औद्योगिक गलियारा कारखानों, शहरों और माल ढुलाई केंद्रों की एक लंबी पट्टी है, जिसे अधिक क्षमता वाले परिवहन मार्ग के किनारे विकसित किया जाता है। भारत ऐसे गलियारों का राष्ट्रीय नेटवर्क बना रहा है। इस पाठ में हम जानेंगे कि ये क्या हैं, इनकी संख्या कितनी है, इनका क्या महत्त्व है और इनके सामने क्या चुनौतियाँ हैं।
विषय-सूची
- औद्योगिक गलियारा क्या है?
- कितने औद्योगिक गलियारे हैं?
- औद्योगिक गलियारे क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?
- कौन-से नोड सबसे महत्त्वपूर्ण हैं?
- गलियारों के विकास में क्या बाधाएँ आती हैं?
- 2024 से अब तक क्या नया हुआ है?
- पिछले वर्षों के प्रश्नों में बार-बार क्या पूछा जाता है
- यह याद रखें
- अपनी समझ जाँचें
- संबंधित पाठ
- अभ्यास के लिए 6 बहुविकल्पीय प्रश्न
औद्योगिक गलियारा क्या है?
1.1 औद्योगिक गलियारा वास्तव में क्या होता है?
औद्योगिक गलियारा कारखानों, शहरों और माल ढुलाई केंद्रों की एक लंबी पट्टी है। इसे अधिक क्षमता वाले परिवहन मार्ग के किनारे विकसित किया जाता है। रेलवे, राजमार्ग, बंदरगाह और बिजली की लाइनें इसका मुख्य आधार बनती हैं। इसी आधार के साथ औद्योगिक शहर और समूह विकसित होते हैं। इन्हें नोड कहा जाता है।
इसका विचार सरल है। एक योजनाबद्ध क्षेत्र में जमीन, बिजली, पानी और माल ढुलाई की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। इससे कोई कंपनी जल्दी अपना काम शुरू कर सकती है।
1.2 गलियारे की योजना कौन बनाता है, पैसा कौन देता है और इसे चलाता कौन है?
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) इस कार्यक्रम की देखरेख करता है। राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (NICDIT) के जरिए इक्विटी पूँजी देती है। इस पूँजी से हर नोड के भीतर मुख्य बुनियादी ढाँचा तैयार किया जाता है।
हर नोड की अपनी विशेष प्रयोजन कंपनी (SPV) होती है। राज्य सरकार SPV में निजी भागीदारों को शामिल कर सकती है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (NICDC) की स्थापना पहले दिल्ली-मुंबई गलियारे के लिए हुई थी। अब यह देश के विभिन्न औद्योगिक गलियारों में काम करता है।
1.3 औद्योगिक गलियारा NIMZ से कैसे अलग है?
2011 की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के तहत राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र यानी NIMZ बनाए गए। NIMZ एक बड़ी एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप होती है। नीति के अनुसार इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 5,000 हेक्टेयर होना चाहिए।
औद्योगिक गलियारे का दायरा NIMZ से बड़ा होता है। यह एक परिवहन मार्ग के किनारे कई नोड को जोड़ता है।
स्रोत: PIB, 6 दिसंबर 2024. PIB, 28 अगस्त 2024. PIB पृष्ठभूमि विवरण, 26 फरवरी 2026. PIB, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति. PIB, NIMZ के क्षेत्रफल संबंधी मानदंड.
कितने औद्योगिक गलियारे हैं?
2.1 क्या केवल छह औद्योगिक गलियारे हैं?
नहीं। पुराने विवरणों में छह प्रमुख गलियारों के नाम मिलते हैं। ये हैं DMIC, CBIC, ECIC, AKIC, BMIC और DNIC। लेकिन 4 अगस्त 2021 के PIB विवरण में ग्यारह गलियारे सूचीबद्ध हैं। इनमें चार चरणों में 32 परियोजनाएँ शामिल हैं।
28 अगस्त 2024 के मंत्रिमंडल संबंधी विवरण में 12 नए नोड के लिए छह प्रमुख गलियारों का उल्लेख है। दिसंबर 2024 की स्थिति सूची में सात गलियारों के नाम हैं। संख्या ध्यान से देखें और प्रश्न में दिए गए स्रोत के अनुसार उत्तर दें।
2.2 हर गलियारे के बारे में क्या याद रखना चाहिए?
