एक नज़र में
एक विचार, संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज़ों का लंबा सिलसिला और अब भी अलग-अलग रुख।
- 1993 की ओस्लो घोषणा ने अंतरिम स्वशासन की व्यवस्था की थी, किसी राज्य की स्थापना नहीं।
- द ट्रिब्यून (The Tribune) के अनुसार, भारत ने 1988 में फ़िलिस्तीन को मान्यता दी थी।
- भारत ने 1947 की योजना के विरुद्ध मतदान किया था।
- महासभा ने 12 सितंबर 2025 को न्यूयॉर्क घोषणा का समर्थन किया।
- जनमत सर्वेक्षणों में समर्थन का स्तर अलग-अलग मिलता है, इसलिए सर्वेक्षण करने वाली संस्था और तारीख का नाम बताएँ।
- UPSC ने 2018 में प्रश्न 24 में इस शब्द के बारे में पूछा था।
दो-राज्य समाधान इज़राइल-फ़िलिस्तीन विवाद के समाधान की एक योजना है। इसमें दो ऐसे राज्यों की बात है जो एक-दूसरे के पड़ोस में रहें। इसकी शुरुआत 1947 में संयुक्त राष्ट्र में हुए मतदान से जुड़ी है। UPSC ने 2018 में इस शब्द के बारे में पूछा था। यह विषय राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, इसलिए इस पाठ में स्पष्ट किया गया है कि कौन क्या कहता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज़ों और आधिकारिक अभिलेखों को प्राथमिकता दी गई है। तथ्य 9 अक्टूबर 2026 तक के हैं।
विषय-सूची
दो-राज्य समाधान का क्या अर्थ है?
पहले इसका सरल अर्थ समझें। फिर देखें कि इसमें कौन-सा भूभाग और कौन-से मुद्दे शामिल हैं।
1. दो-राज्य समाधान क्या है?
दो-राज्य समाधान दो अलग-अलग राज्यों की योजना है। एक इज़राइल है। दूसरा फ़िलिस्तीन है। दोनों एक-दूसरे के पड़ोस में रहेंगे।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 12 मार्च 2002 के प्रस्ताव 1397 में इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसने दो राज्यों—इज़राइल और फ़िलिस्तीन—के एक-दूसरे के पड़ोस में रहने की परिकल्पना की पुष्टि की। इसमें “सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं” की बात भी जोड़ी गई। मतदान में 14 मत पक्ष में पड़े, विरोध में कोई मत नहीं पड़ा और सीरिया ने मतदान में भाग नहीं लिया।
यह योजना एक प्रस्ताव है, पूरी तरह लागू हो चुकी व्यवस्था नहीं। 1993 की घोषणा में सीमाओं और यरुशलम के मुद्दे बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिए गए थे।
स्रोत: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1397 (2002), बिंदु 1
स्रोत: संयुक्त राष्ट्र का फ़िलिस्तीन प्रश्न संबंधी इतिहास, बिंदु 1
2. कौन-सा भूभाग और कौन-सी सीमा रेखाएँ इसमें शामिल हैं?
संबंधित भूभाग वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम और गाज़ा पट्टी हैं। इज़राइल ने 1967 में इन तीनों पर कब्ज़ा किया था। संयुक्त राष्ट्र इन्हें अधिकृत फ़िलिस्तीनी क्षेत्र कहता है।
फ़िलिस्तीनी और अरब देश इस भूभाग पर एक राज्य की माँग करते हैं। 2002 की अरब शांति पहल में 4 जून 1967 की सीमा रेखाओं का उल्लेख है। इसमें पूर्वी यरुशलम को उस राज्य की राजधानी बनाने की बात भी है।
2005 में इज़राइल ने गाज़ा से अपने बसने वालों और सैनिकों को वापस बुला लिया। उसने गाज़ा की सीमाओं, समुद्र तट और हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा। यह जानकारी फ़िलिस्तीन प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र के इतिहास के अनुसार है।
स्रोत: संयुक्त राष्ट्र: फ़िलिस्तीन का प्रश्न, इतिहास, बिंदु 2
स्रोत: अरब शांति पहल, 28 मार्च 2002, बिंदु 2
स्रोत: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 242 (1967), बिंदु 2
3. दोनों राज्यों को किन कठिन मुद्दों का समाधान करना होगा?
