The Food Corporation of India (FCI) was established on 14 January 1965, under which legislation?

The Food Corporations Act, 1964. FCI was set up under the Food Corporations Act, 1964, after repeated post-independence food shortages exposed gaps in grain procurement and storage. Read more: IndEco0134 — Food Corporation of India (FCI).

Which 1957 committee first recommended setting up a dedicated national grain procurement and storage body, which later became FCI?

The Foodgrains Policy Committee. The Foodgrains Policy Committee of 1957 recommended a dedicated body for procurement and storage, an idea realised eight years later as FCI. Read more: IndEco0134 — Food Corporation of India (FCI).

Under the Food Corporations Act, FCI has three statutory objectives: remunerative prices for farmers, affordable PDS grain, and what third goal?

Maintaining buffer and operational stocks for food security. FCI's third statutory objective is maintaining buffer and operational stocks, distinct from setting MSP itself, which is a separate government function. Read more: IndEco0134 — Food Corporation of India (FCI).

The High-Level Committee that reviewed and recommended restructuring FCI's role, submitting its report to PM Modi in January 2015, was chaired by whom?

Shanta Kumar. Former Himachal Pradesh Chief Minister Shanta Kumar chaired the committee, which recommended narrower FCI procurement and greater private-sector involvement. Read more: IndEco0134 — Food Corporation of India (FCI).

As of November 2025, roughly how much total foodgrain storage capacity did FCI hold across India?

Over 482 lakh metric tonnes. FCI's storage capacity stood at more than 482 lakh metric tonnes as of November 2025, spread across over 2,500 operational godowns. Read more: IndEco0134 — Food Corporation of India (FCI).

The economic cost of food grains to the Food Corporation of India is Minimum Support Price and bonus (if any) paid to the farmers plus (UPSC CSP 2019)

procurement incidentals and distribution cost. The correct answer is (c) procurement incidentals and distribution cost. FCI's economic cost of foodgrain equals the MSP (plus any bonus paid to farmers), plus procurement incidentals (mandi tax, labour, gunny bags), plus distribution cost (freight, storage, handling, transit losses). Read more: IndEco0134 — Food Corporation of India (FCI).

What does the "economic cost" of foodgrain include, beyond the procurement price alone?

Storage, transport, interest, and distribution costs. The economic cost includes storage, transport, interest, and distribution costs. This makes the government's real cost per unit of grain much higher than the MSP alone. It is a broader figure than the procurement price. Read more: Support Pricing System and MSP Mechanics.

As detailed on 31 July 2026, FCI rice's share of ethanol feedstock rose to 24.64% in ESY 2025-26, up from what share in ESY 2023-24?

0.02%. Surplus FCI rice goes to ethanol only after buffer stock and welfare needs are met. As reported on 31 July 2026, the share of ethanol made from FCI rice jumped. It rose to 24.64% in ESY 2025-26 from negligible 0.02% in 2023-24. The data are Petroleum Ministry data, via Deccan Herald. The official reply of 17 December 2025 gives the surplus-only rule.

भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India, FCI)

1943 के बंगाल अकाल की यादें अभी ताजा थीं, जब 1950 और 60 के दशकों में बार-बार हुई खाद्यान्न की कमी ने सरकार को देश के अनाज का प्रबंधन करने के लिए एक स्थायी संस्था बनाने पर मजबूर किया। वह संस्था, भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India), आज भी दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न प्रबंधन व्यवस्थाओं में से एक चलाती है।

एक नज़र में

याद रखने योग्य चार तथ्य।

14 जनवरी 1965

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत FCI की स्थापना हुई।

482 लाख टन

भंडारण क्षमता, नवंबर 2025।

604 लाख टन

केंद्रीय पूल में अनाज का भंडार, अप्रैल 2026।

₹21,000 करोड़

फरवरी 2024 से अधिकृत पूंजी।

आर्थिक लागतMSP + बोनस + खरीद के अन्य खर्च + वितरण लागत।

PEG योजनानिजी उद्यमी गारंटी योजना (Private Entrepreneurs Guarantee Scheme), 2008।

NFSAराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013।

बफर भंडार का मानदंडअनाज का वह न्यूनतम भंडार जो सरकार को रखना चाहिए।

इस पाठ में

अध्याय 1: स्थापना और जिम्मेदारियाँ
अध्याय 2: NFSA, लागत और भंडारण
अध्याय 3: अनाज की कमी से भरपूर भंडार तक
पिछले वर्षों के प्रश्न
अध्याय 4: समसामयिक घटनाएँ

