Which two Articles did the 103rd Constitutional Amendment insert into the Constitution?

Articles 15(6) and 16(6). The Constitution (103rd Amendment) Act, 2019 inserted Articles 15(6) and 16(6), enabling reservation for Economically Weaker Sections. Read more: Polity0166 — EWS Reservation: The 103rd Constitutional Amendment.

What is the maximum EWS reservation enabled by the 103rd Amendment?

10%. The 103rd Amendment enables reservation of up to 10% for Economically Weaker Sections, in educational admissions and civil-post/service appointments. Read more: Polity0166 — EWS Reservation: The 103rd Constitutional Amendment.

In Janhit Abhiyan v. Union of India, on what date did the Supreme Court rule, and by what majority did it uphold the 103rd Amendment?

7 November 2022; 3:2 majority. The Supreme Court's Constitution Bench upheld the 103rd Amendment on 7 November 2022, by a 3:2 majority. The amendment itself received assent on 12 January 2019 and came into force on 14 January 2019. Read more: Polity0166 — EWS Reservation: The 103rd Constitutional Amendment.

The Supreme Court's 1992 Indra Sawhney judgment upheld the 27% OBC quota, but also introduced which two limits?

The 'creamy layer' exclusion and a 50% ceiling on total reservations. The Indra Sawhney verdict, decided 16 November 1992, introduced the 'creamy layer' exclusion for economically advanced OBC members and set a general 50% ceiling on total reservations, also barring reservation in job promotions. Read more: ModHist0017 — V.P. Singh and the Mandal Commission Controversy.

What was the Mandal Commission's core recommendation in its 31 December 1980 report?

27% reservation for OBCs in central jobs and education. The Mandal Commission, chaired by B.P. Mandal, recommended 27% reservation for Other Backward Classes (OBCs) in central government jobs, public-sector jobs, and higher-education seats, on top of existing SC/ST reservation. Read more: ModHist0017 — V.P. Singh and the Mandal Commission Controversy.

Article 335 of the Constitution, though located outside Part IV, functions as a Directive Principle relating to?

Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to services and posts. Article 335, outside Part IV, directs that the claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes be considered in appointments to services and posts, consistently with administrative efficiency. Read more: Directive Principles of State Policy.

Which constitutional amendment clarified that SC/ST claims under Article 335 also cover relaxed qualifying standards for reservation in promotions, and in what year?

82nd Amendment, 2000. The 82nd Amendment, 2000, extended Article 335 to cover relaxed qualifying marks and lowered evaluation standards for SC/ST reservation in promotions. Read more: Polity0088 — Special Provisions for Minorities, SC and ST.

The Mandal Commission, whose recommendations on OBC reservation triggered major national debate, was set up by which government?

Morarji Desai's government. The Mandal Commission was set up in 1979 by the Morarji Desai government, though its recommendations gained prominence when implemented later under VP Singh. Read more: National Commissions, UPSC and Anti-Corruption Bodies.

संविधान का अनुच्छेद 16

सरकारी नौकरियाँ लाखों लोगों का जीवन तय करती हैं। अनुच्छेद 16 तय करता है कि इनके लिए कौन प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यह हर नागरिक को उचित अवसर देने का वादा करता है। यह राज्य को कुछ पद आरक्षित करने की अनुमति भी देता है। समान अवसर और विशेष सहायता के इस मेल के कारण यह संविधान के सबसे अधिक बहस वाले अनुच्छेदों में से एक है।

दिल्ली की रायसीना पहाड़ी (Raisina Hill) पर सचिवालय। अनुच्छेद 16 “राज्य के अधीन” पदों पर समान अवसर की रक्षा करता है। फोटो: lensnmatter, Wikimedia Commons, CC0.

सार सरकारी रोजगार में समान अवसर, साथ ही आरक्षण की गुंजाइश।

दायरा केवल नागरिकों के लिए, राज्य के अधीन नौकरियों और पदों में।

प्रमुख मामला इंद्रा साहनी (Indra Sawhney) (1992): 50% की अधिकतम सीमा और क्रीमी लेयर।

नवीनतम 16(6) में 10% EWS आरक्षण, जिसे 2022 में वैध ठहराया गया।

पिछड़ा वर्ग: ऐसा समूह जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हो। अनुच्छेद 16(4) राज्य को ऐसे समूह के लिए पद आरक्षित करने की अनुमति तभी देता है, जब सरकारी सेवाओं में उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी न हो।

क्रीमी लेयर: किसी पिछड़े समूह के अपेक्षाकृत संपन्न सदस्य, जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता।

कैरी फॉरवर्ड: खाली रह गए आरक्षित पदों को अगले वर्ष की भर्ती में ले जाना।

विषय-सूची

अनुच्छेद 16 क्या वादा करता है?
अनुच्छेद 16 आरक्षण की अनुमति क्यों देता है?
इंद्रा साहनी मामले में क्या फैसला हुआ?
पदोन्नति में आरक्षण कैसे लागू हुआ?
सबसे नए प्रावधान कौन-से हैं?
परीक्षाओं में इस विषय से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं?

