अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मिश्रित अभ्यास — उत्तर सहित MCQ (सेट 15)

सही उत्तर विश्वव्यापी वार्षिक कारोबार का 6% है। डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत आयोग द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने की यही अधिकतम सीमा है। 4% GDPR के तहत अधिकतम प्रतिशत है, जो तब लागू होता है जब इससे तय राशि EUR 20 मिलियन से अधिक हो। 10% और 20% डिजिटल बाजार अधिनियम की सीमाएँ हैं: विश्वव्यापी कारोबार का 10%, और बार-बार उल्लंघन करने पर 20%। और पढ़ें: EU की डिजिटल एकल बाजार रणनीति।

सही उत्तर 17 फरवरी 2024 है। डिजिटल सेवा अधिनियम, 19 अक्टूबर 2022 का विनियमन (EU) 2022/2065 है। इसके कुछ प्रावधान पहले ही, 16 नवंबर 2022 से लागू हो गए थे। GDPR 25 मई 2018 से लागू है। डिजिटल बाजार अधिनियम 2 मई 2023 से लागू है। डेटा अधिनियम (Data Act) 12 सितंबर 2025 से लागू है। और पढ़ें: EU की डिजिटल एकल बाजार रणनीति।

सही उत्तर डिजिटल बाज़ार अधिनियम (Digital Markets Act) है। 23 जुलाई 2026 को आयोग ने Google पर EUR 890 मिलियन का जुर्माना लगाया। इसमें खोज परिणामों में अपनी सेवाओं को प्राथमिकता देने के लिए EUR 460 मिलियन और Google Play पर उपयोगकर्ताओं को अन्य भुगतान विकल्पों की ओर जाने से रोकने के लिए EUR 430 मिलियन का जुर्माना शामिल है। डिजिटल सेवा अधिनियम (Digital Services Act) के तहत अब तक घोषित जुर्माने X, Temu और AliExpress पर लगाए गए थे। और पढ़ें: यूरोपीय संघ की डिजिटल एकल बाज़ार रणनीति।

सही उत्तर 2 दिसंबर 2027 है। 8 जुलाई 2026 का विनियमन (EU) 2026/1744, 24 जुलाई 2026 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। मूल पाठ में सामान्य प्रावधान लागू होने की तारीख 2 अगस्त 2026 तय थी। व्यापक संशोधन पैकेज के तहत AI से लोगों की नग्न तस्वीरें बनाने वाले ऐप्स पर नया प्रतिबंध 2 दिसंबर 2026 से लागू होता है। नियमन के दायरे में आने वाले उत्पादों में AI के लिए उच्च जोखिम वाले नियम (अनुबंध I) अब 2 अगस्त 2028 से लागू होते हैं। और पढ़ें: यूरोपीय संघ की डिजिटल एकल बाज़ार रणनीति।

सही उत्तर केवल 2 है। कथन 1 गलत है। समझौते को 12 दिसंबर 2015 को अपनाया गया था। इसे 22 अप्रैल 2016 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया और संयुक्त राष्ट्र समाचार (UN News) के अनुसार, उस दिन 175 हस्ताक्षरकर्ता थे। केवल अभिसमय के पक्षकार ही हस्ताक्षर कर सकते थे, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य नहीं। यह 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था, 2017 में नहीं। कथन 2 सही है। यह अनुच्छेद 2.1(a) में दिया गया तापमान लक्ष्य है। संधि में तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे रखने और इसे 1.5°C तक सीमित करने के प्रयासों की बात कही गई है। कथन 3 गलत है। पेरिस निर्णय में 2020 तक हर वर्ष USD 100 बिलियन की बात कही गई है, USD 1000 बिलियन की नहीं। बाद में COP29 ने 2035 तक हर वर्ष कम से कम USD 300 बिलियन का नया लक्ष्य तय किया। UPSC ने 2016 में सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I में प्रश्न Q97 के रूप में इस प्रश्न का एक रूप पूछा था। और पढ़ें: पेरिस समझौता (Paris Agreement, 2015)।

सही उत्तर अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14.2 के अनुसार, पहला वैश्विक प्रगति आकलन 2023 में और उसके बाद हर पाँच वर्ष में होना है, जब तक पक्षकार कोई अन्य निर्णय न लें। पहला आकलन दुबई में COP28 के दौरान निर्णय 1/CMA.5 के साथ पूरा हुआ। अनुच्छेद 4 NDC से संबंधित है। अनुच्छेद 9 वित्त से संबंधित है। अनुच्छेद 13 उन्नत पारदर्शिता ढाँचा स्थापित करता है। और पढ़ें: पेरिस समझौता (Paris Agreement, 2015)।

