क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP)

1.1 RCEP क्या है?

यह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership—RCEP) एक मुक्त व्यापार समझौता है। एक मुक्त व्यापार समझौता ऐसा समझौता है जिसमें देश एक-दूसरे की वस्तुओं पर शुल्क घटाते हैं और व्यापार के साझा नियम अपनाते हैं। यह सरल व्याख्या हमारी अपनी है।

RCEP, 10 आसियान देशों को पाँच साझेदार देशों से जोड़ता है। ये पाँच देश हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूज़ीलैंड और दक्षिण कोरिया. इस तरह कुल 15 देश होते हैं। आसियान (ASEAN) का पूरा नाम दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (Association of Southeast Asian Nations) है।

2012 की शुरुआत संबंधी घोषणा में मान्यता दी गई है आसियान की केंद्रीय भूमिका (ASEAN Centrality). इसका मतलब है कि इस पहल के केंद्र में आसियान है। यह व्याख्या हमारी अपनी है।

1.2 क्या RCEP का नेतृत्व चीन करता है?

ब्रुकिंग्स (Brookings) के अनुसार, RCEP को अक्सर गलत तरीके से चीन के नेतृत्व वाला समझौता कहा जाता है। वह इसे आसियान के मध्यम शक्ति वाले देशों की कूटनीति की जीत मानता है।

ब्रुकिंग्स आगे कहता है कि इस पहल के सूत्रधार के रूप में न तो चीन और न ही जापान राजनीतिक रूप से स्वीकार्य था। इसलिए वार्ता की जिम्मेदारी आसियान को दी गई।

1.3 इसे सबसे बड़ा क्यों कहा जाता है?

ऑस्ट्रेलिया का विदेश मामलों और व्यापार विभाग (DFAT), RCEP को दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता बताता है सदस्य देशों की GDP के आधार पर. इसका आकार आँकड़ों के वर्ष पर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा वर्ष बताएँ।

नेताओं के बयान में यह भी कहा गया है कि 2019 के आँकड़ों के अनुसार, वैश्विक व्यापार में RCEP की हिस्सेदारी लगभग 28% है।

न्यूज़ीलैंड के विदेश एवं व्यापार मंत्रालय (MFAT) के अनुसार, इन 15 अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की लगभग एक-तिहाई आबादी रहती है। उसी पृष्ठ पर 30% भी लिखा है। 30% का उपयोग करें और वर्ष बताएँ। जकार्ता ग्लोब (Jakarta Globe) ने अक्टूबर 2025 में वैश्विक GDP में लगभग 28 प्रतिशत हिस्सेदारी की बात लिखी थी।

2.1 यह विचार कहाँ से आया?

इससे पहले दो योजनाएँ आई थीं। 2001 की एक योजना में ASEAN के साथ तीन देशों को जोड़ने का प्रस्ताव था। 2006 में जापान ने ASEAN के साथ छह देशों को जोड़ने का प्रस्ताव दिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूज़ीलैंड भी शामिल थे।

नवंबर 2011 में ASEAN ने अपना मॉडल पेश करके इस बहस को समाप्त किया। वह मॉडल RCEP था। RCEP सहायता इकाई के अनुसार, यह विचार बाली (Bali) में 19वें ASEAN शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से रखा गया था। योजना ASEAN के अलग-अलग समझौतों को एक समझौते में मिलाने की थी।

2.2 वार्ता कब शुरू हुई?

नेताओं ने वार्ता की शुरुआत की थी नवंबर 2012 में कंबोडिया के नोम पेन्ह (Phnom Penh) में आयोजित 21वें ASEAN शिखर सम्मेलन में। शुरुआत की घोषणा के अनुसार, नेता 20 नवंबर 2012 को एकत्र हुए थे। सहायता इकाई की अपनी बयान-सूची में 22 नवंबर दर्ज है। घोषणा को ही अधिक विश्वसनीय आधार मानना चाहिए।

नेताओं ने कहा कि वार्ता 2013 की शुरुआत में शुरू होगी। उनका लक्ष्य इसे 2015 के अंत तक पूरा करना था। वार्ता इस समय-सीमा से बहुत आगे तक चली।

2.3 वार्ता में कौन-कौन शामिल था?

सोलह देशों ने भाग लिया। इनमें दस ASEAN सदस्य देश थे। छह ASEAN के मुक्त व्यापार समझौता (FTA) साझेदार थे: ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड।

ASEAN के इन सभी छह देशों के साथ पहले से अलग-अलग मुक्त व्यापार समझौते (FTA) थे। RCEP इन्हीं ASEAN-प्लस-वन समझौतों पर आधारित था।

2.4 वार्ता कितने समय तक चली?

