अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मिश्रित अभ्यास — उत्तर सहित MCQ (सेट 16)

सही उत्तर है: जनवरी 2017। 23 जनवरी 2017 के एक ज्ञापन में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि वह TPP के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम वापस ले। फ़ेडरल रजिस्टर (Federal Register) ने इसे 25 जनवरी 2017 को प्रकाशित किया। यह राष्ट्रपति का ज्ञापन था, कार्यकारी आदेश नहीं। 30 जनवरी 2017 के एक पत्र में अमेरिका ने समझौते के अभिरक्षक न्यूज़ीलैंड को बताया कि उसका पक्षकार बनने का इरादा नहीं है। TPP पर 4 फ़रवरी 2016 को हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए 2016 गलत है। न्यूज़ीलैंड के रिकॉर्ड के अनुसार TPP लागू नहीं हुआ है। और पढ़ें: ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (Trans-Pacific Partnership) और CPTPP।

सही उत्तर है: न तो 1, न ही 2। कथन 1 गलत है। बारह देशों ने 4 फ़रवरी 2016 को ऑकलैंड (Auckland) में TPP पर हस्ताक्षर किए थे। चीन और रूस इनमें शामिल नहीं थे। दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, फ़िलीपींस, ताइवान और भारत भी इनमें शामिल नहीं थे। कथन 2 गलत है। न्यूज़ीलैंड के संधि रिकॉर्ड में TPP को एक मुक्त व्यापार समझौता कहा गया है, जिसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को उदार बनाना है। यह समुद्री सुरक्षा का गठबंधन नहीं था। UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी में Series A Q41 का उत्तर D दिया गया है, जिसका अर्थ है: न तो 1, न ही 2। और पढ़ें: ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (Trans-Pacific Partnership) और CPTPP।

सही उत्तर है: रासायनिक हथियार अभिसमय का पक्षकार बनते ही अपने आप। OPCW के पृष्ठ के अनुसार, अभिसमय के सभी पक्षकार देश अपने आप OPCW के सदस्य बन जाते हैं और प्रत्येक को एक मत मिलता है। OPCW की सूची में 193 सदस्य देश हैं। 8 अक्टूबर 2026 के संयुक्त राष्ट्र संधि अभिलेख में 193 पक्षकार दर्ज हैं। इसलिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होती। किसी पक्षकार देश की सदस्यता नहीं छीनी जा सकती। सम्मेलन उसके अधिकारों और विशेषाधिकारों को सीमित या निलंबित कर सकता है। और पढ़ें: रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW)।

सही उत्तर 1997 है। रासायनिक हथियार अभिसमय 29 अप्रैल 1997 को लागू हुआ। इसे 13 जनवरी 1993 को पेरिस में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था, इसलिए 1993 हस्ताक्षर का वर्ष है। हंगरी ने 31 अक्टूबर 1996 को अनुसमर्थन का 65वाँ दस्तावेज जमा किया। इसके 180 दिन बाद अभिसमय लागू हुआ। 2013 वह वर्ष है जब OPCW को नोबेल शांति पुरस्कार मिला और सीरिया अभिसमय में शामिल हुआ। और पढ़ें: रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW)।

सही उत्तर सीरिया के रासायनिक हथियारों के भंडार का सत्यापन करना और उसे नष्ट करना है। OPCW को 10 दिसंबर 2013 को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। OPCW-UN का संयुक्त मिशन अक्टूबर 2013 से सितंबर 2014 तक सीरिया में चला। सीरिया ने जिन सभी रासायनिक हथियारों की घोषणा की थी, उन्हें उसके क्षेत्र से बाहर ले जाकर नष्ट किया गया और इस विनाश का सत्यापन भी किया गया। नोबेल समिति ने पुरस्कार का कारण बताते समय सीरिया की हाल की घटनाओं का भी उल्लेख किया था। और पढ़ें: रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW)।

सही उत्तर द हेग (The Hague), नीदरलैंड है। OPCW के बुनियादी जानकारी वाले पृष्ठ पर इसका मुख्यालय द हेग में बताया गया है। PIB भी बताता है कि OPCW का सचिवालय द हेग में है। जिनेवा वह स्थान है जहाँ निरस्त्रीकरण सम्मेलन ने 3 सितंबर 1992 को अभिसमय अपनाया था। इसलिए जिनेवा इस संधि से जुड़ा स्थान है, जबकि OPCW का मुख्यालय द हेग में है। और पढ़ें: रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW)।

