भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का आधे से अधिक हिस्सा, यानी 300.50 GW, अब ऐसे स्रोतों से आता है जिनमें जीवाश्म ईंधन नहीं जलाया जाता। यह पाठ ऊर्जा, रक्षा और बुनियादी ढाँचे को समझाता है। इसमें सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, शांति अधिनियम (SHANTI Act), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), ब्रह्मोस (BrahMos), रक्षा निर्यात, भारतमाला और सागरमाला शामिल हैं।
विषय-सूची
भारत की बिजली उत्पादन क्षमता का कितना हिस्सा अब गैर-जीवाश्म स्रोतों से आता है?
गैर-जीवाश्म क्षमता का मतलब ऐसे बिजली संयंत्रों की उत्पादन क्षमता है जिनमें कोयला, तेल या गैस नहीं जलाई जाती। इसमें सौर, पवन, जल, जैव और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं। 31 जुलाई 2026 को भारत की गैर-जीवाश्म क्षमता 300.50 GW थी। यह लगभग 552 GW की कुल क्षमता का 54% से अधिक है।
एक GW, यानी गीगावाट, एक हजार मेगावाट के बराबर होता है। यह मापने का एक तरीका है कि बिजली संयंत्र किसी एक समय में कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता हासिल करना है। 300.50 GW का आँकड़ा इस लक्ष्य के 60% से अधिक है।
जून 2015 में मंत्रिमंडल ने 2022 तक के सौर ऊर्जा लक्ष्य को 20,000 MW से बढ़ाकर 1,00,000 MW कर दिया था।
अलग-अलग स्रोतों की हिस्सेदारी कितनी है?
- सौर ऊर्जा: 164.59 GW।
- पवन ऊर्जा: 58.14 GW।
- बड़े और छोटे जलविद्युत संयंत्र: 57.24 GW।
- जैव ऊर्जा: 11.75 GW।
- परमाणु ऊर्जा: 8.78 GW।
यह कितनी तेजी से बढ़ रही है?
- 2014 में सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 GW थी। अब यह लगभग 165 GW है।
- पवन ऊर्जा क्षमता 21 GW से बढ़कर 58 GW से अधिक हो गई।
- 2025-26 में एक रिकॉर्ड बना। भारत ने 55.29 GW क्षमता जोड़ी, जिसमें 44.6 GW सौर और 6 GW पवन ऊर्जा की थी।
- नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन 2014-15 में 190.96 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477.79 अरब यूनिट हो गया।
सोचिए। कोयला संयंत्र की तुलना में सौर संयंत्र की क्षमता इतनी जल्दी क्यों जोड़ी जा सकती है?
सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए ईंधन की आपूर्ति का इंतजाम नहीं करना पड़ता। पैनल कारखानों में बनते हैं और कुछ महीनों में संयंत्र की जगह पर लगा दिए जाते हैं।
किस परीक्षा प्रश्न में यह पूछा गया है?
UPSC CSP 2018 सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I, Q67
भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. फोटोवोल्टिक इकाइयों में इस्तेमाल होने वाले सिलिकॉन वेफर के निर्माण में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है।
2. सौर बिजली की दरें भारतीय सौर ऊर्जा निगम (Solar Energy Corporation of India) तय करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
दी गई उत्तर-कुंजी के अनुसार उत्तर (d) है। हमने जो आधिकारिक पृष्ठ खोले, उनसे किसी भी कथन की पुष्टि नहीं हो सकी। उत्तर याद रखें और दोनों कथनों को भ्रमित करने वाले कथन मानें।
याद रखने का आसान तरीका क्या है?
याद रखें: “164.59 GW सौर, 300.50 GW गैर-जीवाश्म, 500 GW लक्ष्य”।
स्रोत: PIB, 300 GW गैर-जीवाश्म क्षमता (9 अगस्त 2026); PIB, मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा लक्ष्य बढ़ाकर 1,00,000 MW किया.
हरित हाइड्रोजन क्या है और इसके लिए भारत का मिशन क्या है?