1993 के सिद्धांतों की घोषणा में बाकी मुद्दों की सूची दी गई है। इन्हें अंतिम स्थिति से जुड़े मुद्दे कहा जाता है। इनमें यरुशलम, शरणार्थी, बस्तियाँ, सुरक्षा व्यवस्थाएँ और सीमाएँ शामिल हैं। इसमें पड़ोसी देशों से संबंधों और अन्य मुद्दों का भी उल्लेख है।
इन मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया गया था। 2000 में कैंप डेविड और 2001 में ताबा में इन्हें सुलझाने की कोशिश हुई। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास विवरण के अनुसार, दोनों दौर की वार्ताओं का कोई निष्कर्ष नहीं निकला।
अरब शांति पहल में शरणार्थियों के मुद्दे पर भी एक दृष्टिकोण दिया गया है। इसमें महासभा के प्रस्ताव 194 के आधार पर न्यायपूर्ण समाधान की माँग की गई है।
यह विचार कैसे विकसित हुआ?
यह समयरेखा 1947 से 2014 तक की है। हर तारीख के साथ एक तथ्य याद करते हुए तारीखों को क्रम से सीखें।
4. 1947 में प्रस्ताव 181 ने क्या सुझाव दिया था?
संयुक्त राष्ट्र फ़िलिस्तीन में ब्रिटिश शासनादेश (British Mandate) को समाप्त करना चाहता था। उसने दो स्वतंत्र राज्यों का प्रस्ताव रखा। एक फ़िलिस्तीनी अरब राज्य और दूसरा यहूदी राज्य होना था। यरुशलम को एक अंतरराष्ट्रीय शहर बनाया जाना था।
प्रस्ताव 181 (II) को 29 नवंबर 1947 को अपनाया गया। इसके पक्ष में 33 और विरोध में 13 मत पड़े, जबकि 10 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। भारत ने विरोध में मतदान किया। चीन और यूनाइटेड किंगडम ने मतदान में भाग नहीं लिया।
स्रोत: संयुक्त राष्ट्र: फ़िलिस्तीन का प्रश्न, इतिहास, बिंदु 4
5. 1948 और 1967 में क्या बदला?
प्रस्तावित दो राज्यों में से एक ने इज़राइल के रूप में स्वतंत्रता की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास विवरण के अनुसार, 1948 के युद्ध में उसका क्षेत्र बढ़कर ब्रिटिश शासनादेश वाले फ़िलिस्तीन के 77 प्रतिशत तक हो गया। अरब राज्य के लिए तय बाकी भूमि पर जॉर्डन और मिस्र का नियंत्रण था।
1967 में इज़राइल ने वेस्ट बैंक, ग़ज़ा और पूर्वी यरुशलम पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद सुरक्षा परिषद ने 22 नवंबर 1967 को प्रस्ताव 242 अपनाया। इसमें हाल के संघर्ष में कब्ज़ा किए गए क्षेत्रों से पीछे हटने को कहा गया।
प्रस्ताव 242 में इस क्षेत्र के हर राज्य के लिए सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं की भी बात की गई। इसके बाद 1973 में प्रस्ताव 338 आया।
स्रोत: संयुक्त राष्ट्र: फ़िलिस्तीन का प्रश्न, इतिहास, बिंदु 5
स्रोत: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 242 (1967), बिंदु 5
6. 1988 में फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) ने क्या घोषणा की और भारत ने क्या किया?
फ़िलिस्तीन राष्ट्रीय परिषद की बैठक 1988 में अल्जीयर्स में हुई। उसने 15 नवंबर 1988 को फ़िलिस्तीन राज्य की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास विवरण में इस कदम का उल्लेख है।
द ट्रिब्यून (The Tribune) ने 2020 में बताया कि भारत 1988 में फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में शामिल था। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत, फ़िलिस्तीनियों की अपना राज्य बनाने की आकांक्षा का समर्थन करता है।
EUNews ने 1988 से मिली मान्यताओं की गिनती की है।
स्रोत: संयुक्त राष्ट्र: फ़िलिस्तीन का प्रश्न, इतिहास, बिंदु 6
स्रोत: द ट्रिब्यून (The Tribune), 16 नवंबर 2020, बिंदु 6
स्रोत: संयुक्त राष्ट्र के तीन-चौथाई सदस्य फ़िलिस्तीन को मान्यता देते हैं, EUNews, 31 जुलाई 2025, बिंदु 6
7. 1993 के ओस्लो समझौतों में किन बातों पर सहमति बनी?
