दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी: स्वास्थ्य, संपर्क और सतत विकास

टेलीमेडिसिन का मतलब है फोन या वीडियो के जरिए दूर से चिकित्सा सलाह देना। ई-संजीवनी स्वास्थ्य मंत्रालय की मुफ्त राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है। गाँव का मरीज बिना यात्रा किए शहर के डॉक्टर से बात कर सकता है।

इसकी शुरुआत कैसे हुई?

• पहले COVID-19 लॉकडाउन में पूरे भारत में अस्पतालों की OPD बंद हो गई थीं।
• स्वास्थ्य मंत्रालय और सी-डैक मोहाली (C-DAC Mohali) ने बहुत कम समय में eSanjeevaniOPD तैयार किया।
• इसे 13 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया, ताकि मरीज घर पर ही चिकित्सा सेवा ले सकें।
• एक महीने से भी कम समय में आधे से अधिक राज्यों ने इसे अपना लिया था।

अब इसका दायरा कितना बड़ा है?

• 24 अगस्त 2021 की PIB विज्ञप्ति के अनुसार, इसके जरिए 1 करोड़ से अधिक परामर्श दिए जा चुके थे।
• 6 अक्टूबर 2026 को इस सेवा ने दूर से दिए गए चिकित्सा परामर्शों की संख्या में 50 करोड़ का आँकड़ा पार किया।
• अब इसमें लगभग 1.42 लाख स्पोक, 19,000 हब और 901 ऑनलाइन OPD हैं।
• यह 15 भाषाओं में काम करती है।
• इसकी AI आधारित चिकित्सकीय निर्णय सहायता प्रणाली को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार मिला।

हब और स्पोक क्या हैं?

स्पोक स्थानीय केंद्र होता है, जहाँ मरीज मौजूद होता है। हब वह केंद्र होता है, जहाँ से डॉक्टर सलाह देता है। वीडियो लिंक दोनों को जोड़ता है।

याद रखने का आसान तरीका क्या है?

याद रखें: “13 अप्रैल 2020: लॉकडाउन का क्लिनिक, अब 50 करोड़”।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) भारत के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार करता है। यह साझा रिकॉर्ड के जरिए मरीजों, डॉक्टरों और अस्पतालों को जोड़ता है। इसका उद्देश्य है कि एक शहर से दूसरे शहर जाने पर भी आपका स्वास्थ्य रिकॉर्ड आपके साथ उपलब्ध रहे।

इसके मुख्य घटक क्या हैं?

• ABHA का मतलब आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या है। यह बिना किसी तय क्रम के दी जाने वाली 14 अंकों की विशिष्ट स्वास्थ्य ID है।
• HPR यानी स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री (Health Professional Registry), डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की सूची है।
• HFR यानी स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (Health Facility Registry) में अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं की सूची होती है।
• ये मिलकर मरीज की सहमति से अलग-अलग प्रणालियों के बीच स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा करने में मदद करते हैं।

क्या ABDM अनिवार्य है?

• नहीं। ABHA नंबर बनवाना स्वैच्छिक है।
• KYC जाँच के बाद किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति का ABHA बनाया जा सकता है।
• मिशन के लिए 2021-22 से 2025-26 तक 1,600 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान था।

क्या ABDM और PM-JAY एक ही हैं?

• नहीं। ABHA नंबर बनवाने से किसी व्यक्ति का PM-JAY में नामांकन नहीं हो जाता।
• ABHA केवल एक विशिष्ट नंबर है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़ने के लिए किया जाता है।
• ABHA होने से यह भी साबित नहीं होता कि कोई व्यक्ति PM-JAY के लिए पात्र है।

कितने लोग इससे जुड़ चुके हैं?

• 5 अगस्त 2025 तक लगभग 79.91 करोड़ ABHA नंबर बनाए जा चुके थे।
• फरवरी 2024 में यह संख्या लगभग 56.67 करोड़ थी, यानी इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई।

UPSC 2022 में क्या पूछा गया था?

केवल कथन 3 सही है। अस्पतालों के लिए ABDM अपनाना अनिवार्य नहीं है और हर नागरिक के लिए इसमें शामिल होना भी ज़रूरी नहीं है। इसका लक्ष्य देश भर में पोर्टेबिलिटी, यानी कहीं भी इसका उपयोग कर पाना है। उत्तर “केवल 3” था।

याद रखने का आसान सूत्र क्या है?

