PMKSY: सिंचाई सुधारों का एक दशक

PMKSY भारत सरकार की मुख्य सिंचाई योजना है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसे 1 जुलाई 2015 को मंज़ूरी दी थी। एक व्यापक योजना केवल एक कार्यक्रम नहीं चलाती। यह कई पुरानी योजनाओं को एक नाम, एक योजना और एक संचालन व्यवस्था के तहत लाती है।

इसमें किन पुरानी योजनाओं को जोड़ा गया?

• AIBP: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जिसे जल संसाधन मंत्रालय चलाता था।
• IWMP: एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम, जिसे भूमि संसाधन विभाग चलाता था।
• OFWM: खेत पर जल प्रबंधन, जिसे कृषि विभाग चलाता था।

शुरुआती बजट कितना था?

2015 की मंज़ूरी में पाँच वर्षों के लिए Rs 50,000 करोड़ का बजट रखा गया था। इसमें 2015-16 के लिए Rs 5,300 करोड़ शामिल थे।

योजना की निगरानी कौन करता है?

एक अंतर-मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति इसकी निगरानी करती है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। प्रत्येक राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मंज़ूरी समिति होती है।

2015 की मंज़ूरी में उद्देश्यों को सरल शब्दों में बताया गया है। ये सभी मिलकर एक सवाल का जवाब देते हैं: भारत पानी की हर बूँद से अधिक फसल कैसे पैदा कर सकता है?

मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

• खेत के स्तर पर सिंचाई में होने वाले निवेशों को एक साथ लाना।
• भरोसेमंद सिंचाई के अंतर्गत आने वाली खेती योग्य भूमि का क्षेत्र बढ़ाना।
• खेत में पानी का उपयोग बेहतर बनाना, ताकि पानी की बर्बादी कम हो।
• ज़रूरत के अनुसार सटीक मात्रा में सिंचाई और पानी बचाने के अन्य तरीकों को बढ़ावा देना।
• भूमिगत जल भंडारों का पुनर्भरण करना और टिकाऊ जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना।
• शहरों के पास खेती में नगरपालिकाओं के उपचारित अपशिष्ट जल के दोबारा उपयोग की संभावनाएँ तलाशना।
• सटीक सिंचाई में अधिक निजी निवेश आकर्षित करना।

“भरोसेमंद सिंचाई” और “खेत में पानी के कुशल उपयोग” का क्या अर्थ है?

भरोसेमंद सिंचाई का अर्थ है कि पानी नियमित रूप से खेत तक पहुँचे, केवल बारिश होने पर ही नहीं। खेत में पानी के कुशल उपयोग का अर्थ है उतने ही पानी से अधिक फसल पैदा करना।

कौन-सा हिस्सा कौन चलाता है?

2015 की योजना के तहत तीन विभागों ने काम बाँटा था। जल संसाधन मंत्रालय ने AIBP और नहर से जुड़े काम सँभाले। भूमि संसाधन विभाग ने जलागम विकास का काम सँभाला। कृषि विभाग ने खेत के स्तर पर पानी बचाने का काम सँभाला।

जल शक्ति मंत्रालय दो बड़े घटक चलाता है। ये हैं AIBP और हर खेत को पानी। इस नाम का अर्थ है “हर खेत तक पानी पहुँचाना”।

AIBP क्या करता है?

AIBP सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देता है। इसका लक्ष्य चालू बड़ी और मध्यम परियोजनाओं को जल्दी पूरा करना है। 2021 की मंज़ूरी में 13.88 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें 60 चालू परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य भी था।

हर खेत को पानी के चार भाग कौन-से हैं?

• कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन: नहर का पानी खेत तक पहुँचाता है।
• सतही लघु सिंचाई: छोटे तालाब, नहरें और इसी तरह के स्रोत।
• जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार: पुराने तालाबों और जलाशयों को फिर से उपयोगी बनाता है।
• भूजल विकास: उपयुक्त ब्लॉकों में कुएँ और इसी तरह के काम।

क्या चारों हिस्से अभी भी चल रहे हैं?