हाइड्रोजन एक गैस है जो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाती। सौर या पवन ऊर्जा से बनी बिजली की मदद से पानी को तोड़कर हरित हाइड्रोजन बनाई जाती है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन (electrolysis) और इसमें इस्तेमाल होने वाली मशीन को इलेक्ट्रोलाइज़र (electrolyser) कहते हैं।
भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2023 को मंजूरी दी थी। इसके लिए 19,744 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा, 17,490 करोड़ रुपये, SIGHT योजना के लिए है। SIGHT का पूरा नाम Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition है, यानी हरित हाइड्रोजन की ओर बदलाव के लिए रणनीतिक पहल।
2030 तक मिशन के क्या लक्ष्य हैं?
- हर साल कम-से-कम 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन।
- इसके लिए बिजली उपलब्ध कराने हेतु लगभग 125 GW अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता।
- 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और 6 लाख से अधिक रोजगार।
- जीवाश्म ईंधन के आयात पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत।
- हर साल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन टन की कमी।
पैसा कहाँ खर्च होगा?
- SIGHT के लिए 17,490 करोड़ रुपये।
- पायलट परियोजनाओं के लिए 1,466 करोड़ रुपये।
- अनुसंधान और विकास के लिए 400 करोड़ रुपये।
- मिशन के अन्य खर्चों के लिए 388 करोड़ रुपये।
किन कामों के लिए ठेके दिए गए हैं?
16 दिसंबर 2025 को PIB ने SIGHT के परिणाम जारी किए। पंद्रह कंपनियों को सालाना 3,000 MW क्षमता के इलेक्ट्रोलाइज़र बनाने का काम मिला, जिसके लिए 4,440 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। अठारह कंपनियों को सालाना 8,62,000 टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का काम मिला। रिफाइनरियों के लिए दिए गए दो ठेकों में सालाना 20,000 टन उत्पादन शामिल है।
सोचिए। हरित हाइड्रोजन इस्पात और उर्वरक संयंत्रों के लिए उपयुक्त क्यों है?
इन संयंत्रों को केवल गर्मी ही नहीं, बल्कि एक रसायन की भी जरूरत होती है। हाइड्रोजन उस जीवाश्म गैस की जगह ले सकती है जिसे वे अभी कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
किस परीक्षा प्रश्न में यह पूछा गया है?
UPSC CSP 2023 सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I, Q60
हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
1. इसे आंतरिक दहन के लिए सीधे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
2. इसे प्राकृतिक गैस में मिलाकर ऊष्मा या बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
3. इसे वाहनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल में इस्तेमाल किया जा सकता है।
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) तीनों (d) कोई नहीं
UPSC CSP 2023 सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I, Q99
निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कितने उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन घटाने में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है?
1. उर्वरक संयंत्र
2. तेल रिफाइनरियाँ
3. इस्पात संयंत्र
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) तीनों (d) कोई नहीं
Q60 का सही उत्तर (c), तीनों है। Q99 का सही उत्तर भी (c), तीनों है।
याद रखने का आसान सूत्र क्या है?
“19,744 करोड़, 5 मिलियन टन, SIGHT” याद रखें।
स्रोत: PIB, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी (4 जनवरी 2023); PIB, SIGHT के तहत दिए गए ठेके (16 दिसंबर 2025).
भारत ने अपना परमाणु कानून क्यों बदला?
परमाणु संयंत्र बिजली बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.78 GW है। लगभग 552 GW की कुल क्षमता में इसका हिस्सा करीब 1.6% है।
अब तक परमाणु ऊर्जा का संचालन दो कानूनों के तहत होता था: परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010। दायित्व का मतलब है कि दुर्घटना से नुकसान होने पर मुआवजा कौन देगा।
SHANTI अधिनियम क्या करता है?
- यह परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 को निरस्त करता है।
- निजी कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम सरकारी लाइसेंस के तहत संयंत्र बना सकते हैं, उनका स्वामित्व रख सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं और उनका संचालन स्थायी रूप से बंद करके उन्हें सुरक्षित ढंग से हटा सकते हैं।
- परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा मिलता है, यानी उसे कानून का आधार मिलता है।
- लक्ष्य 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।
- अनुमान है कि 2031-32 तक क्षमता 22 GW से अधिक हो जाएगी।
यह कानून कब बना?
