिनाब की सहायक नदियों पर स्थित हैं।
दोनों देशों में इस बात पर मतभेद है कि इन बिजलीघरों की बनावट संधि का उल्लंघन करती है या नहीं।
4.2 दो अलग-अलग प्रक्रियाएँ क्यों चल रही हैं?
न्यायालय की विज्ञप्ति में घटनाक्रम दिया गया है। पाकिस्तान ने अगस्त 2016 में मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू की। भारत ने अक्टूबर 2016 में तटस्थ विशेषज्ञ की माँग की।
विश्व बैंक ने दिसंबर 2016 में दोनों प्रक्रियाएँ रोक दीं। यह रोक 2022 में हटाई गई।
4.3 न्यायालय ने अब तक क्या फैसले दिए हैं?
- 6 जुलाई 2023: मामले की सुनवाई करने के अधिकार पर निर्णय। न्यायालय ने भारत की आपत्तियाँ खारिज कर दीं।
- 8 अगस्त 2025: संधि की सामान्य व्याख्या से जुड़े मुद्दों पर निर्णय।
- 10 नवंबर 2025: स्पष्टीकरण के अनुरोध पर फैसला।
- 15 मई 2026: अधिकतम अस्थायी जल भंडारण (maximum pondage) पर पूरक निर्णय।
तटस्थ विशेषज्ञ की अलग प्रक्रिया अभी चल रही है। उनका अंतिम फैसला लगभग 16 जुलाई 2027 तक आने की उम्मीद है।
उन्होंने 7 जनवरी 2025 को भी मामले की सुनवाई करने के अधिकार से जुड़े कुछ मुद्दों पर फैसला दिया था। PCA ने वह फैसला 20 जनवरी 2025 को जारी किया।
स्रोत
- स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) की 31 अगस्त 2026 की प्रेस विज्ञप्ति: संधि की स्थिति पर निर्णय और अंतरिम उपायों पर आदेश
- स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) की 20 जनवरी 2025 की प्रेस विज्ञप्ति (तटस्थ विशेषज्ञ, मामला 2023-14)
- स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration), 11 अगस्त 2025 की प्रेस विज्ञप्ति (मामला 2023-01)
- स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration), 10 नवंबर 2025 की प्रेस विज्ञप्ति (मामला 2023-01)
- स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration), 5 जून 2026 की प्रेस विज्ञप्ति (मामला 2023-01)
“आस्थगन” (abeyance) का क्या अर्थ है?
5.1 अप्रैल 2025 में भारत ने क्या कहा?
न्यायालय की विज्ञप्ति के अनुसार, भारत ने 23 अप्रैल 2025 को एक बयान जारी किया था। यह बयान जम्मू-कश्मीर में हुए एक हमले के बाद आया था। आकाशवाणी ने इसे पहलगाम हमला बताया है।
बयान में कहा गया कि संधि को “तत्काल प्रभाव से आस्थगित रखा जाएगा”, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से बंद नहीं करता।
5.2 न्यायालय ने इस शब्द के बारे में क्या कहा?
31 अगस्त 2026 को न्यायालय ने कहा कि संधि में “आस्थगन” (abeyance) शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। न्यायालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून में इस शब्द का कोई तकनीकी अर्थ नहीं है।
कानून में किसी संधि की स्थिति के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं निलंबन और समाप्ति। इसलिए न्यायालय ने इस आधार पर विचार किया कि भारत शायद इन दोनों में से किसी एक का दावा कर रहा है।
5.3 न्यायालय ने संधि लागू रहने की बात क्यों कही?
- संधि किसी एक पक्ष को इसे समाप्त या निलंबित करने अथवा आस्थगित रखने की अनुमति नहीं देती।
- कोई भी नियम किसी देश को अपनी “संप्रभुता” के आधार पर संधि समाप्त करने की अनुमति नहीं देता। समझौतों का पालन करना आवश्यक है।
- तीन संभावित आधारों की जाँच की गई: संधि का गंभीर उल्लंघन, परिस्थितियों में बुनियादी बदलाव और सशस्त्र संघर्ष।
- आतंकवाद के आरोप पर न्यायालय ने कहा कि आरोप सही होने पर भी पाकिस्तान द्वारा संधि का कोई गंभीर उल्लंघन नहीं पाया गया।
- न्यायालय ने ध्यान दिलाया कि 1960 से कई सशस्त्र संघर्षों के दौरान भी संधि लागू रही थी।
फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। न्यायालय ने कहा कि कोई भी आधार संधि के निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहरा सकता। न्यायालय के शब्दों में, संधि पूरी तरह लागू है, और भारत को अपने दायित्वों का पालन करना होगा।
2026 का फैसला
6.1 रतले के बारे में अंतरिम आदेश में क्या कहा गया?