सभी एक समान नहीं। जल शक्ति मंत्रालय के 2022 के उत्तर के अनुसार, भूजल वाले हिस्से को केवल 2021-22 के लिए बढ़ाया गया था। जुलाई 2026 के एक उत्तर में केवल तीन उप-घटकों पर काम जारी बताया गया है। ये हैं कमान क्षेत्र विकास, सतही लघु सिंचाई और जल निकायों का पुनरुद्धार।

भूमि संसाधन विभाग इस घटक को चलाता है। इसके तहत वर्षा पर निर्भर और खराब हो चुकी भूमि पर काम किया जाता है। उद्देश्य है कि बारिश का पानी जहाँ गिरे, वहीं रोका जाए।

इसके तहत वास्तव में क्या बनाया जाता है?

• मिट्टी और पानी के संरक्षण के काम।
• पानी के बहाव को रोकने और भूजल का पुनर्भरण करने वाली संरचनाएँ।
• वर्षा जल संचयन और खेतों में तालाब।
• छोटे रोक बाँध और समोच्च रेखाओं के साथ मेड़बंदी।

2021-26 के चरण का लक्ष्य क्या था?

2021 की मंजूरी का लक्ष्य 49.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की स्वीकृत परियोजनाएँ पूरी करना था। इससे 2.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को फसल बचाने के लिए जरूरत के समय सिंचाई मिलती। इसमें झरनों के जलग्रहण क्षेत्रों के लिए भी विशेष प्रावधान जोड़ा गया था।

इसका दायरा कितना रहा है?

जुलाई 2026 के एक उत्तर के अनुसार, PMKSY के तहत 9,434 जलागम परियोजनाएँ शुरू की गईं।

प्रति बूँद अधिक फसल (Per Drop More Crop), यानी PDMC, खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देता है। यह 2015-16 से 2021-22 तक PMKSY का हिस्सा था। 2022-23 से यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चल रहा है।

आज इस योजना का नाम क्या है?

मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 2024 को PM-RKVY को मंजूरी दी। यह कृषि मंत्रालय की दो व्यापक योजनाओं में से एक है, जिनके तहत कई योजनाएँ आती हैं। दूसरी कृषोन्नति योजना है। PIB अब बताता है कि PDMC, PM-RKVY का हिस्सा है।

किसान को क्या सहायता मिलती है?

छोटे और सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए 55 प्रतिशत सहायता मिलती है। अन्य किसानों को 45 प्रतिशत मिलती है।

इसके तहत कितना क्षेत्र आया है?

जून 2026 तक 110.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के तहत आ चुका था। यह भारत के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 7.98 प्रतिशत है। जुलाई 2026 के एक उत्तर में 2015-16 से अब तक का क्षेत्र 114.60 लाख हेक्टेयर बताया गया है। दोनों आँकड़े अलग-अलग तारीखों के हैं।

इसे क्यों स्थानांतरित किया गया?

आधिकारिक विज्ञप्तियों में इस बदलाव की जानकारी दी गई है, लेकिन कारण नहीं बताया गया है। यह लेख किसी कारण का अनुमान नहीं लगाता।

मंत्रिमंडल ने 15 दिसंबर 2021 को 2021-26 के चरण को मंजूरी दी। घोषणा में 93,068 करोड़ रुपये बताए गए थे। जल शक्ति मंत्रालय के बाद के एक उत्तर में सटीक राशि 93,068.56 करोड़ रुपये दी गई है।

धनराशि कहाँ से आई?

• राज्यों को केंद्रीय सहायता: 37,454 करोड़ रुपये।
• नाबार्ड (NABARD) के ऋण की किस्तों और ब्याज का भुगतान: 2016-21 में लिए गए ऋणों के लिए 20,434.56 करोड़ रुपये।
• राज्यों का हिस्सा: 35,180 करोड़ रुपये।

मंजूरी में और क्या वादा किया गया था?

• लगभग 22 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।
• सामान्य क्षेत्रों में जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए केंद्रीय सहायता 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई।
• दो राष्ट्रीय परियोजनाओं को 90 प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषण मिला। ये हैं हिमाचल प्रदेश की रेणुकाजी (Renukaji) और उत्तराखंड की लखवाड़ (Lakhwar) परियोजनाएँ।
• इन दोनों परियोजनाओं से ऊपरी यमुना बेसिन और दिल्ली की जल आपूर्ति को लाभ होगा।

परीक्षा में कहाँ भ्रम हो सकता है?

