In which year was SEBI first set up, as a non-statutory body with limited powers?

1988. SEBI was originally set up in 1988 as a non-statutory body, before gaining statutory status later. Read more: Polity0121 — SEBI (Securities and Exchange Board of India).

Which Act gave SEBI its statutory status and real regulatory powers?

The SEBI Act 1992. The SEBI Act, 1992 gave SEBI statutory status, letting it actually enforce its rules. Read more: Polity0121 — SEBI (Securities and Exchange Board of India).

SEBI's 1992 statutory upgrade is closely linked to which market scandal from the same year, which exposed weak market surveillance?

The Harshad Mehta scam. The Harshad Mehta scam of 1992, involving an estimated ₹4,000 crore, exposed how weak India's market oversight was, prompting Parliament to give SEBI statutory power that same year. Read more: Polity0121 — SEBI (Securities and Exchange Board of India).

Appeals against SEBI's orders are heard by which body?

The Securities Appellate Tribunal (SAT). SAT, set up in 1995 and based in Mumbai, hears appeals against SEBI's orders. Read more: Polity0121 — SEBI (Securities and Exchange Board of India).

Consider the following statements: I. The Reserve Bank of India mandates all the listed companies in India to submit a Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR). II. In India, a company submitting a BRSR makes disclosures in the report that are largely non-financial in nature. Which of the statements given above is/are correct? (UPSC CSP 2025, GS Paper I)

II only. The correct answer is II only. Statement I is wrong: it is SEBI, not RBI, that mandates BRSR, and only for the top 1,000 listed companies by market capitalisation, not all listed companies. Statement II is correct: BRSR discloses largely non-financial ESG information. Read more: Polity0121 — SEBI (Securities and Exchange Board of India).

Consider the following statements: 1. In India, credit rating agencies are regulated by Reserve Bank of India. 2. The rating agency popularly known as ICRA is a public limited company. 3. Brickwork Ratings is an Indian credit rating agency. Which of the statements given above are correct?

2 and 3 only. The correct answer is 2 and 3 only. Credit rating agencies in India are regulated by SEBI, under the SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 — not by RBI, so Statement 1 is wrong. ICRA Limited is a public limited company listed on the stock exchanges, making Statement 2 correct. Brickwork Ratings is a SEBI-registered Indian credit rating agency, making Statement 3 correct too. Read more: Polity0121 — SEBI (Securities and Exchange Board of India).

सेबी (SEBI — भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड)

आज सेबी (SEBI) भारत के शेयर बाजारों को नियंत्रित करता है। लेकिन शुरुआत में उसके पास वास्तविक अधिकार नहीं थे। वह एक ऐसी निगरानी संस्था थी जो कार्रवाई नहीं कर सकती थी। 1992 के एक घोटाले ने दिखाया कि उसे इन अधिकारों की कितनी जरूरत थी। यह पाठ उसी कहानी से शुरू होता है, फिर बताता है कि सेबी क्या कर सकता है, किन पर निगरानी रखता है और 2025–26 में क्या बदला।

1988 सेबी की स्थापना हुई, यह गैर-सांविधिक संस्था थी।

1992 सेबी अधिनियम ने सांविधिक दर्जा दिया।

1995 मुंबई में SAT की स्थापना हुई।

1 मार्च 2025 तुहिन कांत पांडे (Tuhin Kanta Pandey) अध्यक्ष बने।

सेबी (SEBI): भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड।

SAT: प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण। अपीलों की सुनवाई करता है।

BRSR: कारोबारी उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट।

सहमति आदेश: दोष स्वीकार या अस्वीकार किए बिना समझौता।

विषय-सूची

अध्याय 1: सेबी क्या है
अध्याय 2: हर्षद मेहता घोटाला
अध्याय 3: सेबी क्या कर सकता है
अध्याय 4: खबरों में सेबी
अध्याय 5: परीक्षा में भ्रमित करने वाली बातें और एक पैटर्न
पिछले वर्षों के प्रश्न

1अध्याय 1: सेबी क्या है

जरूरी बातें

काम और विकास

सेबी (SEBI) का पूरा नाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है।
इसके तीन काम हैं: निवेशकों की रक्षा करना, बाजार को नियंत्रित करना और उसके विकास में मदद करना।
इसकी स्थापना 1988 में एक गैर-सांविधिक संस्था के रूप में हुई थी, जिसके पास बहुत सीमित अधिकार थे।
सेबी अधिनियम, 1992 ने इसे सांविधिक दर्जा और वास्तविक अधिकार दिए।

बोर्ड और अपीलें

बोर्ड में एक अध्यक्ष, वित्त मंत्रालय के दो अधिकारी और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का एक अधिकारी होता है।
इसमें पांच अन्य सदस्य भी होते हैं, जिनमें कम से कम तीन पूर्णकालिक होते हैं।
सेबी के आदेशों के खिलाफ अपीलें प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) में की जाती हैं।
SAT की स्थापना 1995 में हुई थी। यह मुंबई में स्थित है और इसमें एक पीठासीन अधिकारी तथा दो अन्य सदस्य होते हैं।
और पढ़ें: प्रत्यायोजित विधान और प्रशासनिक न्यायाधिकरण.