सही उत्तर केवल 2 और 3 है। कथन 1 गलत है। OPCW स्वयं को संधि पर आधारित एक वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन बताता है। कथन 2 सही है। रासायनिक हथियारों से जुड़े प्रतिष्ठानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में निरीक्षण किए जाते हैं। महानिदेशक औद्योगिक निरीक्षणों पर सम्मेलन को रिपोर्ट भी देते हैं। कथन 3 सही है। अनुच्छेद X के तहत, रासायनिक हथियारों के विरुद्ध सहायता और सुरक्षा के अनुरोधों में कार्यकारी परिषद की विशेष भूमिका होती है। CSP 2016, शृंखला A की आधिकारिक UPSC उत्तर-कुंजी में उत्तर (b) दिया गया है, यानी केवल 2 और 3। और पढ़ें: रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW)।

सही उत्तर 30,000 है। संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, बीजिंग के पास हुआइरो (Huairou) में आयोजित समानांतर गैर-सरकारी संगठन मंच (NGO Forum) में लगभग 30,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मुख्य सम्मेलन में 17,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इससे पहले 1985 में नैरोबी (Nairobi) में आयोजित मंच में लगभग 12,000 लोग शामिल हुए थे। और पढ़ें: बीजिंग घोषणा और कार्ययोजना।

सही उत्तर है: अमेरिका की प्रथम महिला हिलेरी क्लिंटन (Hillary Clinton)। उन्होंने 5 सितंबर 1995 को बीजिंग में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र समाचार (UN News) के अनुसार, 189 देशों के प्रतिभागियों ने उनका भाषण देखा। क्लिंटन लाइब्रेरी (Clinton Library) के अनुसार, यह विचार उस भाषण से पहले भी मौजूद था। घोषणा के अनुच्छेद 14 में भी यही शब्द हैं। यूएन विमेन (UN Women) की स्थापना जुलाई 2010 में हुई थी, इसलिए उसकी प्रमुख 1995 में भाषण नहीं दे सकती थीं। और पढ़ें: बीजिंग घोषणा और कार्ययोजना।

सही उत्तर है: चौथा। संयुक्त राष्ट्र के इन सम्मेलनों की शुरुआत 1975 में मेक्सिको सिटी से हुई। इसके बाद 1980 में कोपेनहेगन और 1985 में नैरोबी में सम्मेलन हुए। बीजिंग सम्मेलन 1995 में हुआ और यह चौथा सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, बीजिंग सम्मेलन ने पहले के तीन सम्मेलनों में बनी राजनीतिक सहमतियों को आगे बढ़ाया। और पढ़ें: बीजिंग घोषणा और कार्ययोजना।

सही उत्तर है: 189 देशों ने। संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन संबंधी पृष्ठ के अनुसार, 189 देशों ने घोषणा और कार्ययोजना को अपनाया था। सम्मेलन बीजिंग में 4 से 15 सितंबर 1995 तक हुआ था। 8 अक्टूबर 2026 तक CEDAW के भी 189 पक्षकार हैं। यह संधि के पक्षकारों की अलग गिनती है। और पढ़ें: बीजिंग घोषणा और कार्ययोजना।

सही उत्तर है: महिला सशक्तीकरण का एजेंडा, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का परिणाम है। कार्ययोजना का अपना मिशन वक्तव्य इसे महिला सशक्तीकरण का एजेंडा बताता है। चौथा विश्व महिला सम्मेलन बीजिंग में 4 से 15 सितंबर 1995 तक हुआ था। अन्य तीन विकल्पों में शंघाई सहयोग संगठन, एशिया-प्रशांत आर्थिक मंच और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का नाम है। घोषणा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के पृष्ठ इनमें से किसी को भी इसका स्रोत नहीं बताते। और पढ़ें: बीजिंग घोषणा और कार्ययोजना।

सही उत्तर है न तो 1, न ही 2। IORA की स्थापना मार्च 1997 में हुई थी, हाल ही में नहीं, और इसकी स्थापना सीधे तौर पर समुद्री डकैती या तेल रिसाव की घटनाओं के जवाब में नहीं हुई थी। यह केवल समुद्री सुरक्षा तक सीमित गठबंधन भी नहीं है — इसके कार्यक्षेत्र में व्यापार, मत्स्य पालन, पर्यटन तथा शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी शामिल हैं। और पढ़ें: IntlRel0079 — IORA (हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ)।

सही उत्तर एक गैर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। MSF की स्थापना 1971 में फ्रांस में स्वतंत्र और निष्पक्ष आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए हुई थी। इसके मानवीय कार्यों के लिए इसे 1999 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। और पढ़ें: IntlRel0018 — अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन: एमनेस्टी, रेड क्रॉस, ग्रीनपीस और WWF.