पूरा परिव्यय केंद्र का पैसा नहीं है। केंद्रीय सहायता Rs 37,454 करोड़ है। बाकी राशि नाबार्ड (NABARD) के ऋण के ब्याज और मूलधन के भुगतान तथा राज्यों के हिस्से की है।

PMKSY की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी, इसलिए 30 जून 2025 को इसके दस वर्ष पूरे हुए। 30 जून 2026 की PIB पृष्ठभूमि सामग्री के अनुसार, इसे चलते हुए दस वर्ष से अधिक हो चुके हैं।

मुख्य आँकड़े क्या बताते हैं?

• अगस्त 2025 तक Rs 64,407 करोड़ से अधिक की केंद्रीय सहायता।
• 27 मिलियन से अधिक किसानों को लाभ मिला।
• लगभग 24.61 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई या बहाल की गई।
• केंद्रीय बजट 2026-27 में PMKSY के लिए Rs 6,587 करोड़ दिए गए।

हर घटक से क्या उपलब्धि मिली?

30 जुलाई 2026 के लोकसभा उत्तर में अप्रैल 2016 से अब तक के आँकड़े दिए गए हैं।

• AIBP: 30.66 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता।
• सतही लघु सिंचाई: 4.29 लाख हेक्टेयर।
• जल निकायों का पुनरुद्धार: 1.27 लाख हेक्टेयर।
• विकसित कमान क्षेत्र: 23.42 लाख हेक्टेयर।

क्या सभी स्रोतों के आँकड़े हमेशा एक जैसे होते हैं?

नहीं। पृष्ठभूमि सामग्री में AIBP की केंद्रीय सहायता Rs 21,023 करोड़ बताई गई है। लोकसभा उत्तर में यह Rs 21,823.46 करोड़ है। इस लेख में कुल आँकड़ों का उपयोग किया गया है और इस मद का आँकड़ा शामिल नहीं किया गया है।

मंत्रिमंडल ने 9 अप्रैल 2025 को एक नई उप-योजना को मंजूरी दी। इसका नाम कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण (Modernization of Command Area Development and Water Management), यानी M-CADWM है। यह 2025-26 के लिए है और इसका शुरुआती परिव्यय Rs 1,600 करोड़ है।

इसमें अलग क्या किया जाता है?

• इसमें नहर से खेत के प्रवेश बिंदु तक भूमिगत दबावयुक्त पाइप बिछाए जाते हैं, जो एक हेक्टेयर तक के क्षेत्र को पानी पहुँचाते हैं।
• इसमें पानी की निगरानी के लिए SCADA और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things) उपकरणों का उपयोग होता है।
• इसमें प्रबंधन के लिए व्यवस्था जल उपयोगकर्ता समितियों को सौंप दी जाती है।
• इसमें इन समितियों को पाँच वर्षों के लिए किसान उत्पादक संगठनों या PACS से जोड़ा जाता है।

क्या यह अभी पूर्ण स्तर की योजना बन गई है?

अभी नहीं। पहली मंजूरी अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं के लिए है। 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए अप्रैल 2026 से एक राष्ट्रीय योजना शुरू करने का इरादा था। जुलाई 2026 के एक उत्तर के अनुसार, पायलट परियोजनाओं में 77,106 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

क्या PMKSY को मार्च 2026 के बाद भी बढ़ाया गया है?

स्वीकृत चरण 2025-26 तक था। बजट 2026-27 में Rs 6,587 करोड़ दिए गए। 7 अक्टूबर 2026 तक हमें 2026-31 के चरण के लिए मंत्रिमंडल की कोई मंजूरी नहीं मिली। ऐसे किसी भी दावे को सावधानी से परखें।

चार अन्य योजनाओं के संक्षिप्त नामों के अक्षर या लक्ष्य PMKSY से मिलते-जुलते हैं। परीक्षाओं में अक्सर इन्हें एक-दूसरे की जगह रखकर पूछा जाता है।

इनमें अंतर कैसे पहचानें?

