आधार के ओपन API

इस पाठ में API का अर्थ है एक प्रोग्राम का दूसरे प्रोग्राम से सवाल पूछने का तरीका। आधार के मामले में सवाल सरल है: क्या यह व्यक्ति वही है जो वह खुद को बता रहा है? PIB के अनुसार, भारत का डिजिटल सार्वजनिक ढाँचा खुले API और सार्वजनिक डिजिटल साधनों पर बना है।

आधार प्रमाणीकरण क्या है?

• आधार अधिनियम में प्रमाणीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। आधार नंबर और जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक जानकारी केंद्रीय पहचान डेटा भंडार (Central Identities Data Repository—CIDR) को भेजी जाती है।
• CIDR एक केंद्रीय डेटाबेस है। इसमें सभी आधार नंबर और उनसे जुड़ी जनसांख्यिकीय व बायोमेट्रिक जानकारी रखी जाती है।
• CIDR भेजे गए विवरण का मिलान अपने पास मौजूद जानकारी से करता है।
• UIDAI के अनुसार, CIDR डिजिटल हस्ताक्षर के साथ हाँ/नहीं में जवाब देता है या, जहाँ लागू हो, e-KYC डेटा भेजता है।

सेवाओं के लिए इसका क्या महत्त्व है?

• किसी बैंक या ऐप को अपना बायोमेट्रिक डेटाबेस रखने की ज़रूरत नहीं होती।
• बैंक या ऐप विवरण UIDAI को भेजता है और डिजिटल हस्ताक्षर वाला जवाब पाता है।

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018 (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I, प्रश्न 17) में यह प्रश्न पूछा गया था:

“पहचान मंच ‘आधार’ खुले “एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (APIs)” प्रदान करता है। इसका क्या अर्थ है? 1. इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से जोड़ा जा सकता है। 2. आइरिस का उपयोग करके ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है।”

विकल्प थे (a) “केवल 1”, (b) “केवल 2”, (c) “1 और 2 दोनों”, और (d) “न तो 1, न ही 2″। UPSC की आधिकारिक उत्तर-कुंजी के अनुसार उत्तर है (c).

कथन 2 सही क्यों है?

• UIDAI के अनुसार, प्रमाणीकरण में दसों उँगलियों में से किसी का भी उपयोग किया जा सकता है। आइरिस और चेहरे का उपयोग भी किया जा सकता है।
• UIDAI के प्रमाणीकरण के तरीकों वाले पृष्ठ के अनुसार, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण उँगली की छाप या आइरिस पर आधारित हो सकता है।

कथन 1 को सही क्यों माना गया है?

• UPSC की उत्तर-कुंजी में इसे सही माना गया है।
• बायोमेट्रिक उपकरणों का पंजीकृत उपकरण (Registered Devices) होना ज़रूरी है।
• इसलिए “किसी भी उपकरण” का अर्थ “UIDAI के नियमों को पूरा करने वाला कोई भी उपकरण” समझें।

एक जाँच को एक छोटी यात्रा की तरह समझें। आधार धारक अपना नंबर और एक प्रमाण देता है। संबंधित संस्था इन्हें आगे भेजती है। UIDAI जवाब देता है।

आधार धारक किन तरीकों का उपयोग कर सकता है?

• UIDAI चार तरीके बताता है: जनसांख्यिकीय जानकारी, OTP, बायोमेट्रिक और बहु-कारक प्रमाणीकरण।
• OTP एक बार इस्तेमाल होने वाला पिन है, जो सीमित समय तक मान्य रहता है। यह आधार धारक के पंजीकृत मोबाइल नंबर या ई-मेल पर भेजा जाता है।
• बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में उँगलियों के निशान, आँख की पुतली (आइरिस) या चेहरे का उपयोग हो सकता है।
• बहु-कारक प्रमाणीकरण में दो या अधिक तरीकों का एक साथ उपयोग होता है।

अनुरोध भेजते समय क्या होता है?