विदेश मंत्रालय (MEA) के संक्षिप्त विवरण के अनुसार, भारत ने 4 सितंबर 2012 को नई दिल्ली में 6वीं मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की थी। वहाँ मंत्रियों ने नालंदा विश्वविद्यालय में एक साझा अभिलेख संसाधन केंद्र स्थापित करने पर सहमति जताई। अगस्त 2018 में सिंगापुर में हुई 9वीं बैठक पर वियतनाम की एक समाचार रिपोर्ट में प्रस्तावित संयुक्त गतिविधियों में नालंदा विश्वविद्यालय में एक संयुक्त डेटा केंद्र का भी उल्लेख है।

थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के अक्टूबर 2024 के तथ्य-पत्र में दस क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक अग्रणी देश बताया गया है। इसमें शिक्षा के साथ-साथ जल संसाधन और कौशल विकास के लिए भी भारत का नाम दिया गया है। पर्यटन में थाईलैंड, संस्कृति में कंबोडिया और परिवहन में लाओस अग्रणी देश हैं। थाई मंत्रालय के 11वीं बैठक से जुड़े एक पृष्ठ के अनुसार, थाईलैंड ने हर क्षेत्र के लिए एक अग्रणी देश तय करने का सुझाव दिया था। तथ्य-पत्र थाई भाषा में है। इसका अंग्रेज़ी अनुवाद हमने किया है। प्रश्न में प्रयुक्त ‘शिक्षा और मानव संसाधन विकास (Education and HRD)’ इसी क्षेत्र का पुराना नाम है।

MGC की अपनी वेबसाइट में चार शुरुआती क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं: पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, तथा परिवहन और संचार। रक्षा इनमें शामिल नहीं है। थाईलैंड के अक्टूबर 2024 के तथ्य-पत्र में सहयोग के दस क्षेत्र दिए गए हैं और रक्षा उनमें भी शामिल नहीं है। बाद में जोड़े गए क्षेत्रों में स्वास्थ्य, कृषि, लघु और मध्यम उद्यम, जल संसाधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास शामिल हैं।

MGC की अपनी वेबसाइट के अनुसार, इसकी शुरुआत नवंबर 2000 में लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य (Lao PDR) के वियनतियाने में वियनतियाने घोषणा के साथ हुई थी। विदेश मंत्रालय के संक्षिप्त विवरण के अनुसार, पहली मंत्रिस्तरीय बैठक वियनतियाने में 9 से 13 नवंबर 2000 तक हुई थी। थाईलैंड का अक्टूबर 2024 का तथ्य-पत्र इसकी शुरुआत जुलाई 2000 में बैंकॉक में बताता है। दोनों भारतीय पृष्ठ वियनतियाने और 2000 बताते हैं, इसलिए यही उत्तर है। दूसरी बैठक 2001 में हनोई में हुई थी। तीसरी बैठक 2003 में नोम पेन्ह में हुई थी।

MGC की अपनी वेबसाइट के अनुसार, यह छह देशों की पहल है: भारत, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। विदेश मंत्रालय के मार्च 2017 के संक्षिप्त विवरण में भी भारत के साथ इन्हीं पांच दक्षिण-पूर्व एशियाई सदस्यों के नाम दिए गए हैं। इसलिए कंबोडिया, म्यांमार और थाईलैंड भागीदार हैं। बांग्लादेश और चीन का नाम दोनों में से किसी भी सूची में नहीं है। इसलिए भागीदार न होने वाले दो देश क्रमांक 1 और 3 हैं। UPSC की सीरीज़ A की आधिकारिक उत्तर-कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर (c) दिया गया है।

सही उत्तर USD 9.3 अरब है। 5 अक्टूबर 2023 को बॉन में योगदान की घोषणा के लिए आयोजित सम्मेलन में 25 योगदानकर्ताओं ने USD 9.322 अरब के बराबर राशि देने का वादा किया। बोर्ड ने 24 नवंबर 2023 को निर्णय B.37/19 के जरिए इसका स्वागत किया। प्रश्न में कुल राशि पूछी गई है, लेकिन GCF-2 के तहत घोषित कुल योगदान इससे अधिक है। मार्च 2025 तक, 34 देशों और एक क्षेत्र ने चार वर्षों में USD 10.6 अरब देने का वादा किया था। GCF-2 के पृष्ठ पर USD 10 अरब की पुष्टि दिखाई गई है। ये GCF के अपने पूर्णांकित आँकड़े हैं। एक संयोग पर ध्यान दें। IRM ने भी 2014 में USD 9.3 अरब जुटाए थे। USD 100 अरब, कोपेनहेगन और कानकुन के दस्तावेजों में विकसित देशों का वार्षिक लक्ष्य है, GCF के किसी दौर की राशि नहीं। और पढ़ें: हरित जलवायु कोष और वैश्विक जलवायु वित्त।