इज़राइल और PLO ने 13 सितंबर 1993 को सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इज़राइल की ओर से विदेश मंत्री पेरेस ने हस्ताक्षर किए। PLO की ओर से महमूद अब्बास ने हस्ताक्षर किए। राबिन और अराफ़ात ने हाथ मिलाए। हस्ताक्षर समारोह व्हाइट हाउस में हुआ।
दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को मान्यता दी। समझौते के तहत अधिकतम पाँच वर्षों की संक्रमण अवधि के लिए फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण बनाया गया। इसमें प्रस्ताव 242 और 338 के आधार पर स्थायी समाधान की दिशा तय की गई।
एक बात ध्यान रखें। इस घोषणा में फ़िलिस्तीनी राज्य का उल्लेख नहीं है। इसमें अंतरिम स्वशासन की व्यवस्था की गई है। दो-राज्य समाधान का विचार बाद में इसके आसपास विकसित हुआ।
सितंबर 1995 में ओस्लो II समझौते ने वेस्ट बैंक को अलग-अलग क्षेत्रों में बाँटा। कुछ क्षेत्र इज़राइली नियंत्रण में, कुछ फ़िलिस्तीनी नियंत्रण में और कुछ इज़राइल की सैन्य ज़िम्मेदारी तथा फ़िलिस्तीनी नागरिक प्रशासन के अधीन रखे गए।
स्रोत: CRS रिपोर्ट 93-797, घोषणा पर हस्ताक्षर, मद 7
स्रोत: सिद्धांतों की घोषणा, 13 सितंबर 1993, मद 7
स्रोत: अमेरिकी इतिहासकार कार्यालय (US Office of the Historian), ओस्लो समझौते, मद 7
स्रोत: संयुक्त राष्ट्र का फ़िलिस्तीन प्रश्न (UN Question of Palestine), इतिहास, मद 7
8. कैंप डेविड, ताबा और अन्नापोलिस में क्या हुआ?
संयुक्त राष्ट्र के इतिहास विवरण के अनुसार, 2000 और 2001 में स्थायी स्थिति से जुड़े मुद्दों पर हुई वार्ताएँ किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुँचीं। ये वार्ताएँ कैंप डेविड (Camp David) और ताबा (Taba) में हुई थीं।
2007 और 2008 की अन्नापोलिस (Annapolis) प्रक्रिया से स्थायी स्थिति पर कोई समझौता नहीं हो सका। 2007 में हमास (Hamas) ने बल प्रयोग करके गाज़ा पर नियंत्रण कर लिया और इज़राइल ने नाकाबंदी लगा दी।
2013 में शुरू हुई वार्ताओं को इज़राइल ने अप्रैल 2014 में स्थगित कर दिया। इज़राइल ने यह कदम फ़िलिस्तीनी राष्ट्रीय सहमति सरकार की घोषणा के बाद उठाया। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास विवरण में यह जानकारी दी गई है।
9. अरब शांति पहल और रोड मैप में क्या प्रस्ताव थे?
अरब शांति पहल (Arab Peace Initiative) 28 मार्च 2002 को अपनाई गई थी। इसमें इज़राइल से पूरी तरह पीछे हटकर 4 जून 1967 की सीमा रेखाओं पर लौटने की माँग की गई थी। इसमें वेस्ट बैंक और गाज़ा में एक संप्रभु फ़िलिस्तीनी राज्य बनाने और पूर्वी यरूशलम को उसकी राजधानी बनाने की माँग भी की गई थी। बदले में अरब देशों ने शांति समझौते और सामान्य संबंधों का प्रस्ताव दिया।
क्वार्टेट (Quartet) ने 2003 में एक रोड मैप जारी किया। क्वार्टेट में संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोपीय संघ और रूस शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास विवरण में इसे दो-राज्य समाधान की दिशा में एक रोड मैप बताया गया है।
दोनों में से कोई भी योजना विवाद समाप्त नहीं कर सकी।
हाल के समय में संयुक्त राष्ट्र और देशों ने क्या किया है?
2012 से अधिकांश कदम संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की ओर से उठाए गए हैं।
10. संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन को क्या दर्जा मिला हुआ है?
