उत्तर पूर्वी परिषद (North Eastern Council)

भारत का मानचित्र देखिए। सुदूर पूर्व में आठ राज्य पहाड़ियों और घाटियों के बीच एक समूह में स्थित हैं। इनकी लंबी सीमाएँ दूसरे देशों से लगती हैं। इनकी सड़कें और नदियाँ आपस में जुड़ी हैं, लेकिन ये दिल्ली से दूर हैं। 1971 में संसद ने खास तौर पर इनके लिए एक परिषद बनाई।

1पूर्वोत्तर की अपनी अलग परिषद क्यों है?

कुछ समस्याएँ किसी राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रहतीं। कोई सड़क, बिजली की लाइन या बाढ़ से निपटने की योजना एक साथ तीन राज्यों से जुड़ी हो सकती है। पूर्वोत्तर में ऐसी कई समस्याएँ हैं।

• पाँच क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) की स्थापना 1956 में हुई थी। पूर्वोत्तर इनके दायरे में नहीं आता।
• इसलिए इस क्षेत्र के लिए एक अलग निकाय बनाया गया, जिसका नाम है पूर्वोत्तर परिषद (North Eastern Council—NEC).
• यह क्षेत्रीय परिषदों के बाद बनी थी। यह उन पाँच परिषदों में से भी नहीं है।
• इसका काम आठों राज्यों को मिलकर योजना बनाने और काम करने में मदद करना है।

2पूर्वोत्तर परिषद कैसे बनी?

• संसद ने पारित किया 1971 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम.
• परिषद का औपचारिक उद्घाटन 7 नवंबर 1972 को शिलांग में हुआ।
• शुरुआत में इसमें सात राज्य थे: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।
• शुरुआती वर्षों में यह मुख्य रूप से एक सलाहकार निकाय थी।
• दिसंबर 2002 में अधिनियम में संशोधन किया गया। सिक्किम आठवाँ सदस्य राज्य बना।
• इसी संशोधन ने NEC को एक वैधानिक क्षेत्रीय नियोजन निकाय बनाया, जो पूर्वोत्तर के लिए काम करता है।

3परिषद के सदस्य कौन हैं?

2002 के संशोधन के बाद परिषद की सदस्यता स्पष्ट रूप से तय है। इसमें राज्यों के नेता और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल हैं।

• इनमें राज्यपाल आठों राज्यों से सदस्य होते हैं।
• इनमें मुख्यमंत्री आठों राज्यों के सदस्य होते हैं।
• राष्ट्रपति तीन और सदस्योंको नामित करते हैं। राज्यों के राज्यपाल किसी को नामित नहीं करते।
• गृह मंत्रालय और DoNER जैसे मंत्रालयों के अधिकारी बैठकों में भाग ले सकते हैं। बैठक में भाग लेने से वे सदस्य नहीं बन जाते।

4वर्तमान में परिषद का नेतृत्व कौन करता है?

• जून 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NEC को गृह मंत्रालय से अधिक निकटता से जोड़ने के लिए बदलाव किया।
• तब से केंद्रीय गृह मंत्री पदेन अध्यक्ष हैं।
• वहीं केंद्रीय DoNER मंत्री उपाध्यक्ष हैं। 27 अक्टूबर 2026 तक इस पद पर कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (Jyotiraditya M. Scindia) हैं। सुकांत मजूमदार (Sukanta Majumdar) का नाम अलग से राज्य मंत्री के रूप में दर्ज है।
• 2018 से पहले DoNER मंत्री अध्यक्ष होते थे।
• परिषद अब भी DoNER को अपने नोडल मंत्रालय के रूप में लेकर काम करती है। यह न कहें कि परिषद गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है।

5परिषद वास्तव में क्या करती है?

NEC को आठों राज्यों के लिए योजना बनाने और आपसी चर्चा के मंच के रूप में समझें। यह राज्य सरकारें नहीं चलाती।

• यह क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में पूर्वोत्तर के लिए काम करती है।
• यह आठों राज्यों की विकास योजनाओं में तालमेल बनाने का प्रयास करती है।
• यह साझा हित के मामलों पर चर्चा करती है और राज्यों के बीच मतभेद होने पर मदद कर सकती है।
• यह क्षेत्रीय संस्थानों को भी सहयोग देती है। इसका एक उदाहरण उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (North Eastern Space Applications Centre, NESAC) है, जिसे अंतरिक्ष विभाग के साथ मिलकर चलाया जाता है।
• इसका सचिवालय शिलांग (Shillong), मेघालय में है।

6NEC से जुड़े किन भ्रामक कथनों से परीक्षा में बचना चाहिए?

• भ्रामक कथन 1: NEC एक संवैधानिक निकाय है। यह गलत है। यह एक वैधानिक निकाय है।
• भ्रामक कथन 2: मणिपुर आठवाँ सदस्य है। यह गलत है। मणिपुर मूल सदस्यों में शामिल था। सिक्किम आठवाँ सदस्य है।
• भ्रामक कथन 3: राज्यों के राज्यपाल तीन सदस्यों को नामित करते हैं। ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति उन्हें नामित करते हैं।
• भ्रामक कथन 4: NEC गृह मंत्रालय के अधीन एक नोडल एजेंसी है। इसका नोडल मंत्रालय DoNER है, भले ही गृह मंत्री इसके अध्यक्ष हैं।
• वर्ष को घटना से मिलाएँ। 1971 अधिनियम का वर्ष है। 2002 सिक्किम के जुड़ने का वर्ष है। 2018 परिषद की व्यवस्था में बदलाव का वर्ष है।

7परीक्षाओं में NEC पर किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं?

82018 में क्या बदला?

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NEC की व्यवस्था में बदलाव को जून 2018 में मंजूरी दी।
• गृह मंत्री अध्यक्ष बने। DoNER मंत्री उपाध्यक्ष बने।
• पुनर्गठित परिषद की पहली बैठक शिलांग में हुई।
• परीक्षा में इस बदलाव पर अक्सर प्रश्न बनाए जाते हैं। इससे जाँचा जाता है कि आपको पुरानी और नई व्यवस्था की जानकारी है या नहीं।