Why has India not signed the Non-Proliferation Treaty (NPT)?

It argues the NPT unfairly divides the world into recognized and unrecognized nuclear states. India has not signed the Non-Proliferation Treaty. It argues that the treaty unfairly divides the world into recognized and unrecognized nuclear states. Read more: India and the Global Non-Proliferation Regime.

What does India's combination of staying outside the NPT while ratifying WMD conventions like the Chemical Weapons Convention reflect?

A deliberately selective non-proliferation stance, objecting specifically to the NPT's two-tier structure rather than disarmament goals in general. India's combination of NPT non-membership with WMD convention ratification reflects a deliberately selective non-proliferation stance. India objects specifically to the NPT's two-tier structure between recognized and unrecognized nuclear states, not to disarmament and non-proliferation goals in general. Read more: India and the Global Non-Proliferation Regime.

What does securing an NSG waiver while remaining outside the NPT show about how international rules can function in practice?

International rules can adapt in practice, even without a state changing its formal treaty status, creating a middle path between compliance and exclusion. Securing an NSG waiver while remaining outside the NPT shows how international rules can adapt in practice, even without a state changing its formal treaty status. This kind of exception created a middle path between full compliance and continued exclusion. Read more: India and the Global Non-Proliferation Regime.

What broader pattern in Indian foreign policy does India's push for full NSG membership, beyond just a waiver, reflect?

Seeking a genuine seat at the table in institutions that shape rules affecting it, rather than settling for special exemptions set by others. India's push for full NSG membership, beyond just a waiver, reflects a broader pattern in Indian foreign policy. It reflects seeking a genuine seat at the table in the institutions that shape rules affecting it, rather than settling for special exemptions from rules set by others. Read more: India and the Global Non-Proliferation Regime.

What broader principle has India argued for regarding how non-proliferation commitments should be judged?

By a state's actual behaviour and safeguards, not solely by which treaties it has formally signed. India's approach reflects a broader principle it has argued for. Non-proliferation commitments should be judged by a state's actual behaviour and safeguards, not solely by which treaties it has formally signed. Read more: India and the Global Non-Proliferation Regime.

Under the Non-Proliferation Treaty (NPT), only countries that had tested a nuclear weapon before which year are recognised as 'Nuclear Weapon States'?

1967. The NPT recognises only states that tested before 1 January 1967 as Nuclear Weapon States — a cutoff India's 1974 test came after.

Membership in the Nuclear Suppliers Group (NSG) would give a country access to?

advanced nuclear technology and trade from other member countries. NSG membership opens up nuclear trade and technology access among member states — it does not equal NPT membership.

On 6 September 2008, what did the Nuclear Suppliers Group grant India?

A unique waiver exempting it from full-scope safeguards. The NSG granted India a unique consensus waiver on 6 September 2008, exempting it from full-scope safeguards and allowing nuclear trade despite India staying outside the NPT. Read more: SciTech0028 — Nuclear Suppliers Group (NSG) and the India-US Nuclear Deal.

भारत और वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था

1974 में भारत ने एक परमाणु उपकरण का परीक्षण किया। इसके जवाब में दुनिया ने भारत के चारों ओर नियमों की दीवार खड़ी कर दी। यह कहानी है कि कैसे भारत परमाणु संधि से बाहर रहा, फिर भी विशेष छूट के जरिए रास्ता बना सका, और क्यों वह अब भी इस समूह की सदस्यता पाने की कोशिश कर रहा है।

एक नज़र में

याद रखने योग्य चार तथ्य।

NPT

भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

NSG की विशेष छूट

6 सितंबर 2008।

MTCR

भारत 2016 में इसमें शामिल हुआ।

वासेनार (Wassenaar)

भारत 2017 में इसमें शामिल हुआ।

NPTपरमाणु अप्रसार संधि। यह दुनिया को मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार वाले देशों और अन्य देशों में बाँटती है।

NSGपरमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। यह परमाणु निर्यात को नियंत्रित करता है।

MTCRमिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था।

वासेनार (Wassenaar)पारंपरिक हथियारों और नागरिक व सैन्य दोनों उपयोग वाले सामान से जुड़ी व्यवस्था।

इस पाठ में

अध्याय 1: वह संधि जिस पर भारत ने कभी हस्ताक्षर नहीं किए
अध्याय 2: निर्यात नियमों की दीवार और उसमें एक दरवाज़ा
अध्याय 3: और समूहों में शामिल होने की कोशिश
अध्याय 4: एक ढाँचा, लक्ष्य नहीं
खबरों में: शांति अधिनियम (SHANTI Act) और असली बाधा, 2025
पिछले वर्षों के प्रश्न

अध्याय 1: वह संधि जिस पर भारत ने कभी हस्ताक्षर नहीं किए

ज़रूर जानें

भारत और NPT

भारत ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
यह संधि दुनिया को दो समूहों में बाँटती है: मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार वाले देश और बाकी देश।
केवल वे देश मान्यता प्राप्त माने जाते हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण किया था।
भारत इसे अनुचित मानता है। यह बँटवारा देशों के व्यवहार के बजाय परीक्षण की तारीख के आधार पर किया गया है।
पूरी कहानी पढ़ें NPT और भारत। इससे जुड़ी दूसरी संधि के बारे में पढ़ें CTBT और भारत.