29 नवंबर 2012 को महासभा ने फ़िलिस्तीन को गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया। प्रस्ताव 67/19 के पक्ष में 138 और विरोध में 9 वोट पड़े, जबकि 41 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। भारत उन 138 देशों में शामिल था।
संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश आवश्यक है। 18 अप्रैल 2024 को सदस्यता की सिफारिश करने वाले मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में 12 वोट पड़े। ब्रिटेन और स्विट्ज़रलैंड ने मतदान में भाग नहीं लिया। द नेशनल (The National) की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने इसे वीटो कर दिया।
मई 2024 में फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में अतिरिक्त अधिकार और विशेषाधिकार दिए गए।
स्रोत: संयुक्त राष्ट्र का फ़िलिस्तीन प्रश्न (UN Question of Palestine), इतिहास, मद 10
स्रोत: PassBlue, 30 नवंबर 2012, मद 10
11. 2024 में ICJ और महासभा ने क्या कहा?
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने 19 जुलाई 2024 को एक सलाहकारी राय दी। न्यायालय महासभा द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। उसने कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में इज़राइल की मौजूदगी को गैरकानूनी पाया। उसने कहा कि इज़राइल को यह मौजूदगी जल्द से जल्द समाप्त करनी चाहिए।
न्यायालय ने यह भी कहा कि इज़राइल को नई बस्तियाँ बसाने से जुड़ी सभी गतिविधियाँ तुरंत रोक देनी चाहिए। उसे वहाँ बसे सभी इज़राइली बसने वालों को भी हटाना चाहिए और क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास विवरण में ये बातें दर्ज हैं।
सितंबर 2024 में महासभा ने मांग की कि इज़राइल 12 महीनों के भीतर अपना कब्ज़ा समाप्त करे।
12. न्यूयॉर्क घोषणा क्या है और 2025 में देशों ने फ़िलिस्तीन को कैसे मान्यता दी?
संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन 28 से 30 जुलाई 2025 तक हुआ। इसमें दो-राज्य समाधान पर न्यूयॉर्क घोषणा अपनाई गई। दस्तावेज़ संख्या A/CONF.243/2025/1 है।
12 सितंबर 2025 को महासभा ने इसका समर्थन किया। पक्ष में 142, विरोध में 10 मत पड़े और 12 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। विरोध करने वाले दस देश अर्जेंटीना, हंगरी, इज़राइल, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, पराग्वे, टोंगा और संयुक्त राज्य अमेरिका थे।
आकाशवाणी के अनुसार, भारत ने पक्ष में मतदान किया।
मान्यता देने वाले देशों की संख्या तारीख पर निर्भर करती है। EUNews ने जुलाई 2025 में यह संख्या 193 में से 143 बताई। नई घोषणाओं के बाद अल जज़ीरा (Al Jazeera) ने 23 सितंबर 2025 को यह संख्या 193 में से 157 बताई। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास विवरण में दर्ज है कि 22 सितंबर 2025 को दस देशों ने मान्यता देने की घोषणा की। ये देश अंडोरा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, लक्ज़मबर्ग, माल्टा, मोनाको, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम थे।
स्रोत: संयुक्त राष्ट्र का फ़िलिस्तीन प्रश्न पृष्ठ, इतिहास, मद 12
स्रोत: महासभा की बैठक का विवरण, 12 सितंबर 2025, मद 12
स्रोत: आकाशवाणी, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, मद 12
स्रोत: अल जज़ीरा (Al Jazeera), कौन-से देश फ़िलिस्तीन को मान्यता देते हैं, 23 सितंबर 2025, मद 12
स्रोत: संयुक्त राष्ट्र के तीन-चौथाई सदस्य फ़िलिस्तीन को मान्यता देते हैं, EUNews, 31 जुलाई 2025, मद 12
13. सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2803 क्या कहता है?
परिषद ने 17 नवंबर 2025 को प्रस्ताव 2803 अपनाया। पक्ष में 13 मत पड़े और विरोध में कोई मत नहीं पड़ा। रूस और चीन ने मतदान में भाग नहीं लिया। यह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रस्तुत की गई ग़ज़ा योजना का समर्थन करता है।
अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ (ASIL) के अनुसार, प्रस्ताव में राज्य बनने से जुड़ी बात शर्तों पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि फ़िलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय और राज्य बनने का एक भरोसेमंद रास्ता तभी खुल सकता है, जब फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) का सुधार कार्यक्रम लागू हो जाए। ग़ज़ा के पुनर्विकास में भी प्रगति होनी चाहिए।
ASIL का विश्लेषण यह भी कहता है कि प्रस्ताव में दो-राज्य समाधान का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
इसमें क्या बाधाएँ हैं और संबंधित पक्ष क्या कहते हैं?