नवंबर 2019 तक 15 देशों ने सभी 20 अध्यायों के पाठ को अंतिम रूप दे दिया था। भारत के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे अब भी अनसुलझे थे। कार्ड 5 में उन्हें समझाया गया है।

वार्ता के दौरों की गिनती अलग-अलग है। सहायता इकाई 2013 से 2019 के बीच 28 पूर्ण दौर गिनती है। न्यूज़ीलैंड का MFAT 2012 से 31 पूर्ण दौर गिनता है। स्रोत बताए बिना इनमें से किसी भी संख्या का उपयोग न करें।

3.1 क्या RCEP केवल सीमा शुल्क के बारे में है?

नहीं। RCEP में हैं 20 अध्याय। इनमें वस्तुएँ, सेवाएँ और निवेश शामिल हैं। इनमें बौद्धिक संपदा, ई-कॉमर्स, प्रतिस्पर्धा, छोटे व्यवसाय, आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग और सरकारी खरीद भी शामिल हैं।

यह वर्गीकरण हमने किया है। अध्यायों के नाम नेताओं के 2019 के वक्तव्य से लेकर संक्षिप्त किए गए हैं।

नेताओं के 2020 के वक्तव्य के अनुसार, इन साझेदारों के साथ ASEAN के पहले के मुक्त व्यापार समझौतों में इनमें से कुछ क्षेत्र शामिल नहीं थे।

3.2 सीमा शुल्क कैसे घटाए जाते हैं?

अनुच्छेद 2.4 के अनुसार, प्रत्येक देश अन्य सदस्यों की मूल-स्थान के नियमों पर खरी उतरने वाली वस्तुओं पर अपना सीमा शुल्क घटाएगा या समाप्त करेगा। इसके लिए अनुलग्नक I में दी गई समय-सारणी का पालन किया जाता है। मूल-स्थान के नियमों पर खरी उतरने वाली वस्तुएँ ही इस श्रेणी में आती हैं। यह सरल व्याख्या हमारी अपनी है।

जकार्ता ग्लोब (Jakarta Globe) के अनुसार, इस समझौते का लक्ष्य 20 वर्षों के भीतर व्यापार की जाने वाली 92 प्रतिशत वस्तुओं पर सीमा शुल्क हटाना है।

3.3 मूल-स्थान के नियम क्या करते हैं?

मूल-स्थान के नियम तय करते हैं कि किन वस्तुओं को समूह के भीतर बना हुआ माना जाएगा। अनुच्छेद 3.4 में संचयन (cumulation)का प्रावधान है। नियमों पर खरे उतरने वाले पुर्जों को किसी दूसरे सदस्य देश में इस्तेमाल करने पर स्थानीय माना जाता है।

हमारा अपना उदाहरण लें। एक सदस्य देश की कार निर्माता कंपनी दो अन्य सदस्य देशों से पुर्जे खरीदती है। संचयन के तहत, इन पुर्जों को भी मूल-स्थान तय करते समय गिना जा सकता है। न्यूज़ीलैंड के विदेश मामले और व्यापार मंत्रालय (MFAT) के अनुसार, RCEP नियमों का एक साझा समूह देता है, जिससे व्यापार आसान होता है।

समझौता लागू होने की तारीख को पक्षों ने अनुच्छेद 3.4 की समीक्षा शुरू की। इसमें संचयन का दायरा बढ़ाने पर विचार किया जाता है।

3.4 RCEP में क्या शामिल नहीं है?

ब्रुकिंग्स (Brookings) के अनुसार, RCEP में श्रम, पर्यावरण या सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। CPTPP में ये प्रमुख अध्याय हैं। ब्रुकिंग्स यह भी कहता है कि RCEP के प्रावधान CPTPP जितने कठोर नहीं हैं और इसके बौद्धिक संपदा (IP) नियम बहुत कम नई बातें जोड़ते हैं।

सदस्य देशों के बीच अन्य मुक्त व्यापार समझौते भी लागू रहते हैं। DFAT के अनुसार, व्यवसाय चुन सकते हैं कि किस समझौते का उपयोग करना है।

4.1 RCEP पर हस्ताक्षर कब हुए?

नेताओं की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए: 15 नवंबर 2020। COVID-19 महामारी के दौरान उनकी बैठक ऑनलाइन हुई थी। यह चौथा RCEP शिखर सम्मेलन था, जो वियतनाम की मेजबानी में आयोजित 37वें ASEAN शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ था।

DFAT के अनुसार, उस तारीख को 15 हस्ताक्षरकर्ता देशों के मंत्रियों ने समझौते के पाठ पर हस्ताक्षर किए। सहायता इकाई (Support Unit) के अनुसार, आठ वर्षों की बातचीत के बाद हस्ताक्षर हुए।

वर्षों को लेकर भ्रमित न हों। भारत 2019 में अलग हुआ था। हस्ताक्षर 2020 में हुए।

4.2 यह कब लागू हुआ?

