भारतीय अर्थव्यवस्था · संपादकीय मार्गदर्शिका
क्या विश्व बैंक और विश्व बैंक समूह एक ही हैं?
नहीं। विश्व बैंक में केवल दो संस्थाएँ हैं। विश्व बैंक समूह में पाँच संस्थाएँ हैं। पाँचों का काम अलग है: कुछ सरकारों को ऋण देती हैं, एक निजी कंपनियों को वित्त देती है, एक जोखिम का बीमा करती है और एक निवेश विवादों का निपटारा करती है। यह मार्गदर्शिका बताती है कि कौन-सी संस्था क्या करती है और भारत प्रत्येक संस्था की सेवाओं का उपयोग कैसे करता है।
- मुख्य बात
- IBRD और IDA मिलकर विश्व बैंक बनाते हैं। सभी पाँच सदस्य संस्थाएँ मिलकर विश्व बैंक समूह बनाती हैं।
- सबसे अलग संस्था
- ICSID निवेश विवादों का निपटारा करती है। यह न तो ऋण देती है, न जोखिम का बीमा करती है।
- आज का भारत
- निजी क्षेत्र की वृद्धि और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए June 2026 में स्वीकृत $1.5 billion का सुधार ऋण।
- यह भी जानें
- विश्व बैंक की कोई परियोजना योजना से मूल्यांकन तक कैसे पहुँचती है।
मुख्य शब्द
- IBRD
- मध्यम आय वाले देशों और ऋण चुकाने की क्षमता वाले गरीब देशों की सरकारों को ऋण देता है।
- IDA
- सबसे गरीब देशों की सरकारों को कम लागत वाले ऋण और अनुदान देता है।
- IFC
- विकासशील देशों की निजी कंपनियों को ऋण देकर या उनकी हिस्सेदारी खरीदकर वित्त देता है।
- MIGA
- निवेशकों और ऋणदाताओं को राजनीतिक जोखिम तथा ऋण चुकाया न जाने के जोखिम से बीमा सुरक्षा देता है।
इस पृष्ठ पर
- पाँच सदस्य संस्थाओं को जानें
- दो पुराने नाम, जिन्हें अक्सर एक समझ लिया जाता है
- परियोजना योजना से मूल्यांकन तक कैसे पहुँचती है
- फैसले कौन लेता है और मतदान कैसे होता है
- सुरक्षा उपाय और शिकायत कहाँ करें
- स्रोतों सहित भारत के तीन उदाहरण
- लाभ, लागत और सुधार से जुड़े सवाल
- विश्व बैंक समूह, IMF, ADB और NDB
- समसामयिकी: भारत का June 2026 का सुधार ऋण
- परीक्षा अभ्यास
- अब आपकी बारी
ज़रूरी जानकारी 1. पाँच संस्थाएँ, एक समूह
1.1 पाँच सदस्य संस्थाओं को जानें
यह विश्व बैंक की दो सदस्य संस्थाएँ हैं। ये अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) तथा अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (IDA) हैं। तीन और सदस्य संस्थाओं को जोड़ने पर पूरा समूह बनता है, जिसे कहते हैं विश्व बैंक समूह। प्रत्येक संस्था वित्त की अलग जरूरत पूरी करती है।
| सदस्य संस्था | मुख्य ग्राहक | सहायता का मुख्य तरीका |
|---|---|---|
| IBRD | मध्यम आय वाले देशों और ऋण चुकाने की क्षमता वाले गरीब देशों की सरकारें | ऋण, गारंटी और सलाह |
| IDA | सबसे गरीब पात्र देशों की सरकारें | कम लागत वाले ऋण, अनुदान और सलाह |
| IFC | विकासशील देशों की निजी कंपनियाँ | ऋण, इक्विटी और सलाह |
| MIGA | निवेशक और ऋणदाता | राजनीतिक जोखिम का बीमा और ऋण गारंटी |
| ICSID | इसके दायरे में आने वाले विवादों में शामिल राज्य और विदेशी निवेशक | मध्यस्थता और सुलह सेवाएँ |
A क्रेडिट आसान शर्तों पर दिया जाने वाला ऋण है। अनुदान आम तौर पर वापस नहीं चुकाना पड़ता। इक्विटी का मतलब किसी व्यवसाय में हिस्सेदारी रखना है। गारंटी किसी तय जोखिम से सुरक्षा देती है। यह ऋण से अलग है।