अध्याय 1: स्थापना और जिम्मेदारियाँ

ज़रूर जानें

स्थापना कैसे हुई

1943 के बंगाल अकाल में लाखों लोगों की मौत हुई। इसने उजागर किया कि भारत में अनाज के प्रबंधन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी।
खाद्यान्न नीति समिति, 1957 ने पहली बार अनाज की खरीद के लिए एक अलग केंद्रीय एजेंसी बनाने की सिफारिश की।
खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत 14 जनवरी 1965 को FCI की स्थापना हुई।

कानूनी स्थिति और संगठन

यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
इसका मुख्यालय शुरू में चेन्नई में था। बाद में इसे नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया।
यह पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से काम करता है। प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है।

कानून में तय तीन उद्देश्य

मूल्य समर्थन: यह किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे गेहूँ, चावल और मोटे अनाज खरीदता है।
PDS को आपूर्ति: यह राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनाज देता है।
बफर भंडारण: यह अनाज की कमी से निपटने के लिए सुरक्षित भंडार रखता है।
देखें समर्थन मूल्य प्रणाली और MSP की कार्यप्रणाली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा.

याद रखें: FCI: 14 जनवरी 1965। मूल्य समर्थन, PDS को आपूर्ति, बफर भंडार। पाँच क्षेत्रीय कार्यालय।

सही या गलत: FCI सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की पहचान करता है।

अध्याय 2: NFSA, लागत और भंडारण

यह भी जानें

NFSA और शांता कुमार समिति की समीक्षा

FCI राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू करता है। यह कानून भारत में खाद्यान्न पाने का कानूनी अधिकार देता है।
FCI की समीक्षा के लिए अगस्त 2014 में शांता कुमार (Shanta Kumar) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई।
समिति ने जनवरी 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंपी।
समिति ने निजी कंपनियों को अनाज की खरीद और भंडारण की अनुमति देने, राज्यों के MSP बोनस बंद करने और नकद अंतरण की ओर बढ़ने का सुझाव दिया।
सुझावों का मुख्य उद्देश्य समय के साथ FCI की सीधी भूमिका सीमित करना था।

आर्थिक लागत

आर्थिक लागत = MSP और कोई भी बोनस, साथ में खरीद के अन्य खर्च और वितरण लागत।
खरीद के अन्य खर्चों में मंडी कर, मजदूरी और जूट की बोरियों का खर्च शामिल है।
वितरण लागत में माल ढुलाई, भंडारण, अनाज चढ़ाने-उतारने का खर्च और परिवहन के दौरान होने वाली हानि शामिल हैं।

आज की क्षमता

नवंबर 2025 तक FCI की भंडारण क्षमता 482 लाख टन से अधिक हो गई थी।
दिसंबर 2025 तक FCI के 2,500 से अधिक गोदाम चालू थे।
अप्रैल 2026 तक केंद्रीय पूल में अनाज का भंडार 604 लाख टन तक पहुँच गया, जो बफर मानक से काफी अधिक था।
देखें बफर स्टॉक और खाद्यान्न प्रबंधन.

FCI भंडारण क्षमता कैसे बढ़ाता है

FCI के सभी गोदाम सरकार ने नहीं बनाए हैं। कई गोदाम निजी मालिकों से किराए पर लिए जाते हैं।
2008 में शुरू हुई निजी उद्यमी गारंटी (Private Entrepreneurs Guarantee—PEG) योजना के तहत निजी पक्ष गोदाम बना सकते हैं। FCI इन गोदामों को किराए पर लेने की गारंटी देता है।
इस योजना के तहत निजी उद्यमी, केंद्रीय भंडारण निगम (Central Warehousing Corporation) और राज्य एजेंसियाँ गोदाम बना सकती हैं।
FCI निजी निर्माताओं के गोदाम 10 वर्षों और सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों के गोदाम 9 वर्षों तक किराए पर लेने की गारंटी देता है।
इससे FCI खुद निर्माण का खर्च उठाए बिना भंडारण क्षमता तेजी से बढ़ा सकता है।

सही या गलत: FCI के सभी गोदाम सरकार नहीं बनाती है।

अध्याय 3: कमी से अधिशेष तक

और जानें

बहस

FCI की स्थापना अनाज की कमी दूर करने के लिए हुई थी। उस समय भारत अपनी आबादी के लिए पर्याप्त अनाज नहीं उगा पाता था।
आलोचकों का कहना है कि अब FCI जरूरत से कहीं अधिक अनाज रखता है, जिससे सरकारी खजाने पर भारी खर्च पड़ता है।