1अनुच्छेद 16 क्या वादा करता है?

1.1 पहले दो खंड क्या कहते हैं?

खंड (1) देता है अवसर की समानता सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नौकरियों और नियुक्तियों में। खंड (2) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान या निवास के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 रोजगार के क्षेत्र में अनुच्छेद 14 के समानता के विचार को लागू करता है। यह निष्पक्षता के उसी विचार को एक सीमित क्षेत्र में लागू करता है।

1.2 अनुच्छेद 16 का लाभ कौन ले सकता है?

केवल नागरिक। विदेशी इसके तहत अधिकार का दावा नहीं कर सकते। परीक्षाओं में इस अंतर पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 भारत में हर व्यक्ति पर लागू होते हैं। अनुच्छेद 15, 16 और 19 केवल नागरिकों पर लागू होते हैं।

अनुच्छेद 16 का लाभ मिलता है केवल नागरिकों को.
यह “राज्य के अधीन” पदों पर लागू होता है, यानी सरकारी नौकरियों और पदों पर।
खंड (3) कुछ पदों के लिए निवास की शर्तें तय करने का अधिकार संसद को देता है, किसी राज्य को नहीं।
खंड (5) के तहत कानून यह शर्त रख सकता है कि किसी धार्मिक संस्था का प्रमुख उसी धर्म का हो।

याद रखें: अनुच्छेद 16 केवल नागरिकों के लिए है। नौकरियों के लिए निवास की शर्तें केवल संसद तय कर सकती है।

सही या गलत: अनुच्छेद 16 नागरिकों के साथ-साथ भारत में रहने वाले विदेशियों को भी संरक्षण देता है।

2अनुच्छेद 16 आरक्षण की अनुमति क्यों देता है?

2.1 क्या समान अवसर देना पर्याप्त है?

हमेशा नहीं। ऐसी दौड़ की कल्पना करें जिसमें कुछ धावक शुरुआती रेखा से बहुत पीछे खड़े हों। समान नियम उस दौड़ को निष्पक्ष नहीं बना देंगे। संविधान निर्माताओं को पता था कि कुछ समूहों को सदियों से सरकारी सेवा से बाहर रखा गया था। इसलिए खंड (4) राज्य को पद आरक्षित करने की अनुमति देता है, किसी भी ऐसे पिछड़े वर्ग के लिए जिसका उसकी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

2.2 क्या आरक्षण समानता का उल्लंघन करता है?

सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि ऐसा नहीं है। आरक्षण वास्तविक समानता पाने का एक साधन है। यह अनुच्छेद 16(1) का अपवाद नहीं है। फिर भी, आरक्षण देने की शक्ति की सीमाएँ हैं। टी. देवदासन (T. Devadasan) (1963) मामले में न्यायालय ने कैरी फॉरवर्ड का एक नियम रद्द कर दिया। उस नियम से आरक्षित पदों की संख्या कुल रिक्तियों के आधे से अधिक हो गई थी। यह मामला 50% की सीमा का शुरुआती संकेत था।

खंड (4) अधिकार देने वाला प्रावधान है। राज्य आरक्षण दे सकता है, लेकिन ऐसा करना अनिवार्य नहीं है।
पिछड़ापन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वास्तविक होने चाहिए। इन्हें केवल मान लेना पर्याप्त नहीं है।
अनुच्छेद 335 के अनुसार आरक्षण पाने वाले समूहों के दावों पर विचार करते समय प्रशासन की दक्षता का भी ध्यान रखना चाहिए।

इस विषय में मंडल सबसे चर्चित अध्याय है। 1979 में गठित एक आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट दी। आयोग ने केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री वी. पी. सिंह (V.P. Singh) ने 7 अगस्त 1990 को संसद में घोषणा की कि सरकार इस प्रस्ताव को लागू करेगी। इसके बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए। फिर अदालतों को तय करना पड़ा कि आरक्षण किस सीमा तक दिया जा सकता है।

3इंद्रा साहनी मामले में क्या फैसला हुआ?

3.1 मामला किस बारे में था?

इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (Indra Sawhney v. Union of India) (1992) मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने मंडल आदेश को दी गई चुनौतियों पर सुनवाई की। 6–3 के बहुमत से पीठ ने 27% OBC आरक्षण को वैध ठहराया। पीठ ने ऐसे नियम भी तय किए जो आज भी आरक्षण से जुड़े हर मामले में मार्गदर्शन देते हैं।

3.2 न्यायालय ने कौन-से नियम तय किए?