पाँच उदाहरण इनकी भूमिकाएँ स्पष्ट करते हैं। IBRD ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्वच्छ हवा के कार्यक्रमों को सहायता दी। यह सहायता सरकारों को मिली, निजी कंपनियों को नहीं। IDA की आय सहायता बांग्लादेश की गरीब महिलाओं तक पहुँची। बांग्लादेश कम आय वाला सदस्य देश है। IFC ने बीकानेर के पास एक निजी सौर परियोजना को वित्त दिया। यह वित्त एक निजी परियोजना विकासकर्ता को मिला, किसी मंत्रालय को नहीं।
MIGA ने भारत के भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) को वित्त देने वाले एक ऋणदाता को गारंटी दी। गारंटी भुगतान न होने के जोखिम के लिए थी, ऋण के लिए नहीं। ICSID ने फिलिप मॉरिस–उरुग्वे (Philip Morris–Uruguay) मामले की कार्यवाही का प्रबंधन किया। एक न्यायाधिकरण ने उरुग्वे के खिलाफ एक विदेशी निवेशक के संधि पर आधारित दावे की सुनवाई की। ICSID ने न तो तंबाकू कंपनी को वित्त दिया, न उरुग्वे को।
त्वरित जाँच 1 / 8 · सही या गलत
विश्व बैंक और विश्व बैंक समूह में वही पाँच संस्थाएँ शामिल हैं।
विश्व बैंक में केवल दो संस्थाएँ हैं: IBRD और IDA। विश्व बैंक समूह में इनके अलावा IFC, MIGA और ICSID भी शामिल हैं।
त्वरित जाँच 2 / 8 · सही या गलत
IFC निजी कंपनियों को ऋण या इक्विटी के जरिए वित्त दे सकता है।
IFC के ग्राहक निजी कंपनियाँ हैं। इसके विपरीत, IBRD और IDA से आम तौर पर सरकारें ऋण लेती हैं।
1.2 दो पुराने नाम, एक आम भ्रम
IBRD और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), दोनों की शुरुआत 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन (Bretton Woods conference) से हुई। शुरुआत में IBRD ने युद्ध से तबाह अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण में मदद की। आज यह मुख्य रूप से लंबे समय के विकास में सहायता देता है।
गरीब देशों की सहायता के लिए IDA की शुरुआत बाद में हुई। IFC निजी कंपनियों के साथ काम करता है। MIGA निवेश या ऋण देने से जुड़े कुछ तय जोखिमों को कम करता है। ICSID विवाद सुलझाने की सेवाएँ देता है। यह न ऋण देता है, न किसी परियोजना का बीमा करता है।
यह समूह याद रखें: IBRD और IDA मिलकर विश्व बैंक बनाते हैं। पाँचों संस्थाएँ मिलकर विश्व बैंक समूह बनाती हैं।
जानने योग्य बातें 2. परियोजनाएँ, निर्णय और सुरक्षा उपाय
2.1 देश की योजना से मूल्यांकन तक परियोजना का सफर
A देश साझेदारी रूपरेखा (Country Partnership Framework) किसी सदस्य देश के साथ साझा प्राथमिकताएँ तय करती है। ऋण लेने वाला आम तौर पर परियोजना की पहचान करता है। उदाहरण के लिए, कोई राज्य कम प्रदूषण वाली बसों और हवा की गुणवत्ता की बेहतर निगरानी का प्रस्ताव दे सकता है।
- पहचान: ऋण लेने वाला समस्या और प्रस्तावित परिणाम बताता है। बैंक जाँचता है कि सहायता देश की प्राथमिकताओं के अनुरूप है या नहीं।
- तैयारी: ऋण लेने वाला लागत, डिजाइन, प्रभावित लोगों और पर्यावरण संबंधी जोखिमों का अध्ययन करता है। वह सामान खरीदने और शिकायतें सुनने की व्यवस्था भी बनाता है।
- जाँच-परख: बैंक के कर्मचारी योजना की उपयोगिता, जोखिमों और उसे लागू करने की तैयारी की जाँच करते हैं। ऋण लेने वाला और बैंक ऐसे परिणामों पर सहमत होते हैं जिन्हें मापा जा सके।
- बातचीत और मंजूरी: दोनों पक्ष शर्तों पर सहमत होते हैं। फिर कार्यकारी निदेशक तय करते हैं कि वित्तपोषण को मंजूरी देनी है या नहीं।
- लागू करना: कानूनी प्रक्रियाएँ पूरी होने के बाद, कर्ज लेने वाला काम शुरू करता है। बैंक की टीमें प्रगति और धन के इस्तेमाल की निगरानी करती हैं।