• अनुरोध करने वाली संस्था जुटाए गए डेटा को एन्क्रिप्ट करती है।
• प्रमाणीकरण सेवा एजेंसियाँ (ASAs) एक सुरक्षित लीज़्ड लाइन के ज़रिए अनुरोध को CIDR तक पहुँचाती हैं।
• प्रमाणीकरण अनुरोध पर डिजिटल हस्ताक्षर किए जाते हैं।
• UIDAI हर बायोमेट्रिक या OTP अनुरोध की सूचना आधार धारक को ई-मेल से देता है।

जवाब में क्या मिलता है?

• हाँ/नहीं सुविधा डिजिटल हस्ताक्षर वाला हाँ या नहीं का जवाब देती है। इसमें पहचान संबंधी कोई जानकारी नहीं होती।
• e-KYC सुविधा डिजिटल हस्ताक्षर वाला जवाब देती है, जिसमें e-KYC डेटा होता है। यह केवल OTP या बायोमेट्रिक के साथ काम करती है।
• अधिनियम के अनुसार, जवाब में कभी भी मूल बायोमेट्रिक जानकारी शामिल नहीं होती।
• अधिनियम यह भी कहता है कि मूल बायोमेट्रिक जानकारी किसी भी कारण से किसी के साथ साझा नहीं की जा सकती।

हर बैंक, ऐप या उपकरण अपने आप इस व्यवस्था से नहीं जुड़ सकता। अधिनियम इसके लिए शर्तें तय करता है।

अधिनियम में क्या शर्तें हैं?

• अधिनियम के अनुसार, किसी संस्था को प्रमाणीकरण की अनुमति तभी दी जा सकती है, जब UIDAI उसके गोपनीयता और सुरक्षा मानकों से संतुष्ट हो।
• संसद के किसी कानून के तहत भी इसकी अनुमति होनी चाहिए। या केंद्र सरकार, UIDAI से परामर्श करके, राज्य के हित में इसका उद्देश्य निर्धारित कर सकती है।
• PIB के अनुसार, किसी भी संस्था को UIDAI के साथ प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी (AUA) या KYC उपयोगकर्ता एजेंसी (KUA) के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है।

किसकी क्या भूमिका है?

• AUA: अनुरोध करने वाली संस्था, जो हाँ/नहीं सुविधा का उपयोग करती है।
• KUA: ऐसी AUA, जो e-KYC के लिए पात्र है।
• ASA: लाइसेंस प्राप्त संस्था, जो सुरक्षित नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है।
• Sub-AUA: ऐसी संस्था, जो किसी मौजूदा AUA के माध्यम से हाँ/नहीं सुविधा का उपयोग करती है।

2025 में क्या बदला?

• 31 जनवरी 2025 को MeitY ने सुशासन संशोधन नियम अधिसूचित किए।
• PIB के अनुसार, ये नियम सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों तरह की संस्थाओं को आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की अनुमति देते हैं।
• MeitY ने मंज़ूरी की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए 27 फ़रवरी 2025 को आधार सुशासन पोर्टल शुरू किया।
• इसलिए, इस सुविधा का उपयोग करने के लिए मंज़ूरी चाहिए। यह सभी के लिए खुली नहीं है।

KYC का अर्थ है “अपने ग्राहक को जानें”। आधार दो तरीकों से इसमें मदद करता है।

ऑनलाइन e-KYC कैसे काम करता है?

• निवासी प्रमाणीकरण करता है और UIDAI को बुनियादी जनसांख्यिकीय जानकारी तथा डिजिटल हस्ताक्षर वाली तस्वीर साझा करने की अनुमति देता है।
• UIDAI के अनुसार, इससे सेवा प्रदाताओं को कागज़ रहित KYC की सुविधा मिलती है और जाली दस्तावेज़ों का जोखिम घटता है।
• RBI के अनुसार, आधार OTP आधारित e-KYC का उपयोग ग्राहक को आमने-सामने मिले बिना सेवा से जोड़ने के लिए किया जा सकता है।
• RBI यह भी कहता है कि सामान्य तौर पर KYC के लिए आधार नंबर अनिवार्य नहीं है।

ऑफलाइन सत्यापन कैसे होता है?