यहाँ पाठ में बताया गया है कि कौन क्या कहता है। हर रुख को उसे व्यक्त करने वाले का दावा मानें।
14. बस्तियाँ और अलगाव की दीवार योजना को कैसे प्रभावित करती हैं?
यूरोपीय संघ ने 2025 के लिए इज़राइली बस्तियों पर रिपोर्ट दी। इसके अनुसार, सरकार ने वेस्ट बैंक (पूर्वी यरुशलम को छोड़कर) में 54 नई आधिकारिक बस्तियों की योजनाओं को मंज़ूरी दी। यह किसी एक वर्ष की सबसे अधिक संख्या थी। रिपोर्ट में 86 नई अनधिकृत बस्तियाँ भी गिनी गईं।
योजना संबंधी आँकड़ों के लिए रिपोर्ट में पीस नाउ (Peace Now) और इर अमीम (Ir Amim) का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट की अपनी गणना के अनुसार, 2025 में 63,311 आवासीय इकाइयों की योजनाएँ आगे बढ़ीं। इनमें वेस्ट बैंक के लिए 27,941 का आँकड़ा पीस नाउ से और पूर्वी यरुशलम के लिए 35,370 का आँकड़ा इर अमीम से लिया गया है। बस्तियों में रहने वाले इज़राइलियों के 1,828 हमलों के लिए रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र OCHA का हवाला देती है।
यूरोपीय संघ का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ये बस्तियाँ अवैध हैं। उसके अनुसार, ये दो-राज्य समाधान की संभावनाओं को खतरे में डालती हैं। ICJ की 2024 की राय में भी कहा गया था कि इज़राइल को नई बस्तियाँ बसाने से जुड़ी सभी गतिविधियाँ तुरंत रोक देनी चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र के इतिहास विवरण के अनुसार, इज़राइल ने 2000 से 2008 की अवधि में वेस्ट बैंक में अलगाव की दीवार बनाना शुरू किया। इसके अनुसार, दीवार का अधिकतर हिस्सा कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्र के भीतर है।
स्रोत: EEAS, इज़राइली बस्तियों पर 2025 की रिपोर्ट, मद 14
स्रोत: संयुक्त राष्ट्र का फ़िलिस्तीन प्रश्न पृष्ठ, इतिहास, मद 14
15. इज़राइल और जर्मनी के नेता क्या कहते हैं?
इज़राइल की संसद नेसेट (Knesset) ने 18 जुलाई 2024 को फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना को अस्वीकार करने वाला प्रस्ताव 9 के मुकाबले 68 मतों से पारित किया। नौ सदस्यों ने विरोध में मतदान किया, इसलिए फैसला सर्वसम्मति से नहीं हुआ। अल जज़ीरा ने इज़राइली मीडिया के हवाले से इस मतदान की जानकारी दी।
अल जज़ीरा के अनुसार, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि कोई फ़िलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा। अल जज़ीरा ने उनके हवाले से बताया कि 7 दिसंबर 2025 को उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनी राज्य का उद्देश्य यहूदी राज्य को नष्ट करना है।
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन चांसलर मर्ज़ (Merz) ने कहा कि इज़राइल के साथ एक फ़िलिस्तीनी राज्य बनना “संभवतः” सबसे अच्छी संभावना पेश करता है। उन्होंने यह भी कहा कि जर्मनी की “निकट भविष्य में” फ़िलिस्तीन को मान्यता देने की कोई योजना नहीं है। ये वक्ताओं के विचार हैं, भविष्य के बारे में तथ्य नहीं।
स्रोत: अल जज़ीरा (Al Jazeera), नेतन्याहू ने कहा कि फ़िलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा, 11 सितंबर 2025, मद 15
स्रोत: अल जज़ीरा (Al Jazeera), मर्ज़ की नेतन्याहू से मुलाकात, 7 दिसंबर 2025, मद 15
16. इस योजना को जनता का कितना समर्थन है?