- पूरा करना और मूल्यांकन करना: रिपोर्टों में वास्तविक नतीजों की तुलना मूल लक्ष्यों से की जाती है। स्वतंत्र समीक्षक भी कामकाज का आकलन कर सकते हैं।
मंजूरी समर्थन का वादा है, सफलता का प्रमाण नहीं। ऋण की राशि चरणों में दी जा सकती है। सड़क बनने, हवा साफ होने या स्वास्थ्य बेहतर होने की पुष्टि के लिए बाद में प्रमाण चाहिए।
निवेश परियोजना की सामान्य प्रक्रिया यही है। विकास नीति वित्तपोषण (Development Policy Financing) अलग तरह से काम करता है। यह सहमति से तय किए गए सुधार कार्यक्रम को समर्थन देता है। ऐसे ऋण किसी एक निर्माण योजना के बजाय पहले से तय सुधार कदमों पर आधारित होते हैं।
2.2 फैसले कौन करता है और मतदान कैसे होता है
सदस्य देश मालिक हैं इन संस्थाओं के। हर देश एक गवर्नर भेजता है, जो अक्सर वित्त या विकास मंत्री होता है। गवर्नर नीतियों से जुड़े बड़े फैसले करते हैं। कार्यकारी निदेशक रोजमर्रा के संचालन की देखरेख करते हैं और वित्तपोषण को मंजूरी देते हैं। प्रबंधन रोजमर्रा का काम संभालता है।
IBRD में हर सदस्य को कुछ मूल मत मिलते हैं। इसके अलावा, पूँजी में उसकी हिस्सेदारी के आधार पर अतिरिक्त मत मिलते हैं। इसलिए सभी देशों की मतदान शक्ति बराबर नहीं होती। IBRD, IDA, IFC और MIGA में मतदान के नियम भी अलग-अलग हैं।
ICSID की व्यवस्था अलग है। इसकी प्रशासनिक परिषद में हर सदस्य को एक मत मिलता है। IBRD का पूँजी की हिस्सेदारी पर आधारित मतदान नियम सभी पाँच संस्थाओं पर लागू न करें।
सितंबर 2026 तक, अजय बंगा (Ajay Banga) विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष हैं। उनका पाँच वर्ष का कार्यकाल जून 2023 में शुरू हुआ था।
2.3 सुरक्षा उपाय और शिकायत कहाँ करें
किसी परियोजना से बहुत से लोगों को लाभ हो सकता है, जबकि कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। विश्व बैंक की नई निवेश परियोजनाएँ पर्यावरणीय और सामाजिक ढाँचे का पालन करती हैं। इसके मानक भूमि, श्रमिकों, प्रदूषण और समुदाय की सुरक्षा से जुड़े हैं।
कर्ज लेने वाला जोखिमों का अध्ययन करता है, जानकारी साझा करता है और प्रभावित लोगों से सलाह लेता है। बैंक इन योजनाओं की जाँच करता है। यह ढाँचा अक्टूबर 2018 से नई निवेश परियोजनाओं पर लागू है। नीतिगत ऋणों और परिणामों पर आधारित कार्यक्रमों के लिए जोखिम संबंधी नियम अलग हैं।
प्रभावित व्यक्ति कहाँ शिकायत कर सकता है? पहला विकल्प परियोजना की अपनी स्थानीय शिकायत व्यवस्था है। दूसरा, IBRD या IDA से जुड़ी शिकायतों के लिए बैंक की शिकायत निवारण सेवा है। तीसरा, जवाबदेही तंत्र (Accountability Mechanism) है, जो तय शर्तें पूरी करने वाली शिकायतों की स्वतंत्र जाँच कर सकता है। चौथा, IFC और MIGA से जुड़े मामलों के लिए अनुपालन सलाहकार लोकपाल (Compliance Advisor Ombudsman) है।
बोर्डों ने जून 2026 में इन स्वतंत्र शिकायत व्यवस्थाओं का आगे चलकर विलय करने की मंजूरी दी। बदलाव के दौरान मौजूदा व्यवस्थाएँ काम करती रहेंगी। कोई भी सुरक्षा उपाय बिल्कुल नुकसान न होने की गारंटी नहीं दे सकता।
त्वरित जाँच 3 / 8 · सही या गलत
IBRD और IMF की शुरुआत 1944 के ब्रेटन वुड्स (Bretton Woods) सम्मेलन में हुई थी।
दोनों की शुरुआत एक ही सम्मेलन में हुई थी। लेकिन आज दोनों के मुख्य काम अलग हैं।
त्वरित जाँच 4 / 8 · सही या गलत