इस तालिका से गलियारों की स्थिति जल्दी समझें। पहले DMIC और AKIC से जुड़े राज्य याद करें।
| गलियारा | क्या याद रखें | परियोजनाएँ |
|---|---|---|
| DMIC | दिल्ली-मुंबई (Delhi-Mumbai)। छह राज्य: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। नोड: धोलेरा (Dholera), AURIC, ग्रेटर नोएडा (Greater Noida)। | 10 |
| CBIC | चेन्नई-बेंगलुरु (Chennai-Bengaluru)। नोड: पोन्नेरी (Ponneri), कृष्णपट्टनम (Krishnapatnam), तुमकुरु (Tumakuru)। | 3 |
| CBIC का विस्तार | CBIC को कोयंबटूर (Coimbatore) के रास्ते कोच्चि (Kochi) तक बढ़ाता है। केरल में पालक्काड (Palakkad) नोड को 2024 में मंजूरी मिली। | 2 |
| AKIC | अमृतसर-कोलकाता (Amritsar-Kolkata)। पंजाब से पश्चिम बंगाल तक सात राज्य। | 7 |
| VCIC | विशाखापत्तनम-चेन्नई (Vizag-Chennai)। पूर्वी तट आर्थिक गलियारे का पहला चरण। | 3 |
| BMIC | बेंगलुरु-मुंबई (Bengaluru-Mumbai)। कर्नाटक में धारवाड़ नोड, महाराष्ट्र में सतारा नोड। | 2 |
| HNIC, HWIC, HBIC | हैदराबाद-नागपुर, हैदराबाद-वारंगल, हैदराबाद-बेंगलुरु। प्रत्येक में एक परियोजना। | 3 |
| OEC | ओडिशा आर्थिक गलियारा। | 1 |
| DNIC | दिल्ली-नागपुर। 2021 में यह अभी अवधारणा तैयार करने के चरण में था। | 1 |
2.3 विशाखापत्तनम-चेन्नई को पहला चरण क्यों कहा जाता है?
विशाखापत्तनम-चेन्नई गलियारा (VCIC), पूर्वी तट आर्थिक गलियारे का पहला चरण है। यह बड़ा गलियारा पूर्व में कोलकाता से दक्षिण में तमिलनाडु तक जाएगा। एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) पहले चरण के लिए धन दे रहा है। VCIC लगभग 800 km लंबा है। इसके चार मुख्य केंद्र आंध्र प्रदेश में हैं। बजट 2026-27 में दुर्गापुर में एक नोड के साथ एक एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे की भी घोषणा की गई। इसे ADB की सहायता वाले पूर्वी तट आर्थिक गलियारे के साथ न मिलाएँ।
स्रोत: PIB, 4 अगस्त 2021. PIB, 28 अगस्त 2024. PIB, 6 दिसंबर 2024. PIB, 20 नवंबर 2019. PIB, अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा. ADB, पूर्वी तट आर्थिक गलियारा. PIB पृष्ठभूमि विवरण, 26 फरवरी 2026.
गलियारे क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?
3.1 गलियारे किस समस्या को हल करते हैं?
भारत के कारखानों को अक्सर माल ढुलाई के कमजोर संपर्क और अलग-अलग जगह बिखरे भूखंडों के कारण परेशानी होती है। गलियारों का उद्देश्य इन दोनों समस्याओं को दूर करना है। इनमें बिजली, पानी और सड़कों की सुविधा वाली तैयार जमीन मिलती है। कंपनियाँ इन सुविधाओं से जुड़कर काम शुरू कर सकती हैं।
PIB इन शहरों को प्लग-एंड-प्ले और वॉक-टू-वर्क कहता है, यानी यहाँ काम शुरू करने की सुविधाएँ तैयार मिलती हैं और कार्यस्थल पैदल पहुँचा जा सकता है। इन्हें माँग आने से पहले ही बनाया जाता है। ये पीएम गतिशक्ति योजना का भी पालन करते हैं, ताकि रेल, सड़क और बंदरगाह संपर्कों की योजना एक साथ बने।
3.2 बड़े लक्ष्य क्या हैं?
28 अगस्त 2024 का मंत्रिमंडल नोट नए नोडों को 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात के लक्ष्य से जोड़ता है। इससे लगभग 1 मिलियन प्रत्यक्ष और 3 मिलियन तक अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। ये योजना के अनुमान हैं, पहले से सृजित रोजगारों के आँकड़े नहीं।
इन 12 नोडों की लागत लगभग ₹28,602 करोड़ है। ये दस राज्यों में स्थित हैं।
3.3 गलियारों की रूपरेखा बनाने में किसने मदद की?
दिल्ली-मुंबई गलियारा भारत और जापान की संयुक्त परियोजना है। JICA ने चेन्नई-बेंगलुरु गलियारे का मास्टर प्लान तैयार किया। एशियाई विकास बैंक पूर्वी तट गलियारे के पहले चरण के लिए धन देता है।
खुद करके देखें: ऐसे दो कारण बताएँ जिनसे कोई कंपनी सामान्य औद्योगिक क्षेत्र के बजाय गलियारे के किसी नोड को चुन सकती है।
तैयार मुख्य बुनियादी ढाँचा और तेज माल ढुलाई संपर्क। योजनाबद्ध भूमि उपयोग भी मदद करता है, क्योंकि सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था पहले से तैयार होती है।
स्रोत: PIB, 28 अगस्त 2024. PIB, 6 दिसंबर 2024. PIB, 20 नवंबर 2019. JICA, चेन्नई-बेंगलुरु गलियारे का मास्टर प्लान. JBIC प्रेस विज्ञप्ति, अप्रैल 2018. ADB, पूर्वी तट आर्थिक गलियारा.