अनुच्छेद 20.6 में नियम दिया गया है। कम-से-कम छह ASEAN और तीन गैर-ASEAN हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा अपने अनुसमर्थन पत्र जमा करने के 60 दिन बाद RCEP लागू होता है। यह आवश्यक संख्या 2021 के अंत में पूरी हुई। RCEP लागू हुआ: 1 जनवरी 2022 को शुरुआती दस पक्षों के लिए।

अन्य हस्ताक्षरकर्ता देशों के लिए यह उनके अनुसमर्थन पत्र जमा करने के 60 दिन बाद लागू होता है। इसलिए हर देश के लिए तारीख अलग है।

DFAT के पेज पर 15 में से 14 पक्षों की तारीखें दी गई हैं। म्यांमार की कोई तारीख नहीं दी गई है। परीक्षा से पहले ताज़ा स्थिति जाँच लें।

5.1 भारत ने क्या कहा?

4 नवंबर 2019 को बैंकॉक में तीसरे RCEP शिखर सम्मेलन में भारत ने शामिल न होने का फैसला किया। 2019 के नेताओं के बयान में कहा गया है कि भारत के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे अनसुलझे थे। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत का अंतिम फैसला इन मुद्दों के समाधान पर निर्भर करेगा।

भारत सरकार ने संसद में अपना पक्ष रखा। वाणिज्य मंत्री के 13 मार्च 2020 के लिखित उत्तर के अनुसार, भारत ने कहा था कि RCEP का ढाँचा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था। इसमें भारत के अनसुलझे मुद्दों और चिंताओं का भी समाधान नहीं किया गया था। इसलिए भारत इसमें शामिल नहीं हुआ।

उसी उत्तर में कहा गया है कि इस ढाँचे में भारत के हितधारकों की चिंताओं का पर्याप्त समाधान नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकॉक में कहा कि भारत के लिए इसमें शामिल होना संभव नहीं था।

5.2 भारत की सबसे बड़ी चिंताएँ क्या थीं?

द इकोनॉमिक टाइम्स (The Economic Times) ने नवंबर 2019 में बताया कि RCEP देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा बड़ा था। रिपोर्ट के अनुसार, भारत आयात में अचानक बढ़ोतरी से सुरक्षा चाहता था, खासकर चीन से होने वाले आयात में।

ET ने यह घाटा $105 अरब बताया, जिसमें अकेले चीन का हिस्सा $54 अरब था। व्यापार घाटा का मतलब है कि आयात, निर्यात से अधिक है। ET ने चीन में बने सामान और न्यूज़ीलैंड के डेयरी उत्पादों को मुख्य चिंता बताया।

ET ने अन्य चिंताएँ भी गिनाईं।

• वस्तुओं की उत्पत्ति तय करने के स्पष्ट नियम और आयात में अचानक बढ़ोतरी होने पर अपने-आप लागू होने वाली सुरक्षा व्यवस्था।
• ई-कॉमर्स और व्यापार सुरक्षा उपाय।
• आयात शुल्क में कटौती के लिए 2014 को आधार वर्ष रखना।
• घरेलू उद्योग और डेयरी किसानों की कड़ी आपत्तियाँ।

विदेश मंत्रालय की सचिव (पूर्व) विजय ठाकुर सिंह ने बैंकॉक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत ने शामिल न होने के अपने फैसले की जानकारी दे दी थी।

5.3 जयशंकर ने बाद में क्या कहा?

ET ने 18 नवंबर 2020 को बताया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा था कि भारत ने यह फैसला लिया कि RCEP अपने तत्कालीन रूप में उसके हित में नहीं था। उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था पर काफी जल्द नकारात्मक असर पड़ता। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यापार पर भारत का सामान्य रुख नहीं था।

6.1 मंत्रियों की घोषणा क्या है?