बोर्ड की मंजूरी से साबित होता है कि परियोजना ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं।
मंजूरी केवल वित्तपोषण को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है। नतीजों का आकलन परियोजना लागू होने और मूल्यांकन के बाद ही किया जा सकता है।
और भी जानें 3. भारत, लाभ-हानि और तुलनाएँ
3.1 स्रोतों से पुष्ट भारत के तीन उदाहरण
भारत के उदाहरण दिखाते हैं कि विश्व बैंक समूह के अलग-अलग साधन अलग-अलग समस्याओं पर कैसे काम कर सकते हैं।
- सार्वजनिक निवेश: IBRD ने दिसंबर 2025 में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए स्वच्छ वायु कार्यक्रमों को मंजूरी दी। दोनों राज्यों का लक्ष्य स्थानीय सीमाओं के पार फैलने वाला प्रदूषण कम करना है। हवा की गुणवत्ता वास्तव में सुधरी या नहीं, यह बाद की निगरानी से ही पता चलेगा।
- नीतिगत सुधार: बैंक ने जून 2026 में निजी क्षेत्र की वृद्धि और रोजगार से जुड़े सुधारों के लिए $1.5 बिलियन की मंजूरी दी। यह राशि नीतिगत कदमों को समर्थन देती है, किसी एक सड़क या इमारत को नहीं। केवल मंजूरी मिलने से यह साबित नहीं होता कि रोजगार पैदा हुए हैं।
- निजी निवेश: IFC ने 2024 में बीकानेर के पास एक निजी सौर परियोजना के लिए वित्तपोषण की घोषणा की। IFC सीधे परियोजना विकसित करने वाली कंपनी के साथ काम करता है। यह IBRD के सामान्य सरकारी ऋण से अलग है।
- जोखिम से सुरक्षा: MIGA ने दिसंबर 2025 में एक ऋणदाता को गारंटी दी। इससे भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) के छतों पर सौर ऊर्जा लगाने के कार्यक्रम के पुनर्वित्तपोषण को समर्थन मिला। गारंटी भुगतान से जुड़े एक तय जोखिम को कवर करती है; यह अनुदान नहीं है।
भारत को आखिरी बार वित्त वर्ष 2014 में नया IDA ऋण मिला था। हालाँकि, भारत अब भी IBRD से कर्ज ले सकता है और IFC या MIGA के साथ काम कर सकता है।
3.2 लाभ, लागत और सुधार से जुड़े सवाल
इन संस्थाओं की मदद क्यों ली जाए? सरकार को तकनीकी सलाह के साथ लंबी अवधि का वित्तपोषण मिल सकता है। किसी कंपनी को तब पूँजी मिल सकती है, जब निजी ऋणदाताओं को बहुत अधिक जोखिम दिखता हो। गारंटी से अतिरिक्त ऋणदाता भी जुड़ सकते हैं।
लेकिन ऋण चुकाना पड़ता है। अधिक कर्ज से भविष्य में सरकारी खर्च के लिए धन कम पड़ सकता है। IDA की अपनी ऋण नीति गरीब देशों में इस खतरे को कम करने की कोशिश करती है।
नीतिगत ऋण में फैसलों पर नियंत्रण का सवाल भी उठता है। सरकारें पहले से कुछ तय कदम उठाने पर सहमत होती हैं। आलोचक उन सुधारों या उन्हें चुनने में शामिल लोगों से असहमत हो सकते हैं। जनता को लक्ष्यों और लागत, दोनों की जाँच करने का अवसर मिलना चाहिए।
परियोजनाओं से लोगों को विस्थापित होना पड़ सकता है या प्रकृति को नुकसान पहुँच सकता है। सुरक्षा उपाय और शिकायत व्यवस्थाएँ इन समस्याओं को सामने ला सकती हैं। फिर भी, उनकी उपयोगिता सावधानी से अमल करने और उचित समाधान देने पर निर्भर करती है। मंजूर राशि वित्तपोषण की मात्रा बताती है। मूल्यांकन नतीजों को मापता है।
3.3 विश्व बैंक समूह, IMF, ADB और NDB
ये संस्थाएँ आपस में जुड़े क्षेत्रों में काम करती हैं। लेकिन हर संस्था अलग मुख्य जरूरत पूरी करती है।
| संस्था | मुख्य जरूरत | आम तौर पर सहायता पाने वाला |
|---|---|---|
| विश्व बैंक समूह (World Bank Group) | लंबी अवधि का विकास, निजी निवेश, जोखिम से सुरक्षा और विवाद | सरकारें, कंपनियाँ, निवेशक |