सर्वेक्षणों में समर्थन का स्तर अलग-अलग मिलता है और सवाल कैसे पूछा गया है, यह मायने रखता है। सितंबर 2024 में PSR और तेल अवीव विश्वविद्यालय (Tel Aviv University) के संयुक्त सर्वेक्षण में 40 प्रतिशत फ़िलिस्तीनी इसके पक्ष में और 59 प्रतिशत विरोध में थे। इज़राइलियों में 31 प्रतिशत पक्ष में और 58 प्रतिशत विरोध में थे। इज़राइलियों के कुल आँकड़े में अरब नागरिक भी शामिल हैं। यहूदी इज़राइलियों में 21 प्रतिशत और अरब नागरिकों में 72 प्रतिशत इसके पक्ष में थे।
फ़िलिस्तीनी शांति गठबंधन (Palestinian Peace Coalition; Geneva Initiative) के अप्रैल 2026 के सर्वेक्षण में वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम के 600 लोगों से सवाल पूछे गए। इसमें 56.7 प्रतिशत लोगों ने कहा कि दो-राज्य समाधान उपयुक्त है। इसमें यह भी पाया गया कि 65.6 प्रतिशत लोग बातचीत से बनी सहमति के आधार पर 1967 की सीमाओं पर एक राज्य स्वीकार करेंगे।
अप्रैल 2026 के उसी सर्वेक्षण में 83.6 प्रतिशत लोगों ने कहा कि निकट भविष्य में इसकी संभावना कम है। सर्वेक्षणों में शामिल लोग, तारीखें और सवाल अलग हैं, इसलिए इन आँकड़ों को आपस में न मिलाएँ।
स्रोत: PSR और तेल अवीव विश्वविद्यालय (Tel Aviv University) का संयुक्त सर्वेक्षण, 12 सितंबर 2024, मद 16
17. भारत का रुख क्या है?
भारत ने 1947 में प्रस्ताव 181 के विरोध में मतदान किया था। द ट्रिब्यून (The Tribune) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 1988 में फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी थी। भारत ने 2012 के उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, जिससे फ़िलिस्तीन को पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा मिला।
भारत ने सितंबर 2025 में महासभा द्वारा न्यूयॉर्क घोषणा के अनुमोदन के पक्ष में मतदान किया।
PTI ने 14 जुलाई 2026 को बताया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता पाने के फ़िलिस्तीन के प्रयास का समर्थन किया। उसने 19 अगस्त 2026 को बताया कि विदेश मंत्रालय के एक सचिव ने बातचीत से तय होने वाले दो-राज्य समाधान के लिए समर्थन दोहराया।
परीक्षाओं में दो-राज्य समाधान पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं?
परीक्षा में सीधा सवाल पूछा जाता है। समाचारों में आए किसी शब्द को सही देश या क्षेत्र से जोड़ना होता है।
18. UPSC ने 2018 में क्या पूछा था?
UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018 में इस शब्द के बारे में पूछा था। यह सीरीज़ A की प्रश्न-पुस्तिका में सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I का प्रश्न 24 था।
प्रश्न (शब्दशः): समाचारों में कभी-कभी उल्लिखित शब्द “दो-राज्य समाधान” किसके मामलों के संदर्भ में आता है
(a) चीन
(b) इज़राइल
(c) इराक
(d) यमन
इस पाठ के तथ्य एक विकल्प की ओर इशारा करते हैं। ऊपर दिए गए संयुक्त राष्ट्र के हर दस्तावेज़ में इज़राइल और फ़िलिस्तीन को दो राज्यों के रूप में बताया गया है। UPSC की वेबसाइट पर दिए गए प्रश्नपत्र में विकल्प इसी क्रम में हैं। वेबसाइट की अभ्यास क्विज़ में उनका क्रम अलग है, लेकिन सही देश वही है। UPSC की आधिकारिक उत्तर-कुंजी में सीरीज़ A के लिए विकल्प (b) इज़राइल दिया गया है।
आप वेबसाइट के अपने प्रश्नपत्र पेज पर भी यह प्रश्न खोल सकते हैं: UPSC CSP 2018 सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I, प्रश्न 24.
स्रोत: UPSC, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I, मद 18
स्रोत: UPSC, CS(P) 2018 उत्तर-कुंजी, प्रश्नपत्र I, सीरीज़ A (Q24: B), मद 18
स्रोत: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1397 (2002), मद 18
19. अन्य विकल्प सही क्यों नहीं हैं?
