1950 से अब तक भारत के किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला है। अनुच्छेद 61 के कड़े प्रावधानों के कारण ऐसा बहुत कम होता है।
शर्तें जानबूझकर कड़ी रखी गई हैं। पहले एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर वाला नोटिस, फिर दो-तिहाई बहुमत से मतदान, वह भी दोनों सदनों में।
- 1950 से अब तक महाभियोग का सामना करने वाले राष्ट्रपति: कोई नहीं।
- नोटिस: किसी सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ, मतदान से कम-से-कम 14 दिन पहले।
- मतदान: कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, दोनों बार।
- कौन शुरू कर सकता है: कोई भी सदन।
महाभियोग: राष्ट्रपति को कार्यकाल के बीच में पद से हटाने का एकमात्र तरीका। कुल सदस्य संख्या: सदन की सभी सीटें, चाहे खाली हों या भरी हुई। अर्ध-न्यायिक: कुछ हद तक राजनीतिक, कुछ हद तक न्यायिक। राष्ट्रपति अपना बचाव कर सकते हैं।
आधार और प्रक्रिया के चरण
महाभियोग का आधार क्या है?
अनुच्छेद 61 भाग V में है। यह पद पर रहते हुए राष्ट्रपति को हटाने का एकमात्र तरीका बताता है।
इसका एकमात्र आधार “संविधान का उल्लंघन” है। संविधान में इस वाक्यांश की परिभाषा नहीं दी गई है।
अनुच्छेद 56(1)(b) भी यही बात दूसरे दृष्टिकोण से कहता है। इस आधार पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।
स्रोत (कार्ड 0): अनुच्छेद 61 का पाठ, भाग 1 · अनुच्छेद 56 का पाठ, भाग 1.
प्रक्रिया के चरण क्या हैं?
इसके चार चरण हैं।
– नोटिस: कम-से-कम चौदह दिन पहले लिखित नोटिस देना होगा, जिस पर सदन के कुल सदस्यों में से कम-से-कम एक-चौथाई के हस्ताक्षर हों।
– आरोप: सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है।
– जाँच: दूसरा सदन आरोप की जाँच करता है या करवाता है। राष्ट्रपति उपस्थित हो सकते हैं और अपना प्रतिनिधि भी रख सकते हैं।
– निर्णय: यदि वह सदन भी दो-तिहाई बहुमत से आरोप सिद्ध होने का प्रस्ताव पारित करता है, तो राष्ट्रपति को उस प्रस्ताव की तारीख से पद से हटा दिया जाता है।
स्रोत (कार्ड 1): अनुच्छेद 61 का पाठ, भाग 2 · भारत का संविधान, भाग 2.
याद रखें: आरोप एक सदन में। जाँच दूसरे सदन में। दोनों बार कुल सदस्य संख्या का दो-तिहाई बहुमत।
जाँच 1
केवल लोकसभा ही राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगा सकती है।
शर्तें इतनी कड़ी क्यों हैं
कुल सदस्य संख्या क्यों गिनी जाती है?
राष्ट्राध्यक्ष को हटाने के लिए व्यापक सहमति होनी चाहिए, किसी दल का मामूली बहुमत पर्याप्त नहीं होना चाहिए।
बहुमत कुल सदस्य संख्या के आधार पर गिना जाता है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधार पर नहीं। खाली सीटों और अनुपस्थित सदस्यों के कारण प्रस्ताव पारित करना कठिन हो जाता है।
यह अधिकांश संविधान संशोधनों से अधिक कड़ी शर्त है, जिनके लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत चाहिए।
ऐसे दो मतदान जरूरी हैं, हर सदन में एक। इसलिए पद से हटाने के लिए दो बार दो-तिहाई बहुमत चाहिए।
स्रोत (कार्ड 2): अनुच्छेद 61 का पाठ, भाग 3 · भारत का संविधान, भाग 3.
जाँच 2
राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत चाहिए।
क्या किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है?
नहीं। इसी वजह से अनुच्छेद 61 शायद ही कभी सुर्खियों में आता है।
फिर भी, इसके नियम अहम हैं। इतनी कड़ी शर्तें बेबुनियाद या पूरी तरह राजनीतिक कोशिशों को रोकती हैं।
इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाना एक असाधारण और अंतिम उपाय है।
स्रोत (कार्ड 3): अनुच्छेद 61 का पाठ, भाग 4 · अनुच्छेद 56 का पाठ, भाग 4.
उत्तर देखें
इस तरह अनुपस्थित सदस्य और खाली सीटें प्रस्ताव के खिलाफ जाती हैं। राष्ट्रपति को तभी हटाया जा सकता है, जब पूरे सदन का वास्तविक और व्यापक बहुमत सहमत हो।
कौन मतदान करता है
क्या राज्य विधानसभाएँ भाग लेती हैं?
नहीं। महाभियोग पर केवल संसद मतदान करती है। राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की इसमें कोई भूमिका नहीं होती।
अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव अलग है। उसके निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
इसलिए यह जोड़ी याद रखें। अनुच्छेद 54 चुनाव के लिए है। अनुच्छेद 61 पद से हटाने के लिए है।
स्रोत (कार्ड 4): अनुच्छेद 61 का पाठ, भाग 5 · भारत का संविधान, भाग 5.
क्या मनोनीत सदस्य मतदान करते हैं?
हाँ। अनुच्छेद 61 में सदन की कुल सदस्य संख्या की बात है, इसलिए मनोनीत सदस्य महाभियोग में भाग लेते हैं।
वे राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते, क्योंकि अनुच्छेद 54 में केवल निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है।
स्रोत (कार्ड 5): अनुच्छेद 61 का पाठ, भाग 6 · भारत का संविधान, भाग 6.
धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, जबकि महाभियोग का आरोप किसी भी सदन में लगाया जा सकता है।
याद रखें: चुनाव = संसद और राज्य विधानसभाएँ। महाभियोग = केवल संसद।
इसे अर्ध-न्यायिक क्यों कहा जाता है?
जाँच करने वाला सदन लगभग एक अदालत की तरह काम करता है। वहाँ राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है और जरूरत पड़ने पर वे वकील की मदद ले सकते हैं।
इस प्रक्रिया में एक गंभीर आरोप पर फैसला होता है, इसलिए इसमें अदालती प्रक्रिया अपनाई जाती है।
इसलिए महाभियोग कुछ हद तक राजनीतिक और कुछ हद तक न्यायिक प्रक्रिया है। जाँच करने वाले सदन को एक जूरी की तरह समझें।
स्रोत (कार्ड 6): अनुच्छेद 61 का पाठ, भाग 7 · भारत का संविधान, भाग 7.
जाँच 3
राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में मतदान करते हैं।
पद से हटाने के बाद
राष्ट्रपति पद का क्या होता है?
नए राष्ट्रपति के पद संभालने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं (अनुच्छेद 65)।
खाली पद भरने के लिए चुनाव जल्द कराया जाना चाहिए और पद खाली होने के छह महीने के भीतर हर हाल में हो जाना चाहिए (अनुच्छेद 62)।
इसके बाद नए राष्ट्रपति पूरे पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए पद संभालते हैं।
स्रोत (कार्ड 7): भारत का संविधान, भाग 8 · अनुच्छेद 56 का पाठ, भाग 8.
क्या अदालतें पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा चला सकती हैं?
अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को पद के कामकाज के लिए अदालतों में जवाबदेही से सुरक्षा देता है। उनके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक मामला शुरू नहीं किया जा सकता और न ही जारी रखा जा सकता है।
इसका एक अपवाद है। अनुच्छेद 61 के तहत किसी आरोप की जाँच के लिए सदन द्वारा गठित अदालत, न्यायाधिकरण या निकाय राष्ट्रपति के आचरण की समीक्षा कर सकता है।
इसलिए यह कानूनी संरक्षण महाभियोग में बाधा नहीं बनता।
स्रोत (कार्ड 8): भारत का संविधान, भाग 9 · अनुच्छेद 61 का पाठ, भाग 9.
राष्ट्रपति इस्तीफा कैसे देते हैं?
अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को लिखित रूप में इस्तीफा देते हैं।
इसके बाद उपराष्ट्रपति तुरंत लोक सभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देते हैं।
इस्तीफा महाभियोग नहीं है। इसके लिए मतदान की जरूरत नहीं होती।
स्रोत (कार्ड 9): अनुच्छेद 56 का पाठ, भाग 10 · भारत का संविधान, भाग 10.
परीक्षकों के भ्रामक सवाल
| भ्रामक बात | सही तथ्य |
|---|---|
| केवल लोक सभा | कोई भी सदन आरोप लगाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है |
| उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य | कुल सदस्य संख्या |
| लोक सभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को इस्तीफा देना | उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना (अनुच्छेद 56) |
| नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को राष्ट्रपति की तरह हटाया जाता है | नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जाता है (अनुच्छेद 148) |
| अनुच्छेद 59, 62 या 63 | महाभियोग का प्रावधान अनुच्छेद 61 में है |
| अनुच्छेद 361 | पद से जुड़ी कानूनी छूट, जो एक अलग विषय है |
जाँच 4
राष्ट्रपति लोक सभा अध्यक्ष को लिखकर इस्तीफा देते हैं।
जरूर जानें
- आधार: संविधान का उल्लंघन.
- सूचना: एक-चौथाई कुल सदस्यों की ओर से, कम से कम 14 दिन.
- मतदान: दो-तिहाई कुल सदस्य संख्या का, दोनों सदनों में।
यह भी जानें
- कोई भी सदन शुरू कर सकता है आरोप लगाने की प्रक्रिया। दूसरा सदन जाँच करता है.
- राष्ट्रपति को प्राप्त है अपना पक्ष रखने का अधिकार.
- नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है छह महीने के भीतर.
और गहराई से जानें
- अनुच्छेद 361 के तहत मिली कानूनी छूट नहीं रोकती अनुच्छेद 61 के तहत होने वाली जाँच को।
- इस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं (अनुच्छेद 65)।
- राज्य विधानसभाओं के सदस्य मतदान नहीं करते.
पिछले वर्षों के प्रश्न
UPSC CSP 2022, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I
लोक सभा की विशेष शक्तियाँ कौन-सी हैं: आपातकाल की पुष्टि करना, अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना? केवल अविश्वास प्रस्ताव पारित करना लोक सभा की विशेष शक्ति है। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। उत्तर है (b), केवल 2।
CDS II 2020
राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है? त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं (अनुच्छेद 56)।
CDS II 2019
त्यागपत्र और पद से हटाने के बारे में कौन-से कथन सही नहीं हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जाता है (अनुच्छेद 148)।
किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 61। यह प्रश्न देखें.
झटपट सवाल-जवाब (Q&A)
- महाभियोग का अनुच्छेद? अनुच्छेद 61।
- आधार? संविधान का उल्लंघन।
- नोटिस? कुल सदस्यों के 1/4 के हस्ताक्षर, 14 दिन पहले।
- बहुमत? कुल सदस्य संख्या का 2/3, दोनों बार।
- कौन मतदान करता है? केवल संसद के सदस्य।
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