अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मिश्रित अभ्यास — उत्तर सहित MCQ (सेट 14)

सही उत्तर है क्विटो में हैबिटैट III (Habitat III)। UN-Habitat ने छठे APMCHUD को नए शहरी एजेंडे (New Urban Agenda) की मंजूरी के दो महीने बाद क्षेत्र के मंत्रियों की पहली बैठक बताया। नई दिल्ली घोषणा में भी इसे हैबिटैट III के बाद क्षेत्र के मंत्रियों की पहली बड़ी बैठक कहा गया है। इसमें नए शहरी एजेंडे के अनुमोदन का भी उल्लेख है। हैबिटैट III का आयोजन 17 से 20 अक्टूबर 2016 तक हुआ था। 2006 की दिल्ली घोषणा में 1996 के इस्तांबुल सम्मेलन, हैबिटैट II, को पहले हुए आयोजन के रूप में याद किया गया है। इसमें 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन और सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन का भी उल्लेख है। और पढ़ें: आवास और शहरी विकास पर एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (APMCHUD)।

सही उत्तर कोरिया गणराज्य है। संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास (UN-Habitat) के कार्यक्रम पृष्ठ पर इसकी तारीख 3 से 5 नवंबर 2014 दी गई है और कोरिया के भूमि, अवसंरचना और परिवहन मंत्रालय को मेजबान बताया गया है। 2016 की नई दिल्ली घोषणा में 5वें APMCHUD की मेजबानी के लिए कोरिया को धन्यवाद दिया गया है। इंडोनेशिया ने 2010 में तीसरे सम्मेलन की मेजबानी की थी। जॉर्डन ने 2012 में चौथे सम्मेलन की मेजबानी की थी। ईरान ने 2008 में दूसरे सम्मेलन की मेजबानी की थी। और पढ़ें: आवास और शहरी विकास पर एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (APMCHUD)।

सही उत्तर यूरोपीय संघ है। BTIA व्यापार और निवेश पर भारत-यूरोपीय संघ की पहले की वार्ता का नाम है। 2022 से यह काम एक मुक्त व्यापार समझौते, एक निवेश संरक्षण समझौते और एक भौगोलिक संकेत समझौते में बांट दिया गया है। CSP 2017, सीरीज A की आधिकारिक UPSC उत्तर कुंजी में (a) दिया गया है। प्रश्नपत्र में विकल्पों का क्रम अलग है। उत्तर वही है। और पढ़ें: व्यापक आधार वाला व्यापार और निवेश समझौता (BTIA)।

सही उत्तर एक मुक्त व्यापार समझौता, एक निवेश संरक्षण समझौता और एक भौगोलिक संकेत समझौता है। आयोग की 17 जून 2022 की विज्ञप्ति में तीनों के नाम दिए गए हैं। आयोग FTA की वार्ता को संपन्न बताता है और अन्य दो पर वार्ता जारी बताता है। भारत-यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी एक अलग समझौता है, जिसका नेताओं ने जनवरी 2026 में स्वागत किया था। और पढ़ें: व्यापक आधार वाला व्यापार और निवेश समझौता (BTIA)।

सही उत्तर 2013 है। आयोग के FTA पृष्ठ के अनुसार, वार्ता 2013 में स्थगित हुई और 2022 में फिर शुरू हुई। यूरोपीय संसद के शोध पृष्ठ के अनुसार, वार्ता 2013 से रुकी हुई थी। PIB ने 2017 में कहा था कि वार्ता के सोलह दौरों में से आखिरी दौर 2013 में हुआ था। भारत ने मुख्य वार्ताकारों की बातचीत अगस्त 2015 में टाली थी, जो बाद की घटना थी। नेता मई 2021 में वार्ता फिर शुरू करने पर सहमत हुए। और पढ़ें: व्यापक आधार वाला व्यापार और निवेश समझौता (BTIA)।

सही उत्तर है कि उसने हस्ताक्षर करने और समझौते को अंतिम स्वीकृति देने के अपने प्रस्ताव परिषद के सामने रखे। आयोग के अनुसार, अगले चरण हैं: परिषद द्वारा प्रस्ताव अपनाना, हस्ताक्षर करना, यूरोपीय संसद की सहमति और समझौते को अंतिम स्वीकृति देने का परिषद का निर्णय। यूरोपीय संघ और भारत दिसंबर 2026 में हस्ताक्षर करना चाहते हैं। संसद की सहमति हस्ताक्षर के बाद आती है। और पढ़ें: व्यापक आधार वाला व्यापार और निवेश समझौता (BTIA)।