सही उत्तर 47 प्रतिशत है। PIB की 25 मार्च 2026 की विज्ञप्ति और भारत के NDC दस्तावेज, दोनों में यह लक्ष्य दिया गया है। 33 से 35 प्रतिशत की सीमा, 2015 में प्रस्तुत पहले NDC का 2030 के लिए लक्ष्य था। 45 प्रतिशत का आँकड़ा, 2022 के अद्यतन का 2030 के लिए लक्ष्य था। PIB के अनुसार, 60 प्रतिशत का आँकड़ा 2035 तक कुल विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की लक्षित हिस्सेदारी है। और पढ़ें: पेरिस समझौता (Paris Agreement, 2015)।

सही उत्तर 55 प्रतिशत है। अनुच्छेद 21.1 में दो शर्तें तय की गई हैं। कम से कम 55 पक्षकारों को अपने अनुसमर्थन संबंधी दस्तावेज जमा करने होंगे और वैश्विक उत्सर्जन में उनकी अनुमानित हिस्सेदारी कम से कम 55 प्रतिशत होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र समाचार (UN News) भी यही नियम बताता है। 43 और 60 प्रतिशत के आँकड़े उन कटौतियों से जुड़े हैं जिन्हें पहले वैश्विक प्रगति आकलन ने क्रमशः 2030 और 2035 से जोड़ा था। 35 प्रतिशत का आँकड़ा 2035 तक उत्सर्जन में उस कटौती का है जिसे UNEP तापमान वृद्धि को 2°C तक सीमित रखने के मार्ग से जोड़ता है। और पढ़ें: पेरिस समझौता (Paris Agreement, 2015)।

सही उत्तर है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करना और ऊर्जा दक्षता में सुधार की दर को दोगुना करना। निर्णय 1/CMA.5 के अनुच्छेद 28 में इन दोनों प्रयासों को 2030 तक पूरा करने का उल्लेख है। PIB ने पहले वैश्विक आकलन को COP28 के परिणामों में शामिल किया है। विकल्प A में वास्तविक लक्ष्यों को उलट दिया गया है। विकल्प C, COP29 के वित्त संबंधी निर्णय 1/CMA.6 से लिया गया है, जिसका उल्लेख COP30 के पाठ में है। यह 2030 तक निधियों से किए जाने वाले भुगतान से संबंधित है, वैश्विक आकलन से नहीं। विकल्प B में अनुकूलन वित्त को कम से कम तीन गुना करने का आह्वान एक अलग पाठ में है। यह COP30 के वैश्विक मुतीराँ (Global Mutirão) निर्णय में है और इसकी समय-सीमा 2035 है। और पढ़ें: पेरिस समझौता (2015)।

सही उत्तर है 27 जनवरी 2026। अमेरिका ने 27 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव को अपने निर्णय की सूचना दी थी। संयुक्त राष्ट्र संधि संग्रह के अनुसार, अनुच्छेद 28 के तहत एक वर्ष बाद, 27 जनवरी 2026 को उसका हटना प्रभावी हुआ। 4 नवंबर 2020 को अमेरिका का पहली बार हटना प्रभावी हुआ था। 20 जनवरी 2021 को अमेरिका ने समझौते को फिर से स्वीकार किया था। और पढ़ें: पेरिस समझौता (2015)।

सही उत्तर है प्रति वर्ष USD 300 बिलियन। COP29 का पाठ विकासशील देशों के लिए यह लक्ष्य तय करता है, जिसमें विकसित देशों को अगुवाई करनी है। यह सभी पक्षों से 2035 तक वित्त की राशि बढ़ाकर प्रति वर्ष कम से कम USD 1.3 ट्रिलियन करने का भी आह्वान करता है। USD 100 बिलियन का आंकड़ा निर्णय 1/CP.21 में तय पुराना लक्ष्य था। USD 5.1 ट्रिलियन का आंकड़ा 2030 तक की अनुमानित जरूरतों की निचली सीमा है। और पढ़ें: पेरिस समझौता (2015)।

द इकोनॉमिक टाइम्स (The Economic Times) ने नवंबर 2016 में रूपरेखा समझौते के सदस्यता नियम के बारे में बताया था। इसके अनुसार वे देश सदस्य बन सकते थे जो पूरी तरह या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हों और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हों। अन्य देशों को साझेदार देश का दर्जा मिल सकता था। द गार्डियन (The Guardian) ने बताया था कि अधिकांश हस्ताक्षरकर्ता देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से हैं। ISA की अपनी वेबसाइट के अनुसार 2020 के संशोधन ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए सदस्यता खोल दी। इनमें से कोई भी पृष्ठ सदस्यता को G20, हिंद महासागर या पहले ब्रिटिश शासन के अधीन होने से नहीं जोड़ता।