याद रखें: “ABHA, HPR, HFR: स्वैच्छिक, देश भर में उपयोग योग्य”।

आधार (Aadhaar) भारत की बायोमेट्रिक पहचान संख्या है। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India), यानी UIDAI, जारी करता है। UIDAI की शुरुआत एक सरकारी कार्यालय के रूप में हुई और बाद में यह एक वैधानिक निकाय बना।

घटनाक्रम क्या है?

• 28 जनवरी 2009: UIDAI की स्थापना योजना आयोग के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में हुई।
• 2 जुलाई 2009: नंदन नीलेकणि (Nandan Nilekani) को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
• 29 सितंबर 2010: पहला आधार नंबर महाराष्ट्र के नंदुरबार के टेंभली गाँव की रंजना सोनवणे (Ranjna Sonwane) को मिला।
• 12 जुलाई 2016: आधार अधिनियम, 2016 ने UIDAI को वैधानिक प्राधिकरण बनाया।

UIDAI अब किस मंत्रालय के अधीन है?

• UIDAI इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन है।
• 16 सितंबर 2025 तक इसने 142.76 करोड़ आधार नंबर जारी किए थे।

याद रखने का आसान सूत्र क्या है?

याद रखें: “2009 में कार्यालय, 2010 में पहला नंबर, 2016 में अधिनियम”।

API, यानी एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (Application Programming Interface), एक तैयार प्रवेश-द्वार जैसा है। यह एक सॉफ्टवेयर प्रणाली को दूसरी से संवाद करने देता है। उदाहरण के लिए, बैंक का ऐप इस रास्ते से UIDAI से पूछता है कि क्या किसी व्यक्ति की पहचान उसके दावे से मेल खाती है।

आधार प्रमाणीकरण क्या है?

• UIDAI आधार नंबर और दिए गए विवरणों का अपने रिकॉर्ड से मिलान करता है।
• इस जाँच में नाम, उम्र जैसे जनसांख्यिकीय विवरण, एक बार इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड (OTP) या बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग किया जा सकता है।
• बायोमेट्रिक जानकारी से मतलब उँगली की छाप या आँख की पुतली के चारों ओर के रंगीन हिस्से, यानी आइरिस, के स्कैन से है।
• UIDAI डेवलपरों के लिए ज़रूरी नियम भी प्रकाशित करता है।

किन उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है?

• UIDAI की सूची में डेस्कटॉप, लैपटॉप, कियोस्क, पॉइंट-ऑफ-सेल मशीनें, माइक्रो-ATM और टैबलेट शामिल हैं।
• जाँच के लिए अनुमोदित स्कैनर उँगली की छाप या आइरिस को पढ़ते हैं।

UPSC 2018 में क्या परखा गया था?

दोनों कथन सही हैं। आधार को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से जोड़ा जा सकता है और आइरिस से ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है।

याद रखने का आसान तरीका क्या है?

याद रखें: “ओपन API: कोई भी उपकरण, आँख की पुतली भी”।

डिजिटल इंडिया (Digital India) नागरिकों तक सरकारी सेवाएँ और इंटरनेट पहुँचाने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसने 1 जुलाई 2026 को 11 वर्ष पूरे किए, यानी इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) इसका नेतृत्व करता है।

इसके नौ स्तंभ कौन-से हैं?

• ब्रॉडबैंड हाईवे।
• सभी तक मोबाइल कनेक्टिविटी की पहुँच।
• सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच कार्यक्रम।
• ई-गवर्नेंस: प्रौद्योगिकी के जरिए शासन में सुधार।
• ई-क्रांति: इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवाएँ उपलब्ध कराना।
• सभी के लिए सूचना।
• इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण।
• रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT)।
• जल्द परिणाम देने वाले कार्यक्रम।

इसका उद्देश्य क्या है और क्या नहीं है?

• इसका उद्देश्य गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना और सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना है।
• यह भारत की बड़ी इंटरनेट कंपनियाँ बनाने की योजना नहीं है।
• यह विदेशी कंपनियों को भारत में डेटा केंद्र बनाने के लिए मजबूर करने की योजना नहीं है।
• UPSC 2018 Q36 इसी अंतर पर आधारित था। सही उत्तर “केवल 3” था।

JAM त्रयी क्या है?