सही या गलत: भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

अध्याय 2: निर्यात नियमों की दीवार और उसमें एक दरवाज़ा

ज़रूर जानें

NSG

भारत के 1974 के परीक्षण के बाद 1975 में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) का गठन हुआ।
यह NPT से बाहर के देशों के साथ परमाणु व्यापार पर पाबंदियाँ लगाता है।
इससे लंबे समय तक परमाणु तकनीक और ईंधन तक भारत की पहुँच सीमित रही।

इसके बावजूद अन्य संधियों से जुड़ना

भारत ने सामूहिक विनाश के हथियारों से जुड़े प्रमुख अभिसमयों पर हस्ताक्षर किए हैं और उनकी पुष्टि भी की है।
इनमें रासायनिक हथियार अभिसमय भी शामिल है, हालाँकि भारत NPT से बाहर है।
इसकी निगरानी करने वाली संस्था के बारे में पढ़ें OPCW.

2008 की विशेष छूट

6 सितंबर 2008 को NSG ने भारत को विशेष छूट दी।
इससे शांतिपूर्ण नागरिक उपयोग के लिए परमाणु व्यापार का रास्ता खुला, हालाँकि भारत NPT से बाहर रहा।
विशेष छूट का मतलब नियम से अपवाद है। इसका मतलब सदस्यता नहीं है।
इसके पीछे के समझौते के बारे में पढ़ें NSG और भारत-अमेरिका परमाणु समझौता.

सही या गलत: भारत ने NPT में शामिल हुए बिना 2008 में NSG से विशेष छूट प्राप्त की।

अध्याय 3: और दरवाज़ों पर दस्तक

जानने योग्य

चुनिंदा मुद्दों पर समर्थन का रुख

भारत NPT से बाहर रहते हुए भी निरस्त्रीकरण के अन्य लक्ष्यों का सक्रिय समर्थन करता है।
इसलिए यह सोच-समझकर चुनिंदा मुद्दों को अपनाने का तरीका है, सब कुछ खारिज करने का नहीं।
भारत का तर्क है कि किसी देश की प्रतिबद्धता को उसके वास्तविक व्यवहार और सुरक्षा उपायों से परखा जाना चाहिए, केवल उसके हस्ताक्षर किए गए समझौतों से नहीं।

छूट से आगे

भारत ने NSG की पूर्ण सदस्यता भी मांगी है, यानी उस समूह में औपचारिक स्थान जो कभी उस पर पाबंदियां लगाता था।
भारत ने 2016 में आवेदन किया था। चीन ने यह कहते हुए आम सहमति बनने से रोका है कि NPT से बाहर के किसी देश को सदस्य नहीं बनाना चाहिए।
केवल छूट के बजाय सदस्यता भी चाहना दिखाता है कि ये दो अलग-अलग लक्ष्य हैं।

निर्यात नियंत्रण का व्यापक तंत्र

NSG कई निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में से एक है।
भारत 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) में शामिल हुआ।
भारत 2017 में वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement) में शामिल हुआ।
इससे संवेदनशील वस्तुओं के निर्यात से जुड़ी प्रमुख व्यवस्थाओं में भारत की सदस्यता पूरी हो गई।
मिसाइलों के बारे में पढ़ें: मिसाइल प्रौद्योगिकी कार्यक्रम और परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ें: भारत का परमाणु सिद्धांत.