ISA के मुख्य पृष्ठ के अनुसार इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में ग्वाल पहाड़ी स्थित NISE परिसर के सचिवालय में है। PIB ने 25 जनवरी 2016 को बताया था कि मोदी और ओलांद ने वहीं मुख्यालय की आधारशिला रखी थी। द इकोनॉमिक टाइम्स (The Economic Times) ने नवंबर 2016 में बताया था कि ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में होगा। इसकी सभा की बैठकें नई दिल्ली में होती हैं, इसलिए कुछ पृष्ठ नई दिल्ली बताते हैं। ISA के अनुसार वहाँ केवल एक संपर्क कार्यालय है।

PIB के अनुसार इसकी शुरुआत की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP21 के दौरान की थी। ISA की अपनी वेबसाइट इसे भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल बताती है। द गार्डियन (The Guardian) ने उसी दिन बताया था कि मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ इसकी शुरुआत की। 2025 में फ्रांस के एक मंत्री ने ISA की फ्रांसीसी सह-अध्यक्षता की ओर से अपनी बात रखी थी। इनमें से कोई भी पृष्ठ जर्मनी, जापान या यूनाइटेड किंगडम को सह-संस्थापक नहीं बताता।

PIB के अनुसार इसकी शुरुआत की घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP21 के दौरान हुई थी। ISA की अपनी वेबसाइट के अनुसार इसे 2015 में COP21 में भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल के रूप में स्थापित किया गया था। इसलिए पहला कथन सही है। दूसरा गलत है। ISA की वेबसाइट के अनुसार 2020 के संशोधन के बाद संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसकी सदस्यता ले सकते हैं। सभी देशों के लिए सदस्यता खुली होने का मतलब यह नहीं है कि सभी देश इसके सदस्य हैं। 9 अक्टूबर 2026 को ISA के मुख्य पृष्ठ पर 114 सदस्य देश और 16 हस्ताक्षरकर्ता देश दर्ज थे।

नेताओं ने 15 नवंबर 2020 को चौथे RCEP शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन भाग लिया और समझौते पर हस्ताक्षर के साक्षी बने। न्यूज़ीलैंड का विदेश मामले और व्यापार मंत्रालय (MFAT) और RCEP सहायता इकाई भी यही तारीख बताते हैं। 11 नवंबर 2020 की मंत्रियों की घोषणा में कहा गया है कि भारत 2020 में हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं था। यह समझौता मूल दस पक्षों के लिए 1 जनवरी 2022 को लागू हुआ।

DFAT, सदस्य देशों की GDP के आधार पर RCEP को दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता बताता है। नवंबर 2020 के नेताओं के बयान में 2019 के आँकड़ों के आधार पर कहा गया है कि इसमें दुनिया की लगभग 30% आबादी और वैश्विक GDP का लगभग 30% हिस्सा शामिल है। RCEP सहायता इकाई के अनुसार, 2024 में वैश्विक GDP में इसका हिस्सा 27.6% था। इसलिए दुनिया की आबादी का लगभग 30% लिखें, एक-तिहाई नहीं। RCEP, 15 देशों का मुक्त व्यापार समझौता है।

द इकोनॉमिक टाइम्स (The Economic Times) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत आयात में अचानक बढ़ोतरी, खासकर चीन से होने वाले आयात से सुरक्षा चाहता था। रिपोर्ट में RCEP देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा $105 अरब बताया गया था, जिसमें अकेले चीन के साथ घाटा $54 अरब था। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के जवाब के अनुसार, RCEP की संरचना में भारत की चिंताओं का समाधान नहीं हुआ था। द इकोनॉमिक टाइम्स ने अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभावों को लेकर मंत्री जयशंकर का बयान भी उद्धृत किया था। हमने जो रिपोर्टें पढ़ीं, उनमें बाकी तीन विकल्पों को भारत की चिंताओं के रूप में नहीं बताया गया है।

भारत ने 4 नवंबर 2019 को बैंकॉक में तीसरे RCEP शिखर सम्मेलन में अपना रुख स्पष्ट किया। उस दिन जारी नेताओं के बयान के अनुसार, भारत के कई महत्वपूर्ण मुद्दे अनसुलझे थे। DFAT और न्यूज़ीलैंड के MFAT के अनुसार, भारत नवंबर 2019 में वार्ता से हट गया था। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के जवाब के अनुसार, भारत इस समझौते में शामिल नहीं हुआ। वार्ता 2012 में शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री ने सात वर्षों की बातचीत का उल्लेख किया था।