सही उत्तर 1 जनवरी 2026 है। यूरोपीय आयोग के CBAM से जुड़े दो पृष्ठों के अनुसार, पूर्ण व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से लागू होती है। इस व्यवस्था के तहत आयातकों को आयातित वस्तुओं के उत्पादन में हुए उत्सर्जन के लिए CBAM प्रमाणपत्र खरीदने और जमा करने होंगे। PIB ने भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में CBAM से जुड़े भविष्य के प्रावधानों का उल्लेख किया है। और पढ़ें: व्यापक व्यापार और निवेश समझौता (BTIA)।

सही उत्तर 97% है। PIB के अनुसार, भारत को EU की 97% शुल्क श्रेणियों में तरजीही पहुँच मिली है, जो व्यापार मूल्य के 99.5% हिस्से को कवर करती हैं। 92.1% का आँकड़ा अलग है। यह भारत की अपनी शुल्क श्रेणियों का वह हिस्सा है जिसमें भारत रियायतें दे रहा है और जो EU के निर्यात के 97.5% हिस्से को कवर करता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड (Business Standard) की खबर में भारत की पेशकश के लिए 86% का आँकड़ा दिया गया था। और पढ़ें: व्यापक व्यापार और निवेश समझौता (BTIA)।

सही उत्तर केवल 2 है। IONS की शुरुआत 14 फरवरी 2008 को नई दिल्ली में हुई थी, 2015 में नहीं, इसलिए कथन 1 गलत है। भारतीय नौसेना ने 2008 से 2010 तक पहले कार्यकाल में अध्यक्षता की थी। कथन 2 सही है। IONS एक स्वैच्छिक मंच है, जिसका उद्देश्य तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाना है। और पढ़ें: हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (Indian Ocean Naval Symposium — IONS)।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 14 फरवरी 2008 को नई दिल्ली में IONS संगोष्ठी का उद्घाटन किया था। संगोष्ठी उनके भाषण से शुरू हुई और 14 तथा 15 फरवरी को चली। उन्होंने कहा कि दुनिया की एक-तिहाई आबादी हिंद महासागर क्षेत्र में रहती है। उन्होंने समुद्री डकैती, तस्करी और मानव तस्करी को साझा खतरे बताया। उन्होंने नौसेनाओं से चक्रवात और सुनामी के समय मदद करने को कहा। और पढ़ें: हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (Indian Ocean Naval Symposium — IONS)।

भारत के 2008 से 2010 के कार्यकाल के बाद UAE ने 2010 में अध्यक्षता संभाली। इसके बाद 2012 में दक्षिण अफ्रीका और 2014 में ऑस्ट्रेलिया ने अध्यक्षता संभाली। बांग्लादेश और ईरान ने बाद में क्रमशः 2016 और 2018 में अध्यक्षता संभाली। अध्यक्षता चार उपक्षेत्रों के बीच बारी-बारी से बदलती है। और पढ़ें: हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (Indian Ocean Naval Symposium — IONS)।

भारत ने 20 फरवरी 2026 को विशाखापत्तनम में नौसेना प्रमुखों के 9वें सम्मेलन में अध्यक्षता संभाली। रॉयल थाई नेवी (Royal Thai Navy) ने अध्यक्षता सौंपी। भारत ने इससे पहले 2008 से 2010 तक IONS की अध्यक्षता की थी। गोवा ने 2022 के अभ्यास की मेजबानी की थी। और पढ़ें: हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (Indian Ocean Naval Symposium — IONS)।

IONS के तीन कार्य समूह हैं। ये HADR, MARSEC और IS&I हैं। HADR आपदा के समय सहायता से, MARSEC समुद्री डकैती और तस्करी से, और IS&I जानकारी साझा करने से संबंधित है। भारत और ईरान 2026 से 2028 तक HADR और MARSEC की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। IPW एक तैयारी कार्यशाला है, और CORE भारत की मुख्य विषयवस्तु है। और पढ़ें: हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS)।