• अधिनियम के अनुसार, ऑफलाइन सत्यापन का अर्थ प्रमाणीकरण के बिना पहचान की जाँच करना है।
• UIDAI की पेपरलेस ऑफलाइन e-KYC स्वैच्छिक है और आधार धारक की पहल पर होती है।
• डेटा फ़ाइल पर UIDAI के डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं, इसलिए उसमें छेड़छाड़ का पता लगाया जा सकता है।
• इसे धारक के तय किए गए शेयर फ़्रेज़ (Share Phrase) से एन्क्रिप्ट किया जाता है।
• आधार नंबर उजागर नहीं होता। केवल एक संदर्भ ID साझा की जाती है।
• ऑफलाइन सत्यापन करने वाली संस्था आधार नंबर एकत्र नहीं कर सकती, उसका उपयोग नहीं कर सकती और उसे सहेज नहीं सकती।

आधार ऐप (Aadhaar App) क्या है?

• PIB ने बताया कि नया आधार ऐप 28 जनवरी 2026 को राष्ट्र को समर्पित किया गया।
• PIB के अनुसार, ऐप के ज़रिए ऑफलाइन सत्यापन करने वाली संस्था के साथ पहचान संबंधी विवरण साझा करने पर पूरा 12-अंकीय नंबर नहीं भेजा जाता।

हर जगह एक स्थायी नंबर साझा करना जोखिम भरा है। UIDAI कम जानकारी साझा करने के लिए सुविधाएँ देता है।

• वर्चुअल ID (VID): यह 16-अंकीय नंबर है, जिसका उपयोग आधार नंबर की जगह किया जाता है। UIDAI के माई आधार (My Aadhaar) पेज पर मोबाइल OTP से इसे मुफ़्त में प्राप्त किया जा सकता है।
• UID टोकन (UID Token): यह 72 अक्षरों की एक स्ट्रिंग है, जो आधार नंबर से जुड़ी होती है। यह केवल एक अनुरोध करने वाली संस्था के लिए विशिष्ट होती है।
• मास्क्ड आधार (Masked Aadhaar): डाउनलोड की गई प्रति में केवल अंतिम 4 अंक दिखाई देते हैं।
• बायोमेट्रिक लॉक: धारक उँगलियों के निशान और आँखों की पुतलियों का डेटा लॉक कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर अनलॉक कर सकता है। लॉक किए गए रिकॉर्ड से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करने पर “No” मिलता है और प्रमाणीकरण विफल हो जाता है।
• प्रमाणीकरण का इतिहास: नागरिक चार्टर के अनुसार, धारक पिछले 6 महीनों के अधिकतम 50 प्रमाणीकरण रिकॉर्ड देख सकते हैं।

संस्थाओं को क्या करना चाहिए?

• UIDAI के अनुसार, आधार नंबर का उपयोग कभी भी किसी खास क्षेत्र की पहचान संख्या के रूप में नहीं करना चाहिए।
• एन्क्रिप्ट किए गए PID ब्लॉक को नेटवर्क पर कभी भी बिना एन्क्रिप्शन के नहीं भेजना चाहिए।
• बायोमेट्रिक और OTP डेटा को किसी भी स्थायी स्टोरेज या डेटाबेस में सहेजना नहीं चाहिए।
• अधिनियम में प्रत्येक उल्लंघन के लिए एक करोड़ रुपये तक के दीवानी जुर्माने का प्रावधान है।

आधार अधिनियम क्या कहता है?