व्यवस्था	दायरा	भारत
NPT	परमाणु हथियारों का प्रसार	संधि का पक्षकार नहीं
NSG	परमाणु निर्यात	2008 में छूट; सदस्यता का प्रयास जारी
MTCR	मिसाइलें और हथियार पहुंचाने की प्रणालियां	2016 से सदस्य
वासेनार (Wassenaar)	पारंपरिक हथियार, दोहरे उपयोग की वस्तुएं	2017 से सदस्य

सही या गलत: भारत 2016 में वासेनार व्यवस्था का सदस्य बना।

अध्याय 4: आपत्ति ढांचे पर है, लक्ष्य पर नहीं

जानने की खास बात

भारत को किस बात पर आपत्ति है

भारत सामान्य रूप से परमाणु अप्रसार या निरस्त्रीकरण का विरोध नहीं करता।
उसे NPT के उस दो-स्तरीय ढांचे पर आपत्ति है जो मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच भेद करता है।
NPT से बाहर रहते हुए सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) से जुड़े समझौतों की पुष्टि करना चुनिंदा मुद्दों पर समर्थन का रुख दिखाता है, पूरी व्यवस्था को खारिज करना नहीं।

नियमों में लचीलापन संभव है

NSG की छूट दिखाती है कि संधि के संबंध में भारत की स्थिति बदले बिना भी नियमों में बदलाव हो सकता है।
इसने सभी शर्तें पूरी करने और लगातार बाहर रखे जाने के बीच एक बीच का रास्ता बनाया।
अन्य देशों ने इसे एक मिसाल के रूप में अध्ययन किया है।
पूर्ण सदस्यता के लिए भारत का प्रयास उसके व्यापक रुख को दिखाता है: वह निर्णय लेने में वास्तविक भागीदारी चाहता है, दूसरों के बनाए नियमों से खास छूट नहीं।

सोचिए: जब भारत को पहले से छूट मिली हुई है, तो वह NSG की सदस्यता क्यों चाहेगा?

छूट एक रियायत है जिसकी समीक्षा की जा सकती है। सदस्यता से भारत को नियम बनाने में अपनी बात रखने का अधिकार मिलता है। एक उभरती शक्ति नियमों से छूट मांगने के बजाय उन्हें बनाने में योगदान देना चाहेगी।

सही या गलत: भारत केवल छूट नहीं, NSG में सदस्यता भी चाहता है।

खबरों में: शांति अधिनियम (SHANTI Act) और असली बाधा, 2025

समसामयिकी

परमाणु कानून नए सिरे से

संसद ने दिसंबर 2025 में शांति अधिनियम (SHANTI Act) पारित किया।
इसने 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम और 2010 के परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम को निरस्त कर दिया।
यह परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के सीमित प्रवेश की अनुमति देता है।
इससे विदेशी विक्रेताओं की चिंताएँ भी कम होती हैं, क्योंकि खराब उपकरणों के लिए आपूर्तिकर्ताओं पर मुकदमा करने का संचालक का अधिकार हटा दिया गया है।
लक्ष्य 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।
लेकिन विदेशी अधिकारियों का कहना है कि NSG की सदस्यता में असली बाधा चीन का वीटो है, भारत का घरेलू कानून नहीं।
स्रोत: PIB, दिसंबर 2025.

सही या गलत: भारत की NSG सदस्यता में मुख्य बाधा चीन का वीटो है, भारत का घरेलू कानून नहीं।

परीक्षा के लिए खास बातें

पिछले वर्षों के प्रश्न

इस विषय पर तीन प्रश्नपत्रों में प्रश्न पूछे गए हैं।

UPSC CSP 2018अगर कोई देश NSG का सदस्य बनता है, तो क्या होता है? कथन 1 सही है: उसे नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु तकनीकों तक पहुँच मिलती है। कथन 2 में भ्रम की गुंजाइश है: NSG की सदस्यता से कोई देश NPT का सदस्य नहीं बन जाता। देखें प्रश्नपत्र.
CDS (I) 2023वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement) के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है? यह कि इसका गठन मुख्य रूप से परमाणु हथियारों की निगरानी के लिए हुआ है। इसके दायरे में पारंपरिक हथियार और दोहरे उपयोग वाली वस्तुएँ आती हैं। इसमें 42 भागीदार देश हैं, भारत 2017 में शामिल हुआ और 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की। देखें प्रश्नपत्र.
CDS (II) 2016MTCR के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है? यह कि कोई भी गैर-सदस्य देश इसके नियमों का पालन नहीं करता। इज़राइल और चीन स्वेच्छा से इसके दिशानिर्देशों का पालन करते हैं; चीन ने 2004 में सदस्यता के लिए आवेदन किया था, जो खारिज हो गया था। यह व्यवस्था G-7 की एक अनौपचारिक साझेदारी के रूप में शुरू हुई थी। श्रेणी I का मानदंड 500 kg भार को 300 km से अधिक दूरी तक ले जाना है। देखें प्रश्नपत्र.

फटाफट सवाल-जवाब

भारत और NPT?

भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

NSG छूट की तारीख?

6 सितंबर 2008.

MTCR में प्रवेश?

2016.

वासेनार व्यवस्था में प्रवेश?

2017.

NSG सदस्यता में असली बाधा?

चीन का वीटो।

0 / 5 सही