लोकसभा ने 17 दिसंबर 2025 को विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने इसे 18 दिसंबर को पारित किया। राष्ट्रपति ने शनिवार, 20 दिसंबर 2025 को मंजूरी दी।
सोचिए। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए क्यों खोला जाए?
निजी निवेश और विशेषज्ञता से क्षमता बढ़ाकर 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिल सकती है।
याद रखने का आसान सूत्र क्या है?
“SHANTI: दो पुराने कानून हटे, निजी कंपनियाँ आईं, 2047 तक 100 GW” याद रखें।
स्रोत: AIR News, राष्ट्रपति ने SHANTI विधेयक को मंजूरी दी; World Nuclear News, SHANTI विधेयक की विधायी प्रक्रिया पूरी हुई; PIB, 300 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता (9 अगस्त 2026).
DRDO और आकाश मिसाइल क्या काम करते हैं?
DRDO का पूरा नाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation) है। यह सशस्त्र बलों के लिए हथियार और प्रणालियाँ तैयार करता है। आकाश (Akash) इसकी वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है। सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली जमीन से आकाश में मौजूद विमानों या मिसाइलों पर प्रहार करती है।
आकाश प्राइम (Akash Prime) क्या है?
- आकाश प्राइम, आकाश का उन्नत रूप है।
- इसमें स्वदेशी सक्रिय रेडियो-फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है।
- सीकर मिसाइल के अगले सिरे पर लगा सेंसर होता है, जो लक्ष्य को खोजता है।
- यह कमांड से मिलने वाले मार्गदर्शन को अंतिम चरण में सीकर से मिलने वाले मार्गदर्शन के साथ जोड़ती है।
आकाश-NG (Akash-NG) क्या है?
आकाश-NG का मतलब आकाश न्यू जनरेशन (Akash New Generation) है। PIB की 23 दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, इसके उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण पूरे हो गए। इसमें रेडियो-फ्रीक्वेंसी सीकर और ठोस ईंधन वाली रॉकेट मोटर है। PIB ने कहा कि इसे सेवा में शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है।
सोचिए। स्वदेशी सीकर (seeker) क्यों महत्त्वपूर्ण है?
सीकर महँगा और संवेदनशील हिस्सा है। इसे देश में बनाने से आयात की जरूरत घटती है और संकट में आपूर्ति सुनिश्चित रहती है।
याद रखने का आसान तरीका क्या है?
याद रखें: “DRDO बनाता है, आकाश (Akash) आसमान की रक्षा करता है”।
स्रोत: DRDO, आकाश प्राइम (Akash Prime); PIB, आकाश-एनजी (Akash-NG) के उपयोगकर्ता परीक्षण (23 दिसंबर 2025).
क्या ब्रह्मोस (BrahMos) पूरी तरह भारतीय है, और इसके प्रमुख आँकड़े क्या हैं?
नहीं। ब्रह्मोस (BrahMos) भारत के DRDO और रूस के NPO Mashinostroyenia का संयुक्त उद्यम है। दोनों देशों ने 12 फरवरी 1998 को मॉस्को (Moscow) में समझौते पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त उद्यम ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व दो साझेदारों के पास होता है। इसकी अधिकृत पूँजी 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 50.5% और रूस की 49.5% है।
इसका नाम दो नदियों, ब्रह्मपुत्र (Brahmaputra) और मोस्कवा (Moskva), के नामों को जोड़कर बना है। भारत की ओर से ए. पी. जे. अब्दुल कलाम (A. P. J. Abdul Kalam) ने हस्ताक्षर किए। पहला सफल प्रक्षेपण 12 जून 2001 को ओडिशा के चाँदीपुर (Chandipur) से हुआ। 7 फरवरी 2014 को भारत और रूस साझेदारी जारी रखने पर सहमत हुए।
मिसाइल के प्रमुख आँकड़े क्या हैं?
- मारक दूरी: 290 km तक।
- गति: लगभग Mach 2.8। Mach 1 ध्वनि की गति है।
- उड़ान की ऊँचाई: 15 km तक।
- अंतिम चरण में ऊँचाई: घटकर 5 m तक।
- पारंपरिक विस्फोटक आयुध: 200 kg तक।
यह कैसे उड़ती है?