याद रखें: कमजोर निगरानी संस्था (1988), फिर संकट, फिर अधिक मजबूत कानून (1992)। SAT अपीलों की सुनवाई करता है (1995)।

सही या गलत: सेबी की स्थापना 1988 में एक पूर्ण सांविधिक संस्था के रूप में हुई थी।

2अध्याय 2: हर्षद मेहता घोटाला

जरूरी बातें

घोटाला कैसे हुआ

यह घोटाला 1992 में सामने आया। इसमें अनुमानित ₹4,000 करोड़ शामिल थे।
बैंक “रेडी फॉरवर्ड” सौदों के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों का लेन-देन करते थे।
ये छोटी अवधि के रेपो समझौते थे, जिनका निपटान वास्तविक प्रतिभूतियों के बजाय कागजी बैंक रसीदों (BRs) से होता था।
हर्षद मेहता (Harshad Mehta) ने कुछ बैंकों से ऐसी BRs जारी करवाईं, जिनके पीछे कोई वास्तविक प्रतिभूतियां नहीं थीं।
उसने इस रकम से सीधे शेयर खरीदे।
उसने कुछ ही महीनों में ACC जैसे शेयरों की कीमत लगभग ₹200 से बढ़ाकर करीब ₹9,000 तक पहुंचा दी।

गिरावट

पत्रकार सुचेता दलाल (Sucheta Dalal) ने अप्रैल 1992 में इस धोखाधड़ी का खुलासा किया।
शेयर बाजार तुरंत धड़ाम से गिर गया।
संसद ने सेबी अधिनियम, 1992 पारित किया।
अब सेबी जांच कर सकता था और दंड दे सकता था।

याद रखें: 1992 के घोटाले के कारण सेबी अधिनियम, 1992 बना।

सही या गलत: हर्षद मेहता घोटाले के कारण सेबी अधिनियम, 1992 बना।

सोचकर समझें: सोचकर समझें: SAT क्यों बनाया गया?

SEBI अधिनियम ने SEBI को जाँचकर्ता और न्यायनिर्णायक, दोनों की भूमिका दी। इतनी शक्तिशाली संस्था के आदेशों की समीक्षा करने वाला कोई होना चाहिए। यह काम SAT करता है।

3अध्याय 3: SEBI क्या कर सकता है

जानने योग्य बातें

शक्तियाँ

यह ब्रोकरों, म्यूचुअल फंडों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और बाजार के अन्य भागीदारों का पंजीकरण और नियमन करता है।
यह पहले अदालत जाए बिना धोखाधड़ी की जाँच कर सकता है, आदेश दे सकता है और जुर्माना लगा सकता है।

नियमों का पालन कैसे कराया जाता है

SEBI एक न्यायनिर्णयन अधिकारी (Adjudicating Officer) नियुक्त करता है, जो न्यायाधीश की तरह काम करता है।
प्रक्रिया आमतौर पर कारण बताओ नोटिस से शुरू होती है।
आरोपी जवाब देता है। SEBI सुनवाई कर सकता है।
इसके बाद न्यायनिर्णयन अधिकारी अंतिम आदेश जारी करता है।
SEBI सहमति आदेशों (Consent Orders) की भी अनुमति देता है। इनमें संबंधित पक्ष दोष स्वीकार या अस्वीकार किए बिना राशि चुकाकर समझौता करता है।
अंतिम आदेशों में जुर्माना, अवैध लाभ की वसूली, बाजार में भाग लेने पर प्रतिबंध या लाइसेंस रद्द करना शामिल हो सकता है।

यह किनका नियमन करता है

दोनों बड़े स्टॉक एक्सचेंज: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE).
CRISIL, ICRA, CARE और ब्रिकवर्क रेटिंग्स (Brickwork Ratings) जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ।
यह SEBI (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के तहत होता है।
इनका नियमन SEBI करता है, RBI नहीं।

BRSR की अनिवार्यता

SEBI बाजार मूल्य के आधार पर शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों से व्यावसायिक उत्तरदायित्व और सततता रिपोर्ट (Business Responsibility and Sustainability Report—BRSR) माँगता है।
इसमें दी जाने वाली अधिकांश जानकारियाँ गैर-वित्तीय होती हैं।
इनमें पर्यावरण, सामाजिक और कंपनी के प्रशासन से जुड़े मामले शामिल होते हैं।

सही या गलत: भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियमन RBI करता है।