मुद्दा	न्यायालय का निर्णय
अधिकतम सीमा	16(4) के तहत कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, सिवाय असाधारण मामलों के।
क्रीमी लेयर	OBC के अपेक्षाकृत संपन्न लोगों को आरक्षण से बाहर रखना होगा।
पदोन्नति	आरक्षण केवल पहली नियुक्ति पर लागू होता है, पदोन्नति पर नहीं।
केवल आर्थिक आधार	केवल गरीबी के आधार पर दिए गए आरक्षण को रद्द कर दिया गया, जैसा कि 1991 के एक आदेश में था।

50% की अधिकतम सीमा अनुच्छेद 16 से जुड़ा वह तथ्य है, जिस पर परीक्षाओं में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं।
क्रीमी लेयर का नियम सबसे पहले OBC के लिए बनाया गया था।
बाद में संसद ने संशोधन करके पदोन्नति संबंधी निर्णय को पलट दिया।

सोचकर समझें: न्यायालय ने 1992 में केवल आय के आधार पर आरक्षण को क्यों रोका, लेकिन 2022 में ऐसे आरक्षण को स्वीकार क्यों किया? खंड 5 तक इस प्रश्न को ध्यान में रखें।

यह याद रखें: इंद्रा साहनी (Indra Sawhney) (1992) मामले में तीन सीमाएँ तय की गईं: 50% की अधिकतम सीमा, क्रीमी लेयर को बाहर रखना और पदोन्नति में आरक्षण नहीं देना।

4पदोन्नति में आरक्षण कैसे आया?

4.1 पदोन्नति के मुद्दे पर संसद ने क्या कदम उठाया?

1992 के निर्णय से SC और ST वर्गों के सरकारी कर्मचारी चिंतित हुए। संसद ने 77वें संशोधन (1995) के जरिए कदम उठाया। इससे जोड़ा गया खंड 16(4A)। यह राज्य को SC और ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के पद आरक्षित करने की अनुमति देता है। बाद में 85वें संशोधन (2001) ने “परिणामी वरिष्ठता” जोड़ी।

4.2 खाली रह गए पदों का क्या होता है?

81वें संशोधन (2000) ने जोड़ा खंड 16(4B)। किसी वर्ष के खाली रह गए आरक्षित पदों को अगले वर्ष ले जाया जा सकता है। इन पदों को अलग समूह माना जाता है। 50% की अधिकतम सीमा की गणना में इन्हें उस वर्ष के पदों के साथ नहीं गिना जाता। 82वें संशोधन (2000) ने अनुच्छेद 335 में एक परंतुक भी जोड़ा। यह पदोन्नति परीक्षाओं में SC और ST अभ्यर्थियों के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने की अनुमति देता है।

4.3 क्या न्यायालय ने इन बदलावों को स्वीकार किया?

हाँ, कुछ शर्तों के साथ। एम. नागराज (M. Nagaraj) (2006) मामले में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने संशोधनों को वैध ठहराया। पीठ ने राज्य से पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और कार्यकुशलता को नुकसान न होने का प्रमाण माँगा। जरनैल सिंह (Jarnail Singh) (2018) मामले में न्यायालय ने कहा कि क्रीमी लेयर का नियम SC और ST की पदोन्नति पर भी लागू होता है। न्यायालय ने पिछड़ेपन के नए आँकड़े देने की आवश्यकता हटा दी। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का प्रमाण अब भी देना होगा। मुकेश कुमार (Mukesh Kumar) (2020) मामले में न्यायालय ने कहा कि ये खंड राज्य को आरक्षण देने का अधिकार देते हैं। पदोन्नति में आरक्षण पाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है।

1995: 16(4A), SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण।
2000: 16(4B), खाली रह गए पदों को अगले वर्ष ले जाना।
2006: नागराज मामले में शर्तें तय की गईं।
2018: जरनैल सिंह मामले में SC/ST की पदोन्नति पर क्रीमी लेयर का नियम लागू किया गया।
2020: मुकेश कुमार मामले में कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है।

सही या गलत: खंड 16(4B) के तहत खाली रह गए आरक्षित पदों को अगले वर्ष ले जाया जा सकता है और उन्हें उस वर्ष की 50% की अधिकतम सीमा में नहीं गिना जाता।

अपने शब्दों में समझाएँ: अपने शब्दों में बताएँ कि संसद ने 16(4A) और 16(4B) क्यों जोड़े। फिर पदोन्नति के लिए न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई एक शर्त बताएँ।

5सबसे नए प्रावधान कौन-से हैं?

5.1 खंड 16(6) में क्या जोड़ा गया है?