| IMF | मौद्रिक स्थिरता और भुगतान संतुलन के लिए सहायता | सदस्य देशों की सरकारें |
| एशियाई विकास बैंक (ADB) | एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकास | क्षेत्र की सरकारें और कंपनियाँ |
| नव विकास बैंक (NDB) | बुनियादी ढाँचा और सतत विकास | सदस्य देशों के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उधारकर्ता |
विश्व बैंक और IMF की शुरुआत ब्रेटन वुड्स व्यवस्था (Bretton Woods system) के तहत हुई थी। ADB और NDB अलग बैंक हैं। यहाँ उनकी मुख्य भूमिकाएँ बताई गई हैं; फिर भी उनके कुछ काम एक जैसे हो सकते हैं।
सोचकर समझें: किसी परियोजना को बोर्ड की मंजूरी मिल जाती है। क्या इससे लोगों का जीवन पहले ही बेहतर हो गया है? अभी नहीं। मंजूरी से केवल वित्तपोषण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। परियोजना लागू होने और बाद में मूल्यांकन से पता चलता है कि वास्तव में क्या हासिल हुआ।
त्वरित जाँच 5 में से नहीं, 8 में से 5 · सही या गलत
MIGA राजनीतिक जोखिमों के लिए गारंटी देता है, जबकि ICSID विवाद सुलझाने में मदद करता है।
इनमें से कोई भी सरकारों को ऋण देने वाली मुख्य संस्था नहीं है। दोनों का अपना अलग काम है।
त्वरित जाँच 8 में से 6 · सही या गलत
भारत ICSID अभिसमय का सदस्य है।
ICSID अभिसमय के सदस्यों की वर्तमान सूची में भारत शामिल नहीं है।
समसामयिक घटनाएँ 4. भारत का जून 2026 का सुधार ऋण
4.1 भारत में वित्तपोषण का एक हालिया उदाहरण
18 जून 2026 को बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने भारत के एक सुधार कार्यक्रम के लिए $1.5 बिलियन मंजूर किए। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की वृद्धि और रोजगार को बढ़ावा देना है।
यह विकास नीति वित्तपोषणहै। यह किसी एक नए भवन के निर्माण के बजाय सहमति से तय किए गए नीतिगत कदमों के लिए सहायता देता है।
परीक्षा में भ्रम से बचें: मंजूरी मिलने का अर्थ यह नहीं है कि राशि जारी हो गई है या वास्तव में रोजगार पैदा हो गए हैं। किसी भी खबर के शीर्षक में तारीख और बताए गए सटीक आँकड़े या कदम की जाँच जरूर करें।
4.2 परीक्षा में भ्रम पैदा करने वाली अन्य आम बातें
- IBRD और IDA मिलकर विश्व बैंक बनाते हैं। पाँचों सदस्य संस्थाएँ मिलकर विश्व बैंक समूह बनाती हैं।
- IFC निजी क्षेत्र को ऋण दे सकता है और कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदकर निवेश कर सकता है। MIGA गारंटी देता है। ICSID विवादों का निपटारा करता है।
- भारत ICSID अभिसमय का सदस्य नहीं है। इसकी पुष्टि के लिए ICSID की वर्तमान सदस्य सूची देखें।
- पुरानी डूइंग बिजनेस (Doing Business) रिपोर्ट 2021 में बंद हो गई थी। उसकी रैंकिंग को वर्तमान रैंकिंग न मानें।
त्वरित जाँच 8 में से 7 · सही या गलत
जून 2026 में भारत के लिए लिए गए निर्णय में रोजगार से जुड़े सुधारों के लिए $1.5 बिलियन मंजूर किए गए।
मंजूरी में एक उद्देश्य बताया गया है। केवल मंजूरी से यह साबित नहीं होता कि रोजगार पैदा हो गए।
परीक्षा अभ्यास 5. पिछले वर्षों के प्रश्न
IBRD वास्तव में क्या करता है
प्रश्न: UPSC CSP 2025 में IBRD के काम पर प्रश्न पूछा गया था। क्या यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण देता है? क्या इसने शुरुआत में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण में मदद की थी? क्या यह अकेले ही गरीबी कम करता है?