• आधार अधिनियम, 2016 का अधिनियम संख्या 18 है। इसके विस्तृत शीर्षक में सब्सिडी, लाभ और सेवाएँ कुशल, पारदर्शी और लक्षित तरीके से पहुँचाने की बात कही गई है।
• UIDAI की स्थापना 12 जुलाई 2016 को एक प्राधिकरण के रूप में हुई थी।
• UIDAI के अनुसार, आधार और अन्य विधियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2019, 25 जुलाई 2019 को लागू हुआ।
• PIB के अनुसार, 2019 का अध्यादेश धारक की सहमति से प्रमाणीकरण या ऑफलाइन सत्यापन के ज़रिए आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देता है।
• अधिनियम के तहत, कोई बच्चा अठारह वर्ष का होने के छह महीने के भीतर अपना आधार नंबर रद्द करने का अनुरोध कर सकता है।
• अधिनियम के अनुसार, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। “स्वेच्छा से” का अर्थ पूरी जानकारी के आधार पर दी गई सहमति से है।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया?

• 24 अगस्त 2017: नौ न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 और भाग III का अभिन्न हिस्सा है।
• 26 सितंबर 2018: न्यायालय ने धारा 7 को संवैधानिक माना।
• उसी फैसले में धारा 57 के उस हिस्से को असंवैधानिक माना गया, जो निगमित निकायों और व्यक्तियों को प्रमाणीकरण का अनुरोध करने की अनुमति देता था।
• न्यायालय ने धारा 33(2) को उसके तत्कालीन रूप में रद्द कर दिया।
• न्यायालय ने माना कि CBSE, NEET, JEE और UGC छात्रवृत्ति से जुड़ी आधार की अनिवार्यताएँ धारा 7 के दायरे में नहीं आतीं। अपवाद वह खर्च है, जिसके भारत की संचित निधि से होने का प्रमाण हो।

आँकड़े समय के साथ बदलते हैं, इसलिए हर आँकड़े के साथ उसकी तारीख भी देखें।

आधार का दायरा कितना बड़ा है?

• UIDAI ने बताया कि 16 सितंबर 2025 तक 142.76 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके थे।
• PIB (मार्च 2026) के अनुसार, लगभग 134 करोड़ जीवित आधार धारक हैं और 17,000 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण लेनदेन हो चुके हैं।
• PIB के अनुसार, 3,100 से अधिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाएँ और 360 से अधिक सार्वजनिक सेवाएँ आधार प्रमाणीकरण या सत्यापन का उपयोग करती हैं।
• PIB के अनुसार, 2024-25 में 2,707 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण हुए।

चेहरे से प्रमाणीकरण क्या है?

• चेहरे से प्रमाणीकरण एक अतिरिक्त तरीका है।
• UIDAI के अनुसार, उँगलियों के निशान घिस जाने या खराब होने पर यह एक अच्छा विकल्प है।
• 10 अगस्त 2025 को UIDAI के चेहरे से प्रमाणीकरण के लेनदेन की संख्या 200 करोड़ तक पहुँच गई।
• 9 सितंबर 2026 को UIDAI ने चेहरे से प्रमाणीकरण के लिए SDK और सैंडबॉक्स (Sandbox) शुरू किए। इनमें व्यक्ति के वास्तव में मौजूद होने की जाँच और नकली चेहरे से धोखाधड़ी रोकने की जाँच शामिल हैं।

इंडिया स्टैक (India Stack) क्या है?

• PIB के अनुसार, इंडिया स्टैक (India Stack) के नाम से जाने जाने वाले खुले API और सार्वजनिक डिजिटल संसाधन पूरी आबादी के स्तर पर पहचान, डेटा और भुगतान की बुनियादी सुविधाएँ देते हैं।
• भुगतान की परत में UPI शामिल है। NPCI ने इसे RBI की निगरानी में 11 अप्रैल 2016 को शुरू किया था।