11 नवंबर 2020 को RCEP के मंत्रियों ने कहा कि भारत 2020 में हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं था। नेताओं ने 15 नवंबर 2020 के अपने बयान में इस घोषणा का स्वागत किया। DFAT के अनुसार, नेताओं ने उसी दिन इसका समर्थन किया था।

इस घोषणा के तीन हिस्से हैं।

• अनुच्छेद 20.9 के तहत, समझौता लागू होने की तारीख से ही भारत के लिए इसमें शामिल होने का रास्ता खुला है।
• भारत के लिखित अनुरोध भेजते ही किसी भी समय बातचीत शुरू हो सकती है।
• शामिल होने तक भारत पर्यवेक्षक के रूप में RCEP की बैठकों में भाग ले सकता है।

नेताओं ने यह भी कहा कि भारत के लिए RCEP में शामिल होने का रास्ता खुला है। उन्होंने भारत को शुरुआत में भाग लेने वाले 16 देशों में से एक बताया।

6.2 शामिल होने की प्रक्रिया क्या है?

अनुच्छेद 20.9 के तहत, RCEP लागू होने के 18 महीने बाद कोई भी देश या अलग सीमा शुल्क क्षेत्र इसमें शामिल हो सकता है। सहायता इकाई के अनुसार यह तारीख 1 जुलाई 2023 है। शामिल होने के लिए मौजूदा पक्षों की सहमति ज़रूरी है।

संयुक्त समिति ने 21 सितंबर 2024 को शामिल होने की प्रक्रियाएँ अपनाईं। पाँच अर्थव्यवस्थाओं ने शामिल होने का अनुरोध किया है।

• बांग्लादेश (Bangladesh)
• चिली (Chile)
• हांगकांग, चीन (Hong Kong, China)
• श्रीलंका (Sri Lanka)
• उरुग्वे (Uruguay)

न्यूज़ीलैंड के MFAT के अनुसार, यदि भारत फिर से शामिल होना चाहे तो उसके लिए तेज़ प्रक्रिया की व्यवस्था है।

7.1 RCEP में कौन-कौन से देश हैं?

सहायता इकाई की सूची में 15 भागीदार देश हैं।

भारत इस सूची में नहीं है।

7.2 ASEAN' के 11 और RCEP' के 10 सदस्यों में अंतर क्यों है?

ASEAN के अनुसार, तिमोर-लेस्ते (Timor-Leste) 26 अक्टूबर 2025 को इसमें शामिल हुआ। इससे ASEAN के सदस्य देशों की संख्या ग्यारह हो गई। RCEP की सूची में अब भी ASEAN के दस देश ही हैं।

जकार्ता ग्लोब (Jakarta Globe) ने 30 अक्टूबर 2025 को बताया कि ASEAN ने संकेत दिया था कि तिमोर-लेस्ते RCEP में शामिल होने की दिशा में काम करेगा। इसके लिए कोई समय-सीमा नहीं दी गई। इसलिए 8 अक्टूबर 2026 को देखी गई जानकारी के अनुसार, ASEAN के 11 सदस्य हैं, जबकि RCEP के 15 भागीदार हैं।

8.1 निर्णय कौन लेता है?

RCEP मंत्रियों की बैठक (RMM) अनुच्छेद 18.1 के तहत सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसमें व्यापार मंत्री शामिल होते हैं। वे सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं।

RCEP संयुक्त समिति (RJC) में वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। अनुच्छेद 18.3 इसे कामकाज की निगरानी की जिम्मेदारी देता है। यह RMM को रिपोर्ट देती है।

8.2 सहायक निकाय कौन-कौन से हैं?

संयुक्त समिति ने 26 से 27 अप्रैल 2022 को हुई अपनी पहली बैठक में पाँच निकाय बनाए।

• वस्तुओं पर समिति (COG)
• सेवाओं और निवेश पर समिति (CSI)
• सतत विकास पर समिति (CSG)
• कारोबारी माहौल पर समिति (CBE)
• उत्पत्ति के नियमों पर उपसमिति (SCROO)

8.3 क्या RCEP का कोई सचिवालय है?

RCEP सहायता इकाई जकार्ता स्थित ASEAN सचिवालय में है। संयुक्त समिति RCEP सचिवालय की स्थापना कर सकती है और उसकी निगरानी कर सकती है। 2025 में नेताओं ने एक प्रभावी RCEP सचिवालय स्थापित करने का आह्वान किया।

9.1 दोनों समझौतों की तुलना कैसे की जा सकती है?