• PMKSY, सिंचाई: नहरें, जल निकाय, जलागम क्षेत्र और टपक सिंचाई। इसे जल शक्ति मंत्रालय और भूमि संसाधन विभाग चलाते हैं; पहले कृषि मंत्रालय भी इसे चलाता था।
• PMFBY, फसल बीमा: फसल खराब होने पर मुआवजा देती है। यह सिंचाई सुविधाएँ नहीं बनाती।
• PM-RKVY, कृषि विकास: प्रति बूँद अधिक फसल (Per Drop More Crop) अब इसी के अंतर्गत है।
• प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana), खाद्य प्रसंस्करण: इसे भी संक्षेप में PMKSY कहा जाता है। इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय चलाता है।

खाद्य प्रसंस्करण वाली PMKSY क्या करती है?

यह खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्र तक आधुनिक बुनियादी ढाँचा और आपूर्ति शृंखलाएँ बनाती है। मंत्रिमंडल ने इसे मई 2017 में मंजूरी दी थी। इसका पहला चरण 2016-17 से 2019-20 तक चला। यह सिंचाई वाली PMKSY से अलग योजना है।

संक्षिप्त नाम पर ध्यान देना क्यों जरूरी है?

किसी प्रश्न में केवल “PMKSY” लिखा हो सकता है। पहले पूरा नाम पढ़ें। सिंचाई का संदर्भ हो तो कृषि सिंचाई योजना समझें। खाद्य प्रसंस्करण का संदर्भ हो तो किसान संपदा योजना समझें।

चार प्रश्नपत्रों में PMKSY या उससे मिलती-जुलती योजनाओं पर प्रश्न आए। हर प्रश्न में भ्रमित करने वाला एक अलग बिंदु है।

NDA और NA 2020 के प्रश्न 52 में क्या पूछा गया था?

इसमें पूछा गया था कि PMKSY के बारे में दिए गए तीन कथनों में से कौन-से सही हैं। ये कथन 2015-16 में इसकी शुरुआत, खेत पर पानी की उपलब्धता के उद्देश्य और खेत स्तर पर निवेश के समन्वय से जुड़े थे। तीनों सही हैं। यह प्रश्न NDA और NA 2020 के पूरे प्रश्नपत्र में देखें.

CDS I 2018 के प्रश्न 105 में क्या पूछा गया था?

इसमें पूछा गया था कि कौन-सा विकल्प PMKSY का उद्देश्य नहीं है। उत्तर था फसल खराब होने पर किसानों को सुरक्षा देना। यह फसल बीमा है, जो PMFBY का काम है। यह प्रश्न CDS I 2018 के पूरे प्रश्नपत्र में देखें.

UPSC CSP 2015 के प्रश्न 62 में क्या पूछा गया था?

इसमें AIBP और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Command Area Development Programme) पर प्रश्न था। एक कथन में कहा गया था कि AIBP गरीब किसानों की मदद करता है। ऐसा नहीं है। यह सिंचाई परियोजनाओं को सहायता देता है। यह प्रश्न UPSC CSP 2015 के पूरे प्रश्नपत्र में देखें.

CAPF 2025 के प्रश्न 20 में क्या पूछा गया था?

इसमें पूछा गया था कि कौन-सी योजना खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्र तक बुनियादी ढाँचा बनाती है। उत्तर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना था, सिंचाई वाली PMKSY नहीं। यह प्रश्न CAPF 2025 के पूरे प्रश्नपत्र में देखें.

आपको क्या याद रखना चाहिए?

• शुरुआत: 1 जुलाई 2015 को मंजूरी मिली।
• उद्देश्य: सुनिश्चित सिंचाई, खेत स्तर पर समन्वय और खेत में पानी का कुशल उपयोग।
• उद्देश्य नहीं है: फसल खराब होने का बीमा।
• प्रति बूँद अधिक फसल (Per Drop More Crop) को 2022-23 में PMKSY से अलग कर दिया गया।
• दो योजनाओं का संक्षिप्त नाम PMKSY है।