RCEP सहायता इकाई, RCEP को 10 आसियान (ASEAN) सदस्य देशों और पाँच साझेदार देशों के बीच एक समझौता बताती है। ये साझेदार देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूज़ीलैंड और दक्षिण कोरिया हैं। आसियान के अपने पेज के अनुसार, RCEP को उसके मुक्त व्यापार समझौता (FTA) साझेदारों के साथ पहले से मौजूद समझौतों के आधार पर बनाया गया था। 2012 की आरंभिक घोषणा आसियान की केंद्रीय भूमिका को मान्यता देती है। RCEP के पेज इसे आसियान से जोड़ते हैं, G20, SCO या SAARC से नहीं।

सही उत्तर यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) है। इसने 1 फरवरी 2021 को सदस्यता के लिए अपना अनुरोध भेजा और 16 जुलाई 2023 को सदस्यता प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। यह प्रोटोकॉल UK के लिए 15 दिसंबर 2024 को लागू हुआ। कनाडा के व्यापार विभाग का एक पृष्ठ, जिसे आखिरी बार 23 जनवरी 2024 को संशोधित किया गया था, UK को सदस्यता पाने वाला पहला और एकमात्र सफल उम्मीदवार बताता है। चीन ने 16 सितंबर 2021 को और ताइवान ने 22 सितंबर 2021 को आवेदन किया। 27 अगस्त 2026 तक दोनों में से किसी के लिए भी कार्य समूह नहीं बना था। और पढ़ें: ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप और CPTPP।

सही उत्तर आयोग है। यह CPTPP का संचालन करने वाला निकाय है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश की सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। आवेदक सबसे पहले अपना अनुरोध निक्षेपागार (Depositary) को भेजता है, जिसकी भूमिका न्यूज़ीलैंड निभाता है। इसके बाद आयोग सर्वसम्मति से तय करता है कि प्रक्रिया शुरू की जाए या नहीं। यदि आयोग प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लेता है, तो वह बातचीत के लिए सदस्यता संबंधी कार्य समूह बनाता है। कार्य समूह बातचीत करता है; प्रक्रिया शुरू करने का पहला निर्णय वह नहीं लेता। और पढ़ें: ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप और CPTPP।

सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया है। पुष्टि करने वाले देशों का क्रम था: मेक्सिको, जापान, सिंगापुर, न्यूज़ीलैंड, कनाडा और फिर ऑस्ट्रेलिया। उनकी पुष्टि की तारीखें क्रमशः 28 जून, 6 जुलाई, 19 जुलाई, 25 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 2018 थीं। कनाडा के पृष्ठ पर ऑस्ट्रेलिया की तारीख 30 अक्टूबर दी गई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के DFAT के पृष्ठ पर 31 अक्टूबर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया पुष्टि करने वाला छठा देश था और इसी से समझौते के लागू होने की शर्त पूरी हुई। इसके बाद CPTPP इन छह देशों के लिए 30 दिसंबर 2018 को लागू हुआ। और पढ़ें: ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप और CPTPP।

सही उत्तर है: भारत दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है। वह न तो TPP के हस्ताक्षरकर्ताओं में था और न ही CPTPP के संस्थापक सदस्यों में। बारह देशों ने TPP पर हस्ताक्षर किए थे। CPTPP के ग्यारह संस्थापक सदस्य ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूज़ीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम हैं। अगस्त 2026 तक, संसद के पुस्तकालय (Library of Parliament) की औपचारिक सदस्यता अनुरोधों की सूची में भारत का नाम नहीं है। इसलिए वह सदस्यता वार्ता में शामिल आवेदक देश नहीं है। और पढ़ें: ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (Trans-Pacific Partnership) और CPTPP।

सही उत्तर है: ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)। ग्यारह देशों ने 23 जनवरी 2018 को वार्ता पूरी की। उन्होंने 8 मार्च 2018 को चिली के सैंटियागो (Santiago) में CPTPP पर हस्ताक्षर किए। इसकी पुष्टि करने वाले पहले छह देशों के लिए यह 30 दिसंबर 2018 को लागू हुआ। RCEP एक अलग समझौता है। 4 नवंबर 2019 का इसके नेताओं का बयान ASEAN सदस्यों और छह साझेदार देशों की ओर से आया था। और पढ़ें: ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (Trans-Pacific Partnership) और CPTPP।