इसके दो चरण हैं। ठोस ईंधन वाला बूस्टर इसे शुरुआती गति देता है। इसके बाद तरल ईंधन वाला रैमजेट (ramjet) काम करता है। रैमजेट ऐसा इंजन है जो बिना टरबाइन के, केवल गति के कारण भीतर आने वाली हवा को संपीड़ित करता है।
इसके निर्यात की स्थिति क्या है?
PIB ने बताया कि ब्रह्मोस एयरोस्पेस (BrahMos Aerospace) ने 28 जनवरी 2022 को फिलीपींस (Philippines) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह तट पर तैनात, जहाज-रोधी मिसाइल प्रणाली के लिए था।
किस परीक्षा के प्रश्न में यह पूछा गया है?
CDS II 2022 सामान्य ज्ञान, Q102
ब्रह्मोस (BrahMos) मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसकी उड़ान की दूरी 290 km तक है।
2. यह 2.8 Mach की गति प्राप्त कर सकती है।
3. इसकी उड़ान की ऊँचाई 30 km तक हो सकती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) 1 और 2 (b) केवल 2 (c) 1 और 3 (d) केवल 3
सही उत्तर (a) है। उड़ान की अधिकतम ऊँचाई 15 km है, इसलिए कथन 3 गलत है।
सोचिए। किसी साझेदार के साथ मिलकर मिसाइल क्यों बनाई जाती है?
साझेदार लागत और कौशल साझा करते हैं। संयुक्त उद्यम के पीछे यही विचार है।
याद रखने का आसान तरीका क्या है?
याद रखें: “290, 2.8, 15: मारक दूरी, माक (Mach), अधिकतम ऊँचाई”।
स्रोत: ब्रह्मोस एयरोस्पेस (BrahMos Aerospace), संयुक्त उद्यम के बारे में; ब्रह्मोस एयरोस्पेस (BrahMos Aerospace), इतिहास.
ब्रह्मोस एयरोस्पेस (BrahMos Aerospace), मिसाइल की तकनीकी विशेषताएँ; PIB, फिलीपींस (Philippines) के साथ ब्रह्मोस (BrahMos) का अनुबंध.
भारत अब रक्षा क्षेत्र में कितना उत्पादन और बिक्री करता है?
2025-26 में रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपये था। यह एक साल पहले के 1.54 लाख करोड़ रुपये से 15.6% अधिक है। यह 2013-14 के 43,746 करोड़ रुपये का लगभग चार गुना है। इसमें निजी कंपनियों का योगदान 24%, यानी लगभग 42,000 करोड़ रुपये था।
निर्यात की स्थिति क्या है?
- 2013-14 में निर्यात 686 करोड़ रुपये था।
- 2024-25 में यह 23,622 करोड़ रुपये था।
- 2025-26 में यह 62.66% बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये पहुँच गया।
- निर्यात में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हिस्सेदारी 54.84% और निजी कंपनियों की 45.16% रही।
- 80 से अधिक देश खरीदार हैं और 145 कंपनियाँ निर्यात करती हैं।
- 2029 तक 50,000 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य है।
iDEX क्या है?
iDEX का पूरा नाम Innovations for Defence Excellence है, यानी रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए नवाचार। इसे स्टार्टअप को सशस्त्र बलों से जोड़ने के लिए अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था। मार्च 2026 तक इससे 676 स्टार्टअप, छोटी कंपनियाँ और नवप्रवर्तक जुड़े थे। इसके तहत 551 अनुबंधों पर हस्ताक्षर हो चुके थे।
और क्या बदलाव हुए?
- आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board) को अक्टूबर 2021 में भंग करके सात सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में पुनर्गठित किया गया।
- स्वचालित मार्ग से 74% तक और सरकारी मंजूरी से 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है।
- रक्षा बजट 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 7.85 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- अब लगभग 65% उपकरण भारत में बनते हैं।
सोचकर समझें। विदेश से खरीदने के बजाय देश में बनाना बेहतर क्यों है?
