Which body did BRICS countries set up in 2014 as an alternative to institutions like the World Bank?

New Development Bank (NDB). BRICS countries founded the New Development Bank in 2014. It is headquartered in Shanghai. Some emerging economies felt existing bodies, like the World Bank, did not fully reflect their growing role. IRENA instead supports clean-energy cooperation. UNIDO coordinates industrial development. The Global Environment Facility funds environmental projects.

What trade-off comes with the independence that lets NGOs like Amnesty International and Greenpeace act more freely than intergovernmental bodies?

They carry no formal enforcement power, so their influence relies entirely on public pressure, reputation, and moral persuasion. Amnesty and Greenpeace influence decisions through evidence, campaigning and public pressure. Their independence does not give them police powers or binding authority over governments. Public credibility and reputation help their campaigns. The retained option’s word “entirely” describes the intended contrast with enforcement powers. NGO influence can also include research, litigation and cooperation. Government enforcement, automatic UN authority and freedom from public support are therefore incorrect alternatives.Review independence and limits for the institutional distinction.

In which year did BRICS states sign the Agreement establishing the legal basis for the New Development Bank?

2014. BRICS states signed the Agreement on the New Development Bank, establishing its legal basis, in 2014. Read more: Regional and Multilateral Economic Institutions.

Which of these countries is NOT a founding member of the New Development Bank?

Canada. Canada is not a founding member of the New Development Bank; the founders are Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Read more: Regional and Multilateral Economic Institutions.

What does the International Renewable Energy Agency (IRENA) promote?

The adoption of renewable energy worldwide. The International Renewable Energy Agency (IRENA) promotes the adoption of renewable energy worldwide, with India as a founding member. Read more: Global Energy Fora: IRENA, IPEEC and Others.

What does Amnesty International campaign on?

Human rights abuses worldwide, documenting cases and lobbying for policy change. Amnesty researches human rights abuses and campaigns for change. It can document detention, torture and restrictions on peaceful expression. Tariffs, currency stabilization and nuclear development are not descriptions of that mission.Review Amnesty’s human rights mission for the institutional distinction.

The OECD, founded in 1961, traces its roots to which earlier postwar body?

The Organisation for European Economic Co-operation (OEEC), tied to the Marshall Plan. The OECD grew out of the OEEC, formed in 1948 to coordinate Marshall Plan aid. Read more: Economy0022 — G7, G20 and OECD.

Where is the New Development Bank headquartered?

Shanghai. The correct answer is Shanghai. The New Development Bank is headquartered there. Read more: IndEco0240 — New Development Bank (NDB).

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय, पर्यावरणीय और व्यापारिक संस्थाएँ

कल्पना करें कि एक कस्बे में एक बड़ा नगर भवन है। अब कल्पना करें कि वर्षों के दौरान वहाँ छोटे-छोटे दफ्तरों की एक पूरी गली बन गई। एक दफ्तर हवा और नदियों की देखभाल करता है। एक पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं के लिए कर्ज देता है। एक सौर पैनलों पर नज़र रखता है। एक कर के नियम बनाता है। यह कहानी दुनिया की वित्त, जलवायु और व्यापार संस्थाओं की है और यह बताती है कि ऐसी इतनी सारी संस्थाएँ क्यों हैं।

एक नज़र में

याद रखने योग्य चार बातें।

UNEP

दुनिया भर में पर्यावरण संबंधी प्रयासों के बीच तालमेल बनाता है।

GEF

विकासशील देशों में पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं के लिए धन देता है।

OECD

मुख्यतः विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह, जो साझा मानक तय करता है।

NDB

2014 में स्थापित BRICS बैंक, जिसका मुख्यालय शंघाई (Shanghai) में है।

UNEPसंयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम।

GEFवैश्विक पर्यावरण सुविधा।

IRENAअंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी।

NDBनया विकास बैंक (New Development Bank), जो BRICS का बैंक है।

इस पाठ में

अध्याय 1: पर्यावरण से जुड़े दफ्तर
अध्याय 2: अर्थव्यवस्था से जुड़े दफ्तर और बाहर की आवाज़ें
अध्याय 3: इतने सारे दरवाज़े क्यों?
अध्याय 4: फायदे और समझौते
खबरों में: NDB, OECD कर समझौता, IRENA, प्लास्टिक संधि
पिछले वर्षों के प्रश्न