न्यायालय ने अंतरिम उपायों पर एक आदेश भी जारी किया। यह आदेश भारत को रतले बाँध की दीवार और बिजलीघर में पानी ले जाने वाली प्रवेश संरचना पर तय स्तरों से ऊपर कंक्रीट डालने से रोकता है।
यह रोक तटस्थ विशेषज्ञ के अंतिम निर्णय के बाद 90 दिनों तक लागू रहेगी। अंतिम निर्णय जुलाई 2027 में आने की उम्मीद है।
- भारत को रतले की निर्माण समय-सारणी में होने वाले बदलावों की जानकारी भी देनी होगी।
- न्यायालय ने पाकिस्तान द्वारा माँगे गए दो अन्य उपायों को मंजूरी नहीं दी।
6.2 न्यायालय की अध्यक्षता किसने की और क्या भारत ने भाग लिया?
न्यायालय के अध्यक्ष प्रोफेसर शॉन डी. मर्फी (Sean D. Murphy) हैं। भारत ने इस चरण में भाग नहीं लिया।
न्यायालय का कहना है कि उसने फिर भी भारत के रुख पर विचार किया, जहाँ तक भारत के सार्वजनिक बयानों और पत्रों से उसका रुख स्पष्ट हुआ।
6.3 भारत ने क्या जवाब दिया?
आकाशवाणी ने 1 सितंबर 2026 को बताया कि भारत ने फैसले को सख्ती से खारिज किया। खबर के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने न्यायालय को गैर-मान्यता प्राप्त बताया और कहा कि भारत इस फैसले से बाध्य नहीं होगा।
खबर में यह भी बताया गया कि मंत्रालय के अनुसार संधि आस्थगित है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत के संप्रभु निर्णयों पर इस मध्यस्थता मंडल का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
खबर के अनुसार, भारत का तर्क है कि मध्यस्थता मंडल का गठन ही संधि का उल्लंघन करके किया गया था। यह भारत का रुख है, न्यायालय का नहीं।
परीक्षा अभ्यास
परीक्षा में भ्रमित करने वाले बिंदु
7.1 इस विषय में किन बातों को लेकर भ्रम हो सकता है?
- हस्ताक्षर: 19 सितंबर 1960 को कराची में।
- पूर्वी नदियाँ: रावी, ब्यास और सतलुज भारत को।
- पश्चिमी नदियाँ: सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को, जबकि भारत को चार प्रकार के उपयोग की अनुमति है।
- समाधान के चरण: प्रश्न, मतभेद, विवाद।
- आस्थगन: 23 अप्रैल 2025, न कि 2016 में उरी हमले के समय।
- 31 अगस्त 2026: न्यायालय ने कहा कि संधि पूरी तरह लागू है। भारत इस फैसले को खारिज करता है।
यह याद रखें
- हस्ताक्षर: कराची (Karachi), 19 सितंबर 1960, विश्व बैंक (World Bank) के सह-हस्ताक्षरकर्ता के रूप में।
- बँटवारा: पूर्वी नदियाँ भारत को, पश्चिमी नदियाँ पाकिस्तान को।
- पानी बहने देना: अनुच्छेद III, जिसके तहत भारत को पानी के चार उपयोगों की अनुमति है।
- विवाद सुलझाने के चरण: आयोग, तटस्थ विशेषज्ञ, मध्यस्थता न्यायालय।
- संधि समाप्त करना: केवल दोनों सरकारों के बीच विधिवत अनुमोदित संधि से।
- 9 अक्टूबर 2026 तक की स्थिति: न्यायालय का कहना है कि संधि पूरी तरह लागू है। भारत इस फैसले को खारिज करता है।
अपने शब्दों में समझाएँ: अपने शब्दों में बताएँ कि न्यायालय ने क्यों कहा कि “स्थगन” कोई कानूनी स्थिति नहीं है। फिर विवाद सुलझाने के तीन चरणों के नाम बताएँ।
अपनी समझ जाँचें
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सिंधु जल संधि पर बहुविकल्पीय प्रश्न
संधि पर हस्ताक्षर, नदियों, विवाद सुलझाने के चरणों और स्थगन पर 6 अभ्यास प्रश्न हल करें।
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