फिलीपींस 20 फरवरी 2026 को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। उसने अक्टूबर 2025 में IONS सचिवालय के माध्यम से इस दर्जे के लिए अनुरोध किया था। सम्मेलन ने सर्वसम्मति से उसे यह दर्जा दिया। जापान पहले से पर्यवेक्षक था, और मिस्र ने केवल एक तटवर्ती देश के रूप में भाग लिया था। और पढ़ें: हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS)।

सऊदी अरब 2028 से 2030 तक IONS की अध्यक्षता करेगा। बारी-बारी से अध्यक्षता की नीति के तहत वह पश्चिम एशिया की ओर से अध्यक्ष बनेगा। इसके बाद पूर्वी अफ्रीका की ओर से केन्या 2030 से 2032 तक अध्यक्षता करेगा। 9वें सम्मेलन में दोनों की पुष्टि की गई। और पढ़ें: हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS)।

IMEX-22 का आयोजन 26 से 30 मार्च 2022 तक गोवा और अरब सागर में हुआ था। इसका उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत में मिलकर काम करने की क्षमता बढ़ाना था। प्रतिभागियों ने IONS के HADR दिशानिर्देशों की व्यावहारिक उपयोगिता की पुष्टि की। बांग्लादेश, फ्रांस, भारत और ईरान के युद्धपोतों और विमानों ने इसमें भाग लिया। और पढ़ें: हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS)।

सही उत्तर है न तो 1, न ही 2। कथन 1 गलत है। परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन देशों के नेताओं की पहल पर आयोजित किए गए थे। राष्ट्रपति ओबामा (Obama) ने 2009 के अपने प्राग (Prague) भाषण में इसका विचार घोषित किया था। इन सम्मेलनों की मेजबानी अलग-अलग देशों ने की: 2010 और 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका, 2012 में दक्षिण कोरिया और 2014 में नीदरलैंड (Netherlands)। संयुक्त राष्ट्र ने एक आमंत्रित संगठन के रूप में भाग लिया था, मेजबान के रूप में नहीं। इसलिए ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित बैठकें नहीं थे। कथन 2 गलत है। IPFM खुद को विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र समूह बताता है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय का विज्ञान और वैश्विक सुरक्षा कार्यक्रम (Program on Science and Global Security) इसे प्रशासन और शोध में सहायता देता है। यह IAEA का अंग नहीं है। IAEA ने इन सम्मेलनों में भाग लिया था और 2016 की संयुक्त विज्ञप्ति में उसे परमाणु सुरक्षा में केंद्रीय भूमिका दी गई है। इस भूमिका से IPFM उसका हिस्सा नहीं बन जाता। CSP 2017, सीरीज A की आधिकारिक UPSC उत्तर कुंजी में उत्तर (d) दिया गया है, यानी न तो 1, न ही 2। प्रश्नपत्र में विकल्पों का क्रम अलग है। उत्तर वही है। और पढ़ें: परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन और विखंडनीय पदार्थों पर अंतरराष्ट्रीय पैनल (IPFM)।

सही उत्तर है गिफ्ट बास्केट (gift baskets)। शिखर सम्मेलन के अभिलेख के अनुसार, 2012 के सम्मेलन में गिफ्ट बास्केट की नई अवधारणा शुरू की गई। ये भाग लेने वाले देशों के समूहों के संयुक्त वक्तव्य होते हैं। विचार मंच IDSA भी कहता है कि गिफ्ट बास्केट के तहत प्रतिबद्धताएँ जताने की प्रक्रिया 2012 में शुरू हुई। वाशिंगटन कार्य योजना 2010 के शिखर सम्मेलन में बनी थी। कार्य योजनाएँ और संपर्क समूह 2016 के शिखर सम्मेलन में बने थे। और पढ़ें: परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन और विखंडनीय पदार्थों पर अंतरराष्ट्रीय पैनल (IPFM)।

सही उत्तर है इस प्रारूप में परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन की प्रक्रिया। संयुक्त विज्ञप्ति की तारीख 1 अप्रैल 2016 है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2010, 2012 और 2014 की संयुक्त विज्ञप्तियाँ तथा 2010 की कार्य योजना आगे भी प्रयासों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। शिखर सम्मेलन के अभिलेख में 2016 की बैठक को उसके तत्कालीन प्रारूप में आखिरी बैठक बताया गया है। इसलिए शिखर सम्मेलन के साथ काम समाप्त नहीं हुआ। और पढ़ें: परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन और विखंडनीय पदार्थों पर अंतरराष्ट्रीय पैनल (IPFM)।