ब्रुकिंग्स (Brookings) के अनुसार, भारत को RCEP और संयुक्त राज्य अमेरिका को CPTPP का सदस्य बनना था। दोनों पीछे हट गए।

9.2 क्या कुछ देश दोनों के सदस्य हैं?

हाँ। कनाडा के व्यापार संबंधी पृष्ठ पर CPTPP के सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, जापान, मलेशिया, न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम के नाम हैं। ये सातों RCEP के भी पक्षकार हैं।

10.1 भारत ASEAN के साथ कैसे काम कर रहा है?

भारत ने इसकी 13वीं बैठक की मेजबानी की: आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA) संयुक्त समिति। इसकी बैठक नई दिल्ली में 6 से 10 जुलाई 2026 तक हुई। संयुक्त समिति की मुख्य बैठक 7 जुलाई को हुई। इन वार्ताओं में समझौते की समीक्षा की जा रही है।

PIB के अनुसार, भारत के वैश्विक व्यापार में ASEAN की हिस्सेदारी लगभग 11 प्रतिशत है। 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 128 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।

10.2 क्या समीक्षा की योजना पहले से थी?

हाँ। वाणिज्य मंत्री के 13 मार्च 2020 के उत्तर में 23 व्यापार वार्ताओं की सूची दी गई थी। इसमें क्रमांक 16 पर भारत-ASEAN वस्तु व्यापार समझौता (पहली समीक्षा) था।

जयशंकर (Jaishankar) ने 2020 में कहा था कि RCEP पर भारत का फैसला व्यापार के बारे में उसके सामान्य रुख को नहीं दर्शाता था।

11.1 2025 के शिखर सम्मेलन में क्या करने को कहा गया?

5वाँ RCEP शिखर सम्मेलन 27 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर में हुआ। नेताओं ने मंत्रियों और अधिकारियों से कई मोर्चों पर काम आगे बढ़ाने को कहा।

• RCEP के मानकों को बनाए रखते हुए आवेदक देशों को सदस्यता देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएँ।
• एक प्रभावी RCEP सचिवालय बनाने की दिशा में काम करें।
• 2027 में निर्धारित सामान्य समीक्षा की तैयारी करें।

अनुच्छेद 20.8 के अनुसार, समझौता लागू होने के पाँच साल बाद और उसके बाद हर पाँच साल में समीक्षा होनी है।

11.2 2026 में क्या हुआ?

RCEP मंत्रियों की 5वीं बैठक 21 सितंबर 2026 को मनीला में हुई। सहायता इकाई ने इसके साथ “RCEP में शामिल होने की प्रक्रिया के अगले कदम (Next Steps for RCEP Accession Process)” शीर्षक वाला दस्तावेज़ जारी किया। मंत्रियों की 4वीं बैठक 25 सितंबर 2025 को कुआलालंपुर में हुई थी।

12.1 UPSC ने क्या पूछा था?

सीरीज़ A के लिए UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी में उत्तर है (b) ASEAN। उत्तर कुंजी में कोई कारण नहीं दिया गया है। हमारी समझ के अनुसार, RCEP 10 ASEAN देशों को पाँच साझेदार देशों के साथ जोड़ता है।

12.2 इस विषय में किन बातों को लेकर भ्रम हो सकता है?

• 15 सदस्य हैं। भारत इनमें शामिल नहीं है। शुरुआत में भारत 16 देशों के समूह में शामिल था।
• भारत 2019 में अलग हो गया। RCEP पर 2020 में हस्ताक्षर हुए। यह 2022 में लागू हुआ।
• नवंबर 2020 की दो तारीखें। मंत्रियों की घोषणा पर 11 नवंबर की तारीख है। नेताओं ने 15 नवंबर को इसका समर्थन किया।
• “अलग हो गया” या “शामिल नहीं हुआ”। कई आधिकारिक पृष्ठों पर लिखा है कि भारत अलग हो गया। भारत के उत्तर में कहा गया है कि वह शामिल नहीं हुआ।
• आकार साल के हिसाब से बदलता है। 2019 के आँकड़ों के अनुसार GDP का लगभग 30%। 2024 के आँकड़ों के अनुसार 27.6%।
• ASEAN के 11 सदस्य हैं। RCEP में 15 देश भाग लेते हैं।
• RCEP और CPTPP अलग-अलग समझौते हैं। CPTPP में 12 अर्थव्यवस्थाएँ हैं (हमारी गिनती के अनुसार) और इसे 2018 में अंतिम रूप दिया गया था।
• वार्ता के दौरों की संख्या अलग-अलग दी गई है। एक पृष्ठ पर 28, दूसरे पर 31।