आयात जल्दी हो जाता है। लेकिन संकट में आपूर्ति रुक सकती है। देश में उत्पादन से कौशल बढ़ता है और आयात की जरूरत घटती है।
याद रखने का आसान तरीका क्या है?
याद रखें: “निर्यात 686 से बढ़कर 38,424 करोड़; उत्पादन 1.78 लाख करोड़”।
स्रोत: PIB, रक्षा उत्पादन का रिकॉर्ड 2025-26 (17 जून 2026); PIB, रक्षा निर्यात का रिकॉर्ड (2 अप्रैल 2026); PIB, रक्षा का दशक (The Defence Decade).
भारतमाला क्या है?
भारतमाला (Bharatmala) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का राजमार्ग कार्यक्रम है। मंत्रिमंडल ने इसे 24 अक्टूबर 2017 को मंजूरी दी थी। चरण I में 34,800 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। 2017-18 से 2021-22 के लिए इसका बजट 5,35,000 करोड़ रुपये है।
अन्य योजनाओं के तहत 48,877 किमी और शामिल हैं। कुल मिलाकर 6,92,324 करोड़ रुपये की लागत से 83,677 किमी सड़कें शामिल हैं। उद्देश्य आर्थिक गलियारों, सीमावर्ती और तटीय सड़कों तथा एक्सप्रेसवे के जरिए माल और यात्रियों की आवाजाही बेहतर बनाना है।
अब तक कितनी प्रगति हुई है?
31 अक्टूबर 2024 तक 26,425 किमी सड़कों के निर्माण के ठेके दिए जा चुके थे। इनमें से 18,714 किमी सड़कें बन चुकी थीं।
इस पर परीक्षा में कौन-सा प्रश्न पूछा गया है?
NDA I 2018 सामान्य योग्यता परीक्षा, Q113
भारतमाला परियोजना का संबंध है
(a) सड़क संपर्क बेहतर बनाने से
(b) बंदरगाहों और रेलवे को आपस में जोड़ने से
(c) नदियों को आपस में जोड़ने से
(d) प्रमुख शहरों को गैस पाइपलाइनों से जोड़ने से
सही उत्तर (a) है।
सोचकर समझें। योजना में सीमावर्ती और तटीय सड़कें क्यों शामिल हैं?
सड़कें रक्षा और बंदरगाहों के काम भी आती हैं। वे दूरदराज के क्षेत्रों को आर्थिक गतिविधियों के नेटवर्क से जोड़ती हैं।
याद रखने का आसान तरीका क्या है?
याद रखें: “भारत की भूमि पर सड़कों की माला है भारतमाला”।
स्रोत: PIB, भारतमाला परियोजना को मंजूरी; PIB, भारतमाला की प्रगति (अक्टूबर 2024).
सागरमाला क्या है?
सागरमाला (Sagarmala) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का बंदरगाह कार्यक्रम है। यह मार्च 2015 में शुरू हुआ। यह 5 स्तंभों और काम की 24 श्रेणियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बंदरगाहों के जरिए विकास करना है: बेहतर बंदरगाह, तटीय जहाजरानी और अंतर्देशीय जलमार्ग।
मुख्य आँकड़े क्या हैं?
- 6.06 लाख करोड़ रुपये की 845 परियोजनाएँ सूचीबद्ध हैं।
- 1.57 लाख करोड़ रुपये की 315 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।
- सात तटीय बर्थ से सालाना क्षमता में 9.84 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई।
- प्रमुख बंदरगाहों ने 2025-26 में रिकॉर्ड 915 मिलियन टन माल संभाला।
- भारत में लगभग 11,099 किमी लंबी तटरेखा और 14,500 किमी नौवहन योग्य जलमार्ग हैं।
- भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं।
सागरमाला 2.0 क्या है?
PIB ने सागरमाला 2.0 को “प्रस्तावित” बताया है। इसका बजट 85,482 करोड़ रुपये है और इसका लक्ष्य 3.6 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना है। इसलिए इसे पूरा हो चुका न कहें।
इस पर परीक्षा में कौन-सा प्रश्न पूछा गया है?