उत्तर: पहले दो कथन सही हैं। IBRD अकेले गरीबी कम नहीं करता। व्यापक विश्व बैंक समूह में इस काम के लिए अन्य संस्थाएँ भी शामिल हैं।
स्रोत: UPSC CSP 2025, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I, प्रश्न 67.
पुराने डूइंग बिजनेस (Doing Business) उप-सूचकांक
प्रश्न: UPSC CSP 2019 में पूछा गया था कि पूर्व डूइंग बिजनेस (Doing Business) उप-सूचकांकों में कौन-सा विषय शामिल नहीं था।
उत्तर: “कानून और व्यवस्था बनाए रखना” इसमें शामिल नहीं था। करों का भुगतान, संपत्ति का पंजीकरण और निर्माण की अनुमति जैसी प्रक्रियाओं को वास्तव में मापा जाता था। व्यापक जन सुरक्षा इनमें कभी शामिल नहीं थी।
वह रैंकिंग अब बंद हो चुकी है। पुराने वर्ष के इस प्रश्न का उपयोग परीक्षा अभ्यास के लिए करें, वर्तमान सूचकांक के रूप में नहीं।
स्रोत: UPSC CSP 2019, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I, प्रश्न 77.
त्वरित जाँच 8 में से 8 · सही या गलत
कानून और व्यवस्था बनाए रखना, कारोबार सुगमता (Doing Business) सूचकांक का एक उप-सूचकांक था।
पुराना सूचकांक कर चुकाने जैसे कारोबार से जुड़े खास कामों को मापता था। वह कानून और व्यवस्था को कभी नहीं मापता था।
अब आपकी बारी 6. अपनी समझ जाँचें
हर उत्तर खोलने से पहले रुकें। पहले विचार को अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करें।
जब आपका मतलब विश्व बैंक समूह की सभी पाँच संस्थाओं से हो, तो उन्हें “विश्व बैंक” कहना गलत क्यों है?
विश्व बैंक में केवल IBRD और IDA शामिल हैं। बाकी तीन सदस्य, IFC, MIGA और ICSID, अलग-अलग काम करते हैं: निजी क्षेत्र को वित्त देना, जोखिम बीमा देना और विवादों का निपटारा करना।
किसी परियोजना को अभी बोर्ड की मंजूरी मिली है। आप उसे अभी सफल क्यों नहीं कह सकते?
मंजूरी से केवल वित्त देने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। स्वच्छ हवा या बेहतर स्वास्थ्य जैसे वास्तविक परिणाम परियोजना लागू होने और बाद में उसका मूल्यांकन होने पर ही सामने आते हैं।
ICSID में मतदान कैसे होता है, यह समझाने के लिए आप IBRD का शेयर-आधारित मतदान नियम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते?
ICSID की व्यवस्था पूरी तरह अलग है। उसकी प्रशासनिक परिषद में हर सदस्य को केवल एक वोट मिलता है। इसके उलट, IBRD में मतदान की हिस्सेदारी पूँजी में योगदान से जुड़ी होती है।
आपका प्रदर्शन कैसा रहा?
अपना स्कोर देखने के लिए इस मार्गदर्शिका में दिए गए आठ छोटे सवालों के उत्तर दें।
आपका स्कोर पेज दोबारा लोड करने तक बना रहता है।
आगे पढ़ें
- भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी लेख. पूरे विषय की पढ़ाई जारी रखें।
- भारत में कारोबार सुगमता से जुड़े सुधार. अब बंद हो चुके सूचकांक के तहत भारत के सुधार प्रयास।
- IBRD. विश्व बैंक समूह की स्थापना के समय बनी संस्था को विस्तार से जानें।
- IMF. विश्व बैंक की सहयोगी संस्था, जिसकी स्थापना उसी 1944 के सम्मेलन में हुई थी।
- ब्रेटन वुड्स संस्थाएँ (Bretton Woods Institutions). 1944 का वह सम्मेलन जिसमें विश्व बैंक और IMF, दोनों की स्थापना हुई थी।
- अंतरराष्ट्रीय संगठन. संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, WTO और IMF के बीच विश्व बैंक की भूमिका।
- WTO और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम. ब्रेटन वुड्स के दौर का एक और संगठन, जिसकी अपनी अलग भूमिका है।
खुद को परखें
भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तविक परीक्षा प्रश्नों से अभ्यास करें।
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