सबसे विवादित प्रस्ताव

शांता कुमार (Shanta Kumar) की सबसे विवादित सिफारिश NFSA के दायरे को आबादी के 67% से घटाकर 40% करना थी।
इसके बदले, प्रति व्यक्ति मासिक अनाज का हक 5 किग्रा से बढ़ाकर 7 किग्रा करने का प्रस्ताव था।

दो उद्देश्यों के बीच टकराव

MSP पर खरीद से किसानों को गेहूँ और चावल के लिए न्यूनतम कीमत की गारंटी मिलती है।
लेकिन इससे किसानों को अधिक पानी की जरूरत वाली इन दो फसलों की जगह दूसरी फसलें उगाने का प्रोत्साहन भी कम मिलता है।

सरकार ने FCI की पूँजी दोगुनी क्यों की

फरवरी 2024 में सरकार ने FCI की अधिकृत पूँजी ₹10,000 करोड़ से दोगुनी करके ₹21,000 करोड़ कर दी।
नवंबर 2024 में मंत्रिमंडल ने FY25 के लिए इक्विटी के रूप में ₹10,700 करोड़ की अतिरिक्त पूँजी देने को मंजूरी दी।
FCI अनाज की अधिकांश खरीद उधार के पैसे से करता है। इस उधार का ब्याज उसकी आर्थिक लागत बढ़ाता है।
इक्विटी पूँजी बढ़ाने और उधारी घटाने का उद्देश्य ब्याज का बोझ कम करना है।

पिछले वर्षों के प्रश्न

आर्थिक लागत के सूत्र और NFSA से जुड़े तथ्यों पर बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं।

UPSC CSP 2019, Q79FCI की आर्थिक लागत में MSP और बोनस के साथ खरीद से जुड़े अन्य खर्च और वितरण लागत शामिल होते हैं। उत्तर: (c)। प्रश्न देखें.
CDS II 2023, Q57PDS को केंद्र और राज्य मिलकर चलाते हैं। FCI खरीद, भंडारण और परिवहन संभालता है। PDS की जिम्मेदारी साझा है, लेकिन केंद्र द्वारा तय कवरेज के भीतर पात्र परिवारों की पहचान करना राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का काम है। प्रश्न देखें.
UPSC CSP 2018, Q25NFSA की पात्रता केवल गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों तक सीमित नहीं है। परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे बड़ी महिला राशन कार्ड की मुखिया होती है। उत्तर: केवल 2। प्रश्न देखें.
CDS II 2020, Q3NFSA एक केंद्रीय कानून है, जिसे सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जाता है। यह लगभग 67% आबादी (75% ग्रामीण, 50% शहरी) को रियायती दर पर अनाज पाने का अधिकार देता है। प्रश्न देखें.
UPSC Mains 2024, GS III, Q14बफर स्टॉक कृषि उपज की कीमतों को स्थिर कैसे रखते हैं और इनके भंडारण में क्या चुनौतियाँ हैं? ऊपर बताई गई PEG योजना और गोदामों की क्षमता इस प्रश्न से संबंधित हैं। प्रश्न देखें.

अध्याय 4: समसामयिक घटनाएँ

और जानें

FCI में नई पूँजी डालना

फरवरी 2024 में अधिकृत पूँजी दोगुनी करके ₹21,000 करोड़ कर दी गई थी।
नवंबर 2024 में FY25 के लिए ₹10,700 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी पूंजी डालने की मंजूरी दी गई थी।
अधिक इक्विटी पूंजी मिलने से कम उधार लेना पड़ेगा, जिससे समय के साथ ब्याज के कारण बढ़ने वाली आर्थिक लागत कम होनी चाहिए।

भंडार बफर मानक के लगभग तीन गुने

अप्रैल 2026 तक केंद्रीय पूल में 604 लाख टन अनाज का भंडार था।
उस तारीख के लिए अनिवार्य बफर मानक केवल 210.40 लाख टन था।
यह अनाज की अधिकता बनाम कमी की बहस की मौजूदा स्थिति है।

सोचिए: उधार लेने से FCI की आर्थिक लागत क्यों बढ़ती है?

FCI अनाज खरीदने के लिए उधार लिए गए पैसे पर ब्याज देता है। यह ब्याज प्रति टन अनाज की लागत में जुड़ जाता है।

छोटे सवाल-जवाब

FCI की स्थापना कब हुई?

14 जनवरी 1965।

तीन उद्देश्य क्या हैं?

मूल्य समर्थन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए आपूर्ति और बफर भंडार।

आर्थिक लागत क्या है?

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) + बोनस + अन्य संबंधित खर्च + वितरण लागत।

PEG योजना कब शुरू हुई?

2008.

शांता कुमार समिति की रिपोर्ट कब आई?

जनवरी 2015।

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