सही उत्तर 2028 से 2031 है। 2 जुलाई 2026 को B.45 में बोर्ड ने जुलाई 2026 से तीसरे पुनर्भरण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। निर्णय में GCF-3 की अवधि 1 जनवरी 2028 से 31 दिसंबर 2031 दी गई है। 2024 से 2027 की अवधि GCF-2 की है। अन्य दो विकल्पों की अवधियाँ एक या दो वर्ष आगे-पीछे हैं। देखे गए स्रोतों में उनका उल्लेख नहीं है। और पढ़ें: हरित जलवायु कोष और वैश्विक जलवायु वित्त।

सही उत्तर 50:50 है। GCF के अनुसार, उसका काम समय के साथ शमन और अनुकूलन के बीच 50:50 का लक्षित संतुलन बनाने के लिए तैयार किया गया है। यह एक लक्ष्य है, कोई तय नियम नहीं। 7 जुलाई 2026 तक के डैशबोर्ड में नाममात्र राशि के आधार पर अनुकूलन के लिए USD 10.3 बिलियन और शमन के लिए USD 10.1 बिलियन दिखाए गए हैं। अनुदान-समतुल्य आधार पर भी, 7 जुलाई 2026 तक अनुकूलन का हिस्सा 60 प्रतिशत और शमन का हिस्सा 40 प्रतिशत है। डैशबोर्ड में आँकड़ों को पूर्णांकित करके दिखाया जाता है। अंतिम विकल्प गलत है, क्योंकि GCF अनुकूलन में सहायता करता है। देखे गए स्रोतों में 90:10 और 20:80 के अनुपात नहीं दिए गए हैं। और पढ़ें: हरित जलवायु कोष और वैश्विक जलवायु वित्त।

इस साइट की उत्तर कुंजी में उत्तर NABARD है। GCF ने NABARD को मान्यता प्राप्त प्रत्यक्ष (राष्ट्रीय) संस्था के रूप में सूचीबद्ध किया है। SIDBI को भी 2017 में प्रत्यक्ष (राष्ट्रीय) संस्था के रूप में मान्यता मिली थी। SIDBI के पृष्ठ पर स्थिति अभी भी मान्यता प्राप्त (Accredited) दिखाई गई है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने की तारीख 9 सितंबर 2026 दी गई है। इसकी स्थिति और तारीखों में मेल नहीं है, इसलिए हम SIDBI को वर्तमान में मान्यता प्राप्त नहीं कहते। GCF के पृष्ठों के आधार पर दोनों नाम प्रश्न के अनुरूप हैं, इसलिए इस प्रश्न के दो संभावित उत्तर हैं। बाकी दो विकल्पों के लिए हमने मान्यता प्राप्त संस्थाओं की पूरी सूची नहीं जाँची। प्रश्न के पाठ में प्रस्तावित सुधार साइट संपादक के लिए एक अलग टिप्पणी में दिया गया है। और पढ़ें: हरित जलवायु कोष और वैश्विक जलवायु वित्त।

सही उत्तर 2015 है। NABARD से संबंधित GCF पृष्ठ की समयरेखा में मान्यता की तारीख 8 जुलाई 2015 और एक अन्य खंड में 7 जुलाई 2015 दी गई है। दोनों तारीखें 2015 की हैं। बाकी वर्ष भी वास्तविक घटनाओं से जुड़े हैं, लेकिन वे अन्य घटनाओं के वर्ष हैं। IRM के तहत वित्तीय प्रतिबद्धताएँ 2014 में की गई थीं। SIDBI को 2017 में मान्यता मिली थी। NABARD को 19 अक्टूबर 2022 को दोबारा मान्यता मिली थी। और पढ़ें: हरित जलवायु कोष और वैश्विक जलवायु वित्त।

सही उत्तर सोंगदो, दक्षिण कोरिया है। GCF का मुख्यालय कोरिया गणराज्य के इंचियोन स्थित सोंगदो में है। मुख्यालय समझौते पर जून 2013 में हस्ताक्षर हुए और यह अगस्त 2013 में लागू हुआ। मुख्यालय दिसंबर 2013 में खुला। बॉन एक भ्रामक विकल्प है। GCF-2 वित्तीय प्रतिबद्धता सम्मेलन 5 अक्टूबर 2023 को बॉन में हुआ था, लेकिन बॉन मुख्यालय नहीं है। नैरोबी भी एक भ्रामक विकल्प है। 28 मार्च 2026 को बोर्ड ने एक क्षेत्रीय कार्यालय के मेजबान शहर के रूप में नैरोबी को चुना था। मुख्यालय सोंगदो में ही है। और पढ़ें: हरित जलवायु कोष और वैश्विक जलवायु वित्त।