कौन-से नोड सबसे महत्त्वपूर्ण हैं?
4.1 धोलेरा क्या है?
धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (Dholera Special Investment Region) गुजरात में नए सिरे से बसाया जा रहा एक औद्योगिक शहर है। यह अहमदाबाद से लगभग 100 km दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। यह क्षेत्र 920 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला है। यह दिल्ली-मुंबई गलियारे के प्रभाव क्षेत्र में आता है।
गुजरात ने 2009 में विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम पारित किया। क्षेत्रीय प्राधिकरण DSIRDA भूमि की योजना बनाता है और उसका प्रबंधन करता है। PIB ने धोलेरा को DMIC की उन परियोजनाओं में शामिल किया है जिनका मुख्य बुनियादी ढाँचा पूरा हो चुका है।
4.2 AURIC क्या है?
AURIC महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के पास स्थित शेंद्रा-बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र है। छत्रपति संभाजीनगर को पहले औरंगाबाद कहा जाता था। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत भारत के शुरुआती औद्योगिक स्मार्ट शहरों में से एक है, जिन्हें नए सिरे से बसाया गया है। PIB ने 7 सितंबर 2025 को इसकी छठी वर्षगाँठ का उल्लेख किया।
4.3 दक्षिण के नोडों और माल ढुलाई रेल लाइन के बारे में क्या जानना चाहिए?
आंध्र प्रदेश का कृष्णपट्टनम और कर्नाटक का तुमकुरु चेन्नई-बेंगलुरु गलियारे के मुख्य नोड हैं। कृष्णपट्टनम बंदरगाह पर आधारित नोड है।
पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (Western Dedicated Freight Corridor), DMIC के लिए माल ढुलाई करता है। यह 1,506 km लंबा है। यह उत्तर प्रदेश के दादरी से मुंबई के पास जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक जाता है। इस पर 1,500 मीटर तक लंबी रेलगाड़ियाँ चल सकती हैं और वे एक के ऊपर एक रखे कंटेनर ले जा सकती हैं।
स्रोत: PIB, 6 दिसंबर 2024. धोलेरा SIR, आधिकारिक अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न. PIB, 7 सितंबर 2025. JICA, चेन्नई-बेंगलुरु गलियारे की मास्टर प्लान. PIB, समर्पित माल ढुलाई गलियारा, 7 जनवरी 2021.
गलियारों का विकास धीमा क्यों पड़ता है?
5.1 मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?
जमीन पहली बाधा है। हर राज्य को जमीन के बड़े भूखंड तलाशने और उनका अधिग्रहण करने की जरूरत होती है। इसके बाद मुख्य बुनियादी ढाँचा बनाने में समय लगता है। PIB के अनुसार, EPC ठेकेदार की नियुक्ति के दिन से निर्माण में लगभग 36 से 48 महीने लग सकते हैं।
कई संस्थाओं को मिलकर काम करना होता है। केंद्र, राज्य, नोड की विशेष प्रयोजन कंपनियाँ (SPVs) और मंत्रालय इसमें भाग लेते हैं। कुछ नोड अभी भी किसी बड़े शुरुआती निवेशक का इंतजार कर रहे हैं।
5.2 गलियारों का विकास बेहतर कैसे हो सकता है?
जमीन से जुड़ी मंजूरियाँ जल्दी मिलने से सबसे ज्यादा मदद होती है। इसके बाद बंदरगाह, रेल और बिजली के मजबूत संपर्क जरूरी हैं। MSMEs के लिए अलग जगह रखने से लाभ अधिक लोगों तक पहुँचता है। स्थानीय श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण देने से नई फैक्ट्रियाँ आसपास के लोगों को रोजगार दे सकती हैं। स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन नए शहरों के विकास को टिकाऊ बनाए रखते हैं।
स्रोत: PIB, 6 दिसंबर 2024. PIB, 28 अगस्त 2024.
2024 के बाद क्या नया हुआ है?
6.1 सितंबर 2025 में AURIC ने क्या जानकारी दी?