JAM का अर्थ जन धन (Jan Dhan), आधार (Aadhaar) और मोबाइल (Mobile) है। बैंक खातों की संख्या मार्च 2015 में 14.72 करोड़ से बढ़कर फरवरी 2026 तक 57.78 करोड़ हो गई। ये तीनों मिलकर कल्याणकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों तक पहुँचाते हैं।

याद रखने का आसान तरीका क्या है?

याद रखें: “डिजिटल इंडिया: 2015, नौ स्तंभ, गाँव इंटरनेट से जुड़े”।

भारत में अब मोबाइल फोनों की संख्या तार वाले फोन कनेक्शनों से कहीं अधिक है। मोबाइल फोन के लिए घर तक केबल बिछाने की जरूरत नहीं होती और इसकी कीमत कंप्यूटर से बहुत कम होती है। पुरानी प्रौद्योगिकी का ढाँचा पहले बनाए बिना सीधे नई प्रौद्योगिकी अपनाने को लीपफ्रॉगिंग (Leapfrogging) कहते हैं।

नवीनतम आँकड़े क्या दिखाते हैं?

• TRAI के अनुसार, अगस्त 2026 के अंत में टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 1,360.70 मिलियन थी।
• इनमें तार वाले कनेक्शन केवल 48.45 मिलियन थे।
• ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 1,101.21 मिलियन थी।
• कुल टेली-घनत्व 95.07 प्रतिशत था।
• ग्रामीण टेली-घनत्व 61.12 प्रतिशत था, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 155.00 प्रतिशत था।

यह अंतर हमें क्या बताता है?

टेली-घनत्व का अर्थ है प्रति 100 लोगों पर कनेक्शनों की संख्या। 100 से अधिक मान का मतलब है कि लोगों की संख्या से अधिक कनेक्शन हैं। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों के पास दो सिम होते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का यह अंतर दिखाता है कि पहुँच अब भी असमान है।

याद रखने का आसान तरीका क्या है?

याद रखें: “पहले फोन, बाद में कंप्यूटर: बीच का चरण लाँघकर आगे बढ़ना”।

लिथियम-आयन बैटरी में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। कैथोड धनात्मक सिरा होता है। एनोड ऋणात्मक सिरा होता है। बैटरी के चार्ज और डिस्चार्ज होने पर आयन इनके बीच आते-जाते हैं।

कौन-सी सामग्री किस हिस्से में होती है?

कोबाल्ट कहाँ से आता है?

• दुनिया के लगभग 73 प्रतिशत कोबाल्ट का खनन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic Republic of the Congo) में हुआ।
• लगभग 14 प्रतिशत के साथ इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर रहा।
• इसलिए बैटरी में इस्तेमाल होने वाली एक प्रमुख धातु की आपूर्ति कुछ ही देशों पर निर्भर है।

UPSC 2025 में क्या पूछा गया था?

कोबाल्ट, लिथियम और निकेल से कैथोड बनते हैं। ग्रेफाइट एनोड होता है। उत्तर था “केवल तीन”।

याद रखने का आसान तरीका क्या है?

याद रखें: “कैथोड: लिथियम, निकेल, कोबाल्ट; एनोड: ग्रेफाइट”।

ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन (FCEV) हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अपनी बिजली खुद बनाता है। वाहन के निकास पाइप से निकलने वाले पदार्थों को निकास उत्सर्जन कहते हैं। FCEV से केवल जलवाष्प और गर्म हवा निकलती है।

क्या यह सचमुच पर्यावरण के अनुकूल है?

• इसके निकास पाइप से कोई हानिकारक उत्सर्जन नहीं होता।
• हाइड्रोजन कई तरीकों से बनाई जा सकती है।
• पूरी प्रक्रिया में होने वाला उत्सर्जन इस बात पर निर्भर करता है कि हाइड्रोजन कैसे बनाई गई थी।

UPSC 2024 में क्या पूछा गया था?

उत्तर जलवाष्प है।

बैटरी से चलने वाले वाहन से इसकी तुलना कैसे होती है?

बैटरी से चलने वाले वाहन में भी निकास पाइप नहीं होता। यह पर्यावरण के लिए कितना स्वच्छ है, यह उसे चार्ज करने वाली बिजली के स्रोत पर निर्भर करता है। अगर बिजली बनाने के लिए कोयला जलाया जाता है, तो धुआँ अब वाहन के बजाय बिजलीघर से निकलता है।

याद रखने का आसान तरीका क्या है?