UPSC CSP 2026 सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I, Q35
भारत सरकार के सागरमाला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य किफायती और टिकाऊ तटीय बुनियादी ढाँचे के जरिए बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास करना है।
II. सागरमाला कार्यक्रम की सफलता तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों पर जहाजरानी में उल्लेखनीय वृद्धि तथा वैश्विक बंदरगाह रैंकिंग में सुधार से दिखाई देती है।
III. सागरमाला 2.0 का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) और विकसित भारत 2047 (Viksit Bharat 2047) के विजन के अनुरूप भारत को समुद्री नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है।
उपर्युक्त कथनों के बीच निम्नलिखित में से कौन-सा/से संबंध सही है/हैं?
1. कथन II, कथन I में बताई गई रणनीतियों की प्रभावशीलता की पुष्टि करता है।
2. कथन III, कथन I के उद्देश्यों को भविष्य पर केंद्रित नवाचार के ढाँचे में शामिल करके उनका विस्तार करता है।
3. कथन I आधुनिक नवाचार के बजाय केवल पारंपरिक बुनियादी ढाँचे पर ध्यान देकर कथन III का खंडन करता है।
(a) केवल 1 (b) 1 और 2 (c) 2 और 3 (d) केवल 3
सही उत्तर (b) है।
सोचकर समझें। सागरमाला में बर्थ और जलमार्गों को एक साथ क्यों गिना जाता है?
जब बंदरगाह, तटीय जहाज और नदियाँ आपस में जुड़े हों, तो माल की ढुलाई सबसे अच्छी तरह होती है। एक कमजोर कड़ी पूरी शृंखला को धीमा कर देती है।
याद रखने का आसान तरीका क्या है?
याद रखें: “सागर यानी समुद्र: सागरमाला यानी बंदरगाह, 2015″।
स्रोत: PIB, सागरमाला की प्रगति (11 अप्रैल 2026); PIB, सागरमाला कार्यक्रम पर विवरण (2025).
किन बातों में भ्रम से बचना चाहिए?
नामों, संख्याओं और मंत्रालयों को अलग-अलग याद रखें।
| नाम या शब्द | इससे जुड़ी बात याद रखें |
|---|---|
| भारतमाला (Bharatmala) | सड़कें, चरण I में 34,800 km, 2017 |
| सागरमाला (Sagarmala) | बंदरगाह, मार्च 2015 |
| ब्रह्मोस (BrahMos) | 290 km, मैक (Mach) 2.8, अधिकतम ऊँचाई 15 km |
| शांति अधिनियम (SHANTI Act) | 1962 और 2010 के कानूनों को निरस्त करता है |
| SIGHT | हरित हाइड्रोजन मिशन के 17,490 करोड़ रुपये |
| iDEX | रक्षा क्षेत्र के लिए स्टार्टअप, अप्रैल 2018 |
विद्यार्थी और किन बातों में भ्रमित होते हैं?
- ब्रह्मोस की क्रूज़ उड़ान की ऊँचाई 15 km है, 30 km नहीं।
- ब्रह्मोस एक संयुक्त उद्यम है, पूरी तरह भारतीय नहीं।
- सागरमाला 2.0 अभी केवल प्रस्तावित है।
- अभी कुल क्षमता में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 1.6% है।
याद रखने का आसान तरीका क्या है?
याद रखें: “सड़कें, बंदरगाह, रॉकेट, रिएक्टर: इन्हें अलग-अलग याद रखें”।
स्रोत: PIB, भारतमाला परियोजना की मंजूरी; PIB, सागरमाला की प्रगति (11 अप्रैल 2026).
ब्रह्मोस एयरोस्पेस (BrahMos Aerospace), मिसाइल की तकनीकी विशेषताएँ; AIR News, राष्ट्रपति ने शांति विधेयक (SHANTI Bill) को मंजूरी दी.
अपनी समझ जाँचें
पेज दोबारा लोड होने पर यह स्कोर रीसेट हो जाता है।
अभ्यास
ऊर्जा, रक्षा और बुनियादी ढाँचे से जुड़े सात प्रश्नों का अभ्यास करें। हर उत्तर के बाद उससे जुड़ी व्याख्या पढ़ें।
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