AURIC ने 7 सितंबर 2025 को छह वर्ष पूरे किए। PIB के अनुसार, 323 भूखंड आवंटित किए गए। इनमें 3,029 एकड़ औद्योगिक भूमि और 117 एकड़ मिश्रित उपयोग वाली भूमि शामिल है।
संभावित निवेश ₹71,343 करोड़ से अधिक है, जिसे पुराने पेज पर लगभग ₹71,000 करोड़ बताया गया था। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 62,405, यानी लगभग 62,000 नौकरियों की संभावना है। ये संभावनाओं के आँकड़े हैं। वास्तव में, 78 इकाइयाँ चल रही हैं, 62 फैक्ट्रियाँ बन रही हैं और 184 इकाइयाँ शुरू होने की तैयारी कर रही हैं।
भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry) के सहयोग से 20,000 वर्ग फुट का एक कौशल केंद्र प्रस्तावित है।
6.2 दिसंबर 2024 में संसद को क्या बताया गया?
6 दिसंबर 2024 को वाणिज्य मंत्री ने राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने बताया कि जमीन सहित बारह परियोजनाओं की लागत ₹28,602 करोड़ है। उन्होंने परियोजनाओं की स्थिति के अनुसार सूची दी। धोलेरा, शेंद्रा-बिडकिन, ग्रेटर नोएडा और मध्य प्रदेश के विक्रम उद्योगपुरी में मुख्य बुनियादी ढाँचा पूरा हो चुका है।
6.3 28 अगस्त 2024 को क्या हुआ?
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 12 नए नोड को मंजूरी दी। इनकी लागत लगभग ₹28,602 करोड़ है। ये स्थान हैं: खुरपिया, राजपुरा-पटियाला, हिसार, आगरा, प्रयागराज, गया, जहीराबाद, ओरवकल, कोप्पर्थी, दिघी, पालक्काड और जोधपुर-पाली।
PIB की पहली विज्ञप्ति में इनमें से ग्यारह स्थानों के नाम हैं। दिसंबर 2024 की सूची में हरियाणा का हिसार भी शामिल है। ये नोड दस राज्यों में फैले हैं।
स्रोत: PIB, 7 सितंबर 2025. PIB, 6 दिसंबर 2024. PIB, 28 अगस्त 2024.
पिछले वर्षों के प्रश्नों (PYQs) में बार-बार क्या पूछा जाता है?
7.1 CAPF 2026 में गलियारों के बारे में क्या पूछा गया?
CAPF (ACs) 2026 में औद्योगिक गलियारों पर तीन कथन दिए गए थे। गलियारे रेखीय विकास क्षेत्र होते हैं। ये औद्योगिक विकास को तेज करते हैं। भ्रमित करने वाला कथन यह है कि ये सभी प्रमुख राज्यों की राजधानियों को जोड़ते हैं। यह कथन गलत है।
7.2 UPSC मुख्य परीक्षा 2018 में क्या पूछा गया?
UPSC मुख्य परीक्षा 2018 (GS I, Q16) में गलियारों का महत्व, उनकी पहचान और विशेषताएँ पूछी गई थीं। पहले गलियारों के नाम लिखें। फिर अलग-अलग अनुच्छेदों में उनका महत्व और विशेषताएँ समझाएँ। NIMZs, राष्ट्रीय कार्यक्रम और माल ढुलाई गलियारों का भी उल्लेख करें।
7.3 मुझे क्या याद रखना चाहिए?
गलियारे क्षेत्रों को जोड़ते हैं, राजधानियों को नहीं। जापान का संबंध DMIC से है। NICDC गलियारों का विकास करता है। AURIC महाराष्ट्र में है। विशाखापत्तनम-चेन्नई (Vizag-Chennai), पूर्वी तट आर्थिक गलियारे का पहला चरण है।
स्रोत: CAPF (ACs) 2026, Q74.
यह याद रखें
- संख्या: 2021 की PIB सूची में ग्यारह गलियारे और 32 परियोजनाएँ हैं। पुराने नोट्स में छह प्रमुख गलियारे बताए गए हैं।
- धन: केंद्र NICDIT के माध्यम से इक्विटी पूँजी देता है। राज्य जमीन देता है।
- DMIC: छह राज्य, जापान से संबंध, धोलेरा और AURIC।
- 28 अगस्त 2024: बारह नए नोड, लगभग ₹28,602 करोड़, दस राज्य।
- 7 सितंबर 2025: AURIC के छह वर्ष पूरे, ₹71,343 करोड़ के निवेश और 62,405 नौकरियों की संभावना।
अपने शब्दों में समझाएँ: अपने शब्दों में बताएँ कि किसी नोड को राज्य से जमीन और केंद्र से इक्विटी पूँजी क्यों चाहिए। फिर समझाएँ कि कंपनियाँ योजनाबद्ध नोड को क्यों पसंद करती हैं।
अपनी समझ जाँचें
पेज दोबारा लोड होने पर यह स्कोर रीसेट हो जाता है।
अभ्यास
औद्योगिक गलियारों पर छह बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करें।
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