याद रखें: “FCEV के निकास से केवल जलवाष्प”।

PM E-DRIVE का पूरा नाम PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement है। इसे भारी उद्योग मंत्रालय चलाता है। यह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को आर्थिक सहायता देता है और चार्जिंग केंद्र बनवाता है।

मुख्य तथ्य क्या हैं?

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इसे मंजूरी दी थी।
• अब इसका परिव्यय 11,900 करोड़ रुपये है, जिसकी अधिसूचना 10 अगस्त 2026 के राजपत्र में जारी की गई।
• इसे 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
• इसमें लगभग 28.30 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को सहायता देने का प्रावधान है, और जून 2026 तक 26.59 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की गई।

किसे सहायता मिलती है?

• ई-बाइक, ई-ऑटो, ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रक खरीदने वालों को प्रोत्साहन राशि मिलती है।
• स्कूटर पर बैटरी की क्षमता के हर kWh के लिए 2,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है, जो अधिकतम 5,000 रुपये तक है।
• योजना में 14,028 इलेक्ट्रिक बसों के लिए सहायता का प्रावधान है, और लगभग 14,000 बसें आवंटित की जा चुकी हैं।
• लगभग 2,000 करोड़ रुपये चार्जिंग स्टेशनों के लिए दिए जाते हैं।
• लगभग 780 करोड़ रुपये परीक्षण एजेंसियों के लिए दिए जाते हैं।

ई-वाउचर क्या है?

वाहन खरीदते समय योजना का पोर्टल खरीदार के लिए आधार से सत्यापित ई-वाउचर बनाता है। इससे आधार का संबंध वास्तव में मिलने वाली सब्सिडी से जुड़ता है।

याद रखने का आसान तरीका क्या है?

याद रखें: “PM E-DRIVE: 11,900 करोड़, मार्च 2028 तक, बसें और चार्जर”।

गैर-जीवाश्म क्षमता का मतलब ऐसे बिजली संयंत्रों की क्षमता है जो कोयला, तेल या गैस नहीं जलाते। भारत की गैर-जीवाश्म क्षमता 300 GW से अधिक हो गई है। एक GW यानी गीगावाट, एक अरब वाट के बराबर होता है।

सबसे हाल का आँकड़ा क्या है?

• PIB के अनुसार, 31 जुलाई 2026 को यह क्षमता 300.50 GW थी।
• सौर ऊर्जा की क्षमता 164.59 GW और पवन ऊर्जा की क्षमता 58.14 GW थी।
• जलविद्युत की क्षमता 57.24 GW, जैव ऊर्जा की 11.75 GW और परमाणु ऊर्जा की 8.78 GW थी।
• भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत से अधिक थी।

उपकरणों पर लगे स्टार लेबल क्या बताते हैं?

• ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) स्टार लेबल लगाने की व्यवस्था चलाता है।
• अधिक स्टार का मतलब है कि वही काम करने में कम बिजली लगती है।
• निश्चित गति वाले एयर कंडीशनरों पर स्टार लेबल लगाना 2006 में स्वैच्छिक रूप से शुरू हुआ और 2009 में अनिवार्य हो गया।
• इन्वर्टर AC पर स्टार लेबल लगाना जनवरी 2018 में अनिवार्य हो गया।
• बाजार में इन्वर्टर AC की हिस्सेदारी 2015-16 में 1 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 77 प्रतिशत हो गई।

याद रखने का आसान तरीका क्या है?

याद रखें: “300.50 GW गैर-जीवाश्म क्षमता, अधिक स्टार यानी कम बिजली खर्च”।

योजनाओं, तारीखों और घटकों को अलग-अलग याद रखें।

छात्र और किन बातों में भ्रमित होते हैं?

• अस्पतालों के लिए ABDM में शामिल होना अनिवार्य नहीं है, और हर नागरिक के लिए भी इससे जुड़ना जरूरी नहीं है।
• ग्रेफाइट एनोड में होता है, कैथोड का घटक नहीं है।
• डिजिटल इंडिया का उद्देश्य भारतीय वेब कंपनियाँ बनाना नहीं है।
• EV के निकास पाइप से धुआँ नहीं निकलता, लेकिन कोयले से बिजली बनाने पर धुआँ निकलता है।

याद रखने का आसान सूत्र क्या है?

“स्वैच्छिक, एनोड, जलवाष्प, गाँवों को जोड़ना” याद रखें।