अध्याय 1: पर्यावरण से जुड़े दफ्तर

ज़रूरी बातें

UNEP, GEF और IRENA

UNEP: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम प्रदूषण से लेकर जैव विविधता के नुकसान तक, पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बीच तालमेल बनाता है।
GEF: वैश्विक पर्यावरण सुविधा विकासशील देशों में पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिए धन देती है। यह एक साथ कई वैश्विक पर्यावरण संधियों के लिए वित्तीय सहायता देने वाली संस्था के रूप में काम करती है।
IRENA: अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी स्वच्छ ऊर्जा की नीति और तकनीक पर सहयोग को बढ़ावा देती है। इसका काम UNEP के व्यापक कार्यक्षेत्र से अलग है।
इस तरह पर्यावरण और ऊर्जा से जुड़े काम अलग-अलग संस्थाओं में बँटे हुए हैं। ये किसी एक एजेंसी के अंतर्गत नहीं आते।
ऊर्जा संस्थाओं के बारे में अधिक जानकारी यहाँ है: वैश्विक ऊर्जा मंच: IRENA, IPEEC और अन्य.
जलवायु संबंधी वित्त की जानकारी यहाँ है: हरित जलवायु कोष और वैश्विक जलवायु वित्त.

सही या गलत: GEF विकासशील देशों में पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिए धन देता है।

अध्याय 2: अर्थव्यवस्था से जुड़े दफ्तर और बाहर की आवाज़ें

ज़रूरी बातें

UNIDO और OECD

UNIDO: संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन औद्योगिक विकास और आर्थिक नीतियों के बीच तालमेल को बढ़ावा देता है।
OECD: यह व्यापार, कर और आर्थिक मानकों से जुड़ी नीतियों में तालमेल के लिए मुख्यतः विकसित अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है।
अंतर: UNIDO विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को उद्योग विकसित करने में मदद करता है। OECD मुख्यतः पहले से औद्योगिक रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बीच साझा मानक तय करता है।
यह भी देखें: क्षेत्रीय और बहुपक्षीय आर्थिक संस्थाएँ.

गैर-सरकारी संगठन (NGOs): सरकारी दायरे से बाहर

अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन सरकारों से स्वतंत्र होकर काम करते हैं।
एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International), रेड क्रॉस (Red Cross) और ग्रीनपीस (Greenpeace) इसके उदाहरण हैं।
ये मानवाधिकार, मानवीय राहत और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर अभियान चलाते हैं।
इनके बारे में यहाँ जानें: अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन: एमनेस्टी (Amnesty), रेड क्रॉस (Red Cross), ग्रीनपीस (Greenpeace) और WWF.

संस्था	मुख्य काम
UNEP	पर्यावरण से जुड़े प्रयासों में समन्वय करता है
GEF	पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं के लिए धन देता है
IRENA	स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग
UNIDO	औद्योगिक विकास
OECD	साझा मानक, मुख्य रूप से समृद्ध अर्थव्यवस्थाएँ

सही या गलत: UNIDO का मुख्य काम पहले से औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओं के बीच साझा मानक तय करना है।

अध्याय 3: इतने सारे दरवाज़े क्यों?

जानने योग्य बातें

मंचों की संख्या क्यों बढ़ती है

ऊर्जा और पर्यावरण से जुड़े मंचों की संख्या बढ़ी है। वे मिलकर एक संस्था नहीं बने।
एक बहुत बड़ी केंद्रीय संस्था के भीतर सहमति बनाना बहुत कठिन है।

गैर-सरकारी संगठन (NGOs) खुलकर अपनी बात रख सकते हैं

रेड क्रॉस (Red Cross) और ह्यूमन राइट्स वॉच (Human Rights Watch) जैसे गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका सरकारी संस्थाओं से अलग होती है।
वे सदस्य देशों की सर्वसम्मति के नियमों से बँधे नहीं होते।
इसलिए वे कभी-कभी अधिक स्वतंत्रता से अपनी बात रख सकते हैं और काम कर सकते हैं।

ब्रिक्स (BRICS) का बैंक

ब्रिक्स (BRICS) देशों ने 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना की।
इसका मुख्यालय अब शंघाई (Shanghai) में है।
कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं को लगा कि विश्व बैंक (World Bank) में उनके बढ़ते महत्व को पूरी जगह नहीं मिल रही थी।
पूरी जानकारी यहाँ है: न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB).

सही या गलत: NDB की स्थापना का एक कारण यह था कि कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं को लगा कि पुरानी संस्थाओं में उनकी भूमिका को उचित जगह नहीं मिल रही थी।

अध्याय 4: समझौते और उनकी कीमत

खास जानने योग्य बातें

जानबूझकर अलग-अलग समूह

जब हितों में बहुत अधिक अंतर होता है, तो देश सीमित दायरे वाले समूह बनाते हैं।
वे दायरा छोटा रखते हैं ताकि किसी मुद्दे पर वास्तव में सहमति बन सके।

गैर-सरकारी संगठनों की स्वतंत्रता की कीमत

गैर-सरकारी संगठनों के पास नियम या फैसले लागू करवाने की कोई औपचारिक शक्ति नहीं होती।
उनका प्रभाव जनता के दबाव, प्रतिष्ठा और नैतिक आधार पर समझाने-बुझाने पर टिका होता है।
वे किसी को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

प्रतिनिधित्व की तलाश

NDB भी उसी रुझान का उदाहरण है जो इस अध्याय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार से लेकर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) की सदस्यता तक दिखाई देता है।
उभरती शक्तियाँ अपनी संस्थाएँ बनाना चाहती हैं या मौजूदा संस्थाओं में वास्तविक भागीदारी चाहती हैं।
वे दूसरों के बनाए नियमों को बस स्वीकार करते रहने से आगे बढ़ रही हैं।

सोचिए: जब विश्व बैंक (World Bank) पहले से मौजूद है, तो कुछ देश मिलकर नया बैंक क्यों बनाएँगे?