सही उत्तर है 8 मई 2016। IAEA के अनुसार, संशोधन को 8 जुलाई 2005 को अपनाया गया था। इसके लागू होने की तारीख 8 मई 2016 है। 8 अप्रैल 2016 को निकारागुआ (Nicaragua) इसे स्वीकार करने वाला 102वाँ देश बना। इससे दो-तिहाई देशों की स्वीकृति की शर्त पूरी हो गई। मूल CPPNM 8 फरवरी 1987 को लागू हुआ था। और पढ़ें: परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन और विखंडनीय पदार्थों पर अंतरराष्ट्रीय पैनल (IPFM)।

सही उत्तर वॉशिंगटन (Washington), 2010 है। भारत की 2016 की राष्ट्रीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वॉशिंगटन में 2010 के शिखर सम्मेलन के दौरान GCNEP की घोषणा की थी। 2012 में सियोल में दिए गए प्रधानमंत्री के वक्तव्य में भी कहा गया है कि उन्होंने वॉशिंगटन शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की थी। भारत सरकार ने सितंबर 2010 में इस केंद्र को मंजूरी दी थी। और पढ़ें: परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन और विखंडनीय पदार्थों पर अंतरराष्ट्रीय पैनल (IPFM)।

सही उत्तर गैर-सरकारी तत्वों को सामूहिक विनाश के हथियारों से दूर रखने के लिए प्रभावी कानून बनाना और लागू करना है। प्रस्ताव 1540 संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत लागू होता है। इसका अनुच्छेद 2 देशों से ऐसे कानून बनाने और लागू करने को कहता है। CPPNM संशोधन एक संधि है, प्रस्ताव 1540 का हिस्सा नहीं है। संपर्क समूह 2016 में बना था। भारत के अनुसार, उसका 2005 का सामूहिक विनाश के हथियार संबंधी अधिनियम अन्य उद्देश्यों के साथ-साथ प्रस्ताव 1540 के तहत उसके दायित्वों को भी पूरा करता है। और पढ़ें: परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन और विखंडनीय पदार्थों पर अंतरराष्ट्रीय पैनल (IPFM)।

सही उत्तर 39 है। 1 अप्रैल 2016 के संयुक्त वक्तव्य में इन सरकारों की सूची दी गई है। संपर्क समूह के तथ्यपत्र के अनुसार, शिखर सम्मेलन के उनतालीस प्रतिभागियों के साथ संयुक्त राष्ट्र और इंटरपोल (INTERPOL) ने भी इसमें शामिल होने की इच्छा जताई थी। 2010 के शिखर सम्मेलन में सैंतालीस देशों ने और 2012 में सियोल में हुए शिखर सम्मेलन में 53 देशों ने भाग लिया था। और पढ़ें: परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन और विखंडनीय पदार्थों पर अंतरराष्ट्रीय पैनल (IPFM)।

सही उत्तर यूरोपीय संघ (EU) है। यूरोपीय आयोग ने 6 मई 2015 को दस्तावेज COM(2015) 192 के रूप में डिजिटल एकल बाजार रणनीति (Digital Single Market Strategy) अपनाई थी। इसमें तीन स्तंभों के अंतर्गत 16 प्रमुख कार्रवाइयाँ निर्धारित की गई थीं। इसका उद्देश्य 28 राष्ट्रीय बाजारों की जगह एक साझा बाजार बनाना था। इसे ASEAN, BRICS या G20 ने जारी नहीं किया था। यह रणनीति आयोग का दस्तावेज है और आयोग EU की एक संस्था है। और पढ़ें: EU की डिजिटल एकल बाजार रणनीति।

सही उत्तर 16 है। आयोग की 6 मई 2015 की प्रेस विज्ञप्ति का शीर्षक “आयोग ने 16 पहलें प्रस्तुत कीं” था और इसमें तीन स्तंभों के अंतर्गत 16 प्रमुख कार्रवाइयों का उल्लेख था। 28 उन राष्ट्रीय बाजारों की संख्या है, जिनकी जगह रणनीति एक साझा बाजार बनाना चाहती थी। 35 उन प्रस्तावों और पहलों की संख्या है, जिन्हें आयोग ने 10 मई 2017 की मध्यावधि समीक्षा तक पूरा करने की बात कही थी। और पढ़ें: EU की डिजिटल एकल बाजार रणनीति।