उद्धृत संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ दो राज्यों, इज़राइल और फ़िलिस्तीन, की बात करते हैं। वे यमन, इराक या चीन को इन दोनों में से किसी एक राज्य के रूप में नहीं बताते।
चीन इस घटनाक्रम में आता है, लेकिन मतदान करने वाले देश के रूप में। उसने 1947 में प्रस्ताव 181 पर मतदान में भाग नहीं लिया। उसने 2025 में प्रस्ताव 2803 पर भी मतदान में भाग नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र की बहस में मतदान करने वाला देश इन दो राज्यों में से एक नहीं हो जाता।
परीक्षा के लिए, ऊपर दिए गए संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ इज़राइल और फ़िलिस्तीन की ओर इशारा करते हैं।
स्रोत: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1397 (2002), बिंदु 19
स्रोत: प्रस्ताव 181 पर मतदान का रिकॉर्ड, बिंदु 19
स्रोत: प्रस्ताव 2803 पर मतदान के बारे में संयुक्त राष्ट्र समाचार (UN News), 17 नवंबर 2025, बिंदु 19
20. दो-राज्य समाधान को एक नज़र में समझने वाली तालिका क्या है?
| विषय | याद रखने योग्य तथ्य |
|---|---|
| अर्थ | इज़राइल और फ़िलिस्तीन, एक-दूसरे के पड़ोसी राज्य |
| 1947 की योजना | प्रस्ताव 181, 29 नवंबर 1947 |
| क्षेत्र | पश्चिमी तट (West Bank), पूर्वी यरुशलम और गाज़ा, जिन पर 1967 से कब्ज़ा है |
| ओस्लो (Oslo) | सिद्धांतों की घोषणा, 13 सितंबर 1993 |
| संयुक्त राष्ट्र में दर्जा | पर्यवेक्षक राज्य, 138-9-41, 29 नवंबर 2012 |
| 2025 | न्यूयॉर्क घोषणा का समर्थन, 142-10-12 |
| परीक्षा से जुड़ा बिंदु | UPSC 2018, प्रश्न 24, इज़राइल |
परीक्षा से पहले हर पंक्ति से जुड़ा एक ताज़ा घटनाक्रम जोड़ें।
सोचने-समझने के लिए चार प्रश्न
ओस्लो को दो-राज्य समझौता क्यों नहीं कहा जाता?
1993 की सिद्धांतों की घोषणा ने अधिकतम पांच वर्षों के लिए अंतरिम स्वशासन की व्यवस्था की। इसमें प्रस्तावों 242 और 338 पर आधारित समाधान की बात थी। इसमें फ़िलिस्तीनी राज्य का उल्लेख नहीं है।
फ़िलिस्तीन अभी भी संयुक्त राष्ट्र में केवल पर्यवेक्षक राज्य क्यों है?
पूर्ण सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद की सिफ़ारिश आवश्यक है। 18 अप्रैल 2024 को एक मसौदे पर मतदान हुआ, जिसमें पक्ष में 12 मत पड़े। ब्रिटेन और स्विट्ज़रलैंड ने मतदान में भाग नहीं लिया। द नेशनल (The National) के अनुसार, अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल किया।
योजना पर हुए जनमत सर्वेक्षणों के आंकड़ों में इतना अंतर क्यों है?
सर्वेक्षणों में शामिल लोगों, तारीखों और सवालों में अंतर है। PSR और तेल अवीव विश्वविद्यालय (Tel Aviv University) ने सितंबर 2024 में दोनों समुदायों के लोगों का सर्वेक्षण किया। फ़िलिस्तीनी शांति गठबंधन (Palestinian Peace Coalition, Geneva Initiative) ने अप्रैल 2026 में पश्चिमी तट और पूर्वी यरुशलम में 600 लोगों का सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों को आपस में न मिलाएं।
ICJ ने 2024 में इज़राइल से क्या करने को कहा?
न्यायालय ने कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में इज़राइल की मौजूदगी को गैरकानूनी पाया। उसने कहा कि यह मौजूदगी जल्द से जल्द समाप्त होनी चाहिए। उसने यह भी कहा कि इज़राइल को नई बस्तियां बसाने की सभी गतिविधियां तुरंत रोकनी चाहिए, वहां बसाए गए सभी लोगों को हटाना चाहिए और क्षतिपूर्ति करनी चाहिए।
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