वे चाहते थे कि पैसा किस तरह कर्ज़ के रूप में दिया जाए, इसमें उनकी बात अधिक सुनी जाए। अपना बैंक बनाने से उन्हें यह अधिकार मिलता है। इसके पीछे वही इच्छा है जो UNSC में सीट माँगने के पीछे है।

सही या गलत: गैर-सरकारी संगठनों के पास नियम या फैसले लागू करवाने की कोई औपचारिक शक्ति नहीं होती और वे जनता के दबाव पर निर्भर रहते हैं।

समाचारों में: NDB, OECD कर समझौता, IRENA, प्लास्टिक संधि

समसामयिक घटनाएँ

NDB के सदस्यों की संख्या 10 हुई

NDB के अब 10 पूर्ण सदस्य हैं।
उज़्बेकिस्तान (Uzbekistan) 5 जून 2026 को शामिल हुआ और बैंक का पहला मध्य एशियाई सदस्य बना।
गवर्नर मंडल (Board of Governors) ने कोलंबिया (Colombia), उरुग्वे (Uruguay), इथियोपिया (Ethiopia) और अंगोला (Angola) को भी सदस्यता की मंज़ूरी दी।
2026 के मध्य तक उनकी सदस्यता की औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी।
स्रोत: NDB, 5 जून 2026।

OECD के वैश्विक न्यूनतम कर में संशोधन

OECD के 15% वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर समझौते में जनवरी 2026 में संशोधन किया गया।
15% की दर बनी रहेगी।
लेकिन अमेरिका के 2021 की रूपरेखा से हटने के बाद, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रमुख प्रवर्तन नियमों से छूट मिल गई है।
स्रोत: OECD, जनवरी 2026।

IRENA: 2025 में नया रिकॉर्ड

वैश्विक नवीकरणीय बिजली क्षमता 2025 में रिकॉर्ड 5,149 गीगावाट तक पहुँच गई।
अकेले उसी वर्ष 692 GW क्षमता जोड़ी गई।
फिर भी, यह 2030 तक क्षमता को तीन गुना करने के COP28 लक्ष्य से कम है।
स्रोत: IRENA।

प्लास्टिक संधि पर अब भी गतिरोध

UNEP के तहत बातचीत से तैयार की जा रही वैश्विक प्लास्टिक संधि पर गतिरोध बना हुआ है।
बातचीत 2024 के अंत तक की समय-सीमा में पूरी नहीं हो सकी।
2025 के अंत में नेतृत्व संकट के कारण और देरी हुई।
देशों ने 2026 के मध्य में नैरोबी (Nairobi) में अनौपचारिक बातचीत की।
अगला औपचारिक दौर, INC-5.4, 13-24 मार्च 2027 के लिए निर्धारित है।
स्रोत: Climate Home News।
UNEP के जलवायु संबंधी कार्य का आधार बनी संधि की रूपरेखा यहाँ दी गई है: पेरिस समझौता (Paris Agreement) (2015).

परीक्षा की खास बातें

पिछले वर्षों के प्रश्न

तीन प्रश्नपत्रों में इस विषय से प्रश्न पूछे गए।

UPSC CSP 2015एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) क्या है? यह एक वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन है, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी या अंतर-सरकारी संस्था नहीं। इसकी स्थापना 1961 में लंदन में हुई थी। यह राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए अभियान चलाता है और इसे 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। देखें प्रश्नपत्र.
CDS (II) 2019कौन-सा देश NDB का संस्थापक सदस्य नहीं है? कनाडा। इसके पाँच संस्थापक देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। देखें प्रश्नपत्र.
CDS (I) 2020भारत में UNEP के लिए नोडल एजेंसी कौन-सी है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, न कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान या गृह मंत्रालय। देखें प्रश्नपत्र.

संक्षिप्त प्रश्नोत्तर

GEF क्या करता है?

विकासशील देशों में पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं के लिए धन देता है।

NDB के संस्थापक देश?

ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका।

NDB का मुख्यालय?

शंघाई (Shanghai)।

एमनेस्टी की स्थापना कहाँ और कब हुई?

लंदन, 1961।

भारत में UNEP के लिए नोडल एजेंसी?

पर्यावरण मंत्रालय।

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