4अध्याय 4: खबरों में SEBI

खास जानने योग्य बातें

म्यूचुअल फंड के नए नियम, 2026

SEBI (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026 को 16 जनवरी 2026 को प्रकाशित किया गया था। तीन दशक बाद ये 1996 के ढाँचे की जगह लेते हैं। (स्रोत: SEBI.)
ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए।
इनमें आधार व्यय अनुपात (Base Expense Ratio) पेश किया गया है, जो फंड प्रबंधक की अपनी फीस दिखाता है।
ब्रोकरेज और कर जैसी लागतें अलग से दिखाई जाती हैं।
फंड की श्रेणी उसके नाम में किए गए वादे के अनुरूप होनी चाहिए।
फंडों के पास अपने नाम को अपने निवेश के अनुरूप करने के लिए लगभग अगस्त 2026 तक का समय है।
इसके बाद उन्हें नियमित रूप से रिपोर्ट देनी होगी कि उनके और दूसरे फंडों के पोर्टफोलियो में कितने निवेश समान हैं।

अडानी–हिंडनबर्ग मामला

जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) ने अडानी समूह (Adani Group) पर शेयरों में हेरफेर और लेखांकन में धोखाधड़ी के आरोप लगाए। समूह ने इन आरोपों से इनकार किया।
मार्च 2024 तक SEBI ने प्रस्तावित 24 जाँचों में से 23 पूरी कर ली थीं।
सितंबर 2025 में SEBI ने आदेश जारी किए, जिनमें मुख्य आरोपों को “सिद्ध नहीं हुआ” बताया गया।
उसने कहा कि जिन सौदों पर सवाल उठाए गए थे, वे संबंधित पक्षों के लेनदेन की कानूनी परिभाषा में नहीं आते थे। (स्रोत: द वीक (The Week).)
हिंडनबर्ग ने SEBI की तत्कालीन अध्यक्ष से जुड़े हितों के टकराव का भी आरोप लगाया। उन्होंने इससे इनकार किया। उस आरोप पर अलग से कार्रवाई की गई।

अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड (Antariksh Venture Capital Fund)

SEBI अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड (AVCF) का पंजीकरण और नियमन करता है।
यह श्रेणी II का वैकल्पिक निवेश फंड है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े स्टार्टअप को हिस्सेदारी के बदले पूँजी देता है।
SEBI ने इसे 31 अक्टूबर 2025 को मंजूरी दी।
24 जुलाई 2026 तक IN-SPACe का कुल योगदान ₹188.93 करोड़ तक पहुँच गया।
और पढ़ें: अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड (Antariksh Venture Capital Fund).

SEBI के अध्यक्ष कौन हैं

अगस्त 2026 तक तुहिन कांत पांडे (Tuhin Kanta Pandey) SEBI के अध्यक्ष हैं। वे इसके 11वें अध्यक्ष हैं। (स्रोत: SEBI.)
उन्होंने 1 मार्च 2025 को पदभार संभाला और उनका कार्यकाल तीन वर्ष का है।
उन्होंने माधबी पुरी बुच (Madhabi Puri Buch) की जगह ली। (स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड (Business Standard).)

सही या गलत: SEBI (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026 ने 1996 के ढाँचे की जगह ली।

5अध्याय 5: परीक्षा में भ्रमित करने वाले बिंदु और एक पैटर्न

जानने योग्य बातें

भ्रमित करने वाले बिंदु

रेटिंग एजेंसियों का नियमन और BRSR को अनिवार्य करने का काम SEBI करता है, RBI नहीं।
BRSR में मुख्य रूप से गैर-वित्तीय जानकारी होती है।
ICRA, CRISIL, CARE और Brickwork Ratings सभी वास्तविक रेटिंग एजेंसियाँ हैं।

नियमन में दिखने वाला एक आम पैटर्न

SEBI की कहानी में एक पैटर्न दिखता है: पहले कमजोर निगरानी संस्था, फिर संकट और उसके बाद अधिक मजबूत कानून।
बाद में TRAI के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। विवादों पर निर्णय लेने की इसकी शक्ति अलग करके TDSAT को दे दी गई। पढ़ें: TRAI: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण.
वहीं, एक घोटाले के कारण SEBI को सीधे अधिक अधिकार मिले।

6पिछले वर्षों के प्रश्न

परीक्षा की दृष्टि से: इस विषय पर पूछे गए वास्तविक प्रश्न।

UPSC CSP 2022, Q63

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियमन कौन करता है? SEBI, RBI नहीं। ICRA एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। देखें प्रश्न.

UPSC CSP 2025, Q4

BRSR को कौन अनिवार्य करता है? SEBI। देखें प्रश्न.

CDS II 2016, Q108

CRISIL, CARE और ICRA सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं। देखें प्रश्न.

झटपट सवाल-जवाब (Q&A)

SEBI की स्थापना कब हुई? 1988.
SEBI अधिनियम किस वर्ष बना? 1992.
SAT की स्थापना कब हुई? 1995, मुंबई।
रेटिंग एजेंसियों का नियामक कौन है? SEBI.
BRSR किन पर लागू होता है? शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों पर।

उत्तर दिए 0 / 4 जाँच प्रश्नों के।