103वें संशोधन (2019) ने खंड 16(6) जोड़ा। यह अधिकतम 10% आरक्षण की अनुमति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए देता है। यह मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त है। संशोधन ने शिक्षा के लिए अनुच्छेद 15(6) भी जोड़ा। जनहित अभियान (Janhit Abhiyan) (7 नवंबर 2022) मामले में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने 3:2 के बहुमत से इसे वैध ठहराया। यह आरक्षण पुरानी 50% सीमा से बाहर है। अनुच्छेद 16 में यह पहला आरक्षण है जो केवल आर्थिक जरूरत पर आधारित है। इससे पहले पूछे गए प्रश्न का उत्तर मिलता है। 1991 का आदेश एक कार्यकारी आदेश था। 2022 में स्वीकार किया गया आरक्षण संवैधानिक संशोधन के जरिए आया था।

5.2 SC और ST के उपसमूहों के लिए क्या बदला?

पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (State of Punjab v. Davinder Singh) (1 अगस्त 2024) मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ ने 6:1 के बहुमत से निर्णय दिया कि राज्य ऐसा कर सकते हैं: उप-वर्गीकरण करना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का। इसका उद्देश्य इन समूहों के सबसे वंचित लोगों को अधिक सहायता देना है। इस फैसले ने 2004 के ई.वी. चिन्नैया (E.V. Chinnaiah) फैसले को पलट दिया। राज्यों को ऐसा कदम मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि आँकड़ों के आधार पर उठाना चाहिए।

सही या गलत: खंड 16(6) के तहत 10% EWS आरक्षण को न्यायपीठ ने सर्वसम्मति से वैध ठहराया था।

6परीक्षाओं में इस विषय से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं?

6.1 परीक्षाओं में क्या पूछा गया?

CAPF (AC) 2017: अनुच्छेद 15, 16 और 21 के अधिकार किसे मिलते हैं?

प्रश्न में तीन कथन दिए गए थे। पहले कथन में कहा गया कि अनुच्छेद 15 नागरिकों और विदेशियों, दोनों पर लागू होता है। दूसरे कथन में कहा गया कि अनुच्छेद 16 केवल नागरिकों के लिए है। तीसरे कथन में कहा गया कि अनुच्छेद 21 नागरिकों और विदेशियों, दोनों पर समान रूप से लागू होता है। उत्तर है “केवल 2 और 3″। अनुच्छेद 15 और 16 के अधिकार केवल नागरिकों को मिलते हैं। पूरे प्रश्नपत्र में Q30 देखें.

UPSC CSE प्रारंभिक परीक्षा 2023: अनुच्छेद 16(4) और कार्यकुशलता

प्रश्न में दो कथन दिए गए थे। पहले कथन में कहा गया कि न्यायालय ने अनुच्छेद 335 की कार्यकुशलता संबंधी शर्त के आधार पर 16(4) के तहत आरक्षण की सीमा तय की है। यह सही है। दूसरे कथन में कहा गया कि अनुच्छेद 335 “प्रशासन की कार्यकुशलता” को परिभाषित करता है। यह गलत है, क्योंकि इस अनुच्छेद में इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। उत्तर (c) है। पूरे प्रश्नपत्र में Q40 देखें.

CDS II 2023: EWS आरक्षण किस संशोधन से लागू हुआ?

प्रश्न में पूछा गया कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण किस संशोधन से लागू हुआ। उत्तर है 103वाँ संशोधन अधिनियम। अन्य विकल्प थे 101वाँ (GST), 102वाँ (पिछड़ा वर्ग आयोग) और 122वाँ (GST से जुड़ा एक विधेयक)। पूरे प्रश्नपत्र में Q92 देखें.

6.2 परीक्षा के लिए किन बातों पर ध्यान दें?

आम भ्रम: अनुच्छेद 16 सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। वास्तव में, यह केवल नागरिकों पर लागू होता है।
आम भ्रम: कोई राज्य अपनी नौकरियों के लिए निवास संबंधी शर्तें तय कर सकता है। 16(3) के तहत ऐसा केवल संसद कर सकती है।
तथ्य: 16(4A) को 77वें संशोधन (1995) से जोड़ा गया। 16(4B) को 81वें (2000) और 16(6) को 103वें (2019) संशोधन से जोड़ा गया।
तथ्य: इंद्रा साहनी (Indra Sawhney) (1992): 6–3 का फैसला, नौ न्यायाधीश, 50% की सीमा, क्रीमी लेयर।
तथ्य: जनहित अभियान (Janhit Abhiyan) (2022) में फैसला 3:2 से हुआ। दविंदर सिंह (Davinder Singh) (2024) में फैसला 6:1 से हुआ।
तरीका: हर खंड का मिलान उससे जुड़े मुकदमे और संशोधन से करें।

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